जीएसटी, नॅपकिन्स आणि बरंच काही…

आज २८ मे २०१७. काय बरं असं विशेष आहे या दिवसात? नेहमी सारखा उजाडणारा एक दिवस. काल २७ होता, आज २८ आहे आणि उद्या २९ असेल, पण याही पलीकडे जाऊन एक विशेष आणि चर्चा करण्यासारखं महत्त्व या दिवसाला आहे. सध्या जीएसटीच्या (Goods and Services Tax) निमित्ताने जे वादंग सुरू झालेलं आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तर या दिवसाची आणि ज्यासाठी हा दिवस ओळखला जातो, त्या विषयाची चर्चा व्हायलाच हवी. आज आहे ‘Menstrual hygiene day’ म्हणजेच ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिवस’.

जीएसटी अर्थात ‘वस्तू व सेवाकर’ विधेयक अमलात येण्याची चिन्हं दिसताच मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये वापरली जाणारी साधनं आणि त्यावर वाढवला जाणारा ‘तथाकथित’ कर यावर समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांमधू अचानक चर्चा सुरू झाल्या. आजवर फक्त बायका आणि बाथरूम इथपर्यंत सिमीत असलेला विषय वेगवेगळ्या सामाजिक माध्यमांच्या साहाय्याने चर्चिला जाऊ लागला. या विषयावर चर्चेच्या माध्यमातून प्रबोधन आणि जनजागृती व्हावी याकरता खास हॅशटॅगही तयार केले गेले. अनेक स्त्रियांमधला स्त्रीवाद अचानक उफाळून येऊन 'आम्ही बायका कशा बिचाऱ्या आणि या जीएसटीच्या राक्षसामुळे आता आम्हाला ‘त्या’ दिवसांमध्ये जगणं कसं मुश्कील होणाराय', यावर लेखच्या लेख लिहिले जातायत. त्यासोबत 'हा कर ग्रामीण भागातल्या महिलांसाठी कसा मारक आहे', याचं उदाहरण नेमकेपणाने हेतुपुरस्सर दिलं जातंय.

पण या सगळ्यावर चर्चा करण्याआधी 'खरंच जीएसटीचा कर मासिक पाळीच्या साधनांसाठी मारक ठरणारा आहे का?', याचा विचार व्हायला हवा, पण दुर्दैवाने भारतात विरोधाला विरोध करण्याची प्रवृत्ती असल्याने अभ्यास न करता जीएसटीला सरसकट विरोध केला जातोय; आणि त्यासाठी कुठेतरी मासिक पाळीसारख्या संवेदनशील विषयाचा आधार घेतला जातोय.

इथं स्त्रियांची मासिक पाळी, त्या निमित्ताने निर्माण होणारे प्रश्न, स्वच्छतेच्या समस्या या प्रश्नांवर चर्चा करण्याआधी 'जीएसटी म्हणजे नेमकं काय?' आणि 'हा कर कशा प्रकारे आकारला जाणाराय?' हे समजून घेऊन जीएसटी मासिक पाळीच्या साधनांसाठी खरंच मारक ठरणार आहे का, हे समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे, असं वाटतं. याकरता सध्या वस्तूंवर कर कशा प्रकारे आकारला जातो, ते आपण सर्वांत प्रथम समजून घेऊ.

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

समजा एखाद्या वस्तूची किंमत कर लावण्याआधी ५० रुपये असेल, तर त्या ५० रुपयावर केंद्राचा ६ टक्के अबकारी कर लावला जातो. म्हणजे त्या वस्तूची किंमत झाली, ५३ रुपये. आता या ५३ रुपयावर महाराष्ट्रात ६ टक्के व्हॅट लावला जातो. या व्हॅटनंतर त्या वस्तूची किंमत होते ऑक्ट्रॉय धरून सुमारे ५७ रुपये, पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर मात्र फक्त ५० रुपयांवर १२ टक्के कर लावला जाणार आहे, म्हणजेच मग त्या वस्तूची किंमत होईल ५६ रुपये. याचाच अर्थ सध्या आपण ५७ रुपयांना विकत घेत असलेली वस्तू ५६ रुपयाला विकत घेणार आहोत. मग जेव्हा वस्तूची किंमत १ रुपयाने कमी होतेय, तेव्हा 'मासिक पाळीची साधनं आता असलेल्या किमतीपेक्षा महाग होणार आणि मग समस्त महिला वर्गावर नामुष्कीची परिस्थिती येणार', अशी ओरड कोणत्याही प्रकारचा करप्रणालीचा अभ्यास न करता आपण कशी काय करू शकतो? बरं, हा काही अंतिम निर्णय नाही. यात अजून बरेच बदल अपेक्षित आहेत. येत्या ३ जूनला जीएसटीच्या संदर्भात अजून नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर निव्वळ विरोध करण्यासाठी संवेदनशील विषयाला हात घालणं कितपत योग्य आहे, याचा विचार आपणच करायला हवा.

पण कसं का होईना, जीएसटीला विरोध करायचा असेल म्हणून म्हणा किंवा स्त्रीवादाच्या जाज्वल्य अभिमानासाठी म्हणा, किमान कडीकुलपात बंद असलेला विषय सर्वसामन्यांच्या खिजगणतीत तर आला! त्या निमिताने स्त्रियांना भेडसावणारे काही प्रश्नही समोर यायला लागले. आजही ग्रामीण भागात पाळीच्या दिवसांमध्ये व्यवस्थित न करता येणारी स्वत:च्या शरीराची स्वच्छता, मासिक पाळीसाठी वापरली जाणारी साधनं याची नसलेली पुरेशी माहिती मुलींचा शाळेतला दर कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरते आहे; पण याचा अर्थ शहरातल्या मुलींना काहीच समस्या भेडसावत नाहीयेत, असा नव्हे. अनेकदा मासिक पाळीची सर्व साधनं उपलब्ध असूनही, ती परवडत असूनही निव्वळ सार्वजनिक ठिकाणी नसलेली पुरेशी स्वच्छतागृहं हासुद्धा खूप मोठा भेडसावणारा प्रश्न आहे. सध्या सॅनिटरी नॅपकिन्सना पर्याय म्हणून ‘पिरिअड कपचा’ किंवा ‘टॅम्पुन्स’चा पर्याय सुचवला जातोय, पण जिथे पुरेशी स्वच्छतागृहं नाहीत; असली तरी त्यांची अवस्था 'भीक नको, पण कुत्रा आवर', अशी असते तिथे या अत्याधुनिक साधनांचा काय उपयोग!

फेसबुकवर असलेल्या बऱ्याच महिलांनी किंबहुना काही पुरुषांनीसुद्धा असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर सरकार निरोध मोफत वाटू शकतं, तर मासिक पाळीची साधनं का नाही वाटू शकत? तसं पाहायला गेलं, तर या प्रश्नात तथ्य आहे; पण जिथे पुरेसं पाणी नाही, स्वच्छतागृहं नाहीत, त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, ही साधनं नेमकी कशी वापरायची याबद्दलची साक्षरता नाही, तिथं ही साधनं मोफत मिळाली तरी फायदा काय! निरोधची विल्हेवाट लावणं (जरी काही लोक सहज रस्त्यात किंवा इतरत्र कुठेही फेकत असले) जितकं सोप्पं आहे; निश्चितपणे तितक्या सहजपणे सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावता येत नाही. बरं सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावण्याकरता ज्या मशीन्स वापरल्या जातात, त्या सहजगत्या आपल्याकडे दिसतच नाहीत. याला पर्याय म्हणून ‘पिरीयड कप’ किंवा ‘टॅम्पुन्स’चा विचार करावा, तर या दोन्ही गोष्टी वापरण्याकरता इतक्याही सोप्या नाहीत. 

जीएसटीच्या करामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वस्त होतील की महाग, हा फार पुढचा मुद्दा झाला. जिथं मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये स्वच्छतेसारखी प्राथमिक बाब नजरेआड केली जातेय, तिथं सॅनिटरी नॅपकिन्स महाग किंवा स्वस्त झाल्याने विशेष फरक पडणार नाही. जीएसटीच्या निमित्ताने आज मासिक पाळी आणि त्या अनुषंगाने इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. त्या मुद्द्यांवर काम होणं जास्त महत्त्वाचं आहे. मासिक पाळी आणि या दिवसांमध्ये घ्यावी लागणारी काळजी या संदर्भानं जरी महिलांमध्ये पुरेशी साक्षरता निर्माण झाली, तरी अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. जीएसटी हे फक्त निमित्त आहे. या निमित्तानं ठसठसणारी जखम दाखवायला निमित्त मिळालंय इतकंच! आता या जखमेवर योग्य तो उपाय करण्याचं काम फक्त करायचंय…

rane.geet@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.