जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (पूर्वार्ध)

जल्लिकट्टूबद्दल जे आंदोलन चाललं आहे त्यात आपण विचारपूर्वक काय भूमिका घ्यावी या प्रश्नाचा विचार करणं हा या लेखाचा उद्देश आहे.

जल्लिकट्टूवरील बंदीचं प्रमुख समर्थन हे या खेळात बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते हे आहे. २००६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा जल्लिकट्टूवर बंदी आणली. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने जल्लिकट्टूसाठी विशेष कायदा केला. २०११ साली केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश खेळ, प्रदर्शनीय क्रीडाप्रकार यांसाठी निषिद्ध अशा प्राण्यांच्या यादीत केला. कायद्यातल्या हा बदल कळीचा आहे. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या सरकारने या कायद्यात बदल करून जल्लिकट्टू होण्याचा रस्ता मोकळा केला. २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या जल्लिकट्टूला परवानगी देणाऱ्या या आदेशाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना त्यापाठची भूमिका विषद करणारे काही मुद्दे न्यायालयाने मांडले आहेत. मनुष्य आणि अन्य प्राणी यांत कोणी उच्च-नीच नाही, मानवाला अन्य प्राण्यांवर विशेष अधिकार नाहीत आणि अन्य प्राण्यांबद्दल अनुकंपा वाटणं हे नागरिकांचं कर्तव्य आहे अशा आशयाची वाक्यं या स्थगिती निर्णयात आहेत. याच निवाड्यात पूर्वीच्या एका निवाड्यातील ईशावास्य उपनिषदाचा संदर्भ न्यायालयाने पुनरुधृत केलेला आहे. प्राणी किंवा प्रामुख्याने बैल हे मानवाची संपत्ती नाहीत. त्यांना कसं वागवावं याचं स्वातंत्र्य नागरिकांना नाही. त्यांना अनुकंपा असलेली योग्य नैतिक पद्धतीची वागणूक मिळाली पाहिजे, अशा आशयाची भूमिका योग्य आहे असं उच्च न्यायालयाचे निकाल दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अजून बाकी असला तरी त्यांची टिपणी याच दिशेनं आहे. (अर्थात अंतिम निकाल हा केवळ काय न्याय्य काय नाही, या पद्धतीनं न येता काय केल्यानं सामाजिक शांतता-सुव्यवस्था ढासळणार नाही, अशा काळजीवाहू इराद्यानं प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)

न्यायालयाने उद्धृत केलेली ही तत्त्वं किंवा गृहीतकं विसंगतीला पोषक आहेत. पण याचं विश्लेषण करण्याच्या अगोदर न्यायालयं किंवा कायदा यांच्या भूमिकेबाबत बुद्धीच्या आधारावर सामाजिक चौकट उभी करू पाहणारी माणसं करतील अशा काही अपेक्षा स्पष्ट करणं आवश्यक आहे.

कायदे हे आपल्या सामूहिक अस्तित्वाला आधारभूत तात्त्विक बैठक पुरवत असतात. या तात्त्विक बैठकीचा वापर समाजाचं भौतिक जीवन समृद्ध करायला व्हावा अशी आपली अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी कायद्यांची मांडणी वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा मानवी वर्तनाबाबत योग्य अशा गृहीतकांवर करणं महत्त्वाचं असतं. मानवी वर्तन हे स्वाभाविकरित्या भौतिक सुखाच्या मागे असतं आणि मनुष्याच्या सुखासाठीच समाजातील बहुतांश किंवा सर्वच धडपडी चालू असतात. व्यक्तीने स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणं हे अन्य कोणत्याही व्यक्तीनं त्या व्यक्तीचे निर्णय घेण्याहून सरस असतं. व्यक्तीच्या निर्णयाच्या परिणामाची पूर्ण मालकी ही त्या व्यक्तीची असते आणि व्यक्तीने घेतलेले निर्णय हे हित-अहिताचा विचार करून स्वतःला हितावह जे आहे ते करण्याचे असतात, ही काही लोकशाही व्यवस्थेची आधारभूत गृहीतकं आहेत. हे नाकारून आणि यापुढे जाऊन मानवी वर्तन हे आदर्शांच्या आधारावर जोखण्यातून वरकरणी बोलायची काही तत्त्वं आणि प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेगळी तत्त्वं अशी दांभिक वृत्ती वाढीला लागते.

अर्थात प्रत्यक्षात न्यायालयं अशाच तत्त्वांना मानत असतील असं नाही. पण जी काही तत्त्वं देशाचं संविधान आणि वास्तव पुरवतं, त्या तात्त्विक बैठकीचं विश्लेषण करून जिथं एकाहून अधिक तत्त्वांचा पेच होतो, तिथं तो न्यायालयं सोडवतात. हे सहजसिद्ध आहे की, मुळात असा पेच बनण्याची शक्यता पायाभूत चौकटीत जितकी कमी केली जाईल, तितकी न्यायालयाच्या कामाची तीव्रता आणि समाजावरील परिणाम चांगला राहील.

भारतात वापरत असलेल्या या पायाभूत बैठकीत असे अनेक पेच आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अथवा अन्य भावना दुखावणं किंवा त्यांचा अपमान होणं, मतप्रदर्शन आणि अब्रूनुकसानी, कामगारांचं संरक्षण आणि मालकांच्या स्वातंत्र्याला अटकाव, दोन व्यक्तीतील संबंधांबाबत धर्म, संस्कृती यांवर आधारित विविध आणि परस्पर विसंगत भूमिका अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. जल्लिकट्टू हेही अशाच एका पेचाचं उदाहरण आहे. हा पेच समजून घ्यायला आपल्याला त्याच्या दोन्ही बाजू लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यातल्या न्यायालयाच्या बाजूचं वर्णन अगोदर आलेलं आहे.

जल्लिकट्टू परत सुरू करण्यात यावा अशा मागणीसाठी रस्त्यावर आलेल्या समर्थकांची भूमिका काय आधारावर आहे? तर जल्लिकट्टू ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. परंपरांना, त्यातून कोणाचीही हानी होत नसेल तर मोडता घातला जाऊ नये. जलीकट्टूमध्ये बैलांची हानी किंवा त्यांना क्रूर वागणूक दिली जात नाही. त्यामुळे या परंपरेला अटकाव केला जाण्याची गरज नाही. अर्थात ही समर्थकांच्या मागणीची मध्यवर्ती छटा झाली. जल्लिकट्टूमध्ये बैलासोबत जे वर्तन केलं जातं, त्याचा बैलांची उत्तम संतती निर्माण करण्याशी संबंध आहे, अशा स्वरूपाचं उपयुक्ततावादी शेपूटसुद्धा (जे बौद्धिक चिकित्सेसमोर टिकण्याची शक्यता कमी आहे.) काही समर्थनांत आहे. समर्थकांचं एक टोक साहजिक पूर्ण उग्र आहे. हिंदूच्या सणाला कसा काय अटकाव होऊ शकतो किंवा आपली परंपरा आहे मग सुरू राहिलीच पाहिजे अशी ही मागणी आहे. जल्लिकट्टूवरील बंदी हे परदेशी संस्था, विरोधी पक्ष आणि अन्य काही शत्रू बाजू यांचं अमुक एका श्रद्धाळू गटाचा तेजोभंग आणि सरतेशेवटी अमुक एका श्रद्धेची हानी करण्याचं षडयंत्र आहे, ही त्यांची आवडती मांडणी साहजिकच इथं आहे.

जल्लिकट्टूच्या बाबतीत पेच आहे तो परंपरांचा आदर विरुद्ध मनुष्याशिवाय अन्य प्राण्यांना कशी वागणूक द्यावी याचा. जलीकट्टूमध्ये बैलांना खरोखर क्रूर वागणूक दिली जाते का नाही, यातील तथ्य हे कधीच नेमकं हाताला लागणार नाही. भारतातील परंपरा या वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिघाबाहेर जाऊन राजकीय प्रपोगंडा आणि आर्थिक उलाढालीला पूरक बाबी एवढ्याच उरलेल्या आहेत. पण या पेचाच्या दोन्ही बाजू या गोंधळलेल्या आहेत. यात परंपरेच्या बाजूचा गोंधळ काय आहे याचं सविस्तर स्पष्टीकरण या लेखाच्या उद्देशाबाहेर आहे. पण परंपरा ही अनेकदा बौद्धिक चिकित्सेच्या बाहेरच राहणारी बाब बनते आणि परस्पर विरोधी तत्त्वं असणाऱ्या परंपरा एकाच वेळी अस्तिवात असतात, हे वास्तव लक्षात घेता परंपरा हा शासकीय निर्णयांचा फार चांगला आधार नाही.

संकेत अशा अर्थाने काही परंपरा पाळल्या जाऊ शकतात. परंपरा हा जर जलीकट्टू सुरू ठेवण्याचा निकष मानला तर बैलांच्या शर्यती याही सुरू कराव्या लागतील. अन्य काही प्राण्यांच्या झुंजी याही परंपरा किंवा परंपरेच्या आत दडलेलं पूर्वजांचं काही थोड्याच श्रद्धाळूंना दिसणारं शहाणपण या आधारावर सुरू कराव्या लागतील. परंपरा म्हणून शासनाने संख्येच्या दबावावर मान तुकवली (हा लेख लिहिताना शासनाने ‘बंदी उठाव’ समर्थकांना आवडेल अशा प्रकारचा अध्यादेश काढायची तयारी केलेली आहे.) तर त्यातून प्रादेशिकत्वाच्या अभिनिवेशाला बळ मिळेल. हे स्पष्ट लक्षात ठेवायला हवं की, जरी संस्कृतीवादी जल्लिकट्टू समर्थकांच्या पाठी एकवटले असले तरी मूळ समर्थक तमिळ या आयडेंटिटीवरच एकवटले आहेत. प्रादेशिक अस्मितांचा वारू आज संस्कृतीवाद्यांच्या सोयीनं उधळत असला तरी तो उद्या त्यांना दुगाण्या झाडणार नाही याची शाश्वती नाही. मुद्दा हा की भली मोठी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्यं ही जल्लिकट्टूवरील बंदी उठवायचं योग्य समर्थन नाही. जरी सरकार अशा तर्कसंगतीला थारा देईल याची फारशी खात्री नसली तरी ‘शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट’ हे शहाणपण लक्षात घेऊन तरी त्यांनी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्यं या शॉर्टकट बाबींवर समर्थकांची मागणी स्वीकारू नये.

जल्लिकट्टूवरील बंदी उठवायची मांडणी ही भूतदया ही सामाजिक धोरण म्हणून विसंगत आहे या बाबीवर आधारित हवी. बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात असेल किंवा नसेल पण हा खेळ किंवा कृती भूतदयेच्या तत्त्वावर बंद पाडणं चूक आहे. आपल्याला कदाचित फार हिंसक किंवा निर्दय वाटलं तरी, मानवसमूह म्हणून प्राण्यांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन हा भोग्यवस्तू असाच आहे, ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही. वैयक्तिक स्तरावर आपला दृष्टिकोन वेगळा असेल, पण पृथ्वीवरील मानवाव्यतिरिक्त अन्य बाबी या मानवांच्या कल्याणासाठीच आहेत हीच आपली समूह म्हणून भूमिका आहे. आणि ही भूमिका चूक नाही. किंबहुना या व्यतिरिक्त प्राण्यांकडे बघण्याचा अन्य कुठलाही दृष्टिकोन हा विरोधाभासानं भरलेला असणार आहे. प्राण्यांच्या बाबतीत आपली सामाजिक भूमिका ही व्यक्तींचं स्वातंत्र्य आणि उपयुक्तता यांच्यावर आधारित असली पाहिजे. प्राण्यांच्या भावना हा अशा निर्णयांचा योग्य आधार नाही. कारण प्राणी हे मानवाची भोगवस्तू आहेत किंवा मानवाच्या कल्याणाच्या प्रक्रियेचा हिस्सा आहेत. प्राणी मारून खाताना, त्यांना पाळताना किंवा त्यांचं संवर्धन करताना आपण स्वार्थीच असतो, हे आपण स्वीकारायला हवं. जलीकट्टू घडल्याने जर समाजातील व्यक्तींचा नक्त फायदा होत असेल तर तो घडू द्यावा, अन्यथा नाही. या दृष्टीने पाहिलं तर जलीकट्टूवरची बंदी उठणं योग्य आहे, असं आपल्याला म्हणावं लागेल.

प्राण्यांच्या बाबतीत वर उल्लेखलेला दृष्टिकोनच का योग्य आहे याचा थोडा विचार करू. समजा, प्राण्यांना एक स्वतःचं नैतिक अधिष्ठान आहे, ते मानवांच्या उपयोगी पडण्यासाठी नाहीत असं मानलं तर या भूमिकेशी सुसंगत अशा अन्य भूमिकाही योग्य मानाव्या लागतील. मग त्यांना मारून खाणं हे आपल्याला गरजेचं, पण चुकीचं मानावं लागेल, प्राण्यांना पाळणंही चुकीचं ठरेल (किंवा गुलामी अयोग्य नाही असं मानायला लागेल!) किंवा काही प्राण्यांना विशेष स्थान आहे आणि काही प्राण्यांना नाही, अशी विषमतेची भूमिका घ्यावी लागेल.

मी इथे असे गृहीत धरतो आहे की, एक लोकशाही व व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मानणारा समाज म्हणून आपण जी मूल्यं पायाभूत मानू इच्छितो आणि त्यातून जी धोरणं जन्माला घालतो, त्यात मूलभूत विसंगती नसेल आणि ही मूल्यं व धोरणे तर्क सुसंगत पायावर असतील अशी खबरदारी घेऊ इच्छितो. त्यामुळे गरजेचं असेल तर मूल्यांना फाटा देऊ किंवा काही प्राण्यांना वेगळा दर्जा देऊ आणि बाकीच्यांना नाही अशा अवस्थेला आपण विचार करत असू तर चूक मानू. अर्थात साऱ्याच मूल्यव्यवस्था असं करत नाहीत. श्रद्धाआधारित मूल्यव्यवस्था काही प्राण्यांना संरक्षण देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत. पण अशा व्यवस्थांची मूल्यं ही श्रद्धेनं ठरत असल्यानं ही विषमता श्रद्धाळूंना डाचत नाही. पण बुद्धिजीवी मनुष्य असं म्हणू शकणार नाही. आपल्यातले अनेक जण हे मर्यादित संवेदनशीलता आणि तार्किक सुसंगती वापरत असल्याने मांसाहारी असणं आणि त्याच वेळी प्राण्यांना क्रूर वागणूक देऊ नका अशा भूमिकेचे असू शकतात, किंवा काही प्राणी पूज्य वा निषिद्ध आणि बाकी खाद्य असंही आपलं वर्तन असू शकतं. एखाद्या व्यक्तीनं कसं वागावं किंवा नाही याची सक्ती असू शकत नाही. प्राण्यांच्या दर्जात, जी मुळातच एक अत्यंत भुसभुशीत संकल्पना आहे, त्यातही आपण उतरंड आणणार असू तर त्यात आपण आपल्याच बौद्धिक तोकडेपणाचं प्रदर्शन करत आहोत. जर प्राणी आणि मानव यांत एक जीव म्हणून भेद नाही हे आपण पायाभूत मूल्य मानणार असू तर मग आपण मांसाहारावर बंदी घालायला हवी किंवा अमुक प्राणी मारले जावेत, अमुक प्राणी हानी करणं योग्य आणि अमुक प्राणी हे एकदम उच्च, अशी एक यादी बनवायला हवी. आत्ताची आपली व्यवस्था ही अशा यादीचीच आहे. पण ही यादी समाजाला भक्कम वैचारिक पायावर उभं करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाची सर्वांत स्पष्ट खूण असणार आहे.

उत्तरार्ध उद्या प्रकाशित होईल

लेखक मुंबईस्थित एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठाच्या सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

kiranlimaye11@gmail.com