नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?

८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यरात्रीपासून चलनातून ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा बाद केल्या. या घटनेला आज सहा महिने पूर्ण होत आहेत. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत नोटबंदीवर अर्थतज्ज्ञांपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत आणि पत्रकारांपासून शेतीतज्ज्ञांपर्यंत अनेकांनी विविध अंगांनी चर्चा केली. ‘अक्षरनामा’ने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करून त्यावर वेगवेगळ्या लेखकांचे लेख छापले. त्यातील निवडक लेखांचे ‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?’ या नावाने फेब्रुवारी महिन्यात पुस्तकही प्रकाशित केले. या पुस्तकाला अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना लिहिली आहे. त्याचा हा संपादित अंश...

------------------------------------------------------------------------------------------

समाजाची सामूहिक स्मरणशक्ती दुर्बल असते असे आपण म्हणतो. ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे. परंतु, नियमाला अपवाद हे असतातच. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून आपल्या देशात अमलात आणला गेलेला नोटाबंदीचा (खरे म्हणजे, नोटाबदलीचा) सरकारचा निर्णय अपवादांच्या त्याच गटातला. त्या नंतरचे किमान दोन ते सव्वादोन महिने आपल्या देशातील उभे चर्चाविश्व त्या एकाच निर्णयाने झाकोळलेले राहिले. प्रथम धक्का, मग विस्मय, त्या नंतर कुतूहल, पुढे कौतुक, कालांतराने चिडचिड, यथावकाश तगमग आणि मग एकदाचे नोटांच्या चणचणीचे अभ्र विरळ झाल्यानंतर पुन्हा सारे पूवर्वत... अशा प्रकारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशाला दिलेल्या धक्क्याला मिळालेला प्रतिसाद निरनिराळ्या टप्प्यांवर बदलत गेला. ‘या नोटाबंदीने नेमके काय साधले?’ या प्रश्नाच्या भवतालचे चर्चेचे गुऱ्हाळ मात्र इतक्यातच शांत होणार नाही. कारण, इतक्या मोठा निर्णयाचे भारतासारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेवरील बहुमिती परिणाम एक तर लवकर स्पष्ट होणार नाहीत, आणि दुसरे म्हणजे, त्या बदलांना जनमानसाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादाद्वारे प्रसृत होणारी बदलोपबदलांची मालिका येत्या काळात निरनिराळी रूपे धारण करण्याची शक्यता आपल्या सगळ्यांनीच गृहीत धरली पाहिजे. काही प्रश्नांची उत्तरे लगोलग मिळत नसतात. आणि आर्थिक प्रश्नांची तर नाहीच नाही!

नोटाबदलीच्या या उपक्रमाला सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाने दिलेला प्रतिसाद नोटाबदलीनंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यांत बदलत गेला एवढेच नाही तर, नोटाबदलीच्या निर्णयामागील प्रेरणांबद्दलचे खुद्द सरकारचे कथनदेखील बदलत गेले, ही बाब आवर्जून अधोरेखित केली पाहिजे. किंबहुना, या निर्णयामागील कारणमीमांसा सरकार जसजसे बदलत राहिले त्यानुसार समाजमनाकडून नोटाबदलीला दिला गेलेला प्रतिसादही बदलत राहिला, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. एकाच वेळी जवळपास समांतर साकारत गेलेली ही जोडप्रक्रिया तिच्या तपशीलासह शब्दबद्ध करणे, हे या छोटेखानी पुस्तकाचे प्रधान वैशिष्ट्य. त्यामुळे, आकाराने लहान असणाऱ्या या दस्तऐवजाचे समकालीन आणि उत्तरकालीन अथवा भविष्यकालीन महत्त्व अधिकच उजळून निघते. नोटाबदलीसारख्या, आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेमध्ये उत्पादक स्थित्यंतर घडवून आणणाऱ्या घटनेला लगोलग मिळालेला प्रतिसाद होता तरी कसा, अशी उत्सुकता ज्या भविष्यकालीन पिढांना वाटेल तिचे शमन या दस्तऐवजाद्वारे निश्चितच घडेल. हे झाले या छोटेखानी पुस्तकाचे दीर्घकालीन महत्त्व.

परंतु, त्याच्याच जोडीने नोटाबदलीसारख्या एखाद्या ऐतिहासिक घटिताचे निखळ बातम्यांच्या पलीकडे जाऊ न विश्लेषण-परीक्षण करत सर्वसामान्य मराठी वाचकांच्या आर्थिक साक्षरतेची सर्वसाधारण पातळी उंचावण्याच्याबाबतीत ई-पत्रकारिता आपल्या समाजात कशा प्रकारे कार्यरत बनत होती, याचाही नेमका अंदाज या दस्तऐवजावरून येतो. ई-पत्रकारितेच्या माध्यमातून नोटाबदलीसारख्या एका ऐतिहासिक आर्थिक घटिताबाबत घडवल्या गेलेल्या विचारविर्मशाचे संकलन पुस्तकरूपाने होण्यातून, आर्थिक तसेच वित्तीय घटना-घडामोडींसंदर्भात सर्वसामान्यांचे प्रबोधन घडवले जाण्याच्या आजवरील प्रचलित माध्यमांत एक नवीन प्रवाह आता गतिमान व दृश्यमान बनतो आहे, ही खचितच अतिशय स्वागतार्ह बाब ठरते. या पुस्तकाच्या जडणघडणीत प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे संबंधित असणाऱ्या सर्वांचेच त्यांबद्दल कौतुक केलेच पाहिजे.

आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा पायरव भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उमटल्याला गेल्या वर्षी पुरते पाव शतक पुरे झाले. त्या मानाने, सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाची आर्थिक साक्षरता आजही बेतासबातच आहे. मराठी भाषाविश्वाची परिस्थिती याबाबतीत फारशी निराळी अजिबात नाही.

नोटाबदलीच्या दणक्यामुळे आपल्या देशातील सार्वजनिक चर्चाविश्व आरपार ढवळून निघाले यात वादच नाही. आपल्या देशातील चलनव्यवस्था, तिचे नियंत्रण-नियमन करणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक, पैशाचा पुरवठा, बँका व त्यांचे कामकाज, नोटांची छपाई, नोटा छापणारे छापखाने व त्यांचे व्यवस्थापन, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे व्यवहार व त्यांचा पसारा, अर्थकारणातील विविध क्षेत्रांमध्ये रोखीच्या व्यवहारांचे असणारे कमीअधिक प्राबल्य, रोखीच्या व्यवहारांचे वार्षिक कॅलेंडर, सर्वसामान्यांमध्ये आजवर रुजलेली बँकिंगची संस्कृती, नव्याने रुजवण होत असलेले ‘प्लॅस्टिक मनी’चे ‘कल्चर’, बँकिंग व एकंदरीनेच ‘डिजिटल’ व्यवहारांच्या फैलावासंदर्भात आपल्या देशात अनुभवास येणारे द्वैत, आर्थिक साक्षरतेचा फैलाव करण्याच्या आव्हानाबरोबरच जणू त्याच्या हातात हात गुंफून वाटचाल करत असलेले ‘डिजिटल’ साक्षरताही वाढवण्याचे आव्हान...अशा अनंत पैलूंबाबत नोटाबदलीनंतरच्या महिना-दोन महिन्यांत उदंड मंथन घडले. आपल्या विचारविश्वाच्या कुंपणापलीकडेच एरवी पहुडलेले अनेक विषय त्या काळात आपले वैचारिक आभाळ व्यापून राहिले होते. या सगळ्या चर्वितचर्वणात केंद्रस्थानी राहिलेला मुद्दा म्हणजे काळ्या पैशाचा. ते स्वाभाविकही होते म्हणा. कारण, ५०० रुपये व एक हजार रुपये दर्शनी मूल्यासारख्या मोठ्या दर्शनी मूल्याच्या नोटा चलनामध्ये असल्याने समांतर अर्थव्यवस्थेला बहर चढत राहतो, असे ऐलान करत, ‘नोटाबंदी म्हणजे काळ्या पैशाविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाची पहिली आघाडी,’ असा शंखघोष सरकारने आरंभीच केला होता.

‘काळा पैसा’ या शब्दसंहतीबद्दल सर्वसामान्यांना तिरस्कार, घृणा, संताप यांसारख्या भावना पोटतिडिकेने वाटत असल्या तरी काळ्या पैशाबाबत अवास्तव वा अयथार्थ समजुतीही तितक्याच भरभरून नांदताना दिसतात. रोखीने केलेला जणू प्रत्येकच व्यवहार काळ्या पैशाला जन्म देत असतो, हा असाच एक सार्वत्रिक भ्रम. जगात काय वा देशात काय, सर्वत्रच महामूर काळा पैसा नांदतो आहे, ही अशीच एक दुसरी फुगवलेली धारणा. मुळात, काळा पैसा म्हणजे कर चुकवून जमा केलेला पैसा. हिशोबठिशोबाच्या वहीत लिखापढी झालेल्या उत्पन्नावर कर आकारला जाणारच. जे उत्पन्न वा जी मिळकत कीर्द-खतावण्यांमध्ये डोकवतच नाही तिला आपण काळी माया असे म्हणतो. म्हणजे, काळा पैसा हा शब्दश: बे-हिशोबी असतो. आता, ज्या पैशाचा हिशोबच ठेवलेला नसतो त्याचे अचूक गणित कसे मांडायचे, हा साधा विचारही काळ्या पैशाच्या आकारमानाबद्दल भरभरून बोलणाऱ्यांच्या मनात डोकवत नसेल तर काय म्हणायचे?

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, काळ्या पैशाच्या साठ्यांबद्दल अगदी जागतिक बँकेपासून जे कोणी बोलत असतात ते निखळ अंदाज असतात, ही खूणगाठ आपण सगळ्यांनीच मनाशी पक्की बांधणे गरजेचे आहे. करचुकवेगिरीद्वारे जमा केलेल्या काळ्या पैशाची अचूक वा विश्वासार्ह मोजदाद करण्याची अभ्यासपद्धतीही आज कोणापाशी उपलब्ध नाही. भारतामध्ये ढिगाने काळा पैसा असल्यामुळेच, २००८ सालातील अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेल्या ‘सबप्राइम’ कर्जांच्या अरिष्टानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेला कवटाळून बसलेल्या मंदीचा विळखा भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडला नाही, ही अशीच आणखी एक करमणूक करणारी धारणा. आपल्या देशात अनेकांनी बख्खळ काळा पैसा जमवून गाठीशी बांधलेला होता अथवा आहे आणि तो त्यांनी खर्च करण्यासाठी बाहेर काढल्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मागणी बुलंद राहिली व अमेरिका अथवा युरोपीय समुदायातील अनेक देशांमध्ये उद्भवला तसा अनवस्था प्रसंग भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ओढवला नाही, असे मानणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. आता, हे विश्लेषण खरे मानायचे झाले तर, मुबलक काळा पैसा जमवलेल्यांचा ‘थोर देशभक्त’ म्हणून सत्कारच करायला लागेल! देय असणारा कर चुकवून ज्यांनी पैसा लपवला तोच पैसा तेच महाभाग, सशक्त मागणीअभावी भारतीय अर्थव्यवस्था ढेपाळू नये अशा उदात्त हेतूने खर्च करण्यासाठी आपखुषीने बाहेर काढणार असतील तर त्यांना ‘देशभक्त’ म्हणण्याखेरीज आपल्याला तरी काय पर्याय आहे?

८ नोव्हेंबर २०१६च्या मध्यरात्री ५०० रुपये व १००० रुपये दर्शनी मूल्याच्या ज्या नोटा चलनातून मागे घेतल्या गेल्या त्यांचे एकत्रित मूल्य होते १५ लाख ४४ हजार कोटी इतके. त्यांपैकी १२ लाख ४४ हजार कोटी रुपये दर्शनी मूल्याच्या नोटा २०१६ सालातील डिसेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडाच्या अखेरीस देशभरातील बँकांकडे जमा करण्यात आलेल्या होत्या, ही एकच बाब ते रोकडे वास्तव अधोरेखित करते. वृत्तपत्रादी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या तपाशीलांनुसार तर, चलनातून मागे घेतल्या गेलेल्या नोटांच्या एकत्रित मूल्यापैकी जवळपास ९७ टक्के मूल्याच्या जुन्या नोटा बँकांकडे परत आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काळा पैसा प्रचंड प्रमाणावर विहार करत असल्याची जी एक सार्वत्रिक धारणा नांदताना आपण पाहतो, तिच्यात तारतम्याचा अभाव किती मोठा प्रमाणावर संभवतो याचे दर्शन याद्वारे घडते.

या पुस्तकातील विवेचनात हा मुद्दा चर्चिला गेलेला आहे. ‘आपल्या देशातील एवढा प्रचंड काळा पैसा मग गेला कोठे?...’ असा प्रश्न कोणाच्याही मनात यामुळे उद्भवेल. त्याचे उत्तर सोपे आहे. काळा पैसा धुवून पांढरा करणारे धोबीघाट आपल्या अर्थव्यवस्थेत ठिकठिकाणी गजबजलेले आहेत. सर्वत्रच सदासर्वकाळ ‘मनी लाँडरिंग’ कसे सुखेनैव चालू असते, त्याची खात्री आता तरी पटायला हरकत नाही. कर चुकवून जमा केलेली आणि काही काळ रोखीच्या स्वरूपात जवळ बाळगलेली माया या ना त्या मार्गाने एक तर अधिकृत अर्थव्यवस्थेत आणली जाते अथवा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील स्थावर अथवा जंगम मालमत्तेमध्ये तिचे रूपांतर तरी घडवून आणले जाते. रोखीच्या स्वरूपातील काळा पैसा ज्या विविध मार्गांनी पांढरा बनवून अधिकृत अर्थव्यवस्थेत सोडला जातो, त्या सगळ्या साखळीत गुंतवणूक सल्लागार, करसल्लागार, कंपनी कायद्यातील तज्ज्ञ, लेखापरीक्षक... अशा सन्मान्य व्यवसायांतील काही घटकच सक्रिय असतात. त्यामुळे, “आपल्या देशातील राजकारणी, व्यापारी, निर्यातदार, बांधकाम व्यावसायिक, जमिनींचे व्यवहार करणारे एवढेच काय ते लफंगे आहेत, तेच सगळा काळा पैसा निर्माण करत असतात...’’, असा वृथा दर्पवजा दावा मध्यमवर्गीयांनी व्यक्त न केलेलाच बरा. कारण, करसल्लागार, गुंतवणूक सल्लागार, कंपनी कायद्यातील जाणकार हे सगळे सुशिक्षित मध्यमवर्गाचेच घटक होत. त्यांखेरीज प्रशासन, लष्कर, न्यायव्यवस्था, खासगी उद्योगव्यवसायांचे क्षेत्र अशा सगळ्या ठिकाणी मध्यमवर्गातील सुशिक्षितच कार्यरत असतात. ही सगळी क्षेत्रे काळ्या पैशाच्या संसर्गापासून मुक्त आहेत, असा दावा कोण करू धजेल? म्हणजेच, काळा पैसा, समांतर अर्थव्यवस्था, मूल्याधिष्ठित राजकारण... अशांसारख्या विषयांवर पोटतिडिकीने बोलणाऱ्या आपल्या देशातील मध्यमवर्गातीलच काही घटक काळ्या पैशाचे जनक आहेत, लाभार्थी आहेत आणि पीडितही आहेत, हे वास्तव मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. या बाबत तटस्थपणे आत्मनिरीक्षण करण्याची आपल्या देशातील मध्यमवर्गाची तयारी आहे का, असा प्रश्न आता विचारायला हवा. त्या प्रश्नाचे निर्मम उत्तर मिळेल अशी आशा बाळगायची का?

नोटाबदलीमुळे एका अतिशय संवेदनशील विषयाला तोंड फुटले आणि तो विषय म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेची पायमल्ली होण्याचा. कोणत्याही देशातील लोकशाही व्यवस्था ही त्या त्या देशातील संस्थात्मक प्रणालीवर तोललेली असते. या व्यवस्थेतील प्रत्येक संस्थेच्या कामकाजाचा परीघ, जबाबदाऱ्यांचे आरेखन, निर्णयप्रक्रियेसंदर्भातील स्वायत्ततेचा पैस सुविहितपणे आखलेला असतो. त्यामुळे, या व्यवस्थात्मक पसाऱ्यातील एका जरी संस्थेच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला गेला तरी उभ्या व्यवस्थेचीच वीण विसविशीत होण्याचा धोका असतो. नोटाबदलीच्या निर्णयामुळे ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ नावाच्या आपल्या अर्थव्यवस्थेतील एका अतिशय प्रतिष्ठित आणि जुन्या संस्थेच्या निर्णयविषयक स्वायत्ततेवर आक्रमण झाल्याचे आपण सगळ्यांनीच पाहिले. या सगळ्यांतून विदेशी गुंतवणूकदारांना कोणता संदेा पोहोचला असेल, हा तर अधिकच संवेदनशील प्रश्न ठरतो. गंमत म्हणजे, काही मूठभर स्पष्टवक्ते सोडले तर आपल्या देशातील सर्वसामान्यांना नोटाबदलीच्या या नाजूक पैलूबाबत फारसे काही सोयरसुतक असल्याचे जाणवले नाही. एकंदरीनेच, अर्थविषयक तपशील बारकाईने जाणून घेण्याबाबतची अक्षमता अथवा उदासीनता आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील संस्थात्मक संरचनेबद्दलच्या किमान साक्षरतेची अल्पस्वल्प पातळी या दोहोंचा हा एकत्रित परिणाम असावा. बदलत्या अर्थकारणाबरोबरच सर्वसामान्यांची आर्थिक साक्षरतेची सरासरी पातळी उंचावणे किती अनिवार्य व निकडीचे बनते आहे, याचा हा पुरावा मानायला हवा. अशी प्रगल्भ अर्थसाक्षरता भारतीय समाजात निर्माण व्हावी या साठी आवश्यक ठरणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग असणाऱ्या या पुस्तकाचे त्यासाठीच सहर्ष स्वागत.

------------------------------------------------------------------------------------------

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक?’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

------------------------------------------------------------------------------------------

लेखक अभय टिळक पुण्यातील अर्थविज्ञानवर्धिनीचे संचालक आहेत.

agtilak@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.