मासिक पाळी रजा : आवश्यकता की अडथळा?

टीव्हीवर सॅनिटरी पॅडसंदर्भातील एक जाहिरात येते. ज्यात आई मुलीला काळजीच्या स्वरात म्हणत असते की, आज तुझी शाळेत खेळाची स्पर्धा आहे आणि पिरिअडही चालू आहेत. मग तू कशी स्पर्धेत भाग घेणार? मुलगी आईला आत्मविश्वासाने उत्तर देते, मासिक पाळी तर दर महिन्याला येते, पण स्पर्धा येत नाहीत. मी या स्पर्धेत सहभागी होणारच! त्याचा मतितार्थ हा की, मासिक पाळी स्त्रीसाठी अडथळा ठरू शकत नाही.

नुकतेच केरळमधील मल्याळम भाषेतील एका मीडिया समूहाने आपल्या महिला कर्मचाऱ्यासाठी मासिक पाळीच्या दिवसातील शारीरिक आणि मानसिक त्रास लक्षात घेता पिरिअडच्या कोणत्याही एका दिवशी पगारी रजा देण्याची घोषणा केली. कंपनीने यासंदर्भात एक ऑनलाईन याचिकाही महिला व बालविकास मंत्रालयाला केली आहे की, त्यांनी प्रत्येक कार्यक्षेत्रात महिलांना ही सवलत देऊ करावी. त्याआधी मुंबईतील कल्चर मशीन नामक माध्यम समूहाने सर्वप्रथम महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसात एक दिवसाची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतातल्या अनेक महिला, ज्या विविध शासकीय-निमशासकीय ठिकाणी काम करतात, त्यांच्याकडूनही अशा प्रकारच्या रजेची मागणी होऊ शकते. वरवर ही रजा महिलांसाठी ‘फिल गुड’ची अनुभूती देत असली तरी त्याचे परिणाम ‘बॅड’ होणार नाहीत ना, या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.

जगभरातील अनेक देशांमध्ये मासिक पाळी दरम्यान नोकरदार महिलांना ही रजा दिली जाते. उदा. इटली, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान. त्या दृष्टीने भारतातही रजा देण्याचा विचार कितपत योग्य ठरू शकेल?

मासिक पाळीच्या दरम्यान जवळपास ७० ते ८० टक्के स्त्रियांना हार्मोन्सच्या असंतुलनामुळे अनेक प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. ज्यात पोट, कंबर दुखणे, मळमळ, उलटी येणे, ताप येणे, थकवा जाणवणे इ. गोष्टी येतात आणि स्त्रियांना दर महिन्याला सहन कराव्या लागणाऱ्या या त्रासाबद्दल कार्यक्षेत्रातील पुरुष सहकारी किंवा बॉसशी त्या या गोष्टी शेअर करू शकत नाहीत. कारण हा विषय स्त्रियांशी संबंधित व बायोलॉजिकल प्रोसेस असल्याने भारतात या संदर्भात अनेक वाईट समजुती जोडलेल्या असल्याने त्यावर बोलणे निषिद्ध मानले जाते. प्राचीन काळापासूनच या दिवसात स्त्रियांनी तीन-चार दिवस विश्रांती द्यावी यासाठी तिला काम करण्यापासून परावृत्त केले जाते, पण पुढे चालून या गोष्टीला अनेक अशास्त्रीय गोष्टी जोडल्या गेल्या. त्या दिवसात स्त्रीला स्पर्श केला जात नसे. तिला देवघर, स्वयंपाकघरात जाण्यासही मनाई होती. या नियमाचा भंग स्त्रीकडून झाला तर ही एक प्रकारचा विटाळ झाल्याची बाब समजली जात.

पण मासिक पाळी हा स्त्रीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा भाग आहे, एक नैसर्गिक क्रिया आहे. या क्रियेमुळे स्त्रीला मातृत्व लाभतं. मग या क्रियेला अशुभ आणि पाप मानणं योग्य नाही. मासिक पाळी संदर्भातील पारंपरिक रूढीला छेद देत अनेक ठिकाणी महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मंदिर प्रवेश दिला जात आहे. ‘हॅपी टू ब्लीड’सारखे आंदोलन चालवले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नोकरीच्या ठिकाणीही मासिक पाळीदरम्यान एक दिवसाची पगारी रजा देऊ केली जात आहे. पण या दिवसांत होणारा त्रास सहन करत काम करणे हे एक फारच मोठे आव्हान आहे असे नाही. त्यामुळे या अशा रजेची गरज आहे असे वाटत नाही. कारण -

- गरोदरपणाच्या नवव्या महिन्यापर्यंत आपले काम चोख निभावणारी स्त्री मासिक पाळीच्या काळातही सर्वच काम सक्षमपणे करू शकते.

- उमेदीच्या काळात करिअरकडे लक्ष देण्यासाठी एम्ब्रियो फ्रीजिंग (गर्भ गोठवणे) तंत्राचा वापर करून स्त्रिया उशीरा मातृत्व स्वीकारण्याचा धाडसी निर्णय घेत आहेत. हे धाडस केले जात असताना मासिक पाळीच्या दिवसात जबाबदारी टाळणं योग्य ठरणार नाही.

- सरसकट सर्वच स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान त्रास होतो असे नाही. ज्या स्त्रियांना खरंच त्या दिवसात त्रास असह्य होतो, तेव्हा त्या ‘सीक लिव्ह’ घेऊ शकतात. त्यासाठी वेगळ्या मासिक पाळी रजेची गरज नाही.

- शाळेत जाणाऱ्या मुली, घरी काम करणारी गृहिणी, मजुरीवर जाणाऱ्या स्त्रिया यांच्या ‘मासिक पाळी रजे’चे काय? त्या तर या दिवसांतही सक्षमपणे आपले काम किंवा जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करतात.

- क्रिकेट, बॅडमिंटन, टेनिस खेळणाऱ्या स्त्रिया, संरक्षण क्षेत्रात फाईटर विमाने उडवणाऱ्या स्त्रियांना अशा प्रकारची मासिक पाळी रजा मागणे शक्यच नाही. प्रत्येक क्षणाला त्यांना स्वतःला सिद्ध करायचे असते.

- सध्याच्या स्पर्धेच्या कंत्राटीकरणाच्या काळात प्रत्येक दिवस स्पर्धेचा आहे. नवनवीन संधीचा आहे. त्यामुळे स्त्री म्हणून सवलत न घेता सतत कार्यरत राहणे स्त्रियांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

- जगभरातील अनेक देशांत मासिक पाळी रजेचा स्वीकार केलेला असला तरी तिथे मासिक पाळीला निषिद्ध बाब मानले जात नाही. त्यामुळे तेथील स्त्रियांना नोकरीच्या
ठिकाणी नाकारण्याची भीती नाही, पण भारतात तशी परिस्थिती नाही.

ही गोष्ट खरी आहे की, ज्या सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरणात स्त्रियांची वाढ होते किंवा त्या जगत असतात त्याचा निश्चितपणे त्यांच्या मनोबलावर, महत्त्वाकांक्षेवर, प्रेरणेवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे या प्रकारच्या रजेतून एक नवीच भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

- स्त्रिया कितीही स्वतंत्र मनोवृत्तीच्या असल्या तरी प्रजोत्पादन, शिशूसंगोपन, सणवार इ. जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे करिअरला त्या वेळ देऊ शकत नाहीत. या समजुतीतून आधीच त्यांना विविध क्षेत्रात नाकारण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

- नुकतीच शासनाने शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रांमध्ये नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची बाळंतपण रजा १२ आठवड्याहून २४ आठवडे केली आहे. आणखी एक दिवसाची मासिक पाळी पगारी रजेची त्यात भर पडली तर स्त्रियांना नाकारण्याच्या आणखी एका कारणात भर पडेल. कारण एखाद्या जागेसाठी स्त्रीची निवड केली तर तिला मातत्व रजा, मासिक पाळी या दोन्ही पगारी रजा देऊन या काळात तिच्याकडून कोणतीच जबाबदारी पार पाडली जाऊ शकत नाही. उलट त्याऐवजी पुरुषाची निवड केली तर या रजांचा प्रश्नच पडत नाही. म्हणून पुरुषाच्या निवडीला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यातून अनेक ठिकाणी स्त्रियांच्या नोकरीचे प्रमाण वाढण्याऐवजी कमीच होत जाईल.

- पुरुषांच्या दृष्टीने मासिक पाळीच्या दिवसात स्त्री आपल्यासारखे काम न करू शकणारी, कोणतेही आव्हान न पेलणारी असते, ही भावना मासिक पाळी रजेमुळे निर्माण होऊ शकते. खरे तर स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान  त्रास असला तरी हे फार मोठे आव्हान आहे असे अजिबात नाही.

- खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या स्त्रियांची लढाई कामाच्या ठिकाणी सवलत, सुट मिळवणे नाही. धोरण निश्चितीत, निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक ठिकाणी त्यांना समाविष्ट करून घेण्याच्या नवीन योजना कशा निर्माण करता येतील यासंबंधी आहे. त्यामुळे स्त्रियांची खरी मागणी ही पुरुषांच्या बरोबरीने समानता व संधी मिळवण्याची असली पाहिजे. स्त्रियांना याची जाणीव आहे की, शारीरिक दृष्टीने त्या पुरुषांपेक्षा वेगळ्या आहेत. तरीही त्या पुरुषांच्या बरोबरीने समानता व संधी मागत असतात. त्यामुळे स्त्री जैविकदृष्ट्या पुरुषापेक्षा वेगळी आहे म्हणून ‘विशेष सवलत’ मासिक पाळीच्या रजेच्या स्वरूपात मिळावी ही अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही.

त्यामुळे मासिक पाळी रजेचा विचार होण्याऐवजी पुढील दोन गोष्टींचा विचार होणं अत्यंत आवश्यक आहे.

- आपला देश सर्व क्षेत्रांत अधिकाधिक स्त्रियांना समाविष्ट/सहभागी करून घेणारा कसा ठरेल?

- मासिक पाळी व त्यासंबंधित स्वच्छता व आरोग्यावर उघडपणे चर्चा करण्यावर असलेल्या निर्बंधाला कसे दूर करता येईल?

आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीने देशात महिलांसाठी अधिक सक्षम वातावरण निर्माण करण्यासाठी या दोन गोष्टींना प्राधान्य व महत्त्व देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जगभरातील सर्व शासकीय-निमशासकीय, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभव व पुरावा हेच सांगतो की, लैंगिक विभिन्नतेमुळे (स्त्री-पुरुष सहभाग) सर्व क्षेत्रांतील आर्थिक कामगिरी व वित्तीय कामगिरी सुधारते. मात्र कर्तबगार स्त्रियांची मजबूत फळी निर्माण करण्यासाठी शासकीय-निमशासकीय, कॉर्पोरेट इ. क्षेत्राची कामगारविषयक धोरणे महिला वर्गाच्या गरजांविषयी संवेदनशील असावीत. जसे गरोदर स्त्री कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकूल, त्यांना सहज वावरता येईल असे कामाचे ठिकाण असावे. सर्वच स्त्री कर्मचाऱ्यांसाठी स्वच्छतागृहाची उपलब्धता असावी. स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ही लहान पावलेही परिणामकारक ठरू शकतात.

राष्ट्रीय सामाजिक/सांख्यिकी सर्वेक्षणानुसार भारतातील स्त्रियांचा श्रमशक्तीतील सहभाग स्थिर आहे, तो गतीशील नाही किंवा खाली आलेला आहे. सर्वेक्षणातील माहिती असे सांगते की, स्त्रियांचा श्रमातील सहभाग हा १५-२४ वयोगटात शहरी भागात २६-२८ टक्के स्थिर राहिलेला आहे. ग्रामीण भागात तो ५७ टक्क्यांपासून ४४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याच वेळी स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग व संधीचा विचार करता जगातील १४४ देशांपैकी भारताचा १३६ वा क्रमांक आहे. त्यामुळे येथून पुढे आपला भर आर्थिक क्षेत्रात अधिकाधिक कमावत्या स्त्रियांचा सहभाग वाढवून त्यांना त्यातील अविभाज्य घटक बनवण्याचा असला पाहिजे.

लेखिका स्वा.रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड इथं पीएच.डी. करत आहेत.

akanksha.papi@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.