फुले दाम्पत्याच्या कार्यामुळे केवळ मुक्ता साळवेला ‘मुक्तीचा मार्ग’ मिळाला नाही, तो इतर सर्व स्त्रियांना मिळाला, तसाच तो तमाम पुरुषांनाही मिळावा!

काल, २ जानेवारी २०२२ रोजी ‘स्वाधार’ आणि ‘केशव गोरे ट्रस्ट’ यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त ‘महिलांच्याच प्रश्नाची सतत चर्चा का होते?’ या विषयावर लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अलका गाडगीळ यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्या व्याख्यानाचे हे शब्दरूप…

..................................................................................................................................................................

महिलांच्याच प्रश्नाची सतत चर्चा का होते? कोणत्या स्त्रियांचे प्रश्न केंद्रस्थानी येत नाहीत? स्त्रीवादी चळवळ एकजिनसी नाही, त्याच्यातही ताणेबाणे आहेत. शहरी अभिजन वर्गातली ही चळवळ अधिक बोलकी आणि दृश्यमान आहे. प्रसारमाध्यमांतून त्यांना आणि त्यांच्या प्रश्नांना प्रसिद्धी मिळते. विद्यापीठीय वर्तुळात त्यांना स्थान असतं, पण उच्चवर्णीय आणि शहरी नसलेल्या स्त्रियांना हा अवकाश प्राप्त होतो का? त्यांच्या प्रश्नांना मोठा पाठिंबा मिळतो का? हे खरे प्रश्न आहेत.

सबऑल्टर्न म्हणजेच परिघाबाहेरील किंवा ‘नाही रे’ वर्गातील स्त्रीवाद मुख्य मांडणीपासून थोडा दूर असतो. अनेक स्त्रियांना दिवसभर काबाडकष्ट करून योग्य वेतन मिळत नाही. शहरात सार्वजनिक स्थळी भाजी इत्यादी विक्री करणाऱ्या महिलांसाठी स्वच्छतागृह कुठे असतात? जिवंत राहण्यासाठी असंख्य स्त्रियांना कराव्या लागणाऱ्या रोजच्या धडपडीचे मुद्दे मुख्य प्रवाहात येत नाहीत. ‘नाही रे’ वर्गातील स्त्रीवाद काय सांगतो पहा- भारतात गरिबीला जात असते. गावखेड्यात आणि शहरातील झोपडवस्त्यात राहणाऱ्या स्त्रिया आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील असतात. जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ताकीय हिंसेची सांगड होते, पण हे आणि असे मुद्दे केंद्रस्थानी येत नाहीत. कारण बहुतेक प्रसारमाध्यमं शहरी, मध्यमवर्गीय आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पण मृणाल गोरे आणि प्राध्यापिका पुष्पा भावे यांनी मात्र तळाच्या पातळीवर काम केलं होतं आणि दुर्बल गटातील स्त्रियांचे प्रश्न सतत मांडले होते, हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. पुष्पाबाई केशव गोरे ट्रस्टशी सक्रियपणे जोडल्या गेलेल्या होत्या. लोकशाही आणि महिलांचे प्रश्न हे दोन स्वतंत्र मुद्दे नाहीत, असं त्या म्हणायच्या.

पुष्पाबाई एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या की, स्त्री संघटनांची प्रवृत्ती नोकरी करण्याचा हक्क आणि हुंड्याची प्रथा यांचा उल्लेख करण्याची होती. परंतु दलित प्रश्नांशी निगडीत असणाऱ्यांना स्त्री-प्रश्नाचा एक वेगळा स्तरही आम्हाला जाणवला होता.

त्याही पूर्वी महात्मा जोतीबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री-दास्याची मांडणी केली होती. नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी फुले दाम्पत्याचं कार्य पुढे नेलं. स्त्रीविषयक विचारात जातीव्यवस्था आणि स्त्रियांवरील अन्यायाची डॉ. आंबेडकरांनी घातलेली सांगड आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पथदर्शी मानली जाते. पुढे ‘हिंदू कोड बिल’ लिहून त्यांनी स्त्रियांना समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या मूल्यांवर आधारलेल्या या बिलानं परंपरेतील पितृसत्तेला आव्हान दिलं आणि स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने आणून ठेवलं. हे करत असताना त्यांनी हिंदू तत्त्वज्ञानालाही आव्हान दिलं होतं.

मात्र हे बिल चर्चेला आल्यानंतर किती वादळ उठलं होतं आणि ते बिल संपूर्णत: स्वीकारण्यात आलं नाही, हे आपल्याला माहीत आहे. त्यातल्या एका मुद्याचं उदाहरण बघू – तो आहे वारसाहक्काचा. आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बिला’त वारसाहक्कमध्ये स्त्रियांना समान वाटा ठेवला होता. या प्रस्तावाला कडवा विरोध झाला. वारसाहक्काची लढाई नंतर कोर्टात लढली गेली. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीचा जन्मसिद्ध हक्क असल्यामुळे तिला मुलाइतकाच वाटा असेल, असा निवाडा कोर्टाने अलीकडेच दिला. म्हणजे ६५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली वारसाहक्काची लढाई काही महिन्यांपूर्वी संपली. इतिहासात असे अनेक निराकरण न केलेले अनेक मुद्दे आहेत.

मृणाल गोरे आणि पुष्पाबाई कार्यरत होत्या, त्या काळात म्हणजे सत्तरच्या दशकात जगभरात काय चाललं होतं? अमेरिकेमधल्या ‘ब्लॅक फेमिनिस्ट’ शर्ली चिश्लोम या आफ्रिकन-अमेरिकन सिनेटर स्त्रीवादी मांडणी करत होत्या. तो वेगळा विचार होता. त्या म्हणाल्या- ‘‘गोर्‍या महिलांची स्त्रीवादी चळवळ आमचं प्रतिंनिधीत्व करत नाही. गोर्‍या स्त्रीवादी महिलांना आपल्या नावाआधी मिसेस नकोय, ‘मिझ’ असा पर्याय त्यांनी निवडलाय. पण आमच्या स्त्रियांना काही म्हटलं तरी फरक पडत नाही, मिस म्हणा नाही तर मिसेस.” दारूच्या लाऊंजमध्ये प्रवेश मिळण्याचा हक्क मिळाला नाही तरी चालेल. कष्ट करताना सन्मानानं जगता आलं पाहिजे, असं अमेरिकेतील ब्लॅक महिला बोलत होत्या.

साठच्या दशकातच अमेरिकन किचनमध्ये मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेडर आले होते. म्हणून गोऱ्या स्त्रीवादी म्हणत होत्या की, ‘मला या उपकरणांसोबत राहायचं नाही. बाहेर जाऊन मला माझा शोध घेतला पाहिजे.’ पण ब्लॅक स्त्रिया म्हणत होत्या, ‘‘आम्हाला घरी राहयला आवडेल कारण आम्ही शाळेत असल्यापासून ते आजपर्यंत कष्ट करत आलो आहोत. आम्हाला पाहिजेत ती सगळी उपकरणं. आम्हाला काडीमोड घेण्याचा हक्क नको आहे. कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी आमच्यावर होणारा हिंसाचार थांबला पाहिजे. पण त्यासाठी मी घर सोडणार नाही. एकल स्त्रीला सुखानं जगू देत नाही समाज.’’ केंद्र आणि परिघावरील स्त्रियांच्या वास्तवातील आणि दृष्टीकोनातील फरक चिश्लोम यांनी दाखवून दिला होता. 

पितृसत्तेला आव्हान देण्याचं काम केवळ स्त्रियांचं नव्हे, ते आपणा सर्वांचंच आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतील पुरुषांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यायला हवं आणि त्यांच्यावरही पितृसत्तेचे संस्कार झालेले असतात, हे आपण जाणलं पाहिजे. पितृसत्ता आणि मर्दानगीच्या अवास्तव धारणांमुळे तेही पीडित झालेले असतात. पण याकडे दुर्लक्ष करून समानता प्राप्त करण्याचा लढा स्त्रियांनीच लढला पाहिजे, अशी भूमिका घेणं बरोबर नाही. आपल्या लढ्यात समविचारी व्यक्तींना जोडून घेण्याचं कार्य महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉ. आंबेडकरांनी केलं होतं, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. जोतीबांच्या कार्यात त्यांचे मित्र आणि सहकारी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कार्यरत होते. समतेच्या चळवळीत आपल्याला समविचारी व्यक्तींशी जोडून घेणं महत्त्वाचं असतं

म्हणून स्त्री-प्रश्नावर कार्य करण्यासाठी पुरुष पुढे आले, तर त्यांचं स्वागत करायला हवं. पण हे पुरुष मर्दानगीबद्दल काय म्हणतात? पुरुष म्हणून मिळालेल्या विशेष अधिकाराबद्दल त्यांना काय वाटतं, हेही समजून घ्यायला हवं आणि त्यांना पितृसत्तेच्या साखळदंडांतून मुक्त व्हायचं असेल तर त्यांना मदत करायला हवी. 

अनेकदा स्त्रीमुक्ती चळवळीत पुरुषांना आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सामील करून घ्यायचं की नाही, यावरूनही मतभेद होत राहतात. पण आता हे बदलताना दिसत आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला खिंडार पडत आहेत, याचं एक उदाहरण.

स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांच्या हिताचे अनेक कायदे केले गेले, पण स्त्रियांना मिळणाऱ्या विशेषधिकारामुळे पुरुषांतील काही गट अस्वस्थ झाले आहेत, हिंसकही झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी बेस्ट बसमध्ये स्त्रियांसाठी १० आसनं राखीव ठेवण्यात आली. एका प्रवासात राखीव असलेल्या रिकाम्या सीटवर एक तरुण बसला. पुढच्या स्टॉपवर एक स्त्री आली आणि तिने त्याला उठायला सांगितलं. त्या तरुणानं हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या स्त्रीने आसनावरील ‘स्त्रियांसाठी’ लिहिलेल्या फलाकाकडे निर्देश केला. तो तरुण उठला पण त्याचा संताप काही जाईना. ‘इतक्या सीट कशाला दिल्या… आम्हीसुद्धा काम करून दमतो... आमचा कोणी विचार करत नाही... सगळं काही स्त्रियांसाठीच....’ असं तो बडबडत राहीला. या आणि अशा तरुणांपर्यंत आपण पोचायला पाहिजे. त्यांना डिसमिस करणं बरोबर नाही. कारण पुढे त्यांचा स्त्री-द्वेष हिंसक स्वरूप धारण करू शकतो.

कामासाठी मराठवाड्यातील काही गावात भेट दिली असता असं दिसून आलं की, गावागावात तीस-पस्तीशीचे लग्न न झालेले बरेच पुरुष आहेत. सर्व अल्पभूधारक आणि मोसमी शेती करणाऱ्या कुटुंबातील मुलगे बिनलग्नाचे राहिले होते. ‘हल्ली मुली शेतकरी कुटुंबात लग्न करत नाहीत’, असं त्यांनी सांगितलं. गावातल्या तरुणांची लग्नच होत नाहीयेत, हे जागोजागी दिसून आलं. बदलत्या परिस्थितीमुळे पुरुषापुढेही नवीन आव्हानं उभी राहत आहेत.

गावात आणि शहरात बिनाकाम फिरणाऱ्या तरुणांना समाजकंटक आणि स्थानिक राजकारणी हाताशी धरतात. जात आणि धर्मरक्षणाची जबाबदारी या सैनिकांकडे सोपवण्यात येते. त्याचे अनेक फायदे असतात – समाजाने काय खावं, काय परिधान करावं, यावर लक्ष ठेवण्याचं काम राजकीय पक्ष करू शकत नाहीत. म्हणून गो-रक्षा, राममंदिर, घरवापसी, तसंच जबरदस्तीनं ख्रिस्ती धर्मांतर केलं गेलं आहे का, हे शोधून काढण्याचं काम या पायदळावर टाकण्यात आलं आहे. आणि वेळ पडली तर आमचा या गटांशी संबंध नाही, असं म्हणून हात झटकता येतात, अशी ही सोय होते. 

सध्या देशभरात या झुंडीनी धुमाकूळ घातला आहे. स्त्रिया आणि दलित जातींच्या हक्करक्षणासाठी सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या सकारात्मक कार्यक्रमांमुळे अनेकांना घोर चिंता आणि मत्सर वाटू लागला आहे. सवर्ण हिंदू पुरुष भरडला जातोय, बहुसंख्य असूनही ‘हम खतरे में हैं’ अशी हाकाटी दिली जातेय. ‘अच्छे दिन’ आणि सुबत्ता आणण्याचं वचन हा केवळ आभास होता, हे लोकांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून सतत द्वेषाचे कार्यक्रम राबवले जातायत. ही हिंसा पुरुषीवर्चस्वाला आणि जातवर्चस्वाला मिळणाऱ्या आव्हानामुळेही केली जातेय.

म्हणूनच मुलींसोबत मुलग्यासाठीही कार्यक्रम आखण्याची नितांत जरुरी आहे. आपल्या समाजानं मुलग्यांना जवळ जवळ वाऱ्यावर सोडून दिलं आहे. त्यांची उलघाल ऐकून घ्यायला कोणीही नाही. चुकून एखादा मुलगा किंवा तरुण आपल्या भावनिक प्रश्नांबद्दल बोलला, तर त्याची टवाळी होण्याचा संभव असतो. म्हणून ते बोलतच नाहीत. मग समाजकंटक, गुंड आणि अखेरीस राजकीय पक्ष, अशा मुलांचा ताबा घेतात. धर्म, जात, राजकारण आणि मर्दानगी एकवटतात आणि अतीव हिंसेचा जन्म होतो.

मोसमी शेती करणारे अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर पैसे कमवण्यासाठी मराठवाड्याच्या गावागावातून उसतोडणीच्या कामासाठी स्थलांतर करतात. आपल्या मुलांनाही ते बरोबर घेऊन जातात. मग मुलांचं शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही आणि पुढे जाऊन तेही शेतमजूर होतात. याचं सातत्य मोडून काढण्यासाठी यूनिसेफने एक प्रकल्प हाती घेतला होता. पालकांनी आपल्या मुलांना घरी गावातच ठेवावं असं आवाहन केलं गेलं. त्यांची देखभाल करण्याचं काम गावातील तरुणांकडे सोपवलं आणि त्यांना ‘बालमित्र’ असं पद दिलं. आजी-आजोबांकडे मूल ठीक राहत आहे का, यावर लक्ष ठेवणं, त्याचं पोषण ठीक होत आहे का, हे रोज बघणं अशी जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली. गावातील इतरांनीही या कार्यात लक्ष घातलं आणि प्रत्येक गावातील १०-१५ मुलांचं स्थलांतर टाळता आलं. या गटाला भेट दिली, तेव्हा त्यांना या कामाचा अभिमान वाटतोय, हे लक्षात आलं. यूनिसेफच्या कार्यक्रमामुळे काही गावांतील तरुण कोणा राजकीय पुढाऱ्यांचे किंवा गावगुंडांचे हस्तक होण्यापासून वाचले.

आज गावागावात आणि शहरातील वस्त्यांत, बैठका, स्वाध्याय, सत्संग अशा प्रकारचे कार्यक्रम  आयोजित केले जातात. यामध्ये स्त्री-पुरुष, तरुण आणि किशोरवयीन मुलं-मुलीही सामील होतात. ‘कुटुंबात स्त्रियांची काय भूमिका असावी? किशोरवयीन मुलींनी कसं वागावं? पुरुषांचं वर्तन कसं असावं’ या संबंधीही प्रबोधन अशा कार्यक्रमांत होतं. शिरडीला पायी चालत जाण्याचे उपक्रम राबवले जातात. लोकही त्याला हिरीरीनं प्रतिसाद देतात.

गाव पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हे सारं वास्तव माहिती असतं. स्वयंघोषित गुरू, बाबा, महाराज, योगी, साधू आणि त्यांच्या संस्था, देवस्थानं, आखाडे आणि त्यांचे सत्संग, स्वाध्याय यात जनता अडकलेली आहे. हे सारे उपक्रम स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाला, अंधश्रद्धांना, रूढी-परंपरांना आणि विशिष्ट प्रकारच्या राजकीय विचाराला खतपाणी घालणारे असतात. या विचारांची समीक्षा करून मग ते स्वीकारावे, अशी मानसिकता निर्माण होत नाही. ही सारी ‘स्पेस’ धर्माचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी ‘कॅप्चर’ केली आहे. डाव्या विचारसारणीतील कार्यकर्मांत सांस्कृतिक गरजा कधीही पूर्ण होत नाहीत. हे सगळं ‘कल्चरल कॅपिटल’ आहे आणि त्याचा फायदा सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला होतो आहे. ही लढाई जितकी राजकीय आहे तितकीच ती सांस्कृतिकसुद्धा आहे.

तरुणांना विचार आणि कृती देण्याचं काम राष्ट्र सेवा दल अनेक वर्षांपासून करत आहे. पण विवेकी विचारांसोबत आणि संस्कृतीतल्या चुकीच्या प्रथासंबंधी बोलत असताना मुलांच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक गरजाही असतात, हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे.

सध्या केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष आणि त्यांच्या असंख्य संस्था संघटना प्रतिगामी विचार रुजवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. आता एक मंदिर बांधून झाल्यानंतर इतरत्र हे काम सुरू राहणार आहे. ‘काशी मथुरा बाकी हैं’ अशी हाळी देऊन झाली आहे. त्यामुळे असंख्य तरुणांचं झुंडींमध्ये रूपांतर होण्याचा धोका संभवतो.   

धर्म/वंशवादी पक्ष आणि धर्मसंस्था पुरुषी वर्चस्वला खतपाणी घालतात. या रचनेत स्त्रियांना मोठं स्थान दिलं जात नाही. जर्मनीतील नाझी पक्षाचं व्हिजन अशाच प्रकारचं होतं. स्त्री कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी असेल म्हणून तिने करिअर करू नये. किचन, चर्च आणि मुलं या भोवतीच स्त्रीचं अस्तित्व सीमित असेल, असं नाझी व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये नोंदवलेलं आहे. नाझी काळात डॉक्टर, शिक्षिका आणि सरकारी नोकरीतील स्त्रियांना नोकरी सोडावी लागली होती.

असं म्हटलं जातं की, सावित्रीबाई त्यांच्या शाळेकडे निघायच्या तेव्हा एक जास्तीची साडीही त्यांच्याबरोबर असे. कारण लोक त्यांच्यावर शाब्दिक शिवीगाळ करण्याव्यतिरिक्त दगड आणि शेण फेकत असत. १८५१च्या अखेरीस, फुले दाम्पत्य पुण्यात सुमारे १५० विद्यार्थिनींसह तीन शाळा चालवत होते. त्यांच्या शाळांमधील शिकवण्याची पद्धत सरकारी शाळांपेक्षा चांगली आहे, असं मानलं जायचं. त्यामुळे फुलेंच्या शाळांमध्ये मुलींची संख्या सरकारी शाळांतील मुलांपेक्षा जास्त झाली होती.

स्त्री-शिक्षणासोबत लोकांच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक गरजा महात्मा जोतीबा फुल्यांनी ओळखल्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी ‘सत्यशोधकी विवाह’पद्धत विकसित केली. तसंच उपासनेसाठी अखंड लिहिले. स्त्रियांच्या प्रश्नांची जाणीव ठेवून महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी जे कार्य केलं त्याला तोड नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जोतीरावांच्या मृत्यूनंतर सावित्रीबाईंनी आपलं काम थांबवलं नव्हतं. १८९७मध्ये पुणे परिसरात प्लेगचा प्रादुर्भाव झाला, तेव्हा सावित्रीबाई आणि त्यांचा दत्तक मुलगा डॉक्टर यशवंत यांनी बाधित झालेल्यांवर उपचार करण्यासाठी पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर दवाखाना उघडला होता. त्याही काळामध्ये सरकारी मदत दलितांपर्यंत पोचली नव्हती. सावित्रीबाई वैयक्तिकरित्या या रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन जात. मुलगा यशवंत त्यांच्यावर उपचार करत. रुग्णांची काळजी घेत असताना त्यांना स्वतःला हा आजार झाला आणि १० मार्च १८९७ रोजी मृत्यू झाला. प्लेगच्या रुग्णाची सेवा करताना यशवंतचाही १९०५ साली मृत्यू झाला.

सावित्रीबाईंच्या एका दलित विद्यार्थिनीने -  मुक्ता साळवेनं एक निबंधात म्हटलंय, “पूर्वी, आम्हाला इमारतींच्या पायात जिवंत गाडले जायचे… आम्हाला लिहिता-वाचण्याची परवानगी नव्हती… देवाने आम्हाला ब्रिटिशांचे राज्य बहाल केले आहे आणि आमच्या तक्रारींचे निवारण केले आहे. आता आम्हाला कोणी त्रास देत नाही. आम्हाला कोणी फाशी देत नाही. आम्हाला कोणी जिवंत गाडत नाही...”

फुले दाम्पत्याच्या कार्यामुळे केवळ मुक्ता साळवेला ‘मुक्तीचा मार्ग’ मिळाला नाही, तो इतर सर्व स्त्रियांना मिळाला, तसाच तो तमाम पुरुषांनाही मिळावा! 

.................................................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ युनिसेफसाठी काम करतात.

alkagadgil@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -