'ट्रिपल तलाक' रद्द झाला, पण पोटगीचं काय?

सर्वोच्च न्यायालयानं काल एका महत्त्व पूर्ण निकालात मुस्लिम समाजातील तात्काळ दिला जाणारा 'ट्रिपल तलाक' रद्द केला आहे. प्रथमदर्शनी ऐतिहासिक वाटणारा हा निकाल केवळ एका धर्मियापुरता मर्यादित आहे. या निकालानं भारतीय समाजात मोठ्या संख्येनं असलेल्या विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत, सोडून दिलेल्या अशा इतर महिलांच्या प्रश्नांत काहीएक फरक पडलेला नाही. दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल तलाकची प्रथा पूर्णपणे रद्द केलेली नसून केवळ एका बैठकीत दिला जाणारा तलाक अवैध ठरवला आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजप सरकारच्या 'ट्रिपल तलाक' रद्दीकरणाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं धुडकावून लावल्या आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारनं मुस्लिमांच्या शरियत कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचा आव आणणं चुकीचं आहे.

कुरआननं असंवैधानिक ठरवलेली ही पद्धत जगात अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी रद्द केली आहे. शेजारी राष्ट्र बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमध्येही ही तात्काळ ट्रिपल तलाकची पद्धत नाही. भारतात मात्र व्यक्तिगत कायद्यात याचा सामावेश करण्यात आला आहे. १९३७मध्ये इंग्रजांनी तयार केलेल्या 'शरियत अक्ट'मध्ये ही अघोरी प्रथा होती. नंतरच्या काळात पुरुषसत्ताकतेला फायदा म्हणून ही पद्धत दुर्लक्षित केली गेली. आजतागायत ही प्रथा कायम होती. मात्र, अलिकडे इंटरनेट, मोबाईल अशा साधनांचा अधिक गतीनं गैरवापर सुरू झाला. पत्रातून, एसएमएस, सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅपच्या वापरातून क्षणात काडीमोड होऊ लागला. परिणामी अनेक संसार क्षणार्धात उदध्वस्त होऊ लागले. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाकडे अशा तक्रारी वाढू लागल्या.

पर्सनल लॉ बोर्डाकडून कौन्सिलिंग करण्याऐवजी अशा खटल्यांकडे दुर्लक्ष करणं, प्रसंगी एकतर्फी निकाली काढण्याचे प्रकार सुरू झाले. वर्षानुवर्षं सुरू असलेल्या अशा प्रकारानं त्रस्त होऊन काही प्रकरणं न्यायालयात गेली. पीडित धाडसी महिलांनी आपल्या पतीला न्यायालयात खेचलं. 'तात्काळ तलाक' रद्द करावा अशी मागणी होऊ लागली. यासह ‘निकाह-ए-हलाला’ बंद करावा, गुजारा भत्ता, वारसाहक्क अशा पुरवणी मागण्या मुस्लीम महिलांनी याचिकेतून न्यायालयाकडे केल्या. आतिया साबरी (उत्तर प्रदेश), इशरत जहाँ (कोलकाता), आफरीन रहमान (राजस्थान), गुलशन परविन (उत्तर प्रदेश) आणि सायरा बानो (उत्तराखंड) या तलाक पीडित महिलांनी तात्काळ तलाक मान्य नसल्याचं सांगत न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. गेल्या तीन वर्षांत या याचिका न्यायालयाकडे आल्या होत्या. तलाक प्रकरणं न्यायालयात जाताच पर्सनल लॉ बोर्डानं धार्मिक दंडकशाहीचा आधार पीडित महिलांना त्रास देण्याचं काम सुरू केलं. आज हाच पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचं स्वागत करत आहे. कुरआनमध्येही तात्काळ तलाक नसल्याचा दुजोरा देत आहे. बोर्डाची बदललेली भूमिका हास्यास्पद आहे.

एप्रिल २०१७ला मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं नमतं घेत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. शरियतविरोधात जाऊन तात्काळ तलाक देणाऱ्यांना बहिष्कृत करणार असं शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. एखाद्याला बहिष्कृत करणं हा सामाजिक गुन्हा असतो. असं शपथपत्र पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वकील संघानं न्यायालयात दिलं होतं. गेल्या ७० वर्षांपासून बोर्ड गप्प होतं. मात्र प्रकरण हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून तात्काळ बोर्डानं भूमिका जाहीर केली. अर्थातच सरकार व्यक्तिगत कायदे आणि शरियतमध्ये हस्तक्षेप करेल, या भीतीतून बोर्डानं सावध पवित्रा घेतला. दुसरीकडे धार्मिक संघटनांना हाताशी धरत देशभर सरकारविरोधात मोर्चेही काढले. 'शरियत कायदा भारतीय राज्यघटनेनं दिलेला अधिकार असून त्यात हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही' असा सूर मोर्चातून आवळण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयानं तात्काळ तलाकला बंदी घालताच बोर्डानं प्रसिद्धीपत्रक काढून निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

पोटगी, हलालाचं काय होणार?

मुस्लीम महिलांच्या दृष्टीनं न्यायालयाचा हा निकाल क्रांतिकारक असा आहे. या निर्णयाचं सत्ताधारी भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं जात आहे. या अघोरी प्रथेविरोधात काम करणाऱ्या संघटना आणि कार्यकर्त्यांचा आनंद शब्दांत व्यक्त न करता येण्यासारखा आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं हुरळून जाण्यासारखं विशेष असं काही नाहीये. कारण 'ट्रिपल तलाक' पूर्णत: न्यायालयानं रद्द केला नसून केवळ एका बैठकीत तीनदा दिला जाणारा तलाक अवैध ठरवला आहे. म्हणजे तलाक झाल्यावर पीडितेला भरण-पोषणासाठी पोटगीच्या निर्णयावर न्यायालयाचं काहीच भाष्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं तात्काळ तलाक देण्याची पद्धत अवैध ठरवली आहे. म्हणजे मुदतीत दिलेला तलाक वैध असेल असं अप्रत्यक्षपणे सुचवलं आहे. त्यामुळे तलाकची प्रमाण कमी होईल असा आशावाद बाळगणं चुकीचं आहे. मुस्लीम समाजात तलाकनंतर भरण-पोषणाचा प्रश्न मोठा आहे. यावर प्रथमदर्शनी न्यायालयानं कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. एका अर्थानं या ऐतिहासिक निकालात पोटगी म्हणजे 'गुजारा भत्ता'चा कुठेही उल्लेख नाही. १९८५मध्ये शाहबानो या ६२ वर्षीय महिलेला सर्वोच्च न्यायालयानं तलाकशुदा पतीकडून पोटगी मिळवून दिली होती. मात्र, पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुस्लीम धर्मपंडित आणि धार्मिक संघटनांच्या दबावाला बळी पडून अध्यादेश आणला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल झाला.

उत्तराखंडच्या सायराबानो यांनी केवळ पोटगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुस्लीम महिलांच्या न्याय्य हक्कासाठी काम करणाऱ्या भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (BMMA) या संघटनेनं तात्काळ तलाकसह हलाला रद्द करावा, तलाक पीडितेला पोटगी मिळावी अशी मागणी याचिकेतून केली होती. मात्र या मागण्यांवर न्यायालयानं काहीच निर्वाळा दिला नाहीये. भरणपोषणाचे लाखो खटले अनेक वर्षांनी कुटुंब न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हलाला प्रथेला बळी पडलेल्या अनेक महिला न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायालयानं त्यावर काहीच निर्णय दिलेला नाहीये. याचा अर्थ असा की, न्यायालयानं शरियतमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

दुसरं म्हणजे निकाल देताना खंडपीठातील न्यायाधीशांमध्येच एकमत होऊ शकलेलं नाही. 'ट्रिपल तलाक' घटनाबाह्य असल्याचं मत न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. यू.यू. ललित, न्या. रोहिंग्टन नरीमन यांनी मांडलं, तर या प्रथेमुळे घटनेतील कलम १४,१५, २१ आणि २५चं उल्लंघन होत नसल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर आणि न्या. अब्दुल नज़ीर यांनी मांडलं. यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ३९५ पानांचं 'निकालपत्र' जोपर्यंत काळजीपूर्वक अभ्यासलं जात नाही, तोपर्यंत त्यावर बोलणं सयुक्तिक ठरणार नाही. तूर्तास शुभेच्छांचा स्वीकार करून 'पर्सनल लॉ बोर्डा'त दुरुस्तीला अजून जागा आहे, असा युक्तीवाद मांडता येऊ शकतो.

आतिया साबरी, सायरा बानो, आफरीन रहमान, गुलशन परविन आणि इशरत जहाँ

तलाक रद्दीकरणातून हिंदुत्ववादी अजेंडा

२०१६मध्ये सायराबानो यांच्या याचिकेमुळे हा विषय चर्चेत आला. भाजपनं ‘मुस्लिमविरोधी अजेंडा’ तर इलेक्टॉनिक मीडियानं ‘प्रपोगंडा’ म्हणून या याचिकेचा वापर केला. एकीकडे राजकारण, तर दुसरीकडे टीआरपीची गणितं होती. सुमारे वर्षभर ऐनकेन प्रकारे भाजपनं हा मुद्दा पेटत ठेवला. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून ‘प्रपोगंडा मोड्यूल’ म्हणून वापर झाला. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या वेळी टीव्हीनं टीआरपी सोडून मुस्लीम विरोधात प्रचारतंत्राचा भाग म्हणून तलाकचा मुद्दा हाताळण्यात आला. भाजप सरकारनं 'ट्रिपल तलाक' पंचसूत्री कार्यक्रम म्हणून राबवला. मंत्री पदाधिकारी, कायदेमंत्री, प्रधानसेवक सर्वजण घासून-पुसून कामाला लागले होते. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद तलाकविरोधात बोलत असताना मुस्लिमविरोधात घसरले. 'भाजपला मुस्लिमांची मतं पडत नाही, हे आम्ही गृहीत धरलं आहे, तरीही आम्ही मुस्लिमांसाठी कामं करतोच ना' हे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचं विधान अशोभनीय होतं.

मे २०१७ ला सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली होती. ‘मुस्लिम समाजात निकाह-ए-हलाला, ‘निकाह-ए-ऐहसन’ आणि ‘निकाह-ए-हसन’ या  तलाकच्या तिन्ही पद्धती एकतर्फी आणि घटनाबाह्य आहेत, ‘ट्रिपल तलाक’ न्यायालयानं पूर्णपणे रद्द केल्यास संसदेत कायदा बनवू’ असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी मांडला होता. सरकारच्या कुठल्याही सूचना न्यायालयानं मान्य केलेल्या नाहीत. मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देऊ असं एकतर्फी विधान मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं. फक्त मुस्लिम महिलांच्याच न्यायाची घोषणा करणं धार्मिक भेदभावाचं लक्षण होतं. भारतात विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या, सोडून दिलेल्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. सरकारला त्यांचे अश्रू दिसत नाही का? त्या मुस्लिम नसून आपल्याच भगिनी आहेत. अशा मुलींची संख्या उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यात तुलनेनं मोठी आहे. भाजप सरकारनं ‘ट्रिपल तलाक’च्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवला आहे. यातून मुस्लिम तलाकपीडितांना न्याय मिळेल. मात्र त्याच वेळी तलाक न देता तशाच टाकून दिलेल्या भारतातील इतर धर्मातील महिलांना न्याय कसा मिळवून द्यायचा, याचाही विचार करणं आवश्यक आहे.

लेखक 'सत्याग्रही विचारधारा' मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.