‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर झाले असले, तरी किमान पुढची पाच-सात वर्षे ते थंड बस्त्यातच पडून राहणार...

तीव्र वादविवादाची परंपरा असलेल्या आपल्या संसदेने राजकीय २१ सप्टेंबर रोजी सहमतीचा एक दुर्मीळ क्षण अनुभवला. हे सर्व नेत्रदीपक होते, कारण संसदेच्या नवीन संकुलातील पहिलेच विधेयक मंजूर होण्याचा तो क्षण होता.

या विशेष अधिवेशनात नेमके काय होणार, यावर जोरदार ऊहापोह आणि चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून सुरुवात करून भारताच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या योगदानाची कबुली देऊन त्यांनी विरोधी पक्षाशी सलोखा साधण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रलंबित ‘महिला आरक्षण विधेयका’चे पुनरुज्जीवनही केले.

‘नारी शक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक २०२३’ या नावाने सादर झालेले हे विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा देण्याबाबत आहे. हे विधेयक लोकसभेत ४५४ सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले.

ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीनच्या दोन सदस्यांनी मुस्लीम आणि ओबीसी महिलांसाठी कोट्याची मागणी करत विधेयकाला विरोध केला. दुसऱ्या दिवशी ११ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मात्र हे विधेयक मंजूर झाले, तरी किमान पुढची पाच-सात वर्षे ते थंड बस्त्यातच पडून राहणार, असे दिसते. त्याचे कारण असे की, प्रथम जनगणना आणि नंतर त्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना-संख्याविस्तार, या घटनात्मक नियमांनुसार होणाऱ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हे विधेयक प्रत्यक्षात लागू होईल.

ही निराशाजनक बाब सोडली, तर या ऐतिहासिक प्रसंगी आपण फुटीरतावादी राजकारणाऐवजी सहमतीचे राजकारण पाहिले, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीमध्ये महिलांच्या अधिक सक्षमीकरणावर एकमत होणे अधिक महत्त्वाचे होते.

वेळ आल्यावर कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, पण यातून मिळणारा संदेश स्पष्ट आहे: महिलांना सशक्त करा आणि मुलींना सर्व आघाड्यांवर सक्षम करा- घरांमध्ये, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये, कार्यालयांमध्ये, व्यवसायांमध्ये, आस्थापना आणि संस्थांमध्ये. विधेयक मंजूर झाल्याने, इतरत्र घडले असते, तसे पुण्यातील एका संस्थेत लिंग समतोल आणि संस्थेतील नियुक्त्यांबाबत आत्मपरीक्षण सुरू झाले.

भारतीय समाजात निःसंशयपणे महिलांनी विविध आघाड्यांवर आपल्या कर्तृत्वाने ठसा उमटवला आहे, मग ते राजकारण असो किंवा उद्योग, शिक्षण अथवा सामाजिक कार्य असो. इस्त्रोच्या चांद्रयान-३च्या यशस्वी मोहिमेचा संपूर्ण देश साक्षीदार होता. या मोहिमेत अनेक महिला शास्त्रज्ञांनी योगदान दिले. भारतीय तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातदेखील महिला कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे.

मग भारत कुठे कमी पडतोय? भारतातील अनेक सामाजिक-राजकीय समस्यांच्या मुळाशी निष्पक्ष आणि प्रभावी पोलीस यंत्रणेचा अभाव आहे. भारतीय समाजात वेळोवेळी महिलांवर लैंगिक हिंसाचाराचा वापर केला जातो आहे. मणिपूरमधील अलीकडील संघर्ष हे अनेक उदाहरणांपैकी एक आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणांचे श्रेय घेणारे मोदी सरकार मणिपूरमध्ये लैंगिक हिंसाचारापासून महिलांचे रक्षण करण्यात कमी पडले.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

महिला आरक्षण : सत्ताधाऱ्यांना इच्छा नसताना हे विधेयक आणावे लागले, आणि विरोधी पक्षांना नाईलाजाने त्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे!

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...

आंदोलनकर्त्या खेळाडूंवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली!

बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...

..................................................................................................................................................................

महिलांच्या रक्षणात सरकारच्या अपयशाचे दुसरे ठळक उदाहरण देशाच्या राजधानीतूनच समोर आले. लैंगिक छळ प्रकरणात न्यायाच्या मागणीसाठी भारताच्या ऑलिम्पियन महिला खेळाडूंना ‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया’चे माजी प्रमुख आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात दिल्लीच्या रस्त्यावर ज्या प्रकारे आंदोलन करावे लागले, ते खेदजनक होते.

एकीकडे महिला सक्षमीकरणावर चर्चा करायची आणि दुसरीकडे भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पक्षाच्या एका खासदाराचे समर्थन करण्यासाठी महिला खेळाडूंना बदनाम करायचे? महिला सक्षमीकरणाच्या केवळ गप्पा मारण्याऐवजी निष्पक्षपणे पोलीस यंत्रणेकडून या घटनेचा तपास व्हायला हवा होता. भारत ‘विश्वगुरू’ झाला आहे, अशी ‘भारदस्त’ विधाने करणारे पंतप्रधान मोदी यांचे अशा घटनांवरील मौन फारच बोलके आहे.

न्यायालयाकडून त्वरीत न्याय मिळवून देणारी कार्यक्षम पोलीस यंत्रणा असल्याशिवाय भारतात महिलांचे खरे सक्षमीकरण होऊ शकत नाही.

याशिवाय भारतीय महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि चांगली सार्वजनिक स्वच्छतागृहे या तीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शालेय आणि महाविद्यालयिन शिक्षणात मुली मुलांपेक्षा चांगली कामगिरी करत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. यासाठी मुलींना प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लीम आणि दलित समाजातील मुलींसाठी शिक्षणाचा पाया मजबूत करणे आवश्यक आहे. स्त्री शिक्षित झाली की, संपूर्ण कुटुंबाला फायदा होतो आणि समाज आणि राष्ट्रालाही फायदा होतो. भारतीय समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती आणि अनिवासी भारतीय या आघाडीवर चांगले काम करत आहेत, पण अजून खूप काही करण्याची गरज आहे.

महिलांसाठी आरोग्यसेवा आणि सार्वजनिक स्वच्छताही महत्त्वाची आहे. बहुतेक भारतीय शहरांमध्ये पुरेशा, सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे गरीब स्त्रियांना सर्वांत जास्त त्रास सहन करावा लागतो. पुरुषांप्रमाणे लोकांच्या नजरांकडे दुर्लक्ष करून त्या सार्वजनिक ठिकाणी लघवीला जाऊ शकत नाहीत. शहरी ‘स्वच्छ भारत’ मिशनला केवळ सरकारकडूनच नव्हे, तर लोकांकडून प्रतिसादाची गरज आहे.

आपण आपल्या घरात, समाजात, कामाच्या ठिकाणी आणि देशात स्त्रिया व मुलींना सक्षम बनवण्यासाठी कसे योगदान देत आहोत, याबाबत आत्मनिरीक्षण केल्यास सर्व आघाड्यांवर महिलांचे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. तरच आपण आपल्या अनियंत्रित राजकारण्यांनादेखील हे करण्यास भाग पडू शकतो व भारताच्या उज्वल भविष्याची पायवाट आणखी मजबूत करू शकतो.

मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद - भाग्यश्री कुलथे-दोडमनी

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि ‘पॉलिसी रिसर्च थिंक टँक’साठी काम करतात.

abhaypvaidya@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now