नॉट इन माय नेम, माझ्या नावावर हिंसा खपवू नका

आपल्या देशात गेल्या तीन वर्षांपासून गो-भक्तांकडून गायीच्या रक्षणाच्या नावाखाली अनेक माणसांना जीवे मारण्यात आलं आहे. यात मुख्यत: मुस्लिम समाजाला जसं लक्ष्य केलं जातं आहे, तसंच दलित समाजलाही. दादरीतील महंमद अखलाख, नंतर इम्तियाझ खान, मजलूल अंसारी, पहलु खान, शेख नईम, महंमद हलीम, महंमद सज्जाद, उत्तम वर्मा, गणेश गुप्ता, जाहीद, झफर हुसेन आणि आता जुनैद अशा कितीतरी मुस्लिमांना व हिंदू दलित तरुणांना बीफ खाण्याच्या संशयावरून, गायींच्या विक्रीवरून देशातील हिंदुत्ववादी मानसिकतेच्या हिंसक समूहांनी ठार मारलं आहे. दिल्लीतील जेएनयुचा विद्यार्थी नजीब याचा अजूनही पोलिस शोध घेऊ शकलेले नाहीत. त्यालाही ठार मारलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशाच कारणांवरून यापूर्वी हरियाणातील झज्जरमध्ये दलितांनाही ठार मारण्यात आलं होतं. जबर मारहाणीच्या घटना तर कितीतरी आहेत. उदा. गुजरातमधील उनामध्ये गायीचं कातडं काढण्याच्या निमित्तानं झालेली जबर मारहाण. झज्जरसारख्या घटना काँग्रेसच्या राजवटीत झाल्या आहेत, हे खरं आहे. पण अशा घटनांत प्रचंड वाढ मात्र केंद्रात व काही राज्यांत भाजपाचं सरकार आल्यानंतरच झाली आहे. जिथं भाजपची सत्ता नाही, त्या प.बंगालसारख्या ठिकाणीही अशा घटना घडत आहेत. नुकतीच मानसिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या एका महिलेची ती बांगला देशातून लहान मुलांची तस्करी करण्यासाठी आली असेल, अशा संशयावरून ट्रॅक्टरला बांधून गावभर तिची नग्न धिंड काढण्यात आली. तिला अशा हिंसक समूहानं जबर मारहाण केली. शेवटी त्यातच तिचा अंत झाला.

ठिकठिकाणी व वारंवार  घडणाऱ्या अशा घटनांत आता पंतप्रधानांच्या तोंडदेखल्या आवाहनानंतरही कमतरता येण्याची शक्यता नाही. कारण आता झुंडीतील समूहांची हिंसक मानसिकता बनत चालली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित बजरंग दल, विहिप, अभाविप, दुर्गा वाहिनी, हिंदु युवा वाहिनी इत्यादी पिलावळींच्या अशी मानसिकता बनवण्याच्या प्रयत्नांना आलेलं हे फळ आहे. त्याची जीवघेणी जहरी चव आता तमाम भारतीयांना चाखावी लागत आहे. पण त्यात मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक व महिलांचा बळी जात आहे.

अशी मानसिकता बनवण्याचं काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून संघानं चालू ठेवलं आहे. केंद्रात व विविध राज्यांत सत्तेत आल्यानंतर कोणी कोणते कपडे घालावे, काय खावं, कोणता धंदा करू नये इत्यादींवर त्यांनी त्यांच्या अजेंड्यानुसार अनेक निर्बंध आणले आहेत. गोवंश हत्या बंदी कायदा, त्याला जास्तीत जास्त कडक शिक्षा, त्यांच्या व्यापारावर निर्बंध इत्यादी कायद्यांचा पुरस्कार त्यांनीच केला आहे. त्यांच्या हिंदुराष्ट्र निर्मितीच्या उद्दिष्टानुसार देशातील मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन या देशात रहावं, अन्यथा पाकिस्थानात जावं अशी वक्तव्यं संघ व भाजपाशी संबंधित कितीतरी (बे)जबाबदार नेत्यांनी, मंत्र्यांनी वेळोवेळी केली आहेत. तसंच दलितांनीही आपल्या पायरीनं राहावं, हिंदु तत्त्वज्ञानाप्रमाणे, त्यांची राज्यकारभाराची घटना असलेल्या ‘मनुस्मृती’प्रमाणे वागावं, यासाठी त्यांचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी मिळालेल्या सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. अशा घटना ज्या ठिकाणी घडल्या त्या ठिकाणची पोलिस व प्रशासन यंत्रणा अत्यंत ढिलाईनं काम करते, एकतर असे गुन्हेच नोंदवूनच घेत नाही, घेतले तरी गुन्हेगारांना अटक करत नाही अथवा अशा प्रकरणात जाणीवपूर्वक कच्चे दुवे ठेवण्यात येतात, असा अनुभव आहे.

उलट अशा प्रकरणात गुंतलेल्या गुन्हेगारांचा उत्साह वाढेल अशा रीतीनं त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येतं. उदा. दादरीमधील अखलाख प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या रविण सिसोदियाला तो आजारी असताना दवाखान्यात मेल्यानंतर शहिदाचा दर्जा देऊन त्याची तिरंग्यामध्ये अंत्ययात्रा काढण्यात आली. त्याचप्रमाणे त्याच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपयाची नुकसान भरपार्इ देण्यासारखे प्रकार घडले आहेत. अर्थात संघासाठी हे काही नवीन नाही. ओरिसातील ख्रिश्चन मिशनरी ग्रॅहॅम स्टेन्स यांना त्यांच्या मुलाबाळासह जीपमध्ये जाळून मारणाऱ्या व या गुन्ह्याबद्दल ज्याला शिक्षाही झाली होती, अशा मुख्य गुन्हेगार असलेल्या बजरंग दलाच्या दारासिंगचाही जाहीर सत्कार त्या वेळी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला होता. त्यामुळे त्यांच्या अशा विचारसरणीमुळे या प्रकारच्या गुन्हेगारीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

याप्रमाणे तथाकथित गोरक्षकांच्या आणि विखारी मानसिकतेच्या झुंडींनी गेल्या सात वर्षांमध्ये देशभरात केलेल्या विविध हिंसक घटनांमध्ये ५१ टक्के मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आल्याचं ‘इंडिया स्पेण्ड’ या अभ्याससंस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून आलं आहे. ६३ घटनांमध्ये २८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर यापैकी ९७ टक्के घटना घडल्या आहेत. ६३ पैकी ३२ घटना या भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असलेल्या राज्यांत घडल्या आहेत. सात वर्षांच्या काळात देशातील ज्या २८ नागरिकांना समूहाच्या क्रौर्याचं बळी व्हावं लागलं, त्यातील २४ मुस्लीम आहेत. १२४ नागरिक हल्ल्यांमध्ये जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे यातील निम्म्याहून अधिक हल्ले निव्वळ अफवा आणि भावना भडकवण्यातून झालेले आहेत.

या हत्या उत्स्फूर्तपणे, अचानक होतात असं नाही. त्यामागे एक ‘सोची समझी’ नीती व नियोजन असतं. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादमध्ये सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळीच्या वतीनं पुरस्कार वापसी निमित्त काही साहित्यकारांचा सत्कार ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बडोदा येथील भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांना निमंत्रित केलं होतं. त्या वेळी कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत त्यांनी गुजरातमधील दंगलीच्या काळातला जो अनुभव सांगितला, तो याची आठवण करून देणारा आहे. लोकशाहीवादी, परिवर्तनवादी, डाव्या-पुरोगामी विचारांचे लेखक, कलावंत, विचारवंतांची व त्यांना विरोध करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांची तपशीलवार यादी संघाकडे असते. त्यांच्या काही कौटुंबिक अडचणी, भानगडी, कलह आहेत काय? त्याचा कसा गैरफायदा घेता येर्इल याच्याही योजना ते करत असतात. त्यांच्या राहण्याच्या पत्त्यापासूनची सविस्तर माहिती घेऊनच ते त्यांच्या खोलीवर जात, त्यांच्या घर मालकांना या अशा भाडेकरूला खोली खाली करण्यास सांगत, मालकानं आर्थिक अडचण सांगितल्यास त्याला दुसरा त्यापेक्षाही जास्त भाडे देणारा भाडेकरू मिळवून देत, त्यानं जमलं नाही तर घर मालकालाही धमक्या देत, त्याच्या नोकरीच्या वा कामाच्या ठिकाणी त्याला विविध प्रकारे त्रास देण्याच्या योजना अंमलात आणत असत. विरोध केल्यास त्यांना विविध प्रकारे लक्ष्य करत असत. पोलिसांत खोटे गुन्हे दाखल करणं यात तर त्यांचा हातखंडा आहे. हा त्यांचा अनुभव शहारे आणणारा होता.

नुकतीच झारखंड येथील पत्रकार बेला भाटीया यांना नक्षलवादी आहेत या आरोपावरून त्यांच्या घरापुढे जमावाची निदर्शनं घडवून आणली आणि त्यांना ताबडतोब घर खाली करून बस्तर सोडून जाण्यास सांगण्यात आलं. अन्यथा घर जाळून टाकू व तुम्हालाही मारून टाकू अशा धमक्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांना घर सोडणं भाग पडलं. तेव्हा अशी मानसिकता बनवलेल्या झुंडी सध्या रस्त्यावरील, टेम्पो, ट्रकमधील, रेल्वेतील विशिष्ट समुदायांच्या लोकांना लक्ष्य करत असल्या तरी उद्या त्या लेखक, कलावंत, परिवर्तनवादी, डावे व आंबेडकरवाद्यांच्या घरी चाल करणारच नाहीत, असं नाही. तमिळनाडूतील प्रसिद्ध लेखक पेरूमल मुरूगन यांचं उदाहरण आपल्यासमोर आहे, तसंच गुजरामधील खा.एहसान जाफरी यांच्यासह त्यांचा जाळलेला बंगलाही आपण विसरून चालणार नाही.

अशा हत्या घडवण्यासाठी उपरनिर्दिष्ट जातीय व धर्मांध शक्तींना सत्ताच पाहिजे असं नाही. ती असली तर फारच उत्तम, पण नसली तरी काम अडत नाही. उदा. महाराष्ट्रात या पूर्वी काँग्रेसची सत्ता असतानाच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली होती. हत्येनंतर भाजप महाराष्ट्रात सत्तेवर आला. आल्यानंतर मात्र अशाच शक्तींनी कॉ. गोविंद पानसरेंचा बळी घेतला. कर्नाटकातील प्रा. कलबुर्गी यांचीही अशाच प्रकारे हत्या करण्यात आली. अशा खुन्यांचा शोध अद्यापही सत्ताधाऱ्यांनी लावलेला नाही. काँग्रेसच्या बोटचेप्या, सॉट हिंदुत्वाच्या व आर्थिक आघाडीवरील संपूर्ण दिवाळखोरीच्या धोरणामुळे भारतीय संविधानानुसार भाजपाला ठिकठिकाणी जनतेनं सत्तेवर बसवलं आहे.

याचा अर्थ तुम्हाला हिंदुत्वाच्या नावानं देशभर हत्यासत्र सुरू करण्याचा परवाना दिलेला नाही. याची त्यांना जाणीव करून देण्याची पहिली सुरुवात दादरीमधील अखलाखच्या निमित्तानं देशातील लेखक, कलावंत, बुद्धिजीवींनी आपापले पुरस्कार परत करून केली होती. आताही जुनैद या १४ वर्षीय मुस्लिम मुलाच्या हत्येनंतर देशभरातील अशाच शांतताप्रिय, खऱ्या अर्थानं धर्मनिरपेक्ष समूहांकडून ‘नॉट इन माय नेम’ असा इशारा दिला आहे.

देशात हिंदुराष्ट्राची उभारणी करण्याच्या नावाखाली असली हिंसा आम्हाला मान्य नाही, असं तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना संदेश देणारं आंदोलन दिल्लीमथील जंतर-मंतरसारख्या ठिकाणी करण्यात आलं. देशात हिंसेला विरोध असणारी कोट्यवधी जनता आहे, पण ती दैनंदिन जीवनात उदरनिर्वाहासाठी आपापल्या कामात गुंतलेली असतात. त्याचा गैरफायदा ठराविक विचारसरणीच्या, द्वेष पसरविणाऱ्या लोकांनी आमच्या नावावर करू नये असा इशारा देण्यासाठी ३ जुलै रोजी देशभर आंदोलन झालं. यामध्ये कोणताही एक पक्ष नाही तर ‘नफरत के खिलाफ इन्सानियत की आवाज’च्या वतीनं जातीय व धर्मांध हिंसेच्या विरोधी असलेले तमाम परिवर्तनवादी पक्ष, संघटना व शांतताप्रिय नागरिक यात सामील झाले होते.

अशा आंदोलनाचं लोण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पावधित पसरलं आणि देशभरात विचारवंत, अभ्यासक, अभिनेते, कलाकार आणि सामान्य नागरिकांनी या झुंडशाहीचा जोरदार निषेध केला. कोलकाता, अलाहाबाद, चंदिगढमधील सेक्टर १७, जयपूरमधील गांधी नगर, पाटण्यातील कारगील चौक, हैदराबाद, बेंगळूरुमधील टाऊन हॉल, मुंबईतील कार्टर रोड, लखनौमधील गांधी पार्क, कोची आणि थिरूअनंतपूर आदी भागांत सामान्य नागरिकांपासून सेलिब्रिटींनी या ‘नॉट इन माय नेम’ या आंदोलनात सहभाग घेतला. गुरुवारी तो लंडन, अमेरिकेतील बोस्टन आणि कॅनडामधील टोरण्टो शहरात आयोजित करण्यात आला असून त्याचा परिघ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

उपरनिर्दिष्ट निदर्शनं व धरणं आंदोलनांच्या परिणामी थोडी सावधगिरी म्हणून पूर्णपणे नाटकी असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साबरमतीमध्ये अहिंसेवर गोभक्तांना प्रवचन दिलं. परंतु अशा तोंडदेखल्या आवाहनामुळे या जातीयवादी शक्ती थांबतील असं नाही. किंबहुना त्या थांबू नयेत असंच त्यांना सुचित करायचं असतं. कारण त्या रोखाव्यात यासाठी त्यांनी ठोस अशी कोणतीच कृती केलेली नाही. म्हणून हे आंदोलन इथंच व असंच थांबून उपयोगाचं नाही. कारण विद्यमान केंद्र सरकारात व ठिकठिकाणच्या राज्य सरकारात सत्ताधिन होताना भारतीय जनतेला जी आश्वासनं दिली होती, त्याची पूर्तता करणं सोडाच पण दैनंदिन जीवन आणखीच कठीण होत आहे. समाजातील उच्चवर्गीय थर सोडल्यास बाकी समाजविभाग भरडून निघत आहे.

अशा परिस्थितीत त्यांचं लक्ष मूळ प्रश्नावरून व दिलेल्या आश्वासनावरून दुसरीकडे विचलित करण्यासाठी असे प्रकार वाढवणं सत्ताधारी वर्गाला आणि सध्या त्यांचं राजकीय साधन असलेल्या भाजपसारख्या पक्षाला आवश्यक बनलं आहे. म्हणून येथून पुढील काळात यासारख्या घटनांमध्ये वाढच होत जाण्याची शक्यता आहे. विखारी विचार तर त्यांनी यापूर्वीच पसरवलेले आहेत. आता सत्तेत आल्यामुळे अशा विचारांना मूर्त रूप देण्याची वेळ आली आहे असं त्यांना वाटतं. तसे ते संघटितही आहेत, याबद्दल वाद नाही. त्यांच्याकडे भारत-पाक व भारत-चीन यांच्या सीमेवर लढू शकणारी सशस्त्र दलं नसली तरी देशांतर्गत अनागोंदी, अराजक माजवण्यास लायक असलेली सशस्त्र दलं आहेत. ते त्याचा कायम पुरस्कार व कधी कधी प्रदर्शनही करत असतात. अल्पसंख्याकांवर दहशत बसवण्याचाच तो प्रकार असतो. अशा या संघटित असलेल्या पण विखारी विचारावर आधारलेल्या आणि आता सत्ताही हातात असल्यामुळे तिचा पूर्णपणे गैरवापर करण्यास सक्षम असलेल्या या धर्मांध व जातीय शक्तींशी मुकाबला कसा करायचा हा खरा प्रश्न, ‘नफरत के खिलाफ इन्सानियत की आवाज’वाल्यांसमोर आहे. अर्थात धर्मनिरपेक्ष व शांतताप्रिय असलेल्या या जनतेचीही शक्ती काही कमी महत्त्वाची नाही.

‘विचाराचा मुकाबला विचारानेच केला पाहिजे’ हेही सत्य आहे, पण विचाराच्या पातळीवर या धर्मांध, जातीय शक्ती टिकाव धरूच शकत नाही. म्हणून तर ते मुद्दा सोडून लगेच गुद्यावर येतात. तेव्हा ‘नफरत के खिलाफ इन्सानियत की आवाज’वाल्या या शांतताप्रिय जनतेला कायमस्वरूपी संघटित स्वरूप कसं देता येईल आणि या धर्मांध शक्तींचा पराभव कसा करता येईल, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.   

.............................................................................................................................................                                

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com         

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.