या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...

भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह याच्यावर दिल्ली पोलिसांनी आरोप निश्चिती करून, न्यायालयात गुन्हा दाखल करून, त्यांना लैंगिक छळ, विनयभंग, पाठलाग आदी गुन्ह्यांबाबत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते, असे आरोपपत्रात नमूद केले आहे. शिवाय त्याबाबतीतील अनेक पुरावेही मिळाले आहेत.

ही बातमी महत्त्वाची आणि सकारात्मक आहे. मात्र यामागील साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आणि विनेश फोगट यांचा लढा अजिबात सोपा नव्हता.

फेब्रुवारी २०२३दरम्यान काही महिला खेळाडूंनी ब्रिजभूषणविरोधात लैंगिक छळ आणि इतर काही आरोप केले होते. त्यांच्या चौकशीसाठी मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखाली ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता योगेश्वर दत्त, ध्यानचंद पुरस्कारविजेत्या तृप्ती मुरगुंडे, राधिका श्रीमान, निवृत्त कप्तान राजेश राज गोपालन, अशा सदस्यांची एक सरकारी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र तिने तक्रारीत तथ्य नसल्याचे सांगत पोलिसी कारवाईची शिफारस केली नाही.

समिती सदस्य ब्रिजभूषण याची कृती ‘चांगुलपणात केलेली निरागस कृती’ आहे, असे खेळाडूंवर बिंबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. आरोप झाल्यानंतरही एफआयआर नोंदण्यात बराच वेळ गेला. अखेर ब्रिजभूषणला अटक करण्यात यावी, यासाठी बजरंग पुनिया, साक्षी, विनेश व संगीता फोगट यांना जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसावे लागले.

तिथे पोलिसांकडून त्यांची धरपकड करण्यात आली. कारवाई होत नसल्याने या खेळाडूंनी त्यांना मिळालेली ऑलिम्पिक पदके गंगेला अर्पण करणार असल्याचे जाहीर केले. तरीही प्रशासन, पोलीस ढिम्म. शेवटी चार महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगावे लागले आणि गुन्हा दाखल झाला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

सर्वसाधारणपणे एखाद्या आरोपीविरुद्ध तक्रार झाली की, पोलीस केस नोंदवून घेतात, गरजेनुसार एफआयआर नोंदवतात, आरोपीला तात्काळ अटक करतात. तो जामिनावरून सुटू नये, यासाठी प्रयत्न करतात, मात्र या खेळाडूंबाबत उलट झाले. ‘पोक्सो’ कायदा लागू होऊनही आरोपीला अटक झाली नाही, उलट आंदोलनकर्त्या खेळाडूंनाच अमानुषपणे ताब्यात घेतले गेले.

अशीच एक दुर्दैवी घटना हरियाणामध्ये १९९० साली घडली होती. रुचिका गिरहोत्रा या १४ वर्षांच्या लॉन टेनिस खेळाडूचा लॉन टेनिस असोशिएशनचा अध्यक्ष आणि आयजी शंभू प्रतापसिंह राठोडने लैंगिक छळ केला. पोलीस एफआयआर दाखल करून घेत नव्हते, मात्र मधु प्रकाश या वकिलाच्या मदतीने केस दाखल झाली. नंतर राठोडच्या दबावाखाली येऊन शाळेने रुचिकाला शाळेतून काढून टाकले. तिच्या भावाविरुद्ध खोट्या केस टाकल्या. एकमेव साक्षीदार असणार्‍या तिच्या मैत्रिणीला पोलिसांकडून त्रास देण्यात आला. वडिलांना कामाच्या ठिकाणी छळण्यात आले. वकिलाला व तिच्या कुटुंबीयांना धमकावण्यात आले. या सगळ्या प्रकारांनी त्रस्त होऊन रुचिराने केस दाखल झाल्यावर तीन वर्षांनी आत्महत्या केली.

१९९० साली राठोडच्या केस पाहणारे तत्कालीन हरयाणा डीजीपी आर. आर. सिंग यांनी राठोड प्रथमदर्शी दोषी असल्याचा अहवाल दिला होता, मात्र शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यानच्या काळात आयजी असणारा राठोड डीजीपी झाला. २००० साली सीबीआयने रुचिराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा समाविष्ट केला, मात्र उच्च न्यायालयाने तो काढून टाकला. पुढील दहा वर्षे राठोडच्या विनंतीवरून केस अंबाला, पटियाला आणि नंतर चंदिगड येथे वर्ग होत राहिली.

शेवटी २००९ साली विशेष सीबीआय न्यायालयाने राठोडला एक हजार रुपये दंड आणि सहा महिन्यांची शिक्षा दिली. त्यानंतर २५ मे २०१० रोजी राठोडने केलेल्या शिक्षेबाबतीतील अपील स्थानिक न्यायालयाने फेटाळून लावत, सहा महिन्यांची शिक्षा वाढवून अठरा महिने केली आणि त्याला जेलमध्ये पाठवले.

१ सप्टेंबर २०१० रोजी त्याचे अपील फेटाळत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने पुढील ताशेरे ओढले- “त्याने त्याच्याच कुटुंबाचा नव्हे, तर सकल समुदायाचा रक्षणकर्ता व्हायला हवे. जिथे एखादी मुलगी जनतेच्या सेवकाने त्याच्या पदाचा दुरुपयोग करून केलेल्या अन्यायाविरुद्ध झगडते, तिथे तिला बलवानाच्या दयेवर सोडून देता येत नाही. सत्ता असणार्‍या लोकांनी जर त्यांच्या इज्जतीची काळजी घेतली नाही, तर त्यांना त्याच स्वरूपात शिक्षा मिळायला हवी. त्याच्यावर व्यवस्थेनं दिलेली जबाबदारी त्याने पाळली नाही. त्याची कृती लज्जास्पद होती.” सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सिंग यांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले म्हणून फटकारले. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

१९९० ते २०२३ काहीच बदलले नाही. दोन्ही गुन्हेगार/आरोपी सत्ताधारी आहेत, दोघांना व्यवस्थेने ‘सांभाळून’ घेतले आहे, त्यांचा सन्मान केला आहे आणि पीडितांना न्यायासाठी झगडावे लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी बृजभूषणच्या केसमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींनी केस माघारी घेतल्याची, साक्षी-विनेश फोगटने रस्त्यावरील लढा थांबवल्याची बातमी वाचली.

एका वसतिगृहातील एका अधिक्षकाविरुद्ध जवळजवळ सात-आठ मुलींनी लैंगिक शोषणाची केस केली होती (केस अजून सुरू आहे.). त्यातील काही जणींनी ज्या वेळी केस केली, त्या वेळी त्या अल्पवयीन म्हणजे अठरा वर्षांच्या आतील होत्या. केस पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदली गेल्यापासून न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू व्हायला काही वर्षे गेली. नंतर मुख्य फिर्यादी मुलगी आणि इतर काही मुलींनी आपले जबाब बदलले, ज्याला याला कायदेशीर भाषेत ‘जबानी बदलणे/होस्टाईल होणे’ असे म्हणतात. आपल्या जबाबात त्यांनी ‘आमचा गैरसमज झाला,’ असे सांगितले, असे समजले.

एवढे वाचल्यावर गुन्हा झालाच नाही, खोटी केस नोंदली गेली, मुली लैंगिक गुन्ह्यात खोट्या केस करतात, कायद्याचा गैरवापर करतात इथपर्यंत काहीही वाटू शकते. गोम इथेच आहे. खोलात जाऊन पाहिल्यास असे समोर येते की, यातील मुली गुन्हा झाला, त्या वेळी नाबालिक होत्या. त्या न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत बालिक झाल्या होत्या, त्यांची लग्ने झाली होती. आरोपी ताकदवान होता. मुलींच्या घरच्यांना, मुलींना संपर्क साधून ‘भविष्य + लग्न + बदनामी + इतर नुकसान’चे समीकरण पक्के केले गेले. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घाबरवले गेले.

त्यातील एक मुलगी त्याच न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहे. सरकारी वकील स्वत:हून फार ‘अॅक्टिव’ न राहता जमेल, तशी केस चालवत आहेत. पोलीस, आजूबाजूचे लोक न्यायालयात येणार्‍या मुली व पालकांशी परत परत ‘भविष्य + लग्न + बदनामी + इतर नुकसान’चे समीकरण बोलत होते. एक प्रकारची धमकी, दहशतच म्हणायची ही. गावाकडचे पालक आधीच कोर्टकचेरीला घाबरणारे, तरीही कसे तरी या केसमध्ये उभे राहिलेले. अशा वेळी ते आतून बाहेरून मोडून पडतात... आणि माघार घेतात.

ज्या देशात मुलगी घरात ‘पाळी आली’, हे बोलू शकत नाही, तिथे स्वत:वर झालेल्या लैंगिक शोषणावर बोलायला तिला किती हिंमत एकवटावी लागत असेल! मुली यावर बोलत नाहीत, बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे कित्येक गुन्हे पोलीस वा न्यायालय तर सोडाच, घरच्यांपर्यंतही पोहोचत नाहीत. कसेबसे घरी सांगितले, तर ते पोलीस स्टेशनपर्यंत जात नाहीत. पोलिसात गेले तरी केस उभी राहणे, चालणे या दीर्घकाळ चालणार्‍या गोष्टी शरीराने, मनाने, पैशांनीसुद्धा थकवणार्‍या असतात.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

पालक मुलींना पूर्ण समजून घेऊन, सामाजिक रोष पत्करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहत नाहीत. त्यांना सतत कुणी ना कुणी सल्ले देत राहते. बर्‍याचदा न्यायालयात गेल्यावर तारीख बदलल्याचे लक्षात येते. आरोपी तारखांना येत नाही, पुढच्या तारखांना मुलींना घेऊन येण्याचे आर्थिक-भावनिक बळ पालकांमध्ये उरत नाही. पालक मुलींवर चिडतात. अशा वेळी मुलींची प्रचंड कुचंबणा होते. त्यात आणखी मुलगी कोणत्या जाती-धर्माची आहे, त्यावरही ती केस लढू शकेल की, आपला जबाब बदलेल, हे अवलंबून असते.

पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवल्यानंतर आरोपीला तात्काळ न अटक होणे किंवा आरोपी जामिनावर बाहेर येणे, मुली आणि पालकांसाठी अत्यंत वेदना देणारे, मानसिक खच्चीकरण करणारे असते.

बर्‍याचदा समाज ‘मुलगी आताच गुन्ह्याबद्दल कशी बोलली, एवढे दिवस तिला ‘ते’ चालले, आता का तक्रार, तिनेच काही इशारे केले असतील, इतर मुलींबद्दल असे घडले नाही’, याबद्दलच बोलतो. उदा., पुण्यातील दर्शना पवारला मित्राने लग्नास नकार दिला म्हणून मारले. मात्र अनेक लोक तिने अधिकारी झाल्यावर त्याला नकार देणे कसे चुकीचे आहे किंवा त्याच्याबरोबर राजगडावर कशाला जायचे, असे म्हणत दर्शनाच कशी याला जबाबदार आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. बलात्काराच्या गुन्ह्यातही मुलीलाच ‘दोषी’ ठरवण्यावर भर असतो. त्यामुळे मुली, स्त्रिया केसेस करायलाच धजावत नाहीत.

साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांच्याबद्दलसुद्धा अशाच टिप्पण्या करण्यात आल्या. ज्या नाबालिक मुली होत्या, त्यांनी केस मागे घेतली. त्याची कारणे समोर आली नसली, तरी ती समजून घेता येण्यासारखी आहेत. केस दाखल केली, तर आपल्या किंवा आप्ताच्या जिवाचे बरे वाईट केले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. शिवाय बदनामीही होते. बर्‍याचदा धमक्याही दिल्या जातात, आणि खूनही केले जातात.     

इतर खटल्यांमध्ये एकवेळ मुलींना, स्त्रियांना कुटुंब वा इतरांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असते (कोर्टकचेरी बहुदा स्त्रीलाच करावी लागते), मात्र  लैंगिक गुन्ह्यांबाबतचा लढा तिला एकटीलाच अथवा कुटुंबालाच लढावा लागतो. त्यामुळे ‘आपण केस करून चूक केली’ असे म्हणण्याची वेळ येते. शिवाय अनेक वर्षे आपल्यावर झालेला अत्याचार, न्यायालयात सांगणे, सतत तारखांच्या वेळी तेच ते आठवणे, याचा मुलींना आणि पर्यायाने पालकांनाही त्रास होतो. त्याचे शारीरिक, मानसिक परिमाण होतात. करिअर, लग्न, मुले यांच्यावरही ओरखडे उमटतात. काही मुली तर अशा केसमध्ये घरच्यांपासून दुरावतात, नवरे साथ सोडतात. काही वेळा मुली केस सुरू असली, तरी घरी सांगत नाहीत. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचा कारभार व्यवस्थित चालावा आणि सर्वांना समान हक्क मिळावेत, या हेतूने विचारपूर्वक संविधान बनवले गेले. त्यानुसार कायदे बनवण्यासाठी, अंमलात आणण्यासाठी आणि हक्काचा भंग झाल्यास न्याय मिळावा, यासाठी विविध यंत्रणा अस्तित्वात आल्या. महिला, मुले आणि इतर वंचित घटकांसाठी विशेष कायदे तयार झाले. मात्र वंचित घटकांसाठी न्याय मिळणे सोपे नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

महिला कुस्तीपटूंची तर ‘पोक्सो’ची केस असूनही आरोपीला अटक झाली नाही, कारण आरोपी केंद्रात मंत्री आहे. वास्तविक पाहता असे गंभीर आरोप झाल्यास लगेच मंत्र्याने राजीनामा देणे किंवा पक्षाने त्याला काढून टाकणे अभिप्रेत असते. अनेक देशांमध्ये असे होते, भारत मात्र याला बहुतेकदा अपवाद ठरताना दिसतो. या आरोपीकडे तर गेल्या ११ वर्षांपासून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्षपद आहे. त्याने एका एसपीवर बंदूक रोखली होती, एका मुलाखतीदरम्यान एक खून केल्याची कबुलीही दिली आहे, असेही वाचनात आले. बाबरी मशीद पाडल्याच्या आरोपाखाली लालकृष्ण अडवाणींसोबत त्याचे नाव होते. २००४मध्ये इंजिनीयरिंगचे शिक्षण घेणार्‍या याच्या मुलाने ‘तुम्ही चांगले वडील नाहीत’ अशी चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली.

अशा वेळी ‘सगळ्यांसाठी न्याय समान असतो, मात्र काहींसाठी तो जास्त समान असतो’, याची प्रचिती येते. अन्याय होणारी स्त्री किती ताकदवान आहे, यापेक्षा अन्याय करणारी व्यक्ती किती ‘पॉवरफुल’ आहे, यावर न्याय मिळेल की नाही, हे अवलंबून असते, हे अधोरेखित होते.

न्यायव्यवस्था, यंत्रणा असूनही महिला त्यांची मदत घेताना फारशा दिसत नाहीत, असे आकडेवारी सांगते. केंद्रातील न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार न्यायालयात दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांपैकी ८.६ टक्के खटले महिलांनी दाखल केलेले आहेत. यातील ६ टक्के फौजदारी आणि १७ टक्के दिवाणी खटले आहेत. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या आकडेवारीनुसार महिलांनी दाखल गुन्हे आणि महिलांविरुद्ध नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे.

बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, प. बंगाल या राज्यांमध्ये ही तफावत जास्त आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य’ पाहणी अहवाल २०२०-२०२१ नुसार अतिशय कमी महिला पोलिसांची मदत घेतात. सर्वसाधारणपणे जेमतेम ५ टक्के महिला या शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसा झाल्यास पोलिसांची मदत घेतात. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक १३.५ चक्के, बिहार २ चक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण १.६ चक्के आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आकडेवारीनुसार जगभरात १० टक्क्यांपेक्षा कमी पीडित महिला पोलिसांची मदत घेतात. याचा अर्थ अनेक कारणांमुळे महिला अतिशय कमी गुन्ह्यांची नोंद करतात. कायदे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार फक्त १५ टक्के वकील महिला आहेत. हाही मुद्दा महिलांनी कायदेशीर लढाई लढण्यामधील एक अडथळा आहे.  

आर्थिक पारतंत्र्य असणे, निर्णय घेण्याचा हक्क नसणे, कौटुंबिक-सामाजिक पाठिंबा नसणे, कायद्याची माहिती नसणे, वकिलाला देण्यासाठी पैसे नसणे, पोलीस-न्यायालय यांची भीती, अशा अनेक गोष्टींमुळे महिला न्याय मागण्यासाठी कचरतात.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.............................................................................................................................................................

लैंगिक शोषणासारख्या खटल्यांमध्ये सरकारी वकील केस चालवत असतात, मात्र ‘केस फुकटात चालवतो आहोत,’ अशा पद्धतीचे उपकारी भाव काही वकिलांच्या नजरेत, बोलण्यात आणि कृतीतही असतात. गुन्ह्यातील आरोपी सरकारी असल्यास ‘सरकारी-सरकारी’ बंधुभाव दिसून येतात.

ज्यावेळी महिला केस करतात, त्या वेळी पुरुष मंडळी ‘महिलांच्या बाजूने कायदे आहेत, महिला कायद्यांचा गैर वापर करतात’ असे म्हणतात. मुळात विशेष कायदे त्यांच्यासाठी बनतात, ज्यांच्यावर जास्तीत जास्त अन्याय होतो. उदा. स्त्रिया, मुले, पारलिंगी, अनुसूचित जाती-जमाती. पुरुषांकडून अत्याचार झालाच नाही तर कायदे करण्याची गरज भासणार नाही, पण इतकी आदर्श स्थिती असणे अशक्य आहे.

कायदेशीर लढा ही महिलांना थकवणारी गोष्ट आहे. भारतात स्त्री आणि पुरुषांसाठी कायदेशीर लढा वेगवेगळा आहे. महिलांना एक तर त्यांच्या हक्काच्या गोष्टी सहजासहजी मिळत नाहीत आणि जर त्यांच्या हक्काचा भंग झाला, तर कायदेशीर लढाई लढणे भयंकर जिकिरीचे ठरते.

साक्षी मलिक आणि तिच्या साथीदारांनी रस्त्यावरची लढाई थांबवणे आणि न्यायालयातील लढा सुरू ठेवणे, असे ट्विटररून सांगणे, हा एकप्रकारे आपल्या सर्वांचाच पराजय आहे. हा प्रत्येक लोकशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍या माणसाचा पराभव आहे. रस्त्यावरची लढाई न्यायालयातील लढाईपेक्षा जास्त वेदनादायी असते, कारण ती रोज, प्रत्येक क्षणाला, लोकांसमोर केली जाते. त्यात मिळणारा जय-पराजय तात्काळ लोकांसमोर येतो. लोकांचा मिळणारा आणि न मिळणारा पाठिंबाही दिसतो. यात माणूस पिचून, पिळून निघतो.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................

साक्षी आणि विनेशला लोकांचे प्रेम आणि साथ मिळाली, मात्र इतर खेळाडू, सेलिब्रटींचा म्हणावा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. मात्र हा लढा विविध अंगांनी महत्त्वाचा आहे. त्यांचे लढणे तमाम भारतीय महिलांसाठी दिशादर्शक आहे. ज्या मुली, महिला घाबरून किंवा इतर कारणांनी जबानी फिरवत आहेत, थकून लढणे सोडून देत आहेत, त्रासल्या आहेत, त्यांच्यासाठी या मुलींचे लढणे ‘उठा आणि लढा, आम्ही सोबत आहोत,’ असे सांगणारे आहे.

या केसमध्ये जे होईल, ते समाजासाठी ‘आरशा’सारखे असेल. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाकडून जो निर्णय दिला जाईल, तो यापुढील केससाठी संदर्भ म्हणून वापरला जाईल. या मुलींनी रस्त्यावरील लढाईवरून माघार घेतली आहे, केस मागे घेतली नाही. या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे आणि त्या लढतील. आपण समाज म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे, त्यांना बळ द्यायला हवे.

.................................................................................................................................................................

लक्ष्मी यादव

laxumi@yahoo.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now