स्त्रीत्वाची अनुभूती : रज:स्राव

२८ मे हा दिवस ‘जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. खरं पाहता स्त्री ही सृजनाची प्रतीक आहे. तिच्या सृजनाचं गमक स्त्रीत्वात आहे. स्त्रीत्वाची अनुभूती म्हणजे रज:स्राव होय. स्त्री आरोग्य हा विषय केवळ दुर्लक्षितच नाही तर तो गुंतागुंतीचाही आहे. ‘उभ्या जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे’ असं आपण वारंवार म्हणतो, तसंच ‘मानवजातीची निर्माती स्त्री निरोगी असली पाहिजे’, ही खुणगाठ आजही आम्ही मनाशी बांधायला तयार नाही. एका सामाजिक संस्थेच्या सर्वोक्षणातून हे समोर आलं आहे की, मासिक पाळीच्या काळात शरीराची स्वच्छता न ठेवल्याने महिलांना अनेक आजार जडतात. वैयक्तिक आरोग्याविषयीच्या माहितीचा अभाव, लैंगिक शिक्षणाबाबतचं अज्ञान, दारिद्रय, लज्जा, कुंचबणा व अंधश्रद्धा अशा अनेक कारणांमुळे स्त्री आरोग्य धोक्याची पातळी ओलांडत आहे.

प्राचीन काळापासून आपल्याकडे मासिक पाळीचा धर्म आईकडून मुलीला शिकवला जातो. पण आजच्या धकाधकीच्या युगात आई हीसुद्धा मूलभूत ज्ञानापेक्षा जाहिरातीच्या गर्तेत अडकलेली दिसून येते. मुलीजवळ आईच्या आधीच टीव्हीवरील भडक व बीभत्स जाहिराती येऊन पोहचतात. या जाहिरातींत दाखवल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून मुलींना हा काळ वरवरचा, सहज वाटतो, पण अनुभव येताच मात्र त्यांची चिडचिड व्हायला लागते. तेव्हा त्यांची सर्वांत जवळची मैत्रीण ही आई असते. मात्र या दिवसांत शारीरिक व मानसिक स्तरावर होत असलेल्या बदलांमुळे स्त्रियांना ताण येतो. त्याचा साहजिकच परिणाम या चार दिवसांकडे दुर्लक्ष करण्याकडे होतो. यातूनच जंतूसंसर्गापासून ते कर्करोगापर्यंतच्या आजारांना निमंत्रण मिळतं.

मासिक पाळीसंबंधी किमान पातळीवरील ज्ञान हे शहरी भागात पोहचलं आहे, पण ग्रामीण भागातील स्त्रियांची स्थिती भयानक आहे. कारण गैरसमजुती, कर्मकांड, अज्ञान; इतकंच नव्हे तर सर्वांत मोठी अडचण आहे आर्थिक चणचणीची! हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या कुटुंबांकडून स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या धर्मासाठी मासिक २०० ते ३०० रुपये खर्च उचलणं ही अशक्य कोटीतील गोष्ट असते. अशा वेळेस कितीही नवं तंत्रज्ञान समोर असलं तरी ग्रामीण व मध्यमवर्गीय कुटुंबं ही पूर्वीपासून चालत आलेल्या कालबाह्य साधनांचाच उपयोग करतात. यामध्ये सुती वा सिंथेटिक कपडा, वर्तमानपत्रं, वाळूच्या पिशव्या, पॉलिथिन बॅग्ज इ. मासिक पाळीमध्ये केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्सच वापरावीत असंही नाही. सुती कपडाही वापरता येऊ शकतो. पण या कपड्याची स्वच्छता ठेवणंही ग्रामीण स्त्रियांना शक्य होत नाही. त्यातून खाज येणं, जंतुसंसर्ग होणं, पांढरं पाणी जाणं यांसारखे आजार होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ स्त्रियांचंच आरोग्य धोक्यात येतं असं नाही, तर संपूर्ण सामाजिक आरोग्य धोक्यात येतं, हे आपण आजही समजून घेत नाही.

महागडे सॅनिटरी नॅपकिन्स ग्रामीण स्त्रिया वापरू शकत नाहीत. यावर अनेक सामाजिक संस्था व आरोग्य संघटनांनी आवाज उठवला. तेव्हा सरकारी संस्था पुढे आल्या. पण या संस्थांकडून कमी दरात जे नॅपकिन्स पुरवले गेले ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असल्याने स्त्रियांना जंतुसंसर्गाला समोरं जावं लागलं. भरीस भर म्हणून सध्या अनेक उत्पादनांवर जो वाढीव जीएसटी कर लागू करण्यात आला, त्यामध्येही सॅनिटरी नॅपकिन्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी हा कर १२ टक्के होता, तो आता वाढून १४.५ टक्के झाला आहे. म्हणजेच २.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा स्त्री आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ग्रामीण स्त्रीचं आरोग्य या देशात अत्यंत खालच्या पातळीवरचं आहे. भारतातल्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक स्त्री-पुरुष आणि मुलाला संपूर्ण, सर्वांगीण आरोग्य मिळणं हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. तो अस्तित्वात, वास्तवात आणण्यासाठी त्यांना त्याची महिती करून देणं ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण हे करण्यासाठी त्यांना मिळणारी वैद्यकीय मदत अपुरी आहे. ग्रामीण स्त्रियांच्या आरोग्य रक्षणासाठी महागडे डॉक्टर्स व खर्चिक तंत्रज्ञानही लागत नाही. लोकजागृती करून स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं एवढंच गरजेचं असतं. ‘लाख मेले तरी चालतील पण लाखाच्या पोशिंद्याला आपण वाचवलंच पाहिजे’, असं आपण म्हणतो, पण स्त्रियांकडे पोशिंदा म्हणून पाहण्याची दृष्टी जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत पुरुषी मानसिकतेतून तिच्या आरोग्याची हेळसांड होतच राहील.

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

घरातील दारिद्रय, हेळसांड यांमुळे बहुतेक स्त्रिया आजारांना बळी पडतात. पुढे गर्भधारणा, गर्भारपण व प्रसुतीच्या वेळी त्यांना अनेक शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणून ग्रामीण भागात स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्याच्या योजनेची कार्यवाही करण्याची गरज  आहे. बचत गटाच्या महिला ही उत्पादनाची जबाबदारी पेलू इच्छितात. त्यांच्या मदतीने हे नॅपकिन्स तयार करण्याचं काम काही ठिकाणी सुरूही आहे. गुंज नावाच्या संस्थेद्वारे अंशू गुप्ता यांनी नॅपकिन्स निर्मितीत मोलाची भर घातली आहे. तमिळनाडीचे ए. मुरुगनाथ, गुजरातच्या स्वाती बेडेकर, मणिपूरच्या उर्मिला चनम इत्यादी मंडळी अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचं काम अविरतपणे करत आहेत.

मासिक पाळी व त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्याचा प्रश्न हा सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न आहे. म्हणून वेळोवेळी स्त्री आरोग्याविषयी जागृती होणं गरजेचं आहे. उत्तम आरोग्य असणं हा केवळ हक्कच नाही तर ती प्रत्येकाची जबाबदारीसुद्धा आहे. शासनानेही शेवटच्या स्त्रीपर्यंत ही आरोग्यसेवा कशी नेता येईल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी कमी दरात उपलब्ध होणारी सॅनिटरी नॅपकिन्सची मशिन्स बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ, शौचालयं, शाळा-कॉलेज, कार्यालय इथं उपलब्ध करावीत.

कोणत्याही देशाचा विकास हा स्त्रियांच्या व मुलांच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. म्हणूनच सुदृढ आरोग्य असणारी सृजनाची प्रतीक स्त्री ही सुदृढ देशाची निर्माती असेल.

लेखिका कथाकार आहेत.

anitayelmate@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.