पुन्हा सुप्रिया सुळे आणि वसंत पुरके यांची ओळख कुणाला सांगितली नाही!

शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांचं ‘माझी शिक्षण परिक्रमा’ हे पुस्तक नुकतंच राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

१.

एकदा तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्याला रात्री आठ वाजता फोन आला, ‘तीन ट्रक शैक्षणिक साहित्य आलंय. तातडीनं उतरवून घ्या आणि माणसांना लवकर रिकामं करा.’ गट शिक्षणाधिकारी गांगरून गेले. हे सामान कुठे ठेवायचं हा प्रश्न पडला. पटापट शिक्षक गोळा केले. तालुका शाळा उघडली. हमाल रात्री कुठून मिळणार? शिक्षकच सामान उतरवून घ्यायला. झालं! तालुका शाळेची खोली भरली. आणखी दोन ट्रक शिल्लक! जवळची आणखी एक शाळा रिकामी करावी लागली. तिसरा ट्रक तिसऱ्या शाळेत... रात्री ११ वाजता हे नाटक संपलं...

दुसऱ्या दिवशी मला हे समजताच मी खुश! तीन ट्रक शैक्षणिक साहित्य आलं! आपण नेहमी लिहितो की, शिक्षक शैक्षणिक साहित्य वापरत नाहीत. बघा शासनाचा पुढाकार... पण प्रत्यक्ष साहित्य बघितल्यावर धक्काच बसला. दोन खोल्या असलेल्या शाळेला देण्यासाठी मुलांना लिहिण्यासाठी शिवणपाटी, ८ ते १० तक्ते, मोठमोठे फ्लेक्स, चटया, वस्तू, पुस्तकं हा सारा मारा शाळांवर केला होता. फ्लेक्सवर राष्ट्रगीत, कविता अशी वेगवेगळी माहिती होती. तक्ते पुस्तकातल्याच माहितीचे की, ज्याचा फार उपयोग नव्हता. कोण जाब विचारणार? पुन्हा लवकर वाटून टाकायची वरून दमदाटी आली. दुसऱ्या दिवशी वाटप सुरू झालं. शिक्षक गयावया करू लागले. ‘दोनच खोल्या आहेत. एवढं सामान कुठं ठेवायचं?’ पण ठेवणं भाग होतं.

वस्तूंना काही दर्जा तरी असावा, पण तेही नाही. पण पुढच्या आठवड्यात दर्जाचं प्रमाणपत्र देणारे लोक आले. निमूटपणे शिक्षकांनी चांगला दर्जा म्हणून सह्या केल्या. अधिकारी गप्प. पुढच्या आठवड्यात त्या वस्तू वापरताच खराब व्हायला लागल्या. शिवणपाटी बाद. चटया उसवल्या. तक्ते फाटले. तक्रार कुणाकडे करायची? इतर वेळी शिक्षक संघटना तुटून पडतात, पण इथं सारेच गप्प. शेवटी किमतीचं पत्रक बघितलं. साधी मानवी अवयवांची प्रतिकृती किंमत पाच हजार. सर्वच वस्तूंच्या किमती खूप वाढीव लावलेल्या होत्या. केवळ मजकूर दिला असता तर शिक्षकांनी गावातच फ्लेक्स करून घेतले असते. वाहतूक वाचली असती. शिक्षक संघटना इतर वेळी अन्याय, अन्याय म्हणून भांडतात, पण अशा वेळी गप्प राहतात?

‘सिसकॉम’ या व्यवस्था सुधार करणाऱ्या संस्थेनं हा भ्रष्टाचार बाहेर काढायचं ठरवलं. या विषयावर माहिती मागवली, तर धक्कादायक खुलासा मिळाला. अधिकारी भ्रष्टाचारात कुठेच सापडत नाहीत. माहिती अधिकारात सगळी कागदपत्रं मिळूनसुद्धा हाती काहीच लागेना. त्यांनी वाढीव किमती लावल्या होत्या, याला आव्हान देणं कठीणच नाही तर अशक्य झालं. याचं कारण त्यांनी त्या किमती सरकारी दरपत्रकात मंजूर करून घेतल्या, त्यामुळे आव्हान द्यायचंच असेल तर सरकारी किंमत ठरवायच्या पद्धतीसाठी न्यायालयात जावं लागेल. एवढा वेळ कोण देईल? थोडक्यात, अगोदर दरपत्रकात किमती वाढवायच्या आणि नंतर त्या आधारे खरेदी करायची व नियमांकडे बोट दाखवून सुटका करून घ्यायची अशी ही पद्धत आहे. त्यामुळे हा गैरव्यवहार बाहेर येत नाही व जरी लक्षात आला तरी इतक्या चिवटपणे वेळ देऊन लढणाऱ्या संस्थाही कमी आहेत. राज्यातल्या प्रत्येक शाळेत हे भ्रष्टाचाराचे निकृष्ट अवशेष उभे आहेत... त्यांच्याकडे बघत शिक्षकानं मुलांना नैतिकता शिकवायची आहे. आम्ही म्हणायचो, शाळांना शैक्षणिक साहित्य द्या. १३ व्या वित्त आयोगात खूप पैसा राज्य सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाकडे आला. त्याचा असा बाजार मांडला गेला.

शिक्षणतज्ज्ञ म्हणत असतात, आनंददायी शिक्षण द्या, मुलांना खेळणी द्या. संवेदनशील शासनानं नव्या इमारती बांधताना इमारतीपुढे झोका, घसरगुंडी, सीसॉची तरतूद केली. किती छान! नवी इमारती बांधल्या गेल्या, तेव्हा शाळांना खेळणी घेण्यासाठी काही रक्कम दिलेली असायची. ते झोके वगैरे खेळणी कोणतीही शाळा बनवून घेऊ शकत होती. शाळेचं बांधकाम आवरत आलं, तसा मुख्याध्यापकांनी विचार केला की आता गावातच साहित्य बनवून घेऊ. पण एक दिवस शाळेपुढे ट्रक थांबला. वाहतुकीचा प्रचंड खर्च करून ट्रक भरून खेळणी मुंबईहून महाराष्ट्रभर पाठवण्यात आली होती. त्यात झोका, घसरगुंडी इत्यादी होतं.

वरिष्ठ स्तरावरचा असा कारभार पाहून जिल्हावालेही शिकले. शिक्षण विभागाचं तालुका कार्यालय बांधून झालं. कपाट बेंच घ्यायचे होते. तेसुद्धा जिल्ह्यावरून आलं. शिक्षण विभागाच्या तालुका कार्यालयांना खूप पैसा मिळाला. पण त्यांनी काहीच खरेदी करायची नाही, फक्त बील द्यायचं...

अशीच अवस्था जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये दिसते. प्राथमिक शाळांना प्रयोगशाळा नसते. भूमिती कशी शिकायची? साहित्यच नसतं. गुणवत्तेचा विषय निघाला की हे मुद्दे यायचे. जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणप्रेमी लोकप्रतिनिधींना हा मुद्दा पटला. त्यांनी एका संस्थेला गणित, विज्ञान पेटी तयार करण्याचं काम दिलं. तालुक्यांनी फक्त खरेदी करायची. पेटी उघडली. विज्ञानपेटीत आरसा, फुगा, लोहचुंबक असल्या स्वस्त वस्तू. गुरुजींनी बाजारभावानं हिशोब काढला आणि बिलावरची रक्कम पाहिली. शेकड्यातली किंमत पाच हजारात लावली होती...

हातातल्या कॅल्क्युलेटरवर गुरुजी जिल्ह्यातल्या एकूण शाळा गुणिले पेट्या गुणिले पाच हजार हा गुणाकार करत होते.

२.

अपंगांसाठीच्या एका योजनेची अशीच गत.

सिव्हिल हॉस्पिटलमधून शिक्षण विभागाची माणसं झटपट बाहेर पडली. त्यांचं काम अगदीच छोटं होतं. सिव्हिल सर्जनची एक सही त्यांना हवी होती.

जिल्ह्यात विविध अपंग प्रकारात शेकडो मुलं आढळली होती. कुणी हार्ट पेशंट तर कुणाचे ऑपरेशन करणं गरजेचं. काही जुजबी ऑपरेशन्स इथंच केली. पण मोठ्या ऑपरेशन्समध्ये डॉक्टरांचीही वेळ जाणार आणि शिक्षण विभागाला उगाचच वैताग.. तेव्हा ‘काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे ऑपरेशन आमच्या रुग्णालयात होऊ शकत नाही. क्षमस्व.’ हे सिव्हिल सर्जनकडून लिहून घेतलं. बस एवढ्या एका वाक्यासाठी काही हजार रुपये पोहोचले... या मुलांची ऑपरेशन्स खाजगी दवाखान्यात केली गेली. ऑपरेशन्सची संख्या वाढत गेली. बिलांवरचे आकडे फुगत गेले. फुगलेल्या आकड्यांमधून कमिशन अलगद निघत गेलं. अपंगांच्या जीवावर अधिकारी आर्थिकदृष्ट्या धडधाकट झाले. जिल्ह्याजिल्ह्यात तेच घडलं.

३.

“लहान मुलांना चित्रपट खूप आवडतात. चांगल्या चित्रपटांमुळे मुलांवर चांगले संस्कार होतात. लहानपणी ‘श्यामची आई’ बघून आम्ही संस्कारीत झालो.’’

“हो, खरंय. पण जिल्हा परिषदेच्या शाळेतल्या गरीब मुलांना कधी चित्रपट दाखवले जात नाहीत.’’

“मग एक योजना आणू. काही संस्थांकडे शाळांना चित्रपट दाखवायचं काम देऊ.’’

योजना सुरू झाली. संस्थांनी कुठेच चित्रपट दाखवला नाही. पण बील पुरेपूर वसूल. मार्च महिना आला. शेवटची तारीख. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्या चित्रपट ठेकेदारानं फोन केला.

“मी हायवेला पाच वाजता येतो. तुमच्या कार्यालयाचा माणूस तिथं पाठवा. सोबत ५० शाळांमध्ये हा चित्रपट दाखवण्यात आला, मुलांना चित्रपट खूप आवडला’ अशा मुलांच्या प्रतिक्रिया लिहून पाठवायच्या आहेत.’’

गट शिक्षणाधिकारी गोंधळले.

“तुमची मेहनत फुकट जाणार नाही.’’

गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विस्तार अधिकाऱ्यांना दमदाटी सुरू केली. विस्तार अधिकाऱ्यांची दमदाटी केंद्रप्रमुखांना. केंद्रप्रमुखांची मुख्याध्यापकांना. मुख्याध्यापकांची शिक्षकांना...

दोन-तीन तासात सारे कागद गोळा झाले. मी लिहून देणार नाही, असं म्हणणारा एकही भेटला नाही. न दाखवलेल्या चित्रपटांचं खोटं रसग्रहण मुलांसमोर वर्गात लिहिताना शिक्षकांना किती वाईट वाटलं असेल... शिक्षकांनी लिहिलं, “मुलांना चित्रपटानं खिळवून ठेवलं”, “चित्रपटानं मुलांमध्ये जिज्ञासा जागवली.’’

५० शाळांची ५० रसग्रहणं घेऊन कार्यालयाचा माणूस त्या हायवेवर पोहोचला. एका आलिशान गाडीच्या काचा वर झाल्या. ५० परीक्षणांचे कागद दिले, त्याबरोबर ५००० रु. रोख गाडीतून गट शिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी दिले गेले. सोबत एक सीडी दिली. म्हणाला, “हाच तो चित्रपट. तुमच्या घरच्या मुलांना दाखवा. खूप छान आहे.” बोलताना त्याला काहीच वाटलं नाही. लाखो मुलांचा आनंद हिरावून कागदावर चित्रपट दाखवला होता. राज्यस्तरावरच्या, जिल्हास्तरावरच्या व तालुकास्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना पैसे पोहोचते झाले. नंतर सिसकॉम संस्थेनं मुंबईच्या सर्व शिक्षा अभियानाला माहितीच्या अधिकारात या योजनेची माहिती विचारली. असं कोणतंच अनुदान या कार्यालयानं दिलेलं नाही असं उत्तर आलं. कोणत्या योजनेतून अनुदान झालं इथपासून शोध आपण घ्यायचा आणि तक्रार करायची. चौकशी केली तरी शिक्षकांचे अभिप्रायाचे गठ्ठे होतेच.

मला संताप येण्याऐवजी क्लेष झाला. एकाही अधिकाऱ्याला पैसे घेताना चित्रपट न बघितलेल्या खेड्यातल्या मुलांचे चेहरे डोळ्यांसमोर आले नसतील का?

४.

शालेय पोषण आहार हे एक कुरणच आहे.

“सर हे तिखट. याचा पंचनामा कसा करायचा?’’

“मला माहीत नाही. मी विचारून सांगतो. पण काय झालं?’’

“अहो सर, शालेय पोषण आहाराचं सामानातलं हे तिखट अतिशय निकृष्ट असतं.’’

शिक्षकानं पाण्याच्या भरलेल्या बादलीत तिखट टाकलं. ते तरंगत होतं.

“आम्हांला सांगितलं पंचनामा करून वर पाठवत जा.’’ शिक्षक म्हणाले.

शालेय पोषण आहार पूर्वी शिक्षकांकडे सर्व जबाबदारीसह होता. आमच्यासारख्यांनी पूर्ण रक्कम खर्च होत नाही, भाजीत भाजीपाला टाकला जात नाही असं लिहिलं, माध्यमांमध्ये चर्चा केल्या. शासनानं तक्रार हीच संधी मानली आणि ठेकेदाराला संपूर्ण राज्याचा शालेय पोषण आहाराचा ठेका दिला. झालं! जो तांदूळ गडचिरोली जिल्ह्यातल्या शाळेत तिथल्या रेशन दुकानातून मिळत होता, तो तांदूळ ट्रकनं आता चक्क शाळेपर्यंत येऊ लागला. जो किराणा तो शाळेजवळच्या दुकानातून खरेदी करत होता, तो किराणा ट्रकनं मुंबईहून येत होता... जे गावात मिळत होतं, ते मुंबईहून नंदुरबार, गडचिरोली, नांदेड जिल्ह्यातल्या शेवटच्या शाळेपर्यंत जाऊ लागलं. या अव्यावहारिक निर्णयाचा लाखो रुपयांचा फटका बसला शासनाला, नफा मिळाला ठेकेदाराला व हप्ता मंत्री व अधिकाऱ्यांना. पुन्हा माल अत्यंत निकृष्ट. शिक्षकांची मधल्यामधे कुचंबणा.

शिक्षक सांगत होते, “ठेकेदार माल वेळेवर देत नाही. आम्ही शिक्षकांनी एक दिवस जरी शिजवलं नाही तर न्यायालयाचा आदेश दाखवून दमदाटी केली जाते. ठेकेदाराला मात्र आदेश डावलल्याची काहीच शिक्षा नाही. डाळी खराब, किडलेल्या असतात. तिखटात भेसळ असते. ते पाण्यावर तरंगतं. माल कमी असतो. पुन्हा काही बोललं तर अधिकारीच रागावतात. एका मंत्र्याकडे ठेका गेला आहे.’’

एकदा एका शिक्षणाधिकाऱ्यानं ठेकेदार वेळेवर माल पोहोचवत नाही म्हणून जिल्हा प्रतिनिधीला झापलं... संध्याकाळी मुंबईच्या शिक्षण कार्यालयातून शिक्षणाधिकाऱ्याला फोन व दमदाटी, ‘ठेकेदाराला काही बोलायचं नाही.’ जिथं शिक्षणाधिकाऱ्याची ही अवस्था तिथं एका शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या पंचनाम्याला कोण विचारणार? शाळेच्या समाधानासाठी तो पंचनामा करण्यासाठीचा नमुना म्हणून मी घेऊन आलो.

बिहारात शालेय पोषण आहारात विषबाधा झाल्यावर देशभर गदारोळ होतो. पण पोषण आहाराचा ठेका, टक्केवारी, गरज नसताना इतकी दूरची वाहतूक, निकृष्ट साहित्य हा कधीच गदारोळाचा विषय होत नाही. गदारोळ व्हायला या निकृष्ट साहित्यानं दुर्घटनाच व्हायला हवी का? शिक्षकांवर दोषारोप करत ही योजना ठेकेदाराकडे दिली, पण शिक्षक संघटनांना हा अविश्वास वाटत नाही. संघटना किंवा कुणीच चिडून उठत नाही... सारं कसं शांत शांत.

५.

ऐन उन्हाळ्यात जळगाव जिल्ह्यातल्या चाळीसगाव तालुक्यातल्या खेड्यापाड्यात अभ्यासाठी फिरतोय.

“अमुक अमुक गाव हेच ना?’’

“हो. हेच.’’

ऊसतोड कामगारांची मुलं स्थलांतरीत झाल्यावर त्यांच्यासाठी शासन सहा महिन्यांचं हंगामी वसतीगृह योजना चालवतं. यात मुलांना शाळेनं किंवा स्वयंसेवी संस्थेनं सांभाळायचं, जेवण द्यायचं. त्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळतं.

“पंचायत समितीत ते पदाधिकारी आहेत त्यांचंच गाव ना?’’

“अरे हो बाबा हेच ते गाव. पण काम काय आहे?’’

“अहो, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी या गावात वसतीगृह सुरू केलं आहे. ते बघायला आलोय.’’

“वसतीगृह? कसलं वसतीगृह? इथं असलं काही नाही. आज पहिल्यांदाच ऐकतोय.’’

“अहो, मग आम्हांला यादी दिली त्यात कसं काय नाव?’’

“थांबा आमच्या गावच्या गुरुजींना विचारू.’’

गुरुजींना फोन केला. गुरुजी म्हणाले, हो वसतीगृह सुरू आहे. मुलांची संख्या १०० अशी बिनधास्त सांगितली. त्यांना वाटलं आम्ही कुठूनतरी बाहेरून बोलतोय. ‘आम्ही शाळेत उभे आहोत, वसतीगृहाची जागा सांगा.’ म्हटल्यावर घाबरले. फक्त रडायचेच बाकी होते. म्हणाले, “मला नका अडचणीत आणू. पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संस्थेच्या नावावरच वसतीगृह आहे. त्यांनी दडपण आणलं.’’

प्रत्यक्षात तिथं वसतीगृह नाही की मुलं नाहीत. सात लाख रुपयाच्या अनुदानापर्यंत कागदपत्रं रंगलीत. कोणत्याच अधिकाऱ्यानं या वसतिगृहाला आतापर्यंत भेट दिली नव्हती. गावकऱ्यांना एकत्र केलं. हा गैरप्रकार समजून सांगितला. पण पुढे काहीच झालं नाही.

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना हा प्रकार सांगितला. ते गयावया करत यावर काही लिहू नका म्हणाले.

ऊसतोड कामगारांसाठी योजना कागदावर आणि मुलं ऊस तोडायला... भविष्यात कोयता होण्यासाठी...

६.

२००४ ची घटना.

‘आग लागली आग.’

‘कुंभकोणमला एका शाळेला आग लागून २७ मुलं जळून मृत्यू पावली.’ बातमी काळीज कापत गेली. मी तर त्यावर कविता केली. स्नेहसंमेलनात गाऊन लेकरांना श्रद्धांजली वाहिली... आपण किती भाबडे!

शिक्षण विभागात रडत बसला नाही. मुत्सद्दी अधिकारी रडण्यापेक्षा उत्तर शोधतात.. तत्काळ एका कंपनीला अग्नीशामक यंत्राची ऑर्डर सर्व शाळांसाठी दिली. महाराष्ट्रात सर्व शाळांवर आठ दिवसांत यंत्र बसलेसुद्धा... प्रगत महाराष्ट्र, गतिमान महाराष्ट्र. कुंभकोणमच्या घटनेमुळे या धडाडीचं कौतुकच झालं. सहज किमतीचा शोध घेतला. बाजारभावापेक्षा दुप्पट. वास्तविक मोठी ऑर्डर दिल्यावर स्वस्त पडायला हवं होतं. पण अशा दु:खात असं काही विचारायचं नसतं... आता ती यंत्र शाळांवर दिसतही नाहीत.

आम्ही फक्त रक्कम गुणिले राज्यातल्या एकूण शाळा हा गुणाकार करून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या जळीतातून वाढलेल्या उत्पन्नावर ‘जळत’ राहिलो...

७.

तरुण तेजपालचं ‘तहलका’ हे मासिक हे देशपातळीवर २००६ साली नामांकित मासिक होतं. या मासिकात माझ्या ‘शाळा आहे, शिक्षण नाही’ या पुस्तकावर थोरात या मित्रानं मोठा लेख लिहिला. त्यानंतर देशातून काही व मुंबईहून जास्त फोन आले. एक फोन मात्र वेगळाच होता. त्यांची संस्था क्लासेस चालवत होती. नोट्स तयार करून विकत होती. एवढं सांगून त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. पुस्तकाचं भरभरून कौतुक केलं. भेटायला येऊ का असंही विचारलं. शिक्षणमंत्री वसंत पुरके व सुप्रिया सुळेंशी तुमचे खूप जवळचे संबंध आहेत, अशीही माझ्याबद्दलची माहिती मलाच ऐकवली. शिक्षण क्षेत्रात आपण सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे असंही ते म्हणाले.

मी काम विचारल्यावर म्हणाले, की तुमचा या क्षेत्रातील जो अभ्यास आहे त्या अभ्यासाच्या आधारे महाराष्ट्राच्या शिक्षणात काही विधायक करता येईल का? आश्रमशाळांमध्ये त्यांना रुची होती. मी सुचवलं की आश्रमशाळांमध्ये रविवारी व सुट्टीच्या दिवशी मुलं नुसतं खेळत असतात. त्या दिवशी व्यक्तिमत्त्व विकास किंवा मनोरंजनातून विज्ञान, गणित भाषिक खेळ असं काही करता येईल. ते म्हणाले, अरे वा! आपण चर्चा तर करू.

मी एकदा पुण्यात असताना पुन्हा फोन आला. मी त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता विचारला, तर म्हणाले तुम्हीच कुठं उतरलेत तो पत्ता द्या आम्हीच तुम्हाला घेऊन जाऊ... मी जिथं उतरलो तिथं भल्या सकाळीच मला न्यायला गाडी हजर झाली. संस्थेची श्रीमंती लक्षात आली. छानपैकी सकाळच्या वेळी एक्स्प्रेस हायवे बघत व शिक्षण क्षेत्रात आपलं महत्त्व किती वाढलं आहे, आपला, सल्ला चिंतन अनेक संस्थांसाठी किती महत्त्वाचं आहे याबाबत स्वत:वर खुश होत चाललो होतो. सकाळीच त्यांच्या कार्यालयात पोहोचलो. तिथून प्रमुखांशी बोलण्यासाठी एका मोठ्या हॉटेलात मला नेलं. गेल्या गेल्याच माझं परतीचे मुंबई-इगतपूरी ए.सी.ट्रेनचं तिकीट माझ्या हातात ठेवलं. मी कुणीतरी विशेष आहे, हा आभास मला सुखावत होता.

कंपनीचा व्याप खूपच मोठा होता. मुंबई व इतरत्र सर्वत्र छानपैकी नोट्स विकल्या जात होत्या. लाखो-करोडोंची उलाढाल होती. थोड्याच वेळात त्यांच्या प्रमुख असलेल्या बाई आल्या. अत्याधुनिक राहणीमान. हॉटेल ताजमधील एका सेमिनारमधून थोडा वेळ मला भेटायला त्या आल्या होत्या. बाई अनेक वर्षं इंग्लंडमध्ये राहिलेल्या होत्या. क्षणभर मला आंतरराष्ट्रीय झाल्यासारखं वाटलं... हॉटेल ताजमधून माणसं आश्रम शाळेचा विचार करायला येतात...

चर्चेला सुरुवात झाली. मी आपली सराईत बकबक सुरू केली. आश्रमशाळा, त्यांचे प्रश्न... रविवारी शाळा नसते. त्यामुळे रविवारसाठी एक छान कार्यक्रम बनवावा, त्यात व्यक्तिमत्त्व विकास व इंग्रजी संभाषण असावं. त्याला मान्यता मिळाली. त्या अभ्यासक्रम रचनेत मी त्यांना मदत करावी अशी त्यांनी विनंती केली. माझ्या डोळ्यांसमोर १००० आश्रम शाळांमध्ये फाडफाड इंग्रजी बोलणारी मुलं आली. नंतर बाईंनी मला शिक्षणमंत्री पुरके व सुप्रिया सुळेंचा तुमचा परिचय कसा झाला असं थेट विचारलं. मला समजेना आमच्या आश्रम शाळेच्या चर्चेचा या विषयाशी काय संबंध? मी जुजबी माहिती दिली व पुन्हा आश्रम शाळांचा रविवारचा अभ्यासक्रम काय असावा यावर बोलायला लागलो. तितक्यात बाईंनी घड्याळात बघितलं व ताज हॉटेलला पुन्हा निघून गेल्या. त्यांचे सहकारीही त्यांना दारापर्यंत पोहोचवायला गेले. ते बाहेरच एकमेकांशी काही वेळ बोलत होते. माझ्याशी बोलणारे पुन्हा आले.

मी पुन्हा अभ्यासक्रमाची चर्चा सुरू केली. त्यांनी थेट मुद्द्यालाच हात घातला. म्हणाले, १००० आश्रमशाळेत मुलं किती असतील.? मी एका आश्रम शाळेचा अंदाजे विद्यार्थी पट सांगितला, तेव्हा ते गुणाकार करू लागले. एकूण बजेट खूपच मोठं निघत होतं. त्यांचा चेहरा खुलला. ते म्हणाले की हे आपण जरूर करू.

नंतर थेट माझ्या नजरेत देऊन म्हणाले, “पण तुम्ही मनावर घेतलं तरच हे होणार आहे.’’

मी म्हटलं, “नक्की मी आठ दिवसांत अभ्यासक्रम करून पाठवतो.’’

ते गप्पच... मला वाटलं अजून लवकर त्यांना हवं आहे. मी म्हणालो, “काळजी करू नका. अगदी दोन ते तीन दिवसांतच पाठवतो.’’ ते थेट म्हणाले, “योजना चांगली असून चालत नाही तर ती सरकारला पटवून द्यावी लागते... ते तुम्हालाच करावं लागेल.’’ मी म्हणालो, “छे, छे माझं कोण ऐकणार!’’

“तुम्ही शिक्षणमंत्री वसंत पुरके आणि सुप्रिया सुळेंना पटवून द्या. पुरके शिक्षणमंत्री आहेत. ते शिक्षणाची योजना मांडू शकतात व आदिवासी मंत्री राष्ट्रवादीचेच असल्याने सुप्रिया त्यांना सांगू शकतील.’’

मी उडालोच. किती बारीक अभ्यास केला होता. माझी अस्वस्थता आता माझ्या चेहऱ्यावर दिसायला लागली. ते पुन्हा बोलायला लागले,

“आम्ही बाहेर गेलो तेव्हा मॅडमनं मला सांगितलं की एकूण जितक्या नोट्स तुमच्या मदतीनं सरकारला विकल्या जातील, त्या नोट्सच्या किमतीच्या प्रमाणात तुमची टक्केवारीची रक्कम तुम्हाला मिळेल... त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका.’’

मला क्षणभर नैतिक तेजाचा झटका आला. वाटलं आरडाओरडा करावा पण त्या दलाल कंपनीचा तो साधा कर्मचारी. मी शांतपणे उठत म्हणालो, “मी असली दलाली करत नाही. माझे पुरके आणि सुप्रिया सुळे यांच्याशी संबंध फक्त शिक्षणापुरतेच आहे. कधीही मी बदल्या वगैरे भानगडीत लक्ष घातले नाहीत. तुम्ही मला समजण्यात चूक केली.”

मी बाहेर पडलो. त्यानं स्टेशनपर्यंत सोडले. मी पुस्तिकेसाठी संपर्क करतो वगैरे सारवासारव केली. पुन्हा कधीच संपर्क होणार नव्हता हे मला कळत होतं.

संपूर्ण दिवस वाया गेला होता...

मला त्यांचा राग येण्यापेक्षा माझाच राग येत होता. आपल्याला कुणीतरी दलाल समजावं. हाच मला माझा अपमान वाटला. आपण इतके विकाऊ लोकांना का वाटलो? समजा एखाद्या वेळी अशा मोहात आपण सापडलो तर... मी नकार दिला ही नैतिक फुशारकी मारण्यासाठी हे लिहिलं नाही, तर आपण शिक्षण सुधारण्यासाठी काही मुद्दे मांडतो, पण ती तळतळ करत काही प्रश्न मांडताना त्याचा बाजार किती थंडपणे मांडता येतो, हे या प्रकरणात माझ्या लक्षात आलं. पुन्हा सुप्रिया सुळे आणि वसंत पुरके यांची ओळख कुणाला सांगितली नाही!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4388

.............................................................................................................................................

लेखक हेरंब कुलकर्णी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.

herambkulkarni1971@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.