कायद्यानुसार विवाहाचे किमान वय २१ : २१ असे होणार असेल, तर अनेक अर्थांनी ते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे!

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला, भारतातील मुलींचे विवाहाच्या वेळचे वय किमान २१ वर्षे असले पाहिजे. एवढेच नाही तर, संसदेच्या चालू अधिवेशनात ते विधेयक मांडले जाणार आहे. म्हणजे अनपेक्षित काही घडले नाही तर, सर्व प्रक्रिया पार पडून तसा कायदा  झालेला असेल. मागील ४३ वर्षांपासून भारतात मुली आणि मुले यांच्यासाठी कायद्यानुसार विवाहाचे किमान वय अनुक्रमे १८ व २१ असे आहे. आता ते २१ : २१ असे होणार असेल तर अनेक अर्थांनी ते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, म्हणून त्याचे स्वागत करायला हवे.

मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात, जून २०२०मध्ये एका समितीची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली होती. जॉर्ज फर्नांडिसप्रणित समता पार्टीच्या अध्यक्ष राहिलेल्या जया जेटली यांच्याकडे दहा सदस्यीय समितीचे अध्यक्षपद सोपवले गेले होते. त्या समितीत नीती आयोगाचे प्रतिनिधी आणि  आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महिला बालक विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण व साक्षरता, विधी या मंत्रालयांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य होते. शिवाय नजमा अख्तर (दिल्ली), दीप्ती शाह (गुजरात), वसुधा कामत (महाराष्ट्र) या तीन महिला सदस्य होत्या. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारस स्वीकारून केंद्र सरकारने हा कायदा करायचे ठरवले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

या समितीकडे जे काम सोपवले गेले होते त्यात, मुलींसाठी विवाहाचे वय काय असावे, याबद्दल शिफारस करण्याचे काम तर होतेच; पण त्याशिवाय मुलींचे उच्च शिक्षणातील स्थान कसे वाढेल, महिलांचे प्रसूती काळातील मृत्यू कसे कमी होतील, स्त्रीभ्रूण हत्त्यांचे प्रमाण कमी कसे होईल, मुलींचे व मातांचे पोषणमूल्य कसे वाढेल, इत्यादी विषयांवरही अभ्यास करण्याचे काम सोपवले होते. या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिकरित्या उपलब्ध झालेला नाही, मात्र त्यातील काही शिफारसी चर्चेत आल्या आहेत. त्यात महिलांच्या उच्च शिक्षणासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्यापासून महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये शिकवण्यापर्यंतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. लवकरच तो अहवाल उपलब्ध होईल आणि मग देशातील महिलांच्या संदर्भात वस्तुस्थिती सांगणारे अनेक आकडे हाती येतील अशी आशा आहे.

तूर्त विचार करायचा आहे आणि लक्ष वेधायचे आहे, ते ‘मुलींचे विवाहाचे कायदेशीर वय’ या विषयाकडे. हा विषय मागील दोन शतके तरी भारतात आणि जगभरातील अनेक देशांमध्ये कायम चर्चेत राहिलेला आहे. यासंदर्भात युनो आणि युनिसेफ यांचे अहवाल दर वर्षी येत असतात. प्रत्येक देशाचे महिला व शिक्षण मंत्रालयही त्यांच्या अहवालात या विषयाचा उहापोह सातत्याने करत असतात. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था व संघटना विविध प्रकारचे अभ्यास करून या विषयाकडे लक्ष वेधत असतात. विद्यापीठीय स्तरावर व अन्य संशोधन संस्थाही त्यांचे त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध करत असतात. त्यांच्यामध्ये काही प्रमाणात तफावत असते, मात्र समस्येच्या तीव्रतेबद्दल सर्वसाधारण एकमत असतेच.

या सर्वांवर ओझरती नजर टाकली तरी दोन ठळक मुद्दे पुढे येतात. एक म्हणजे आकडेवारी असे सांगते की, परिस्थिती फार विदारक आहे, पण पूर्वीच्या तुलनेत विदारकपणा कमी होत चालला आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा की, या समस्यांच्या निवारणासाठी असलेले  कायदे व नियम आणि त्यांची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यात प्रचंड तफावत असते. वरीलपैकी पाहिला मुद्दा अस्वस्थता काहीशी कमी करणारा असतो आणि दुसरा मुद्दा अस्वस्थता बरीच वाढवणारा असतो.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

युनो व अन्य जागतिक स्तरांवरील अधिक विश्वासार्ह अभ्यासांनुसार, जगाचे सध्याचे आकडे असे सांगतात की, १४ कोटी मुले आणि ७० कोटी मुलींचे विवाह ते अल्पवयीन असताना होत आहेत. हे अंदाज कमीत कमी आहेत. जगाची आजची लोकसंख्या पावणेआठशे कोटी आहे. त्यातील अर्धी लोकसंख्या स्त्रियांची आहे. म्हणजे जागतिक स्तरावर पाहिले तरी किमान २० टक्के मुलींचे विवाह अल्पवयात होत आहेत. युरोप खंडातील ते आकडे नगण्य आहेत. मात्र आफ्रिका खंडातील अनेक देशांमध्ये तेच आकडे ५० टक्क्यांच्या जवळ जातात. भारतात २००१मध्ये ४७7 टक्के मुलींचे विवाह १८पेक्षा कमी वयात होत होते. २०११मध्ये ते प्रमाण ३० टक्क्यांवर आले होते आणि २०२१मध्ये ते प्रमाण २३ टक्के आहे असे सांगितले जाते. म्हणजे आजही भारतात अल्पवयीन विवाहाचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि एकूण लोकसंख्येचा विचार करता प्रत्यक्ष आकडे पाहिले, तर समस्येची तीव्रता खऱ्या अर्थाने अधोरेखित होईल.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत ‘मुलींचे विवाहाचे वय’ हा विषय भारतात सतत वादाचा राहिला होता. कायद्यानुसार ते वय वाढावे यासाठी किती समाजसुधारकांना आपले रक्त आटवावे लागले, याची गणती नाही. आणि किती सनातन्यांनी त्या सुधारणा रोखण्यासाठी जंग जंग पछाडले, याचा हिशोब करता येणे अवघड आहे. बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांच्यापासून केशव चंद्र सेन यांच्यापर्यंत आणि महाराष्ट्रात गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यापासून धोंडो केशव कर्वे यांच्यापर्यंतच्या प्रमुख सुधारकांची चरित्रे ओझरती नजरेखालून घातली तरी, तो संघर्ष किती अटतिटीचा होता याची झलक पाहायला मिळते.

महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस सनातनी व सुधारक यांच्यात झडलेले वाद प्रखर होते. तेव्हा मुलीचे विवाहाचे वय किमान १२ वर्षे असावे ही तरतूद कायद्यात करण्यासाठी किती विरोध झाला होता. अगदी लोकमान्य टिळक यांच्यासारखा मोहरा सनातन्यांच्या तंबूत कार्यरत  होता. त्यानंतर १९२९मध्ये ब्रिटिश सरकारने कायदा करून मुला-मुलींचे विवाहाचे वय अनुक्रमे १४ व १८ वर्षे केले तेव्हाही प्रचंड खळबळ माजली होती. आणि भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९४९मध्ये मुलींचे विवाहाचे वय १४ऐवजी १५ केले म्हणूनही खळखळ झालीच होती. त्यानंतर १९७८मध्ये मोठी सुधारणा झाली आणि मुला-मुलींचे विवाहाचे किमान वय अनुक्रमे १८ व २१ असले पाहिजे असा कायदा करण्यात आला, तेव्हाही नाराजीचे सूर उमटलेच होते. आणि आता ते आकडे २१ : २१ होत असतानाही ते ध्वनी उमटणार आहेतच.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

प्रत्येक धर्मातील वा संप्रदायातील धर्ममार्तंडानी व स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षकांनी या बदलांना प्रत्येक वेळी विरोध केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ व १९७८मध्ये केलेल्या बदलांच्या वेळी मुस्लीम धर्मातील सनातन्यांनी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या नावाखाली भारतीय संविधानातील या कायद्यांना विरोध केला होता आणि आताही किंचित का होईना तसा सूर उमटला आहे. मात्र तेव्हाही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते दावे फोल ठरवले होते आणि आताही तसेच केले जाईल. पण म्हणून हिंदू धर्मातील लोकांनी मुस्लीम सनातनी लोकांकडे तुच्छतेने पाहण्याचे कारण नाही. सती जाण्यापासून, पुनर्विवाहाला बंदी करण्यापासून, बालविवाहाचे उदात्तीकरण करण्यापासून, केशवपन करण्यापर्यंतच्या अनेक कुप्रथा व परंपरा, या हिंदू धर्माचा व संस्कृतीचा अविभाज्य भाग कालपरवापर्यंत होत्याच. आणि आताही त्याचे जाहीर समर्थन करणारे लोक नगण्य असतील, तरी त्यांची संख्या अगदीच कमी नाही. शिवाय, आजही काही जातपंचायतीचे अत्याचार आणि एकूणच जीवन व्यवहारात स्त्रियांना स्थान याबाबत हिंदू धर्म / संप्रदायाने अभिमान बाळगावा असे काही नाही.

मुलींच्या विवाहाच्या बाबतीत भारतातील काही राज्ये अधिक मागासलेली आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही राज्ये त्या मागासलेपणा बाबत आघाडीवर आहेत आणि केरळ राज्याचा अपवाद केला तर उर्वरित राज्यांची स्थिती कमी-अधिक सारखीच असेल. देशातील सर्व राज्यांमध्ये उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत खूप कमी आहे, त्याचे कारण प्राथमिक व माध्यमिक शाळेनंतर त्यांचे शिक्षण थांबवले जाते. आणि शिक्षण थांबवले गेले की विवाह लवकर होणार हे ओघानेच येते.

हे घडण्याचे प्रमुख कारण आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण हेच असते. त्यामुळे अल्पशिक्षित व अल्पवयीन मुलींचे विवाह म्हणजे अनेक प्रकारच्या समस्यांना आमंत्रण असते. त्यात मातृत्वाची जबाबदारी लवकर येण्यापासून, स्त्रीभ्रूण हत्येपासून, माता व मूल यांच्या कुपोषणापर्यंत बरेच काही येते. दारिद्र्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, कौटुंबिक कलह, गुन्हेगारी इत्यादी उद्‌भवण्यासाठी ते एक प्रमुख कारण ठरते.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २५ डिसेंबर २०२१च्या अंकातून साभार)

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -