राणीचं राज्य आल्यानंतरचं, भारतातलं इंग्रजी राज्य स्त्रिया आणि दलितांना न्याय देणारं होतं...

पहिल्या एलिझाबेथ राणीचे वडील राजे जॉर्ज तिसरे यांच्या कारकिर्दीपासून ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या ऑफिसमधून एक खलिता राजाकडे पाठवला जात असे. या लाल रंगाच्या खलित्यावर ब्रिटिश साम्राज्याची मोहोर असे आणि त्यात साम्राज्याशी निगडीत प्रत्येक विषयावरची ब्रिटिश पंतप्रधानांची टिपणं असत.

हे खलिते इतके गोपनीय असायचे की, प्रिन्स ऑफ वेल्सलाही त्याबद्दल काही माहिती नसायची. त्यापैकी ८ जानेवारी १८५६ रोजी पाठवलेल्या एका टिपणाकडे राणी व्हिक्टोरियाचं लक्ष वेधलं गेलं. ते टिपण तत्कालीन पंतप्रधान लॉर्ड पामरस्टन यांचं होतं. त्यात भारतातील कंपनीच्या सैन्यबलातील शिपायांमध्ये असंतोष उफाळून येत असल्याची बातमी होती. तसंच त्यांचा बीमोड होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली होती.

१८५७च्या बंडाबद्दलची बातमी राणीला या खलित्यामुळे मिळाली. पण तत्पूर्वी डिसेंबर १८५५मध्येच राणीचे पती प्रिन्स अल्बर्ट यांनी ‘शिपायांचे बंड होईल, भारतीय जनतेत साम्राज्यविरोधी भावना वाढीला लागलेली आहे. भारतातील ब्रिटिश रेजिमेंटमध्ये वाढ व्हायला हवी’, असं निवेदन ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये केलं होतं. तरीही सहा भारतीय सैनिकामागे एक ब्रिटिश अधिकारी असं प्रमाण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळेस प्रिन्स अल्बर्ट यांची भीती अनाठायी आहे, असं पंतप्रधान लॉर्ड पामरस्टन यांनी म्हटलं होतं.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

‘कंपनीच्या अधिपत्याखालील संस्थानिकाला वारसदार म्हणून मुलगा झाला नाही, तर ते संस्थान कंपनी खालसा करेल, असा कायदा लॉर्ड डलहौसी यांनी लागू केला. हा कायदा आपल्यावरच उलटेल-’ असं निवेदन बेंजामिन डिझरायली या विरोधी पक्षनेत्यांनी संसदेत केलं होतं. वाजीद अली शाह आणि औंधच्या नवाबांची राज्य खालसा करणं अत्यंत गैर असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. ‘कंपनीच्या वरवंट्यामुळे अनेक राज्यं भरडली जात आहेत. परिणामी जनतेत असंतोष उफाळून यायला वेळ लागणार नाही’, असं सूचन त्यांनी राणीला उद्देशून केलं होतं.

राणीलाही ते पटलं होतं. डलहौसीचा कार्यकाल संपला की, पुढच्या गव्हर्नर जनरलने लोकविरोधी कडवे निर्णय घेऊ नयेत, अशी सूचना केली जाईल, असं ठरवण्यात आलं. पण ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव एवढा वाढला होता की, राणीलाही फार काही करता येईना. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या घटनेनं भारतातील सम्राज्याचे प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याचे अधिकार कंपनीच्या ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ना दिले होते. भारतातील गव्हर्नर जनरल निवडण्याचे अधिकारही कंपनीकडे होते आणि  फक्त त्या नावाला होकार देण्याचं काम तेवढं राणीकडे होतं.

कंपनीनं फारसं नाव माहीत नसलेल्या लॉर्ड कॅनिंगचं नाव सुचवलं होतं आणि ते राणीकडे पाठवलं होतं. राणीला ते पसंत पडलं नाही. पण कटू प्रसंग येऊ नये म्हणून राणीने आपला होकार पाठवला. पण पुढे जाऊन अशा घटना परत घडू नयेत, म्हणून मला निवडीच्या प्रक्रियेत काही अधिकार नसेल, तर माझा होकार मी देणार नाही, असंही राणीने कळवलं.

या दरम्यान भारतातील असंतोष वाढीला लागला आणि उठाव झाला. कंपनीविरोधातील भावना रातोरात पसरली. बंदुकीच्या काडतुसाला गाय आणि डुकराची चरबी लावलेली आहे, हा समज  वाऱ्याप्रमाणे उत्तर आणि मध्य भारतात पसरला. हिंदू आणि मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक भावनांना धक्का पोचल्याची भावना निर्माण झाली. पण बंड ऐन भरात असताना २३ जून रोजी प्लासीच्या लढाईतील विजयाच्या शताब्दीचा उत्सव लंडनमध्ये राजप्रासादात साजरा केला जात होता.

पंतप्रधान पामस्टर्न यांच्याकडे भारतातील उठवाचे अहवाल जात होते, पण काळजी करण्याचं कारण नाही, असं डलहौसी यांनी कळवलं होतं. त्यामुळे ब्रिटिश पंतप्रधान आश्वस्त झाले होते. ‘हे बंड काही आठवड्यात थांबेल’ असं त्यांनी राणी व्हिक्टोरियाला सांगितलं होतं. पण त्याच्या पुढच्याच आठवड्यात दिल्ली पडल्याची बातमी आली. बंडखोरांनी एका मगोमाग एक शहरं आणि गावं कबज्यात घेतली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

बेल्जियममध्ये राहत असलेल्या आपल्या काकांना लिहिलेल्या पत्रात त्या म्हणतात- ‘‘भारतात अजून तुकड्या पाठवता येत नाहीयेत. स्त्रिया आणि मुलांवरही अत्याचार होत आहेत. इंग्लंडच्या सामर्थ्याला तडे जात आहेत. सर्व शक्ती पणाला लावूनही मार खावा लागतो आहे.” १८५७चा उठाव मोडून काढण्यासाठी त्या काळातील ३ कोटी ७० लाख पौंड खर्ची पडले होते.

भारतात बरंच सैन्य पाठवलं असल्यामुळे फ्रान्स या संधीचा फायदा घेऊन आक्रमण करेल, अशी शक्यता होती. काही महिन्याआधी फ्रेंच राजसत्तेविरोधी उठाव करणारा ओरसिनी हा कार्यकर्ता इंग्लंडच्या किनाऱ्यानजीक लपून बसल्याचं समजलं होतं. त्यामुळेही इंग्लंड-फ्रान्स संबंध ताणले गेले होते.

असं असूनही राणी व्हिक्टोरियाने नेपोलियन तिसरा या फ्रान्सच्या राजासोबत चांगले संबंध ठेवले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला. ‘सैन्याच्या तुकड्या फ्रान्समार्गे भारतात पाठवण्यासाठी आम्ही कोणतीही मदत करू, असं नेपोलियने कळवलं होतं. पण राणीने विनम्रपूर्वक नकार दिला होता. युरोपातील साम्राज्यवादी राष्ट्रांचं एकमेकांशी साटंलोटं होतं. राजघराण्यातील मुलामुलींची लग्न दुसऱ्या देशांतील राजघराण्यात होत असत.

व्हिक्टोरियाने फ्रान्समार्गे सैन्य न पाठवता केप ऑफ गुड होपमार्गे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राणीला टर्कीच्या सुलतानाला विनंती करावी लागणार होती. मात्र हा प्रस्ताव थेट तुर्कस्थान सरकारकडे पाठवला नव्हता. त्यासाठी तिने इस्तंबूलला असणाऱ्या राजदूत लॉर्ड स्टँडफोर्ड यांना परवानगी मागण्याचा आदेश दिला. त्या काळात सुएझ कालवा सुरू झालेला नव्हता. म्हणून लष्कर सूएझमधील चिंचोळया संयोगभूमीतून (isthmus) आशियात आलं.

ही परवानगी मिळवण्यास एक महिना लागला. त्या काळात संपर्क साधनं उपलब्ध नसल्यामुळे ब्रिटिश सैन्याच्या हालचालीच्या बातम्या लवकर मिळत नसत. पार्लमेंटमध्ये या संबंधीच्या चर्चा होत. भारतात असलेल्या आपल्या मुलांसाठी अनेक पालक चिंतेत होते. पार्लमेंटने कठोर पावलं उचलावी आणि अधिक सैन्य पाठवावं असं त्यांचं म्हणण होतं.  

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

उठावाच्या चार महिन्यानंतर भारतातील रणधुमाळीला खीळ बसू लागली. भारतातील काही संस्थानिक इंग्लंडमध्ये निवास करून होते. डलहौसीच्या संस्थानं खालसा करण्याच्या कारवायांमुळे ते त्रस्त झाले होते. त्यामुळे त्यांची सहानुभूती उठाव केलेल्या भारतीय लष्कराला होती. पण ते इंग्लंडमध्ये राहत असल्यामुळे तेथील धर्मवेड्या आणि दुराग्रही जनतेचा आणि सरकारचाही रोष त्यांना पत्करावा लागला.

याचा सगळ्यात जास्त त्रास महाराज दुलिप सिंग यांना झाला. ते राजा रणजीत सिंह यांचे पुत्र. त्यांना पंजाबचा सिंह म्हणत असत. १८४५ साली पंजाब-शीख आणि ब्रिटिश लष्करामध्ये युद्ध झालं होतं. भारतातील उठावामुळे दुलिप सिंग यांना ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मधील पुरोगामी खासदार आणि राजकीय नेत्यांकडून सहानुभूती मिळाली नाही. पण राणी व्हिक्टोरियाने मात्र त्यांना मानसपुत्र मानलं होतं.

‘भारतात ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत असताना दुलिप सिंग यांनी निषेधाचा शब्द काढला नाही. मी असं ऐकलंय की, तो जात्याच निर्दयी आहे’, असं लॉर्ड कॅरेनडोन यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं. ते ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’चे सदस्य होते. पण राणीला मात्र ही टीका आवडली नाही. ‘ईस्ट इंडिया कंपनीने राजघराण्याबद्दल जी धोरणं राबवली, ती सगळी योग्य नव्हती. त्यामुळे त्यांना परागंदा व्हावं लागलं. त्यांचे देशबंधू कुर्बान होत असताना त्यांच्याकडून कंपनीबद्दल सहानुभूतीची अपेक्षा कशी करता?’ असं उत्तर तिने दिलं.

सप्टेंबर १८५७पर्यंत भारतातील परिस्थिती फार वाईट झाली होती. पार्लमेंटमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधानांना याची कबुली द्यावी लागली. आणि भारतावरचं सार्वभौमत्व लवकरच सोडावं लागेल, असं ब्रिटिश प्रशासनाला वाटू लागलं. पण पुढच्या दोन महिन्यांत चित्र पालटलं. ब्रिटिश सैन्याची सरशी होऊ लागली. त्यानंतर मात्र साम्राज्याची सूत्रं राणीच्या नावानं ब्रिटिश सरकारने हाती घेतली. राणीचा जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. त्यात औदार्य, परोपकार आणि धार्मिक भावना असल्या पाहिजेत, यावर राणी व्हिक्टोरियाचा कटाक्ष होता.

राणीचं राज्य आल्यानंतरही लढे सुरूच राहिले, पण भारतातलं इंग्रजी राज्य स्त्रिया आणि दलितांना न्याय देणारं होतं, या बद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही.

संदर्भ – The Story of Indian Mutiny’ - A. R. Hope Moncrieff 

.................................................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ युनिसेफसाठी काम करतात.

alkagadgil@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now