टपल्या

१. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याप्रकरणी निवडणूक आयोग गप्प का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काही महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी या याचिकेला पाठिंबा दर्शवला होता. या प्रकरणात आम्ही ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. तुम्ही निर्णय घेणार की नाही एवढेच स्पष्ट करावे, तुम्ही गप्प कसे बसू शकता, तुमच्यावर दबाव असेल तर आम्हाला सांगा असा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी निवडणूक आयोगावर केली.

राजकारणी पुढाऱ्यांच्या विरोधात निवडणूक आयोग काही भूमिका घेईल, असा काळ फक्त टी. एन. शेषन यांच्याच कारकीर्दीत होता. त्यानंतर बहुतेक सगळ्या निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका राजकीय सोयींनीच झाल्या आहेत आणि त्यांनी सत्ताधारी पक्षांची तळी उचलून धरण्याचं काम केलं आहे. गुन्हेगार नेत्यांच्या बाबतीत तर सगळ्या पक्षांमध्ये दुर्मीळ एकमत असेल. कारण, कोणताही पक्ष गुंडमुक्त नाही. त्यामुळे, त्यांचा मिंधा आयोग कसलीही भूमिका घेऊ शकणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढचं पाऊल उचलावं आणि तसा कायदा करावा.

.............................................................................................................................................

२. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत ५०० मीटर अंतरांवरील दारूच्या दुकानांवरील बंदीच्या आदेशातून सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार या राज्यांना वगळले आहे. मुख्य न्यायाधीश जे. एस. शेखर यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. अरुणाचल प्रदेशला अर्धा-अधिक महसूल दारूविक्रीतून मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील १०११ दारूच्या दुकानांपैकी ९१६ दुकानांना फटका बसणार होता. राज्यातील एकूण ४४१.६१ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नापैकी २१० कोटी रुपयांचे उत्पन्न हे महामार्गांलगतच्या दारुविक्रीतून होते.

या बंदीइतका विनोदी निर्णय गेल्या काही शतकांमध्ये झाला नसेल. त्याची तुलना गोमांस विक्री आणि सेवनावर बंदी आणण्यासाठी एका विशिष्ट विचारसरणीच्या सरकारांनी खाल्लेल्या कोलांटउड्यांशीच करता येईल. अरुणाचलसारख्या राज्यांना सूट देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाच्या हेतूंनाच हरताळ फासला आहे. हा निर्णय महामार्गांवर मद्यधुंद चालकांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी असेल, तर त्यात एका राज्याचा महसूल हा निर्णायक मुद्दा कसा ठरू शकतो?

.............................................................................................................................................

३. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या आणि युनेस्कोने जागतिक ऐतिहासिक वारसा ठरवलेल्या ताजमहालाला भेट देण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक भारतात येत असताना आणि त्यांच्याकडून कोट्यवधींचा महसूल सरकारला मिळत असताना उत्तर प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पात ताजमहालासाठी तरतूद सोडा, त्याचा साधा नामोल्लेखही सांस्कृतिक वारशात करण्यात आलेला नाही. या राज्यातल्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूंच्या यादीत ताजमहालाचा  उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.

या थोर राज्याच्या थोर मुख्यमंत्र्याने काही काळापूर्वी बाबराबरोबरच अकबरापासून औरंगजेबापर्यंत सगळ्यांना परकीय आक्रमक ठरवून आपल्या तेज:पुंज बुद्धिमत्तेचा प्रत्यय दिला होता. त्यांच्या दिव्य हिंदू मेंदूत ताजमहालाचं सांस्कृतिक महत्त्व शिरणं कठीण आहे. यांना पु. ना. ओकांची पुस्तकं पाठवून द्या कोणीतरी. ते शिवमंदिरच आहे आणि तेजोमहालच आहे, असं संशोधन त्यांच्या वाचनात आलं तर कदाचित ताजमहालाकडे कृपादृष्टी वळेल त्यांची. काहींना ‘ताज’ लाभतो, पण, तो वागवण्याची पात्रता नसते म्हणतात, ते खरंच आहे की!

.............................................................................................................................................

४. अयोध्येत राम मंदिर झालं पाहिजे ही आमची आग्रही भूमिका आहे, याबाबतीत आम्ही कोर्ट वगैरे काहीही मानत नाही. कारण आम्ही आंदोलन कोर्टाला विचारून केलं नव्हतं अशी भूमिका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मांडली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राऊत म्हणाले की, देशाच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे, मात्र राम मंदिराच्या बाबतीत आम्ही कोर्ट वगैरे काहीही मानत नाही.

आपण काही मानतो किंवा काही मानत नाही, याला आसपासच्या जगात काही किंमत आहे, अशी राऊत यांच्या पक्षाची आणि खुद्द त्यांची समजूत कशामुळे झाली असेल, याचं संशोधन करायला हरकत नाही. भाजपच्या ताटातले तुकडे तोडून वर त्याच पक्षावर सतत टीका करत राहणं, यापलीकडे राऊत यांच्या पक्षाचं नजीकच्या काळात कसलंही काम नाही. त्यांना त्यांच्या युतीतही कोणी विचारत नाही. तिथे न्यायव्यवस्था वगैरेवर भाष्य करण्याची हिंमत करून ते बिनपैशाचं मनोरंजन करतायत. आता तसेही ते मनोरंजनापुरतेच उरले आहेत.

.............................................................................................................................................

५. हिंदू युवा वाहिनी ही दहशतवादी संघटना असून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या संघटनेचे प्रमुख आहेत, असा उल्लेख अमेरिकेतील प्रसिद्ध वर्तमानपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सने केला आहे. भारतात एक फायरब्रॅण्ड हिंदू पुजारी राजकीय शिड्या चढतोय, या मथळ्याखाली योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल लिहिलेल्या लेखात हा उल्लेख केला आहे. आधीपासूनच द्वेषपूर्ण भाषा वापरत असलेल्या महंताकडेच देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे, असेही त्यात म्हटले आहे आणि त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ताशेरे झोडण्यात आले आहेत.

कोण न्यूयॉर्क टाइम्स? कसला न्यूयॉर्क टाइम्स? गोरखपूरच्या हद्दीत एक तरी कॉपी पोहोचते का त्याची? त्यांच्या वार्ताहराने हिंदू युवा वाहिनीच्या कार्यक्षेत्रात पाऊल टाकून दाखवावं, मग कळेल त्याला हिंदूंचा हिसका. या अमेरिकेतल्या पेपरांना त्यांचे राष्ट्राध्यक्षही किंमत देत नाहीत. आमचेही अर्णब, सुधीर वगैरे दोन-चारजणांना सोडून बाकीच्या बिकाऊ मीडियाला कस्पटासमान मानतात. म्हणून तर दोघांचं छान जमतं. न्यूयॉर्क टाइम्सची टीका हे भविष्यात योगीही शिखरपदावर पोहोचणार, याचं प्रसादचिन्हच मानायला हवं.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.