राष्ट्रपती निवडणूक आणि नितीशकुमारांचा सांगावा

भारतातल्या समाजवादी साथींनी कुठे, कधी, कोणत्या वेळी, कोणत्या अवेळी आणि किती किलोनं माती खाल्ली याबद्दल सध्या ऊहापोह चालू आहे. 

भारतात राष्ट्रपती निवडणुकीची रणधुमाळी चालू झाली. भाजपकडून रामनाथ कोविंद, तर विरोधकांकडून मीराकुमार यांची नावं जाहीर करण्यात आली. नावांसोबत दोघांचंही 'दलित' असणंदेखील आरडाओरडा करून जाहीर करण्यात आलं. इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अशी जातीकेंद्रित होते आहे. देशभरात दलितांवर आणि मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार वाढत असताना, गो-गुंडांचा हैदोस सुरू असताना भाजपनं आपल दलित कार्ड अगदी शिताफीनं वापरलं. लगोलग काँग्रेसलादेखील आपण सेक्युलर आहोत याची आठवण झाली आणि त्यांनीदेखील मीराकुमार या दलित महिलेचं नाव घोषित केलं. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, देशभरातील कुठल्याही दलित समुदायानं या दोन्ही उमेदवारांचं साधं स्वागतही केलेलं नाही. एक तर राष्ट्रपती निवडणूक ही तांत्रिक स्वरूपाची असते. लोकांचा त्यात सहभाग नसतो. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी या निवडणुकीत मतदान करत असतात. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात जशा बाजारगप्पा रंगतात, तशा बहुदा राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी रंगत नाहीत. अपवाद मात्र आताच्या होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीचा.

भाजप सरकारच्या काळात असहिष्णुता वाढली आहे, हे कुठल्याही सदसदविवेक शाबूद असणाऱ्या माणसाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही. फॅसिझमचा प्रचंड उन्माद या काळात आपण सगळे अनुभवतो आहोत. अखलाकपासून जुनेदपर्यंत अनेक मुस्लीम तरुणांचे बळी गौ-गुंड घेत आहेत. दलितांवरील अत्याचार तर थांबता थांबत नाहीयेत. गेल्या तीन वर्षांपासून जेव्हा हे सगळं घडत होतं, त्यावेळी या पाशवी घटनांच्या विरोधात 'दलित' कार्ड वापरून निवडणुकीला उभे असलेले ना कोविंद पुढे आले, ना मीरा कुमार पुढे आल्या. सत्तेच्या राजकारणात आणि राजकारणातल्या सत्तेत त्यांच्या मर्यादा आणि त्यांची कुंपणापर्यंतची धाव आपण सगळ्यांनी पाहिलेली आहे. तेव्हा याबद्दल आणखी वेगळं काही सांगायला नको.

इथपर्यंत सगळं काही ठीक आहे. पण रामनाथ कोविंद यांची भाजपकडून उमेदवारी जाहीर झाल्यावर नितीशकुमार यांच्या जनता दलानं जेव्हा कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केला, तेव्हा मात्र गहजब माजल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. राष्ट्रपती निवडणुकीवर सुरू झालेली चर्चा, ही आता समाजवादी गटांचा फॅसिझमला पाठिंबा या मुद्द्याभोवती व्हायला लागली आहे. यानिमित्तानं अनेकांनी भरभरून लिहिलं आहे. अनेकांना विस्मृतीत गेलेल्या अनेक घटना आठवायला लागल्या आहेत. या निमित्ताने का होईना समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस पक्षानं गतकाळात काय काय चुका केल्या, हे आजच्या तरुण पिढीला वाचायला मिळालं. इतिहासाची उजळणी होतानाच, सांप्रत काळात लोकशाहीच्या वर्तमानाबद्दलही काळजी वाहू घातली आहे, हे विशेष. 

काँग्रेस पक्षानं कायम डॉ. आंबेडकरचा विरोध केला. डॉ. आंबडकरांनी आपल्या आयुष्यात दोन सार्वत्रिक निवडणूक लढवल्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये बाबासाहेबांना पराभूत करण्याचं काम काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी केलं आहे, हे विसरता येणार नाही. डॉ. आंबेडकरांचं नाव घेऊन जी फॅसिझमची चर्चा होते आहे, त्या चर्चेत हा मुद्दा सहसा येत नाही. किंबहुना हा मुद्दा चर्चेत आणलाच जात नाही. देशाला संसदीय लोकशाही देणाऱ्या महामानवाची अवहेलना काँग्रेस आणि कम्युनिटांनी जेवढी केली, तेवढी खचितच कोणी केली असेल. काँग्रेसकेंद्रित राजकारणानं दलित-आदिवासी-मुस्लिम समुदायाचे प्रश्न कायम बॅकफूटवर ठेवले आणि आवश्यक वेळी मीराकुमारांसारखे चवीपुरते वापरले. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. नरेंद्र जाधव, सुशीलकुमार शिंदे आणि प्रकाश आंबेडकर  यांच्या नावाची चर्चा ही चवीपुरत्या मिठाच्या बरोबरीची होती. डॉ. आंबेडकरांनी काँग्रेसला 'जळत घर' का म्हटलं आहे, याची प्रचिती यानिमित्तानं पुन्हा एकदा आली. 

जेव्हा जेव्हा देशात बिगर काँग्रेस सरकार आलं, तेव्हा तेव्हा विरोधकांच्या मुख्य भूमिकेत राहायचा प्रयत्न काँग्रेसनं केला. देशातील सगळेच प्रादेशिक पक्ष काँग्रेस जसा कासरा ओढेल, त्या पद्धतीनं डावीकडे किंवा उजवीकडे वळताना आपण पाहिलेले आहेत. यामुळेच राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्याची क्षमता असूनदेखील अनेक कार्यकुशल नेते खितपत पडले. विरोधकांची ही आलबेल अवस्था भाजपसारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षाला सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी अनुकूल ठरली हेही तितकंच खरं.

राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या दोन-तीन महिने अगोदरपासूनच देशभरातील मुख्य नेत्यांची भेट घेऊन भाजपविरोधी आघाडी बनवण्यासाठी नितीशकुमार आग्रही होते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेऊन त्यांनी त्या दिशेनं बोलणी करायला सुरुवातही केली होती. नितीशकुमार यांच्या या कृतीबद्दल आज त्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी कुठेही समर्थन केल्याचं स्मरणात नाही. केवळ आणि केवळ काँग्रेसकेंद्रित राजकारणाची सवय असलेल्या सर्वच विरोधी पक्षांनी नितीशकुमारांना दुर्लक्षित केलं. गोपालकृष्ण गांधी यांच्या नावावर जवळपास विरोधी पक्षांची  सहमती झाली असताना काँग्रेसने वेळखाऊपणा दाखवला आणि स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा टाकून घेतला. भाजपने राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार जाहीर करण्याअगोदर विरोधी पक्षांनी उमेदवार जाहीर केला असता तर भाजप नक्कीच बॅकफूटवर गेला असता आणि हे विरोधकांच्या पथ्यावर पडलं असतं. परंतु पराभवाची मानसिकता बनलेल्या काँग्रेसला हे जमलं नाही. असा व्यवहार असेल तर कुठल्या पद्धतीनं आपण फॅसिझमच्या विरोधात लढणार आहोत, हे सैरभैर झालेल्या विरोधी पक्षांना एकदा विचारलं पाहिजे. केवळ भाजपला नावं ठेवून, आरडाओरडा करून फॅसिझम दूर कसा होईल, याबद्दल तूर्तास तरी काँग्रेसकडे काही एक कार्यक्रम दिसत नाही. किंबहुना त्याबद्दल काही करण्याची त्यांची मानसिकताही दिसत नाही. गेली तीन वर्षं देशभरात हिंदुत्वाच्या नावाखाली राजरोस हत्याकांड घडत असताना विरोधी पक्षात असून काँग्रेस मात्र बघ्याच्या भूमिकेत आहे, हे चिंताजनक आहे!

दुसरी गोष्ट म्हणजे, काँग्रेससोबत कम्युनिस्टांनाही आता सर्वहारा वर्गाबद्दल अचानक सहानुभूती निर्माण झाली आहे. हा तोच पक्ष आहे ज्यांनी १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांच्या विरोधात मतं कुजवली आणि आंबेडकरांना संसदेत जाण्यापासून रोखलं. वर्गअंताची भूमिका घेताना आपल्या हाताच्या मुठी आवळणारा कॉम्रेड जातिअंताबाबत फार धिम्या आवाजात बोलताना तुम्हाला आढळेल. भारतीय कम्युनिस्टांच्या अजेंड्यावर 'जात' हे वास्तव आता आता कुठे दिसू लागलंय. मंडळ आयोगाच्या शिफारशी कम्युनिस्टांनी नाकारल्या. एवढंच नाही तर पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट सरकार असताना, आमच्या राज्यात जातिव्यवस्थाच नाही असा जावईशोध त्यांना लागला होता. नामांतराच्या आंदोलनातही कम्युनिस्टांची भूमिका ही विरोधातच राहिली. समाजवादी गटांमध्ये नामांतराच्या मुद्द्यावरून उभी फूट पडली होती. समाजवादी साथींमध्येदेखील 'जात' ही व्यवस्था काम करताना आपल्याला दिसली. परंतु त्याला त्याच पद्धतीनं समाजवाद्यांकडूनच विरोधही केला गेला हा इतिहास आहे. कम्युनिस्टांबद्दल असं घडलेलं मात्र ऐकिवात नाही.

तेव्हा फॅसिझमची चर्चा करत असताना आपण आपल्या तत्त्वाशी किती प्रामाणिक आहोत, याबद्दलही बोललं गेलंच पाहिजे. समाजवाद्यांनी आपल्या चुका मान्य तरी केल्या, पण कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस यांनी कधीही त्यांच्या चुका मान्य केलेल्या नाहीत किंवा त्यावर चर्चादेखील केलेली नाही. १९६२ साली चीनविरुद्ध झालेल्या युद्धात भारतीय कम्युनिस्टांनी चीनची बाजू घेतली होती. आपल्या 'पॅटर्नल' विचारधारेशी इतकं प्रेम असलेलं उदाहरण खचितच इतिहासात सापडेल. याबद्दल भारतीय कम्युनिस्ट कुठले विश्लेषण करणार आहेत? तत्कालिन प्रश्नांना व्यावहारिक मार्गानं उत्तर देणं आजवर कम्युनिस्टांना जमलं नाही. देशभरात त्यांची जी काही होरपळ चालू आहे, यामागे ही सगळी कारणं आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 

नरसिंह राव सरकारचा कार्यकाळ उलटल्यावर देशात राजकीय अराजकता माजली होती. सत्ताप्राप्तीसाठी व्ही.पी. सिंग यांच्या बिगरकाँग्रेसी सत्तेच्या प्रयोगानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा प्रयोग होणार होता. काँग्रेसला पर्याय म्हणून काही डावे गट, समाजवादी पक्ष, डी.एम. के., तेलगू देसम, जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि अन्य छोट्या मोठ्या पक्षांनी एकत्र येत तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग केला. या प्रयोगात जनता दलाचे देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांनी औटघटकेचं पंतप्रधानपद भूषवलं. कॉ. ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होण्याची संधी असतानाही केवळ डाव्यांच्या करंटेपणामुळे ही संधी त्यांनी स्वतःहून घालवली. प्रकाश करात आणि कंपनीनं केलेल्या कुरापतीमुळे देशातील पहिला कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री म्हणून कॉ. ज्योती बसू बॅकफूटवर गेले. एकीकडे रशियात साम्यवादाचं पतन झालेलं असताना, भारतात सत्ता आणून जगभरात एक वेगळा संदेश देण्याची संधी कम्युनिस्टांना होती.

दोन्ही डगरीवर पाय ठेवण्याची कम्युनिस्टांची ही सवय आजही बदललेली नाही. नवमार्क्सवादी विचार घेऊन जाणारे कॉ. बसू इथल्या पारंपरिक विचारप्रवाह असलेल्या कम्युनिस्टांना नको होते. कॉ.बसूंनी या घटनेला 'हिस्टोरिकल ब्लँडर' (ऐतिहासिक चूक) असं म्हटलं होत. आज बसू आपल्यात नाहीत, पण कम्युनिस्ट नेते त्याच चुका आजही पुन्हापुन्हा करत आहेत. जर तेव्हा कॉ. बसू पंतप्रधान झाले असते, तर निश्चितच भारतीय राजकारण आज वेगळ्या वळणावर पाहायला मिळालं असतं आणि आपल्याला फॅसिझमच्या मुद्दयांवर चर्चा करण्याची वेळीही अली नसती. गोपाळकृष्ण गांधी यांना उमेदवारी न देऊन कम्युनिस्टांनी तीच ऐतिहासिक चूक पुन्हा केली आहे. काँग्रेसकेंद्रित राजकारणात कम्युनिस्टांची होणारी ससेहोलपट आजतागायत का थांबलेली नाही, त्यामागे हे कारण आहे. 

काँग्रेस आणि त्याचा वळचणीला बांधलेले इतर पक्ष यांना अजूनही या सगळ्या गोष्टींमध्ये व्यावहारिक मार्ग काढणं जमलेलं नाही. नितीशकुमारांनी रामनाथ कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा हे या मानसिकतेला दिलेलं उत्तर आहे. जी वरकरणी भक्कम असल्याचं दाखवते, मात्र आतून पोकळ आहे आणि पराभूत मानसिकता घेऊन राजकारण करत आहे. फॅसिझमशी लढत असताना भाजपला मदत करावी किंवा करू नये यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. परंतु जोपर्यंत या लढाईचं नेतृत्व काँग्रेससारखा आतून पोखरलेला धूर्त पक्ष करत राहील, तोपर्यंत या संघर्षांला योग्य ती दिशा मिळणार नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केवळ हरण्यासाठीच काँग्रेस सध्या निवडणूक लढवत आहे आणि मीरा कुमार यांचा बळी दिला जात आहे. जिंकण्याची मनीषा असली असती तर इतका वेळखाऊपणा दाखवलाच नसता. आणि नितीशकुमारांनी मागच्या दोन-तीन महिन्यांपासून विरोधकांची आघाडी बनवण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले होते, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता.

तेव्हा आजच्या घडीला मतांचं राजकारण, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांची मर्यादा या सगळ्यांचा विचार करताना व्यावहारिक विचार होणं गरजेचं आहे. ही निवडणूक एकतर्फी होणार हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. फॅसिझमशी लढायला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक नाही तर लोकसहभागाची गरज अधिक आहे. पॉलिट ब्युरोत बसून मार्क्सवाद सांगणं आणि साबरमती आश्रमातून गांधीवादाचं तुणतुणं वाजवणं इतकं ते सोपं नक्कीच नाही. मोहम्मद अखलाक, मोहसीन शेख, डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, डॉ. कलबुर्गी, जुनेद, नजीब इत्यादी प्रकरणात रामनथ कोविंद किंवा मीरा कुमार यांनी कालपर्यंत कुठलीच भूमिका घेतली नव्हती आणि ते येत्या काळातही भूमिका घेणार नाहीत हे सर्वज्ञात आहे. तेव्हा कोविंद की मीरा कुमार अशी चर्चा करण्यापेक्षा काँग्रेसकेंद्रित राजकारणातील ससेहोलपट की लोकलढ्यातून फॅसिझमचा विरोध, यातून एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागेल. भारतातील कम्युनिस्टांना आणि काँग्रेसला राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्तानं नितीशकुमार हाच सांगावा देत आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक सागर भालेराव मुंबई विद्यापीठाच्या जनसंज्ञापन आणि पत्रकारिता विभागामध्ये पीएच.डी. करत आहेत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.