करोनाकाळातील कौटुंबिक हिंसाचार : ‘महामारी’तली एक ‘महामारी’

जागतिक आरोग्य संघटने (WHO)ने कोविड-१९ला ‘जागतिक महामारी’ म्हणून घोषित केल्यानंतर भारत सरकारने या रोगाचा फैलाव थांबवण्यासाठी २४ मार्च रोजी देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला. मात्र संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी सरकारने शतकानुशतके वापरलेली ‘विलगीकरणा’चीच पद्धत अमलात आणली. यात लोकांना रस्त्यावर फिरण्याला मनाई केली जाते. त्यांनी घरातच राहणे गरजेचे असते. त्यासाठी ‘घरी रहा, सुरक्षित रहा’ असा प्रसार केला जातो. विलगीकरणाची ही पद्धत इतिहासकाळात ‘ब्लॅक डेथ’, ‘कॉलरा’पासून १९१८च्या स्पॅनिश फ्लूपर्यंत संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वापरले गेल्याची आपल्याला आठवण करून देते.

अर्थात विलगीकरण साथीचा प्रादुर्भाव परिणामकारकपणे थांबवू शकते आणि लोकांचे भय कमी करते, परंतु यांमधून ‘वैयक्तिक अधिकार हनन’ यांसारख्या काही सामाजिक आणि नैतिक समस्या निर्माण होतात. घर हे नैसर्गिकपणे सर्वांसाठी सुरक्षित असते, हे या उपाययोजनेमध्ये अंतर्भूत आहे. खरं म्हणजे सद्यस्थितीत घर हे महिला, मुलांसाठी आणि जगात सर्वांत जास्त स्त्री-पुरुष समानतेच्या पुरस्कर्त्या उत्तर युरोपातील (डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, आईसलंड) देशातही सर्वांत जास्त असुरक्षित आहे. या काळातल्या उपलब्ध आधारभूत माहितीवरून असे दिसून येते की, महिलांवर त्यांच्या जोडीदाराकडूनच अत्याचार झाले आहेत.

भारतात कित्येक पिढ्यांपासून या समस्येवर मौन बाळगलं गेलं. आता उघडपणे बोलले जात असलं तरीही आज महिलांवर होणारे अत्याचार चार भिंतीआड दडवून ठेवले जातात... प्रतिष्ठा आणि घरातील कोणतीही खासगी बाब उघड न करण्याची परंपरा या कारणांपायी. महिलांना असे सांगितले जाते की, त्यांना सगळ्यात मोठा धोका अपरिचित वा परक्यांकडून आहे. त्याला ते ‘परक्याचा धोका’ असे म्हणतात. त्यामुळे महिलांच्या चालण्यापासून त्यांनी कोणती वेशभूषा करावी येथपर्यंत सगळ्या मर्यादा लादतात व त्याचे समर्थन करतात.

आकडेवारी असे दर्शवते  की, अजाण रस्त्यावरची अपरिचित व्यक्ती नाही, तर स्वतःचा जोडीदारही महिलांसाठी धोकादायक असतो. भारतीय समाज एकसंध नसला तरी पुष्कळसे सांस्कृतिक, पितृसत्ताक रीतीरिवाज भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेले दिसतात. मोठ्या प्रमाणावरील सामाजिक प्रघातामुळे असे मानले जाते की, नवरोबाला काही न पटणाऱ्या कारणांवरून बायकोला मारझोड करण्याचा अधिकारच आहे. उदा. घरकामाला नकार, अपुरा स्वयंपाक, नवऱ्याचा मान न राखणे, शरीरसंबंधास नकार देणे, मिळालेल्या हुंड्याबाबत असमाधानी असणे. कौटुंबिक हिंसाचार हे महिलांना शिस्त लावण्याचं हत्यार समजलं गेलं आहे. ते महिलांनी किती स्वीकारायचं हे त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या तीव्रतेवर अवलंबून असतं.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

बायकोच्या इच्छेविरुद्ध केलेला संभोग किंवा वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) अजूनही गुन्हा समजला गेलेला नाही. भारतीय समाजात बायकोचं शरीर ही पतीची संपत्ती समजली जाते. शारिरीक अत्याचाराची धमकी, शिवीगाळ, आर्थिक कुचंबणा या स्वरूपाच्या कौटुंबिक अत्याचाराला महिलाही अत्याचार मानत नाहीत. कारण अनेकदा त्या भयभीत असतात. त्यामुळे अत्याचाराच्या वेदना टाळण्यासाठी स्वेच्छेने अस्तित्वपणाला लावून सगळं काही निमूटपणे सहन करतात. भारतात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या २०१८च्या सर्वेक्षणानुसार वर्षभरातली बहुतांश प्रकरणे (३१.९ टक्के) ‘नवऱ्याची किंवा त्याच्या नातेवाईकाची क्रूरता’ या कलमाखाली दाखल केली गेली होती.

या अहवालानुसार महिलांवरील ‘कौटुंबिक अत्याचार’ सर्वांत वरच्या क्रमांकावर  आहे. दर चौथ्या मिनिटाला एक महिला कौटुंबिक अत्याचाराचा बळी ठरते. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे आकडे हिमनगाच्या टोकासारखे वरवरचे असतात. कारण या महिला आणि त्यांचे कुटुंबीय ‘घराण्याच्या अब्रू’पायी झालेल्या अत्याचाराची तक्रारच करत नाहीत. म्हणून मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर काही महिलांसाठी अत्याचार करणाऱ्या पतीसोबत घरात राहणे, हे महामारीपेक्षाही धोकादायक बनलं.

लॉकडाऊनच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘कौटुंबिक अत्याचारा’चं सातत्य घरात मिळालेल्या एकांताच्या सामर्थ्यामुळे खूप वाढलं आहे. त्यातून घराबाहेर करोना व्हायरस आणि घरात जवळच्यांकडून होणारी शिवीगाळी असा स्त्रियांच्या जीवितास दुहेरी धोका निर्माण झाला आहे. महिलांवर होणाऱ्या कौटुंबिक अत्याचाराच्या वाढीमुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिव अन्तोनियो गुटेरस यांना ट्विटरवर असं लिहावं लागलं की, ‘माझा सर्व शासनकर्त्यांना आग्रह आहे की, त्यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेला प्रथम प्राधान्य द्यावं. कारण त्या महामारीच्या जीवघेण्या संकटाला ताकदीनं सामोऱ्या जात आहेत.’ लॉकडाऊनचा प्रत्येक दिवस महिलांना धमकावण्याची आणि त्यांच्यावर दहशत बसवण्याची संधी  देत आहे.

एका अहवालानुसार चीनमधील करोना व्हायरसचं सुरुवातीचं उद्रेक केंद्र हुबेईत २०१९मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत ४७वरून १६२ एवढी वाढ झाली आणि फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ती जवळजवळ तीन पट वाढली. स्पेनमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधी येणाऱ्या दूरध्वनींमध्ये १८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची नोंद झाली आहे.

अमेरिका, इंग्लंड, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ट्युनेशिया आणि इतर ठिकाणीही कौटुंबिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाढ झाल्याची नोंद झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात महिलांच्या  मदतीसाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. स्पेनमध्ये हॉटेलच्या रिकाम्या खोल्यांचा निवाऱ्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. फ्रान्समध्ये कुठल्याही दुकानात, दुकानदाराला सावध करण्यासाठी महिला ‘मास्क-१९’ या सांकेतिक शब्दाचा उपयोग करू शकतात. कौटुंबिक हिंसाचारातून वाचलेल्यांना मदत घेता येणं शक्य व्हावं म्हणून इटलीमध्ये एक ॲप सुरू करण्यात आलंय.

भारतात लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या ई-मेलच्या माध्यमांतून येणाऱ्या तक्रारीमध्ये वाढ झाल्याचं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या लक्षात आलं आहे. २४ मार्चपासून १ एप्रिलपर्यंत आयोगाकडे हिंसाचाराच्या तक्रारीची ६९ प्रकरणं आलीत आणि दर  दिवशी त्यात वाढच  होत आहे. अशी वाटतंय की, कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणं खूप आहेत, परंतु अनेक महिलांकडे ई-मेलसारखं तंत्रज्ञान उपलब्धता नाही. लॉकडाऊनमध्ये महिला घराशिवाय इतर ठिकाणी सहाराही घेऊ शकत नाहीत किंवा अत्याचारानंतर इतर सुरक्षित ठिकाणीही जाऊ शकत नाही. पूर्वी महिला आपल्या माहेरी आई-वडिलांकडे जायच्या, आता त्या तेही करू शकत नाहीत. त्या वैद्यकीय मदत घेऊ शकत नाहीत, कारण हॉस्पिटलला भेट देणं ‘आवश्यक’ नाही किंवा पोलिसांचीही मदत घेऊ शकत नाहीत.

पोलिसांना फोन करणंही निरर्थक आहे, कारण पोलीस लॉकडाऊनच्या नियमांचं कोण उल्लंघन करतंय, हे तपासण्यात व्यग्र आहेत. भारतीय दंड संहिता भाग ४९८-अ अंतर्गत महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचार गुन्हेगारी कायदे आहेत. त्यात अशी तरतूद आहे की, महिलेचा पती किंवा त्याचे नातेवाईक त्या महिलेवर अत्याचार करत असतील तर त्यांना कारावासाची शिक्षा होईल आणि ते दंडासही पात्र असतील. दुसरा कायदा भाग  ३०४-ब अंतर्गत असून तो ‘हुंडाबळी कायदा’ हा आहे. हिंसेमध्ये खूप क्रूरता असेल किंवा अत्याचाराचं कृत्य हुंड्यासंबंधित असेल तर ४९८-अ अंतर्गत तक्रार दाखल करता येते.

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२००६ हा दुसरा एक नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. त्याच्या तरतुदी ‘अत्याचार विरोधी कायदा’ या गुन्हेगारी कायद्याच्या तरतुदीशी समांतर आहेत. अत्याचाराची धमकी आणि लैंगिक अत्याचाराला अंतर्भूत करून या कायद्यानं ‘अत्याचारा’चा अर्थ अधिक व्यापक केला आहे. या कायद्यानं अत्याचार करणाऱ्याच्या नात्यातील त्याच्यासोबत राहणाऱ्या अविवाहित महिलेसह आई, बहिणी व सासू या सर्वांना संरक्षण देऊन सकल स्त्रीसमूहालाच संरक्षित केलं आहे.

पण लॉकडाऊनच्या काळात महिलांना ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२००६’चा सहारा घेता येत नाही. कारण या कायद्याप्रमाणे अगोदर स्थानिक पोलीस, सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारा पंजीकृत संस्था अधिकारी किंवा थेट न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवणं गरजेचं असतं. त्यानंतर त्या महिलेनं स्वतः किंवा तिच्यावतीनं कोणीही थेट न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज (Order for relief) करणं आवश्यक आहे. सध्या न्यायदंडाधिकारी कार्यालयं बंद आहेत. सेवा देणारा पंजीकृत संस्था अधिकारी किंवा पोलिसांपर्यंत पीडित महिला प्रत्यक्ष पोहोचू शकत नाही. ई-मेल मार्फतच्या तक्रारी या ही सुविधा असणाऱ्या मूठभर महिलांपर्यंतच मर्यादित राहतात. राष्ट्रीय महिला आयोगाचा आपत्कालीन दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध असूनही सतत निगराणी खाली ठेवण्यात आलेल्या महिलांना साध्या दूरध्वनीवरूनही तक्रार करणं कठीण आहे.

सध्या न्यायव्यवस्थेने कोणत्याही कायदेशीर सहाय्य सुविधांची तरतूद केलेली नाही आणि खाजगी वकील नेमणं अनेक महिलांना शक्य नाही. या कायद्याला मर्यादा आहेत. हा कायदा महिलांना संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा अधिकार देतो, मात्र अत्याचाराला बळी पडण्यापासून तो बचाव करत नाही. हिंसक कृत्यांना मज्जाव असूनही गुन्हेगारांना संरक्षण दिलं जातं आणि पीडितेला संपर्क करण्याची गरज नाही. लॉकडाऊनच्या काळात ना महिलांना सुरक्षित ठिकाणी हलवता येतं, ना अत्याचारी पुरुषांना!

कौटुंबिक हिंसाचार तक्रारींच्या निवारणासाठी अनेक राज्यांत सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर सार्वजनिक करण्यात आले असून त्यांना स्वतःची वाहतूक व्यवस्थाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

ज्या समाजात कौटुंबिक हिंसाचारासाठी महिलेलाच जबाबदार धरलं जातं,

कुटुंबाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणला जातो,

वयस्क मुलगी म्हणजे एक ‘भार’ समजला जातो,

नवऱ्याचा व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठेनुसार हुंडा दिला जातो,

घटस्फोटित महिलांना कलंकित मानले जाते

आणि तक्रार निवारण यंत्रणा महिलांना न्याय देण्यासाठी सामान्यकाळातही अपयशी ठरते,

त्या समाजात कौटुंबिक हिंसाचारावर महामारीची गडद छाया असणारच!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख thestandpoint.in या संकेतस्थळावर २८ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखिका प्रा. पियाली सूर पश्चिम बंगालमधील जाधवपूर विद्यापीठात समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.  

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर व प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात. 

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -