सॅनिटरी पॅडस् : करमुक्त की जीएसटीयुक्त?

२८ मे हा दिवस २०१३ पासून दरवर्षी ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ (Menstrual Hygiene Day) म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. उद्देश स्पष्ट आहे – आपण एकविसाव्या शतकात आलो तरी स्त्रियांच्या मासिक पाळीला नैसर्गिक सुलभतेने स्वीकारायला तयार नाही, त्याच्याभोवती गुप्ततेचे आणि बुरसटलेल्या विचारांचे कवच आहे. ज्यामुळे आपली पाळी चालू असेल तर ते कुणाला कळू द्यायचे नाही, आपापल्या सामाजिक चालीरीतीप्रमाणे ‘ते चार दिवस’ ढकलायचे, याचे वळण वयात येण्यापासून मुलींना लावले जाते. ते इतके अंगवळणी पडते की, पाळीच्या अनुषंगाने काही त्रास-तक्रार असेल, शारीरिक अवघडलेपणापासून हार्मोनल बदलामुळे वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संभवणारे भावभावनांचे चढउतार असतील, तर त्याही गोष्टी पाळीसारख्याच पडद्याआड ठेवून अंगावर काढल्या जातात. त्याचे अनेक गंभीर परिमाण वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर पडतात. ते समजून घेऊया, स्त्रियांनी आपल्या मनावरची दडपणे आणि पुरुषांनी अज्ञानाची झापडे दूर करून शास्त्रीय माहिती समजून घेत मोकळेपणाने या विषयाकडे बघूया, या हेतूने  ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ सुरू झाला. यासाठी ‘वॉश युनायटेड’ने पुढाकार घेतला असून विविध देशातील ४१० हून अधिक सहयोगी संस्था, माध्यमे, सेलिब्रिटी इत्यादींच्या यात सहभाग आहे.

प्रत्येक स्त्री आणि मुलगी पाळीतील स्वच्छता घेण्यास सक्षम होईल, मासिक पाळी व्यवस्थापन योग्य प्रकारे, आत्मविश्वासाने आणि सन्मानपूर्वक करू शकेल, यासाठीची निरंतर मोहीम या निमित्ताने चालू आहे. त्याला अधिक सार्वजनिक व उत्सवी रूप देणे हे २८ मे या विशेष दिवसाचे प्रयोजन आहे.  

भारतातही ‘२८ मे’ साजरा होतो. गेल्या वर्षी सिनेअभिनेत्री करीना कपूर ही भारतातील मोहिमेची ब्रँड अॅम्बेसेडर होती. “मासिक पाळीची चर्चा बंद दरवाजाआड होता कामा नये. सार्वजनिकरीत्या, माध्यमांतून झाली पाहिजे. त्यासाठी आपण अधिक खुले होऊया,” असे आवाहन तिने या निमित्ताने केले होते. तिच्या या आवाहनाला यावर्षी खरोखरच एका वेगळ्या कारणाने प्रतिसाद मिळाला, ते कारण म्हणजे जीएसटी!

जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) कायदा येत्या जुलै किंवा सप्टेंबरपासून देशात लागू होईल. विविध वस्तू व सेवांवरील कराच्या चौकटी निश्चित करण्यासाठी अलीकडेच सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर वस्तू व सेवा प्रकारानुसार करांची टक्केवारी जाहीर झाली.

जीवनोपयोगी असलेल्या, जीवनोपयोगी नसलेल्या पण दैनंदिन वापराच्या आणि उच्च वा चैनीच्या यानुसार वस्तू व सेवांच्या करआकारणीचे ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यानुसार सॅनिटरी पॅड १२ टक्के कराच्या टप्प्यात येतात. त्यांचा समावेश जीवनावश्यक सदरात न होता ‘लक्झरी’ (चैनीच्या, ऐश आरामाच्या) वस्तूंच्या यादीत केला गेला, या कारणाने प्रसार माध्यमातून आणि समाज माध्यमातून चर्चेला तोंड फुटले. सॅनिटरी पॅडवरील या संभाव्य करआकारणीमुळे ‘मासिक पाळी आता महाग होणार का?’ असे मथळे झळकले. विरोधी पक्षातील हुशार महिला नेत्यांनी संधी साधत - ‘सिंदूर, बांगड्या हे करमुक्त, तर सॅनिटरी पॅडस् करयुक्त का?’ – असे मोठाले होर्डिंग लावत सरकारला जाब विचारला.

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

या विषयाला तोंड फुटायला ‘#लहू का लगान’ ही मोहीमही कारणीभूत ठरली आहे. She Says या मुंबईतील संस्थेच्या पुढाकाराने ही ऑनलाईन मोहीम सुरु झाली. ‘मासिक पाळी ही मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आणि नैसर्गिक गोष्ट आहे, त्यावर सरकारने कररूपात पैसा करू नये’ – असे आवाहन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना करत या मोहिमेने जीएसटीच्या प्रक्रियेत सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. बॉलीवूड सेलिब्रिटी यात सहभागी झाले असून या ऑनलाईन मोहिमेला बरेच फॉलोअर्सही लाभले आहेत.

सध्या, म्हणजे जीएसटीपूर्व रचनेत, सॅनिटरी पॅडसाठी विविध राज्यात १२ – १५ टक्के दरम्यान करआकारणी केली जाते. यामध्ये राजस्थान मध्ये सर्वाधिक १४.५ टक्के, त्यानंतर छत्तीसगढ १४ टक्के, पंजाब १३ टक्के आणि अरुणाचल प्रदेश १२.५ टक्के असे कर लावले जात आहेत. अलीकडेच दिल्ली सरकारने पूर्वीचा १२.५ टक्के कर कमी करून ५ टक्के केला. पण करआकारणीमुळे सॅनिटरी पॅडच्या किमती सर्वसामान्य महिला व  मुलींच्या आवाक्याबाहेर जातात, त्यामुळे ते करमुक्त करावेत, स्वस्त करावेत. परिणामी अधिकाधिक महिलांना ते वापरता येईल आणि पाळीमुळे भेडसावणाऱ्या आरोग्य समस्या दूर करता येतील, ही यामागील भूमिका आहे.

सॅनिटरी पॅड करमुक्त व्हावेत या मागणीत आक्षेपार्ह काहीच नाही. ते स्वस्त व्हावेत, मुलींना मोफत वा सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावेत अशा मागण्याही गेल्या काही काळापासून होत आहेत आणि तसे काही सरकारी कार्यक्रम प्रायोगिक तत्वावर चालूही झाले आहेत. त्यांचे स्वागतच आहे. पण मासिक पाळीची स्वच्छता म्हणजे सॅनिटरी पॅड हे जे समीकरण यातून तयार होत आहे, ते प्रश्नाचा वा विषयाचा पूर्ण आवाका लक्षात घेणारे नाही. म्हणून या मागणीच्या आजूबाजूलाही पाहायची गरज आहे.

सध्या सॅनिटरी पॅडचा वापर खूप कमी आहे हे वास्तव आहे. २०११ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतात प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रियांमध्ये पाळीच्या वेळी पॅड वापरण्याचे प्रमाण केवळ १२ टक्के आहे. त्यावेळी १५ ते ५४ वयोगटातील स्त्रियांची संख्या ३० कोटीच्या जवळपास होती, त्याच्या बारा टक्के म्हणजे साडेतीन कोटीच्या जवळपास महिला-मुली दरमहा सॅनिटरी पॅडचा वापर करत असल्याचे दिसले. ग्रामीण भागात आणि शहरातील वस्त्यांमध्ये अद्यापही पारंपरिक पद्धतीनुसार कपड्याचा वापर प्रचलित असल्याचेही या सर्वेक्षणातून दिसले. कपडा योग्य प्रकारे न वापरल्याने स्त्रियांना प्रजनन मार्गामध्ये जंतूसंसर्ग होण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. पाळीच्या वयोगटातील मुलींचे शाळागळतीचे वा गैरहजेरीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. म्हणूनच स्वच्छतेची खबरदारी म्हणून कापडाच्या तुलनेत अधिक सुविधाकारक पॅडचा वापर करणे केव्हाही चांगलेच राहील.

परंतु, पॅडचा पुरस्कार करण्याबरोबरच आणखी दोन गोष्टी हातात हात घालून केल्या गेल्या पाहिजेत. त्या अजिबात दुय्यम ठरता कामा नयेत, याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यातील पहिली गोष्ट आहे मासिक पाळीविषयी मानसिकता बदलण्याची. मासिक पाळी हा गोपनीय आणि अपवित्र मामला नाही, हे पटवून देण्याची. अन्यथा सुविधाजनक म्हणून सॅनिटरी पॅडचा वापर करायचा आणि साबरीमाला, शनि शिंगणापूर आदींप्रमाणे स्त्रियांना अंतरावर ठेवणाऱ्या धार्मिक बुरसटलेपणाही जपायचा हा विरोधाभास ठरेल.

‘पॅड मैन’ म्हणून परिचित अरुणाचलम मुरुगनाथन यांनी पाळीमध्ये पत्नीची कुचंबणा पाहून पर्यायाचा शोध सुरु केला. स्वत:वर प्रयोग करत स्वस्त आणि सुविधाजनक सॅनिटरी पॅड बनवण्याचे तंत्र विकसित केले. त्यांच्या प्रयोगातून त्यांना उमजले की केवळ ही वस्तू कमी किंमतीत उपलब्ध करण्याबरोबरच त्याबाबत जागरूकता करणेही आवश्यक आहे. शास्त्रीय माहिती देऊन, शरीर भान वाढवूनच पाळीशी निगडीत मिथके, गैरसमजुती दूर होऊ शकतील.

दुसरी गोष्ट आहे वापरलेल्या पॅडची योग्य प्रकारे विल्हेवाट कशी लावायची याची. आज केवळ साडेतीन कोटीच्या आसपास स्त्रिया दरमहा सॅनिटरी पॅडचा वापर करतात, त्यातून प्रत्येक स्त्रीचे दरमहा आठ-दहा वापरलेले पॅड धरले तर तीस-पस्तीस कोटी पॅड कचऱ्यात पडतात. पॅडमध्ये ९० टक्के प्लॅस्टिकयुक्त घटकांचा वापर केला जातो, त्यामुळे त्याचे विघटन होण्यास शेकडो वर्षे लागतात. त्यामुळे त्यांचा वापर वाढला की कचरा वाढणार, त्यातून पर्यावरणावर ताण येणार. आज वापरलेले पॅड एकतर इतस्तत: फेकले जातात किंवा घरगुती कचऱ्यात मिसळून टाकले जातात. हे वापरलेले पॅड हाताळणे कचरावेचकांच्या अनारोग्याला आमंत्रण देणारे आणि अवमानकारक असे दोन्हीही आहे.     

म्हणूनच सरकारी कार्यक्रमातून स्वस्त व स्वच्छ सॅनिटरी पॅड उत्पादन व वितरणावर भर देण्याबरोबरच अंतर्गत डिस्पेन्सर आणि incinerator या वापरलेल्या पॅडची विल्हेवाट व्यवस्थाही उभारायला हवी, यामध्ये उत्पादकांनाही जबाबदार धरले पाहिजे.

या ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’च्या निमित्ताने केवळ पाळी दरम्यानची स्वच्छता नव्हे तर त्यानंतरची पर्यावरणीय स्वच्छता आणि पाळीविषयीच्या स्वच्छ दृष्टिकोनाची आवश्यकता यांचाही जरूर विचार व्हायला हवा.

लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

vidyakulkarni.in@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.