थेट सरपंच निवड : जनतेची सोय की भाजपची?

भारत देश हा बहुभाषिक, बहुधार्मिक व बहुजातीय समूहाचा असल्यामुळे राजकीय बहुमतापेक्षा जातीय, धार्मिक बहुमत निवडणुकांत वापरले जाते, म्हणून भारतात प्रातिनिधिक संसदीय राज्य पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. या पाठीमागचा उद्देश म्हणजे विविध गटांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व देणे हा आहे. त्याचबरोबर भारत हा विशाल भू-प्रदेश असलेला देश असल्याने एकात्म शासनपद्धती ऐवजी संघराज्यात्मक शासनपद्धतीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. संघराज्यात्मक शासनपद्धतीत सरकारी सत्तेचे व अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात झालेले असते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा अंतिम टप्पा म्हणजे भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरुवात ही ब्रिटिशांच्या काळात सुरू झाली. याचे श्रेय तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मेयो व लॉर्ड रिपन यांना देण्यात येते. त्यांच्या प्रयत्नातून १८८५ ला सर्वप्रथम स्थानिक प्रशासन कायदा पास करण्यात आला. ब्रिटिशांनी हेतुपुरस्सर स्थानिक शासनाला प्राधान्य दिलेले दिसून येते. म्हणून तर त्यांनी १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात प्रांतीय विधिमंडळांना स्थानिक स्वशासनासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार दिलेले होते. स्वातंत्र्याच्या काळात पंचायत राज ही महात्मा गांधीजींची कल्पना व स्वप्न बनले. या स्वप्नाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी म्हणून भारताच्या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वातील क-४० मध्ये पंचायत राजची तरतूद करण्यात आली. त्यात असे म्हटले आहे की, ‘ग्रामपंचायतींना संघटित करण्यासाठी राज्य पावले उचलेल.’ मार्गदर्शक तत्त्वातील या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी म्हणून १९५७ ला बलवंतराव मेहता समिती नेमली व तिच्या शिफारशीनुसार लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस करण्यात आली. त्यालाच पुढे ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. याचाच एक भाग म्हणून भारतात पंचायज राजची सुरुवात करण्यात आली. पुढे पंचायत राजसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. १९६३ ला के. संथानम समिती नेमली गेली. या समितीने पंचायत राजच्या आर्थिक प्रश्नाचा अभ्यास केला. पुढे १९७७ ला जनता सरकारच्या काळात अशोक मेहता समिती नेमली गेली. तिने पंचायत राजचे मूल्यमापन केले, पण शिफारशी अमलात आल्या नाहीत. १९८६ ला एल.एम. सिंगवी समितीची नेमणूक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी केली. या समितीने पंचायत राजला संवैधानिक दर्जा देण्याची शिफारस केली. समितीच्या शिफारशीनुसार लोकसभेने १९९२ ला ७२ वी व ७३ वी घटनादुरुस्ती घडवून आणली. तसेच घटनेतील नवव्या भागात क-२४३ (अ) ते २४३ (ओ) पंचातय राजची तरतूद केली गेली. तसेच  घटनेला ११वी अनुसूची जोडण्यात आली. ज्यात संपूर्ण गावाच्या संबंधीत २९ विषयाचा समावेश करण्यात आलेला दिसून येतो. या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून करण्यात आली. या तदतुदीनुसार ‘पंचायत राज’ला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. घटनात्मक बंधन सरकारवर आले. यापूर्वी ‘स्थानिक शासन’ हा राज्याचा निवडक विषय असला तरी त्या संदर्भातल्या अंमलबजावणीचे अधिकार बंधनकारक नव्हते. पण आता राज्याचा जरी विषय असला तरी राज्यांना घटनात्मक बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे देशपातळीवर सुसूत्रता प्रस्थापित करण्यात आली.

‘पंचायत राज’ ही बहुविध व अनेकविध समाजाला प्रतिनिधित्व देणारी संकल्पना आहे. ही संस्था लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणातील शेवटची संस्था म्हणून ओळखली जाते. विशेषतः ‘ग्रामसभे’कडे प्रत्यक्ष लोकशाहीचे एकमेव उदाहरण म्हणून पाहिले जाते. स्थानिक नेतृत्व, राजकीय व प्रशासकीय सहभाग, राजकीय शिक्षण, विकासाच्या स्थानिक जबाबदारीची जाणीव इ. कार्य याद्वारे पार पाडली जातात, म्हणून या संस्थेला ‘लोकशाहीचा पाळणा’ असे संबोधले जाते.

७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायत राजची घटनात्मक तरतूद घटनेतील क-२४३ (अ) ते २४३ (ओ) मध्ये करण्यात आलेली आहे. घटनेतील क-२४३ (अ) मध्ये ग्रामसभा म्हणजे राज्याचे कायदेमंडळ ज्याप्रमाणे कायदे तयार करते, त्याचप्रमाणे ग्रामसभा गावपातळीवर कायदे करण्याचे काम करते. म्हणजे संविधानाप्रमाणे भारतातील पंचायत राजची रचना ही संसदीय शासनप्रणालीसारखीच आहे. ती अध्यक्षीय शासनप्रणालीसारखी नाही. म्हणून सरपंचाची निवड ही जनतेतून थेट करणे हे संविधानातील तरतुदीशी विसंगत वाटते, पण घटनेतील क-२४३ (क) (५) नुसार राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वगळता ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाची निवड कशी करावी, यासंदर्भात राज्याच्या विधिमंडळातर्फे पारित कायद्यानुसारच ठरत असते. याचा अर्थ सरपंचाची निवड जनतेतून की, पंचाद्वारे यासंदर्भातले निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्याचा अधिकार आहे. म्हणून मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नगर परिषदांच्या अध्यक्षाची थेट निवड जनतेतून करण्याचा घेतला. आता सरपंचाची निवड ही जनतेतून केली जाणार आहे.

हा निर्णय गावच्या हितासाठी की, राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झालेली आहे. नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षाने याला विरोध दर्शवला आहे. पण जनतेतून या निर्णयाचे स्वागतही होत आहे आणि विरोधी प्रतिक्रियाही येत आहेत. यासंदर्भात समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या लोकांची मते आजमावून पाहत आहेत. माझ्या मते, हा निर्णय तसा चांगला आहे, पण काही तांत्रिक उणिवा या पंचायत राज तत्त्वांशी विसंगत आहेत. ते आपण पाहू.

मूळात ‘पंचायत राज’ ही स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या सहभागातून गावाचे प्रशासन व कारभार चालवणारी लोकशाही विकेंद्रीकरणाची अत्यंत आदर्श पद्धत आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीनुसार कार्यकारी प्रमुख हा अंतिमतः जनतेला जबाबदार असतोच, पण तो प्रत्यक्ष विधिमंडळाला जबाबदार असतो. ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात तो ग्रामसभेला जबाबदार असेल. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यकारिणीला जबाबदार असेल. सरपंचाची निवड सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांकडून होत होती. त्यामुळे निवड झालेला सरपंच संसदीय पद्धतीप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना जबाबदार होता, म्हणजे तो जर बेजबाबदार वर्तन किंवा निर्णय घेत असेल तर अविश्वासाच्या ठरावाद्वारे सरपंचावर कायदेशीर नियंत्रण ठेवता येत होते. पण याचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो. पण गावपातळीवर स्थानिक हितसंबंध व गटबाजी यामुळे असे प्रकार होणारच. बऱ्याच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत. या पद्धतीत सरपंचावर अविश्वास ठराव व पंचावर नियंत्रण राहत असे म्हणून व्यक्तिशः सरपंचाला आपल्या अधिकाराचा अनियंत्रित वापर करता येत नसे किंवा तो स्वतःचे निर्णय गावावर लादू शकत नव्हता. पण जेव्हा सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा प्राथमिक स्वरूपात काही प्रश्न उपस्थित होतात. १) हा निर्णय जनतेच्या की राजकीय पक्षाच्या सोयीचा? २) सरपंच अनियंत्रित झाल्यास पर्यायी व्यवस्थेची योग्य तरतूद काय? ३) जनतेतून थेट निवड म्हणजे लोकांचे सरपंचावर नियंत्रण कसे प्रस्थापित करणार? ४) सरपंच एका बाजूला व अन्य पंच एका बाजूला असे चित्र निर्माण होईल. ५) सरंपचाच्या मनमानीमुळे सरपंच विरुद्ध इतर सदस्य असे चित्र निर्माण होईल. ६) सरपंचाच्या मृत्यूमुळे किंवा इतर कारणांमुळे हे पद रिकामे झाल्यास त्यानंतरची व्यवस्था काय असेल? ७) सरपंचाचे निर्णय हे त्याच्या कार्यकारी मंडळासोबत चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते, पण ही पद्धत विपरीत आहे?

वरील काही संभाव्य तांत्रिक कारणांचा ऊहापोह केला असता ही, पद्धत अडचणीची होऊ शकते. पण योग्य त्या पर्यायी व्यवस्थेसह थेट जनतेतून सरपंचाची निवड यशस्वीही होऊ शकते. पण यासाठी काही तांत्रिक प्रश्नांचे निसरन करावे लागेल. त्यात १) सरपंचाच्या निवडीबरोबरच उपसरपंचाची निवडही थेट जनतेतून करावी लागेल. २) अविश्वास ठराव आणल्यास उपसरपंच किंवा ज्येष्ठ सदस्याला सरपंच बनवणे. ३) शिक्षणाची अट असलीच पाहिजे. ४) एका कुटुंबात सरपंच पद गेल्यास दुसऱ्यांदा त्या कुटुंबाला सरपंच पदाचा लाभ घेता येणार नाही. ५) ग्रामसभेचे कार्यकारी अधिकार कमी केले पाहिजेत. कारण ग्रामसभेत पैशाचा व बळाचा वापर करून पाहिजे ते निर्णय घेतले जात आहेत. ६) ग्रामपंचायत कारभाराची पारदर्शकता आणखी वाढवली पाहिजे.

वरील काही तांत्रिक प्रश्नांची सोडवणूक केल्यास सरपंचाची थेट जनतेतून निवड प्रयोग करायला काही हरकत नसावी. पण या निर्णयाचे काही फायदे व तोटेही आहेत. ज्याचा थेट परिणाम गावचा विकास व जनतेवर होणार आहे. यानुसार या थेट निवडीचे दुष्परिणाम पुढीलप्रमाणे जाणवतील - १) सरपंच म्हणून निवडून येणारी व्यक्ती मनमानी कारभार करू शकते. २) अतिश्रीमंत व्यक्ती पैशाचा वापर करुन निवडून जिंकू शकते. ३) गावातील जाती-धर्म यांच्या आधारावर गैरवापर करून निवडून येऊ शकते. ४) राजकीय पक्षाला सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करून राजकीय पक्षाचा प्रवेश गावपातळीवर निश्चित होईल. ५) सरपंच थेट जनतेतून निवडला गेल्यामुळे इतर पंचासोबत जबाबदारीचे वर्तन असणार नाही. ६) थेट निवडून दिल्यामुळे पदावरून खाली खेचण्याची प्रक्रिया सहजासहजी नसल्यामुळे सरपंचाची अरेरावी किंवा हुकूमशाही वाढेल इ.

वरील दुष्परिणामांसह काही फायदेही या निवड पद्धतीचे होतील. ज्यामध्ये - १) थेट निवडणुकीमध्ये विशिष्ट जातीचे/धर्माचे तुष्टीकरण करण्याची गरज भासणार नाही. २) सुशिक्षित, चारित्र्यवान, अनुभवी व्यक्तीची निवड होऊ होईल. ३) लोकांना निवड स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे ते स्वतः कसल्याही दबावाला बळी न पडता मतदान करतील. ४) निर्णय प्रक्रिया जलद राबवली जाईल. ५) गावातील सरपंच निवडीवरून पैशाचा घोडेबाजार, अविश्वास ठरावाची टांगती तलवार, गटबाजी इ. नष्ट होईल. ६) सरपंच निवडीत गावातील सर्वांचा सहभाग असेल. ७) सरपंच निवडीचे श्रेय विशिष्ट एका जातीला, समूहाला, धर्माला, गटाला किंवा पक्षाला जाणार नाही.

भाजपची भूमिका

सरपंचाच्या थेट निवडणुकीचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला, खरा पण त्यापाठीमागचा उद्देश समजावून घेणे गरजेचे आहे. कारण भाजप  सत्तेत आल्यापासून आपला इच्छित कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने पुढे आणू इच्छित आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीची प्रचार मोहीमच त्यांनी अध्यक्षीय पद्धतीसारखी करून निवडणुका जिंकल्या. देशातील १४ राज्यांत भाजपशासित पक्षाचे सरकार आहे, तिथेही अध्यक्षीय पद्धतीनेच निवडणूक मोहिमा राबवून निवडणुका जिंकलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात त्यांनी नगर परिषदांचे अध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा म्हणून राज्यातील सर्व नगरपालिकांतील अध्यक्ष हे भाजप पक्षाचे आहेत. भाजपला २०२४ ला लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांच्याही एकत्रित निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत. त्याचीच एक पूर्वतयारी म्हणून शहरी भागात प्रभाव असलेल्या भाजपला या निर्णयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात राजकीय प्रवेश करावयाचा आहे. हा निर्णय जनतेच्या हितापेक्षा राजकीय सोयीचा अधिक मानला जात आहे. कारण १४ व्या वित्त आयोगानुसार आता ग्रामीण विकासाची रक्कम थेट ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. ती रक्कम जर भाजपप्रणीत सरपंचाच्या हातात गेली तर त्याचा फायदा २०२० ला होणाऱ्या राज्य विधानसभेला होऊ शकतो.

मुळात भाजप हा केडरबेस व एकल नेतृत्ववर्ती पक्ष आहे. संघात सत्तेचे किंवा अधिकाराचे विकेंद्रीकरण नसून ते केंद्रीकरण आहे. तोच अजेंडा सरकारी पातळीवर आणू इच्छित आहेत. भाजपचे आता दलित व ग्रामीण भाग हे मुख्य लक्ष्य असून त्यासाठी ते नवे-नवे प्रयोग करू इच्छित आहेत. उदा. स्कील इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, आयडिया ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडिंग इंडिया, नोटाबंदी, परदेश दौरे, कॅशलेस इंडिया, बँक व्यवहारावर मर्यादा, जीएसटी, काँग्रेसमुक्त भारत, नीती आयोग, उच्च शिक्षणातील हिरा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची पुनर्रचना इत्यादी. या प्रयोगांमागचा उद्देश बदलता भारत घडवणे व पुन्हा सत्तेत येणे हा आहे. ते सुधारणेबरोबरच पुन्हा सत्तेच्या हमीची खात्री करून जनतेत विश्वास निर्माण करत आहेत.

भाजपचा प्रत्येक निर्णय हा ‘लिटमस टेस्ट’सारखा आहे. नगर अध्यक्षाची लिटमस टेस्ट शहरी भागातील नगरपरिषदांत घेतलेली आहे. दलितांना आकर्षित करण्यासाठी रामनाथ कोविंद यांच्यासारख्या दलित व्यक्तीची राष्ट्रपती पदासाठी निवड घोषित करणे, हा त्या कार्यक्रमाचाच एक भाग आहे. महाराष्ट्र सरकारने थेट सरपंच पदाच्या निवडीची एक नवी लिटमस टेस्ट ग्रामीण भागात करण्याचे ठरवले असून आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी आरंभली आहे. यावरून हा निर्णय जनतेच्या हितापेक्षा भाजपाच्या सोयीचा आहे असे वाटते.

लेखक शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.