डोंट Tax माय ब्लड!

सध्या जीएसटीचे वारे वाहू लागले आहे. परंतु समाजातील अगदी शेवटच्या स्तरातील सामान्य व्यक्तीवर याचा काय परीणाम होईल याचा विचार केला नसल्याचं चित्र आज ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अजूनही वाडी, वस्ती, तांड्यावर सॅनिटरी नॅपकिन्स पोहचलेले नाहीत. तरीही सरकार त्यावर १२ टक्के टॅक्स लावून महिलांच्या आरोग्याकडे गांभीर्यानं पाहायला तयार नाही असं चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

सध्या सोशल मीडियावर lahukalagaanसारख्या बऱ्याच कॅम्पेन सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कराचा तीव्र निषेध करताना दिसत आहेत. कोणी सिंदूर, टिकलीप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्सही करमुक्त असावीत याबद्दलच्या अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. तेव्हा आता सरकारनेही हे पाऊल उचलण्याची आणि रेशनिंगच्याही दुकानावर ही नॅपकिन्स सहज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

सद्यस्थितीत जवळपास ८८ टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान कपडा किंवा अन्य साधनं वापरत असल्याचं सर्व्हेच्या माध्यमातून लक्षात आलंय. आपल्या भारतात फक्त ३५ टक्के पॅडस बनतात, तेव्हा महिला बचत गटांनी सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार केले तर त्यांना रोजगाराच्या संधी  मिळतील. महिलांच्या आरोग्याचाही प्रश्न काही प्रमाणात का होईना नक्कीच संपुष्टात येईल. मासिक पाळीच्या वेळी योग्य शारीरिक स्वच्छता न ठेवल्याने अनेक संसर्गजन्य आजार होतात. मुळात आपल्याकडे मासिक पाळीबद्दल बोलायचा संकोच असल्यामुळे संसर्गाबद्दल बोलण्यास महिला धजावत नाहीत. त्यामुळे मोठी समस्या उभी राहते. आजार बळावतो व गर्भाशय काढून टाकण्यापर्यंतची वेळ वेळ येते. त्यामुळे मासिक पाळीत महिलांनी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करणं अतिशय गरजेचं आहे.

लातूर जिल्ह्यामधील आनसरवाडा येथील गोपाळवस्तीत गेल्या आठ महिन्यांपासून आम्ही महिलांना आंघोळ करणे, मासिक पाळी शारीरिक स्वच्छता कशी राखावी, घरोघरी जाऊन सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत वाटप करणे, आरोग्यदुतांमार्फत ते कसे वापरावेत याचा प्रत्यक्ष डेमोही दाखवून माहिती देतो आहोत. तरीही महिला फारसा प्रतिसाद देत नसल्याचं चित्र आहे. असं असताना सरकारने यावर १२ टक्के कर लावलेला आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत देऊन ही परिस्थिती आहे, तर कर लावल्यानंतर किती महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतील याबद्दल शंकाच आहे?

आनसरवाड्यासारख्या गोपाळवस्तीत एकही महिला अंतर्वस्र वापरत नाहीत, हे निदर्शनास आल्यानंतर या वस्तीत आम्ही मोफत अंतर्वस्र आम्ही वाटप केले. आजही वाडी, वस्ती, तांड्यावर आरोग्याच्या सुविधा कोसो दूर आहेत. संतती नियमनाची कंडोमसारखी साधनं मार्केट, पाणटपरी, सीव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मोफत वाटली जात आहेत. एचआयव्हीसारखा कार्यक्रमही सरकार राबवत आहे. एचआयव्ही रुग्णांना मोफत आरोग्य सुविधा दिल्या जात आहेत, मग सॅनिटरी नॅपकिन्सबाबतच दुजाभाव का? कर्करुग्ण पहिल्या अवस्थेमध्ये असलेल्या महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स व आरोग्यसुविधा का मिळत नाहीत? या सुविधा मिळाल्या तर एकही कर्करुग्ण महिला भारतात दिसनार नाही.

सध्या ग्रामीण भागात जीएसटीबद्दल एकच चर्चा सुरू आहे की, गावात आम्हाला आधी एसटीची सोय करा मग जीएसटीचं बोलू. मैलोनमैल पायी चालत जावं लागतंय, कसलं आलंय जीएसटी, आशा शिवणीतांडा येथील सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. सिंदूर व सॅनिटरी नॅपकिन्स या दोन्ही बाबी महिलांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्यामुळे सिंदूरसारखं सॅनिटरी नॅपकिन्सही करमुक्त, जीएसटीमुक्त करावं ही अपेक्षा आहे.                                         

लेखिका विचारधारा ग्रामीण विकास संस्था, लातूर या संस्थेच्या सचिव आहेत.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.