भारतीय समाजाला धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिक विचारपद्धती आणि संकुचित मानसिकता यावर मात करावी लागेल

माजी आयपीएस अधिकारी विभूती नारायण राय यांनी मूळ हिंदीमध्ये लिहिलेल्या ‘सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलीस’ या पुस्तकाचा सामाजिक कार्यकर्ते विजय दर्प यांनी ‘जमातवादी दंगली आणि भारतीय पोलीस’ या नावानं मराठी अनुवाद केला आहे. हे पुस्तक लवकरच लोकवाङ्मय गृह, मुंबईतर्फे प्रकाशित होत आहे. या पुस्तकात राय यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या पहिल्या जमातवादी दंगलीपासून स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या विविध दंगलींची समाजशास्त्रीय कारणमीमांसा आणि त्यांमध्ये पोलिसांनी बजावलेली भूमिका यांचा उत्तम प्रकारे आढावा घेतला आहे. नुकत्याच औरंगाबादमध्ये झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीतही पोलिसांच्या अल्पसंख्याकविरोधी भूमिकेवर टीका झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या पुस्तकाचे वाचन महत्त्वाचे ठरते. या पुस्तकातील लेखकाची भूमिका आणि प्रास्ताविक.

.............................................................................................................................................

भूमिका

धार्मिक समुदायांमधील जमातवादी हिंसाचाराला सामोरे जाणे कोणत्याही देशातील पोलिसांना सर्वांत मोठे आव्हान असते. सर्वसाधारणपणे बहुधार्मिक समाजांमध्ये विविध धर्मातील लोकांमधला हिंसाचार ही काही फार असामान्य घटना मानली जाऊ नये, पण हा हिंसाचार हाताळणाऱ्या पोलिसांसाठी मात्र ही घटना निश्चितच एखाद्या अग्निदिव्यासारखी असते. याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. दंगली शमवण्याच्या कामात असलेले पोलीस-कर्मचारी हिंसा करणाऱ्या समुदायांपैकी कोणत्या तरी एका समुदायाचे सदस्य असतात. कुठलाही भेदभाव न बाळगता केवळ व्यावसायिक पद्धतीने जमातवादी दंगल शमवणे आणि झगडणाऱ्या दोन्ही समुदायांचा विश्वास संपादन करणे, त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान असते. यासाठी पोलीस-दलांना आपले प्रशिक्षण, निवडप्रक्रिया, साधने आणि पद्धती यात खूप मोठे बदल घडवून आणावे लागतात. जे पोलीस-दल असे अपेक्षित बदल घडवून आणू शकते, तेच अशा आव्हानांना यशस्वीरीत्या तोंड देऊ शकते.

इंग्लंड आणि अमेरिकेतील पोलीस-दलांकडे पाहिले तर असे दिसते, की त्यांनी आपल्या देशांमध्ये वांशिक हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी एक प्रभावी धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी केली. गौरेतर अल्पसंख्याकांना पोलीस-दलांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देऊन, पोलीस प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणून आफ्रो-आशियाई वंशाच्या आपल्या नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळवले. याच्या अगदी उलट दक्षिण आशियातील पोलीस-दले आहेत, ज्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतींमुळे आणि प्रत्यक्ष आचरणामुळे या भागातील अल्पसंख्याक समुदाय त्यांच्याविषयी नेहमीच अविश्वास आणि संताप व्यक्त करत असतात. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान - सर्वच ठिकाणी या प्रकाराची पुनरावृत्ती होत असताना दिसते.

एक पोलीस-अधिकारी म्हणून अनेक जमातवादी दंगली जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली आहे. पोलीस-दलांचे वर्तन मला नेहमीच अस्वस्थ करत आले आहे. प्रत्येक वेळी मला असे वाटत आले, की पोलीस एक विशिष्ट प्रकारचा पूर्वग्रह आणि अल्पसंख्याकविरोधी मानसिकता यांच्या प्रभावाखाली काम करत असतात. यासाठी त्यांचे सदोष प्रशिक्षण तर निश्चितच कारणीभूत आहे; पण त्याचबरोबर पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्य समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव हेही एक मोठे कारण आहे. देशातल्या जवळजवळ सर्व मोठ्या दंगलींचा अभ्यास केल्यानंतर माझी अशी निश्चित खात्री झाली आहे, की पोलीस-दलांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या, हत्यारे, वाहने, संपर्क-साधने यासारख्या ‘लॉजिस्टिक्स’मध्ये वाढ करण्यापेक्षा पोलिसांच्या विचारपद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एखादे विशाल आणि सुसज्ज पोलीस-दल इच्छाशक्ती आणि धर्मनिरपेक्ष आचरण यांच्या अभावी कसे वर्तन करील, हे आपण ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी अयोध्येला पाहिले, जेव्हा वीस हजारांहून अधिक पोलिसांच्या देखत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि त्याचा कुठलाही प्रतिकार न करता पोलीस नुसते बघत राहिले.

राष्ट्रीय पोलीस अकादमीकडून जमातवादी दंगलींमध्ये पोलीस दलांच्या वर्तनासंदर्भात काम करण्यासाठी १९९४ मध्ये मला जेव्हा फेलोशिप मिळाली, तेव्हा मी ती मोठ्या आनंदाने स्वीकारली. एक वर्षाच्या कालावधीत कित्येक शहरांमधल्या हजारो दंगलग्रस्तांशी संवाद साधण्याची, अनेक कागदपत्रे तपासून पाहण्याची आणि ज्यांचा दंगली शमवण्याच्या कामात सहभाग होता, अशा पोलीस-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली.

या एक वर्षाच्या अनुभवातून मला असे निश्चितपणे वाटायला लागले आहे, की भारतीय समाज एक गतिमान, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष आणि तर्कसंगत एकक म्हणून टिकून राहायचा असेल, तर त्याला धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिक विचारपद्धती आणि संकुचित मानसिकता यावर मात करावी लागेल. या साऱ्या प्रक्रियेत भारतीय पोलिसांचीही एक महत्त्वाची भूमिका असू शकते. अट एकच, त्यांना त्यासाठी स्वत:मध्ये बदल करून देशातल्या सर्व वर्गांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

अभ्यास आणि त्याची उपयुक्तता

समकालीन बहुलवादी भारतीय समाजासमोर जमातवाद हा सर्वांत मोठा धोका आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांनाच त्याने आव्हान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा निश्चय केला होता. परंतु गेल्या दशकात आपल्या धर्मनिरपेक्ष राज्यप्रणालीवर निरंतर धोक्याचे सांवट पसरले आहे. हा वाढता जमातवाद आणि त्याचा दृष्य आविष्कार - जमातवादी दंगली - यांचे जर वेळीच निर्मूलन केले गेले नाही, तर आपल्या नेत्यांनी ज्या एका पायावर एक उदार, धर्मनिरपेक्ष आणि प्रगतिशील समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, तो पायाच उद्ध्वस्त होऊन जाईल.

जमातवाद हे कुठल्याही एका समुदायाचे लक्षण नव्हे. लहान-मोठे सारेच धार्मिक समुदाय या प्रवृत्तीला बळी पडत आले आहेत. भारतीय संदर्भात जमातवादाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी या उपखंडातील दोन सर्वांत मोठ्या धार्मिक समुदायांच्या - हिंदू आणि मुस्लिमांच्या - परस्परसंबंधांचा अभ्यास करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. हिंदू आणि मुसलमान सारेच किंवा त्यांच्यातले बहुसंख्य लोक हे स्वभावत:च जमातवादी आहेत, असा याचा अर्थ नाही. पण हेही एक कटू वास्तव आहे, की एकमेकांबद्दल विचार करताना किंवा दुसऱ्या समुदायाबद्दल मत बनवताना हिंदू किंवा मुस्लिम मानसिकतेवर धार्मिक संकल्पनांचा खोलवर पगडा आढळून येतो.

भारतीय समाजात वेळोवेळी आणि जवळजवळ सर्वच भागांत धार्मिक गटांमधील दंगलींच्या स्वरूपात उसळणारा हिंसाचार हा जमातवादाचा सर्वांत घृणास्पद आविष्कार आहे. आपल्या अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून जमातवादी हिंसेचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीस किंवा समुदायास धार्मिक ओळखीच्या आधारावर हिंसेचे लक्ष्य बनवणे हा आहे. बहुसंख्य बाबतीत हिंसेचे लक्ष्य निवडण्यामागे असा ठाम विश्वास असतो, की एका धर्माच्या अनुयायी समुदायाचे हितसंबंध दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायी समुदायाच्या हितसंबंधांना तिलांजली देऊनच सुरक्षित राखले जाऊ शकतात. प्रत्येक वेळी जमातवादी हिंसा शारीरिक स्वरूप धारण करते, असे नाही. बऱ्याच बाबतीत ती शारीरिक असण्यापेक्षा मानसिक जास्त असते. पाकिस्तानसारख्या धर्माधिष्ठित राज्य-व्यवस्थेत, जिथे अल्पसंख्याकांची ओळख दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांसारखी असते आणि मूलभूत मानवी अधिकारांपासून ते वंचित असतात, तिथे अल्पसंख्याकांविरुद्ध शारीरिक हिंसाचारांच्या घटना कमी नोंदवल्या गेल्या, याला फारसा अर्थ नसतो. कारण अशा ठिकाणी आपल्या दैनंदिन जीवनात अवमानित आणि वंचित अल्पसंख्याकांना शारीरिक हिंसेपेक्षाही कितीतरी जास्त यातनादायक अनुभवांना सामोरे जावे लागत असते. भारतात काही समुदायांना आपल्या खाण्या-पिण्याच्या, पोशाखाच्या किंवा सणवार साजरे करण्याच्या पद्धतीत बदल करावे लागले आहेत. कारण त्यांच्या जगण्याच्या पद्धतींविरुद्ध दुसऱ्या समुदायांची हिंसक प्रतिक्रिया होऊ शकते. बऱ्याच बाबतीत वरवर हे बदल स्वेच्छेने केलेले वाटू शकतात, पण आतून त्यांचा या बदलांना विरोध असण्याची आणि आपली ओळख पुसून टाकली जात असल्याची त्यांची भावनाही बऱ्याचदा स्पष्टपणे दिसून येते. हीसुद्धा एक अशा प्रकारची जमातवादी हिंसा असते, जी कोणत्याही समुदायाला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करते आणि कालांतराने शारीरिक हिसेचे रूपही धारण करू शकते.

येथे एका गोष्टीचा उल्लेख करणे योग्य होईल. धार्मिक विचारसरणीवर विश्वास ठेवणाऱ्या साऱ्याच लोकांनी स्वत: दंगलीत भाग घेण्याची गरज नसते. जमातवादी हिंसाचारात प्रत्यक्ष भाग घेणाऱ्या, त्यांना हिंसाचारासाठी भडकावणाऱ्या आणि त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या लोकांचे आपापले वेगवेगळे हितसंबंध आणि वेगवेगळी समर्थने असतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या धार्मिक विचारसरणीने प्रभावित झालेले लोक जमातवादी हिंसाचारातला आपला सहभाग एका ठाम विश्‍वासाच्या आधारावर समर्थनीय मानतात. जमातवादी हिंसाचारातला आपला सहभाग हिंदुराष्ट्र, दारुल इस्लाम किंवा खालिस्तान यांसारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक आहे, असाच त्यांचा दृढ विश्वास असतो.

जमातवादी हिंसाचारांना सुसंघटित संस्थेच्या स्वरूपात पोलीस-दलांनाच प्रथम सामोरे जावे लागत असते. पोलीस-दले प्रादेशिक अथवा केंद्रीय असू शकतात. ही दले जमातवादी हिंसाचाराच्या तिन्ही टप्प्यांत - पूर्वतयारी, प्रत्यक्ष हिंसा आणि पीडितांचे पुनर्वसन यात - सक्रिय भागीदारी करतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था ही बाब राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येते. म्हणूनच जमातवादी दंगली रोखण्यासाठी सर्वप्रथम राज्य पोलीस-दलाचा वापर होतो. राज्य पोलिस-दलाला एखादी जमातवादी दंगल रोखण्यात अपयश येत असेल, तर अशा वेळी केंद्रीय निमलष्करी दलांना - सीआरपीएफ (सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स), बीएसएफ (बॉर्डर पोलीस फोर्स), आयटीबीपी (इंडो-टिबेटन बॉर्डर पोलीस) किंवा लष्कराला नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी पाचारण करण्यात येते.

पोलीस दलात सामील झालेली व्यक्ती ज्या समाजात धार्मिक विद्वेषाचे विषाणू पोसले जातात, त्या समाजातूनच आलेली असते. पोलीस-दलात भरती होत असताना ती समाजात असलेले सारे दुराग्रह, भीती आणि द्वेष घेऊन येते. पोलीस-दलात सामील झाल्यानंतरही ती स्वधर्मीयांना ‘आपण’ आणि परधर्मीयांना ‘ते’ असे संबोधते.

खरे तर पोलीस-दलात सामील होणाऱ्या तरुणांकडून ते आपली एक धर्मनिरपेक्ष ओळख निर्माण करतील, अशी अपेक्षा केली जाते. पण प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे दिसून येते, की त्यांच्यापैकी बहुसंख्य तरुणांनी आपली धार्मिक ओळख टिकवून ठेवलेली असते. खाकी वर्दीमध्येही ते हिंदू किंवा मुसलमानच असतात.

आपली धार्मिक ओळख टिकवून ठेवण्याच्या या प्रवृत्तीचा जमातवादी दंगलींमध्ये पोलीस-दलांच्या भूमिकेवर सर्वात जास्त परिणाम होत असतो. बहुसंख्य सरकारी तपासांमध्ये पोलिसांना मुस्लिमविरोधी दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या आरोपातून मुक्त करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असले; तरी दंगलींच्या काळात पोलिसांचे वर्तन हे त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षेइतके निष्पक्षपाती नव्हते, असे इतर अनेक बिगर-सरकारी तपासांमधून दिसून आले आहे. बहुतेक जमातवादी संघर्षांच्या काळात भारतीय पोलिसांनी आपले अल्पसंख्याकविरोधी दुराग्रह स्पष्टपणे दाखवून दिले आहेत. पोलीस अधिकारी आणि शिपाई मुख्यत्वेकरून हिंदू असणे आणि त्यांचे समाजात रुढ असलेल्या सामाजिक प्रवृत्ती आणि पूर्वग्रहांपासून पूर्णपणे मुक्त न होऊ शकणे, हे या दुराग्रहांमागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. दुर्दैवाची बाब अशी, की समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी एक निष्पक्ष यंत्रणा म्हणून पुढे येण्याऐवजी पोलीस-दल हिंदू-मुस्लिम संबंधांच्या बाबतीत एका तिसर्‍या प्रभावी घटकाच्या स्वरूपात पुढे येत राहिले आहे. देशातल्या विभिन्न धार्मिक समुदायांमधील दंगली आणि त्यामधली पोलिसांची भूमिका यांचा अभ्यास केल्यावर पुढील बाबी स्पष्टपणे पुढे येतात.

१. विविध पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व देशाच्या लोकसंख्येत असलेल्या त्यांच्या प्रमाणाच्या मानाने खूप कमी आहे. ‘ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’च्या एका अभ्यासामधून एक बाब स्पष्ट झाली आहे, की धार्मिक तणावाच्या बाबतीत संवेदनशील अशा काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण पाच टक्क्यांहूनही कमी आहे. (मध्य प्रदेश - ४.२ टक्के, महाराष्ट्र - ४.२ टक्के आणि उत्तर प्रदेश - ४.९ टक्के)

२. पोलीस कर्मचारी समाजात रूढ असलेले दुराग्रह आणि भयगंड - खरे वा खोटे - घेऊनच पोलीस-दलांमध्ये सामील होतात.           

३. बहुतेक धार्मिक तणावांच्या प्रसंगी पोलिसांचे वर्तन निष्पक्ष किंवा तटस्थ राहिलेले नाही. (बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर मुंबईला डिसेंबर १९९२ मध्ये आणि नंतर जानेवारी १९९३ मध्ये झालेल्या दंगली एक गोष्ट सप्रमाण सिद्ध करतात, की एकसारख्या दोन परिस्थितींमध्ये पोलिसांचा प्रतिसाद हा वेगवेगळा होता.)      

४. बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक दोन्ही समुदाय पोलीस-दलांविषयी वेगवेगळ्या संकल्पना बाळगून असतात. मुसलमान पोलिसांना शत्रुवत मानत असतात तर दंगलींच्या काळात हिंदूंना पोलीस आपले मित्र आहेत असे अनुभवाला येत असते. जमातवादी दंगलींच्या काळात अल्पसंख्यांक समुदायांकडून नेहमी राज्य-पोलिसांच्या जागी लष्करी किंवा निम-लष्करी दले तैनात करण्याची मागणी केली जाते. बर्‍याच वेळा जमातवादी दंगल पोलीस आणि मुसलमान यांच्यामधल्या लढाईत परिवर्तित होते.          

हा अभ्यास मी हैदराबादच्या राष्ट्रीय पोलीस अकादमीकडून मला दिल्या गेलेल्या एका वर्षाच्या फेलोशिपच्या माध्यमातून केला होता. जमातवादी दंगलींच्या काळातील पोलिसांच्या तटस्थतेची तपासणी करणे, हा या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश होता. पोलिसांच्या वर्तनाचे विश्लेषण करत असताना, जमातवादी हिंसाचाराच्या काळात हिंसा भडकावणार्‍या वेगवेगळ्या लोकसमूहांविरुद्ध पोलिसांकडून होणारा बळाचा वापर, वास्तव परिस्थितीनुसार अहवाललेखन, तपासकार्यात आणि जमातवादी दंगलींच्या संदर्भात न्यायालयात दावे दाखल करतांना होणारा धार्मिक भेदभाव, पोलीस-कस्टडीत घेतलेल्या व्यक्तींबरोबरच्या वागणुकीच्या वेळी तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करत असताना होणारा भेदभाव या साऱ्या बाबींचा अभ्यास केला गेला. या अभ्यासदौऱ्याच्या काळात अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक दोन्ही समुदायांच्या दंगलग्रस्तांशी पोलिसांच्या निष्पक्ष वागणुकीच्या संदर्भात विस्ताराने चर्चा केली गेली. या व्यतिरिक्त विविध स्तरांवरील पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, ते या बाबतीत काय विचार करतात, हेही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.

या अभ्यासाच्या तपशिलात बर्‍याच जमातवादी दंगलींचा उल्लेख आढळेल, पण येथे प्रामुख्याने कानपूर (१९३१), रांची (१९६७), अहमदाबाद (१९६९), भिवंडी आणि जळगाव (१९७०), बनारस (१९७७), जमशेदपूर (१९७९), मेरठ (१९८६-८७), भागलपूर (१९८९), अयोध्या (१९९२) आणि मुंबई (१९९२-९३) मध्ये झालेल्या हिंसाचारांच्या काळातील पोलिसांचे वर्तन अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा अभ्यास दोन टप्प्यांत केला गेला. पहिल्या टप्प्यात विविध सरकारी कागदपत्रे, तपास पथकांचे अहवाल, राष्ट्रीय अभिलेखागारात तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या राज्य अभिलेखागारात उपलब्ध असलेले साहित्य आणि पीयूसीएल (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) व पीयूडीआर (पीपल्स युनियन फॉर डेमॉक्रेटिक राइट्स) यासारख्या मानवाधिकार संघटनांकडून प्रकाशित झालेले साहित्य यांच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या दंगलींचे विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आले. एक प्रकारे हे या दंगलींच्या दीर्घकालिक आणि तात्कालिक कारणांचे पुनर्लेखन होते, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संस्थांकडून दंगली शमवण्यासाठी केल्या गेलेल्या प्रयत्नांचे पुनर्मूल्यांकन होते.

अभ्यासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक समुदायातील दंगलग्रस्तांशी तसेच सेवेत असणाऱ्या व सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस-कर्मचाऱ्यांशी विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. दंगलग्रस्त लोक देशातल्या विभिन्न भागातले होते. पोलीस-कर्मचारीदेखील धार्मिक समुदायांमधील दंगलींना सामोरे जाण्याचा पुरेसा अनुभव असलेले होते. वेगवेगळ्या स्तरांवरील व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या प्रश्‍नावल्या तयार करण्यात आल्या होत्या. समाजातील सर्वांत दुर्बळ स्तरांतील लोकच दंगलीत हिंसाचाराचे बळी होतात, ही बाब प्रश्नावल्या तयार करत असताना लक्षात ठेवली गेली होती. त्यांची शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन प्रश्नावल्यांमध्ये तांत्रिक शब्दजंजाळांना फाटा देण्यात आला होता. याच प्रकारे पोलीस-अधिकाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली तयार करताना पोलिसांच्या निष्पक्ष असण्याबद्दल त्यांचे काय विचार आहेत, हे स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे, हे ध्यानात ठेवले गेले होते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4423

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................