मनमानी तोंडी तलाकला चाप!

सर्वोच्च न्यायालयात मे महिन्याच्या सुट्टीच्या काळात तलाक, हलाला, बहुपत्नित्व या मुद्दयांवरून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. त्याच सुमारास तलाक पीडित तरुण मुलींची भेट झाली. एकतर्फी तलाक झालेल्या आणि कायदेशीर न्यायासाठी उभ्या राहिलेल्या अगदी बावीशीच्या आतल्याच मुली. त्यांना राखून ठेवलेल्या या निकालाविषयी फार उत्सुकता होती. तोंडी तलाकची प्रथा रद्दच व्हायला हवी असं त्या वारंवार सांगत होत्या. या निकालानं त्यांना प्रत्यक्षात काहीही फायदा होणार नव्हता. अगदी न्यायालयानंच जर निकालात अमूक एका वर्षापासूनचे तलाक असंवैधानिक ठरवले तरच त्यांच्यासाठी ती एक जमेची बाजू ठरणार होती. अन्यथा नाहीच. तरीही या मुलींनी त्यांच्या वर्षा-दोन वर्षाच्या संसारात जे भोगलं, कोर्टाची पायरी चढून जे मानसिक अनुभवलं त्या तेवढ्याश्या छोट्या अनुभवांनी पोळलेल्या या मुलींच मत मात्र अगदी ठाम होतं. ही प्रथा बंदच व्हायला हवी. आपल्याला नाही तर किमान आपल्या लहान बहिणी, येणाऱ्या पिढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याची त्यांना जाणीव झाली होती. आणि कालची, २२ जुलै २०१७ ची पहाट मुस्लिम स्त्रियांच्या आयुष्यात आशेचा किरण घेऊन आली!

काल सर्वोच्च न्यायालयानं एकतर्फी तोंडी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला आणि शासनाला यासंबंधी कायदा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. या निकालानं याचिकाकर्त्यांनाच नव्हे तर त्या तरुणींसारख्या असंख्य जणींना दिलासा मिळाला आहे. गैरवापराचीही हद्द ओलांडलेल्या या प्रथेनं अनेक मुलींचं आयुष्य उदध्वस्त केलं होतं. त्यांना शब्दश: रस्त्यावर आणलं होतं. काही जणींना तर ना माहेर उरलं ना सासर, अशा विचित्र अवस्थेत त्या अडकल्या होत्या. या निकालानं सर्वप्रथम मुस्लिम बायांचं माणूसपण अधोरेखित केलं. धर्माच्या पलिकडे जाऊन त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून पाहिलं गेलं. ही खरोखरच कुठल्याही भारतीय स्त्रीची उमेद वाढवणारी घटना आहे. या निकालासाठी कारणीभूत ठरलेल्या पाच तलाकपीडित महिला म्हणजे उत्तराखंड येथील सायराबानो, राजस्थानच्या आफरीन रहमान, पश्चिम बंगालच्या इशरत जहॉं, उत्तर प्रदेशच्या आतिया साबरी आणि गुलशन परवीन. त्यांच्या धैर्याचंही कौतुक व्हायला हवं. या पाची जणींची केस एकत्रितरित्या चालवण्यात आली होती. त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर दाखवलेल्या विश्वासाचं खरोखरच कौतुक आहे.

आतिया साबरी, सायरा बानो, आफरीन रहमान, गुलशन परविन आणि इशरत जहाँ

मात्र हा लढा काही आत्ताचा नाही. तब्बल ५१ वर्षांपूर्वी १८ एप्रिल १९६६ रोजी सत्यशोधक विचारांचे प्रवर्तक हमीद दलवाई यांनी तलाकपीडित सात महिलांना घेऊन तोंडी तलाकविरुद्ध मोर्चा काढला होता. त्या दूरदृष्ट्या कृतीशील विचारवंताला तोंडी तलाकची झळ तेव्हाच कळलेली होती. ही प्रथा आपल्या महिलांवर अन्याय करणारी तर आहेच, पण शोषण करणारीही आहे हे त्यांनी तेव्हाच ओळखलं होतं. म्हणून तर ते त्याविरुद्ध लढायला उतरले होते. त्यावेळेस त्यांच्या पाठीशी मुस्लिम समाजानं पाठिंब्याचा रेटा उभा केला नाही. पण त्यांनी अन्याय्य प्रथानिर्मूलनाचं लावलेलं हे बीज अंकुरणार तर होतंच. तीन तलाकवर बंदी आणि कायद्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हमीद दलवाईंच्या त्या लढ्याचंही यश मानावं लागेल. दुर्दैवानं या सगळ्यासाठी पन्नास वर्षांचा काळ लागला. पण किमान आज तरी मुस्लिम समाजातील महिलांच्या दिशेनं कायदेशीर सुरक्षेचं एक हत्यार हाती आलं आहे.

आजपर्यंत या तोंडी तलाकच्या भीतीखाली अनेक जणी मन मारून, शोषण होऊ देत जगत होत्या. ‘अमूक नाही ऐकलंस तर देईन तलाक’ असं धमकावणाऱ्या नवऱ्यांना आता चांगली चपराक बसली आहे. एका दमात, तीन तलाक देऊन नवरा मोकळा होऊ शकणार नाही. हे तोंडी तलाकसुद्धा कुठल्या खऱ्याखुऱ्या कारणांसाठी होतच नव्हते, रागाच्या भरात येऊन आपण एखाद्याला खरं-खोटं सुनवावं तसं ‘तलाक, तलाक, तलाक’ म्हटलं जायचं. राग अनावर झाल्यावर सणसणीत शिवी द्यावी तसं हे नवरे आपल्या बायकोचा तलाकनं उद्धार करायचे. पुरुषाचा तथाकथित राग आणि अहंकाराचा त्रास मात्र या त्यांच्या बायका-मुलांना होत राहायचा. गेल्या काही वर्षांत अन्याय्य तलाकविरुद्ध मुली न्यायालयात केसही करत होत्या. पण त्यांची केस उभी राहीपर्यंत या पुरुषीवृत्तीला गरिब, असहाय्य असणारी दुसरी बायको मिळायची. लग्न करून संसार थाटून ते मजेत रहायचे आणि इकडे ही पीडिता न्यायालयात आपला तलाक कसा चुकीचा आहे, तो वैध नाही हे ठरवण्यासाठी लढा द्यायची. आणि नवरा त्याच्या नव्या आयुष्यात मस्त मश्गुल असायचा.

याच केसवर देशभर इतकं घमासान सुरू असतानाही याचिकाकर्ती शायरोबानोच्या नवऱ्यानं दुसरं लग्नही केलं आहे. देशाचा मीडिया व समाज ज्या बाईच्या धाडसाकडे लक्ष देऊन आहे, तिथं तिच्या नवऱ्यानं दुसरं लग्न करणं हे कशाचं लक्षण मानायचं? त्याला ही सूट मुल्ला-मौलवीमध्येही असणारी पुरुषीवृत्ती आणि कायद्याच्या अभावानं मिळत होती. आज या निकालानं स्त्रियांना किमानपक्षी तेवढी सुरक्षा देऊ केली आहे. त्यांचं मानसिक शोषण कमी होण्याची कुठेतरी आशा निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या पिढ्यांवर तोंडी तलाकची टांगती तलवार राहणार नाहीये. नवरा नावाचा व्यक्ती तलाक देऊन हाकलून लावेल, ही भीती राहणार नाही.

खरं तर निकालात केवळ एका दमात दिल्या जाणाऱ्या तोंडी तलाकवर बंदी घालण्यात आली आहे. ‘तलाक-ए-एहसन' आणि ‘तलाक-ए-हसना' या दोन मार्गांनी तलाक घेण्यावर बंदी घातलेली नाही. ‘तलाक-ए-एहसन' या प्रकारामध्ये पतीनं पत्नीला एकदा ‘तलाक’ म्हटल्यानंतर तीन महिने वाट पाहावी लागते. जर तीन महिन्यांमध्ये पती-पत्नीमध्ये समझोता झाला तर ‘तलाक’ होत नाही. जर समझोता झाला नाही तर मात्र तीन महिन्यांनी तलाक कायम राहील. ‘तलाक-ए-हसना' या प्रकारात महिन्यातील महिलेच्या मासिक पाळीनंतर ‘तलाक’ असं म्हटलं जातं. त्यानंतर पुढचे दोन महिने म्हणजे एकूण तीन महिने जर मासिक पाळीनंतर ‘तलाक’ असं म्हटलं गेलं तर मग ‘तलाक’ झाला असं मानलं जातं. या दोन्ही प्रकारात किमान काही कालावधी देण्यात येत आला असला तरी आजच्या काळात हे दोन्ही प्रकारही न्याय्य नाहीत. एक तर पुरुषाचा ‘तलाक’ म्हणण्याचा अधिकार कायम राहतो. दुसरं एवढ्या कमी कालावधीत दोघांची बाजू समजून घेऊन व समजावून सांगून त्यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रकार होईल अशी आशा फारच कमी दिसते. एका दमात नाही द्यायचा तलाक तर तीन महिन्यांचा कालावधी घेऊ, अशी तिरकस आणि चुकीची भूमिका घेणारे महाभागही आपल्या देशात आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारावरही बंदी यायला हवी होती.

ऑल इंडिया पसर्नल लॉ बोर्डानंसुद्धा केवळ एकतर्फी तोंडी तलाक काढला तरी चालणार असं म्हटलेलं होतं. मात्र त्यांनी इतर दोन प्रथांवरची भूमिका स्पष्ट केलेली नव्हती. मुळात बोर्डानं तर तोंडी तलाकच्या या याचिकेच्या निमित्तानंच शरियतमध्ये शासनाचा हस्तक्षेप नको अशी भूमिका मांडणारी सह्यांची मोहीम राबवली होती. ‘इस्लाम खतरे में’ म्हणत या सह्या घेतल्या होत्या. अनेकांना आपण सह्या का करतोय हेही नीटसं ठाऊक नव्हतं. त्यावरून पसर्नल लॉ बोर्डाची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. मुळात खात्यापित्या, सुखी घरातलाच ‘इस्लाम खतरे में’ असतो. आपलं एक सोयीसुविधांयुक्त आयुष्य जगत असताना इस्लामची काळजी करण्याचा मोकळेपणा त्यांच्याकडे असतो. रोजच्या जगण्याची लढाई आणि आयुष्य किमान सुखकर करण्यासाठी झटणाऱ्यांचा इस्लाम कधीच खतऱ्यात येत नाही. पण याच वर्गात, अन्याय रूढींचे बळी सर्वाधिक असतात. त्यामुळे अशा असंख्य कुटुंबांना या सह्यांची मोहीम नीट कळलेली नव्हती. तरीही ते आपल्यापेक्षा कोणीतरी भला माणूस किंवा मौलवी सांगतोय म्हणून सह्या करत होते. परंतु आता समाजानं जागं होण्याची गरज आहे. आज एक कायदा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुस्लिम महिलांना माणूस म्हणून सक्षम करणाऱ्या अजूनही काही कायद्यांची गरज आहे. त्यामुळे जागं होण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

या निकालानं काही जण, विशेषत: पुरुष मात्र अस्वस्थ झाले. ते हा निकाल पुरुषविरोधी मानत आहेत. त्यांना वाटतंय की, यामुळे जर एखाद्या पुरुषाला आपल्या बायकोबरोबरचं लग्न मोडायचं असेल तर त्यावर हा निर्णय बंदी घालत आहे. पण मुद्दा समजून घ्यायला हवा. आजपर्यंत लढणाऱ्या असंख्य संस्था-संघटनांनी मनमानी पद्धतीनं दिल्या जाणाऱ्या तलाकलाच विरोध केला आहे. दोन व्यक्तींचं आपापसांत पटत नसेल आणि त्यांनी एकमेकांपासून वेगळं राहणं गरजेचंच असेल तर त्यासाठी दोन्ही बाजूची भूमिका समजून घेणारा मार्ग असायला हवा. कायदेशीर मार्ग असायला हवा. सर्व भारतीय स्त्रियांच्या हक्काची पायमल्ली न होता दोन्ही पक्षांना न्याय देणारा मार्ग हवा, हीच भूमिका पहिल्यापासून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरुषांनी लगेच इतकं घाबरून जाण्याचं कारण नाही. बायका इतक्या वर्षांपासून सोसत आहेत, ते कसं काय हे पाहून घाबरायला हवं.

आत्ता मुद्दा सहा महिन्यांच्या कालावधीत कायदा करण्याचा आहे. हा कायदा महिलांना किती सक्षम करणारा असेल याकडे सगळ्यांचेच डोळे लागून राहणार आहेत. प्रथेवर बंदी घालतानाच महिलांना किती सुरक्षा बहाल होईल, त्यांच्या न्याय्य हक्कांची काळजी किती केली जाईल याकडे लक्ष राहील. या कायद्यानिर्मितीत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळासारखे पन्नास वर्षं लढा देणाऱ्या संघटनांचा विचार व्हायला हवा. केवळ त्यांचाच नव्हे तर तलाकपीडित महिलांसाठी लढणाऱ्या असंख्य संघटनांचं प्रतिनिधित्व कायदेमंडळात व्हायला हवं. कारण त्यांनी अगदी जवळून तलाकपीडितांचे भोग पाहिलेले आहेत. नवऱ्यांनी काढलेल्या पळवाटा, मौलानांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मांडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनुभव व अभ्यासाचा उपयोग केला पाहिजे असं वाटतं.

भारतीय व्यवस्थेत कायदा करण्यासाठी दाखवली जाणारी इच्छाशक्ती आणि त्यावर होणारं राजकारण हे ओळखून सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशातच राजकीय पक्षांना तंबी भरली आहे. तोंडी तलाकच्या मुद्दयात राजकीय पक्षांनी हस्तक्षेप करू नये, हे आधीच सुचवून ठेवलं आहे. त्यामुळे  राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करून, येत्या काळात तोंडी तलाकच्या प्रश्नाकडे राजकीय पक्ष महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनं पाहतील आणि यात त्यांचं घाणेरडं कथित राजकारण आणणार नाहीत, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.

खरोखरच भारतीय मुस्लिमांसाठी अतिशय आशादायी हा निर्णय आहे. विशेष करून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी. याचिकाकर्त्या शायराबानो पुण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, ते आठवतंय, “मला देखील एक मुलगी आहे. आणि ही लढाई मी तिच्यासाठी लढत आहे. माझ्याबाबत जे झालं ते झालं, पण येणाऱ्या पिढ्यांवर तरी ही टांगती तलवार नको.” सायराबानो अगदी मोलाचं सांगत होत्या. दुसरीकडे मला मे महिन्यात भेटलेल्या त्या अगदी तरुण असणाऱ्या तलाकपीडिताही आठवत आहेत. त्या अतिशय आशेनं विचारत होत्या, “येणाऱ्या निकालाचा आम्हाला थोडा तरी फायदा होईल का? अगदी थोडा तरी...”  या प्रश्नाचं उत्तर तेव्हाही नव्हतं आणि आत्ता निकालानंतरही नाहीये. पण मग अशा तलाकपीडित तरुणींच्या भविष्याविषयी काय? त्यासाठी पुन्हा याचिका दाखल करून न्याय मिळण्याची वाट पाहावी लागणार का? की येत्या कायद्यात त्यांच्यासाठी काही तरतूद राहिल? प्रश्न किचकट असेल, पण उत्तर शोधण्याची ही चांगली संधी आहे.

इतकंच नव्हे तर, मुळातच माणसं कशी चांगली वागतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपल्या पत्नीचा सन्मान करावा, आपला राग नियंत्रणात ठेवावा आणि मुख्य म्हणजे आपला ताण व्यवस्थित हाताळावा याचं प्रशिक्षण पुरुषांना देण्याची नितांत गरज आहे. कायद्याच्या धाकानं नव्हे तर माणसाच्या संगोपनातच या बाबींचा समावेश होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी संधीची वाट न पाहता आजपासूनच कामाला लागायला हवं!

थोडंसं प्रासंगिक...अन अप्रासंगिकही

एकीकडे आज मुस्लिम समाजावर स्वयंघोषित गोरक्षकांकडून होणारे हल्ले, मॉब लिचिंग आणि केवळ ‘मुस्लिम’ आहे म्हणून मारल्या जाण्याच्या घटना घडत आहेत. मुस्लिम समाजाला असुरक्षिततेच्या छत्राखाली ढकलून त्यांच्यातल्या महिलांसाठी उभं राहू पाहणारं केंद्र सरकार असं चित्र उभं राहिलं आहे. मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयानं घेतलेल्या भूमिकेवर केंद्र सरकार खरं उतरेल अशी अपेक्षा आहे. पण त्याच वेळी हिंसा, धर्मद्वेष आणि माणसामाणसांत फूट पाडणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध ही उभा राहिल का? असा एक प्रश्नही छळत आहे. खूप काही हिसकावून, थोडंसं देणं ही नीती राजकारणासाठी योग्य असली तरी समाजकारणासाठी नव्हे. त्यामुळे त्याचा किती विचार होईल? भीती, असुरक्षितता वाढीस लावणाऱ्या घटनांना गांभीर्यानं घ्यायला हवं. असे फुटीरतावादी विचार मुळासकट उपटून काढायला हवेत आणि अशा प्रवृत्तींना वेळीच वेसणही घालायला हवी. अन्यथा माणसं एकमेकांच्या जीवावरच उठली तर कुठलाही कायदा त्याला थोपवू शकत नाही. एकूणच भारतीय समाजाच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीवरची अस्वच्छताही दूर करायला हवी, तरच आपापले हक्क व अधिकार मनसोक्त उपभोगता येतील.

लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.

greenheena@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.