अर्थशास्त्राकडे पाहण्यास सुरुवात करणाऱ्यांना खूप उपयोगी, पण अन्यथा निराशा करणारं पुस्तक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे ‘आय डू व्हॉट आय डू’ हे पुस्तक चार सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाले. प्रस्तुत लेख या पुस्तकाचे टिपिकल परीक्षण नाही. (कारण ९० टक्के किंवा त्याहून अधिक पुस्तक हे राजन यांच्या पुनर्प्रकाशित भाषणं आणि लेखांचं आहे. त्यांवरची चर्चा ही जिज्ञासूंना माध्यमांत उपलब्ध आहे आणि सामान्यतः तांत्रिक असल्यानं दुर्बोध आहे.) सप्टेंबर २०१६ मध्ये राजन यांचा गव्हर्नर म्हणून कार्यकाल संपला. २०१३ मध्ये वाढते महागाई दर आणि अवमूल्यन झालेला रुपया या दोन्ही आव्हानांना राजन यांनी तीन वर्षांत यशस्वीपणे तोंड दिलं. त्याशिवाय बँकांच्या बुडीत कर्जांचा मुद्दा त्यांनी ऐरणीवर आणला. पण गव्हर्नर म्हणून यशस्वी होऊनही त्यांना एनडीए सरकारनं मुदतवाढ दिली नाही आणि सोबतच त्यांच्यावर सरकारी पक्षाच्या तोंडाळ आणि प्रसिद्ध सहकाऱ्यानं आरोपांची राळ उडवली. हे सगळं नेमकं का घडलं आणि त्याचा फायदा-तोटा याबाबत राजन यांचं पुस्तक काय सांगतं वा काय नाही, हे पाहायचा हा प्रयत्न आहे.

सर्वसाधारणपणे अर्थतज्ज्ञ हे एका मर्यादित वर्तुळात कुतूहल असतात. त्यात अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना थोडं अधिक ग्लॅमर मिळतं. पण त्यांच्या वृत्तपत्रात छापून येणाऱ्या विधानांना कट्ट्यावरच्या चर्चेत पुरावे म्हणून वापरणं यापलीकडे अनेक जण पोचत नाहीत. काही दर्जेदार आर्थिक वृत्तपत्रांचा अपवाद (उदाहरणार्थ- ‘मिंट’) वगळता बहुतेक माध्यमं त्यांच्या विधानाचा सर्वंकष आशय पोचवण्यापेक्षा अर्ध्यामुर्ध्या तुकड्यांवर आधारित मसालेदार बातम्या करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर हा व्याजदर ठरवत असल्यानं ‘इंटेन्स मीडिया ट्रायल’मधून जातो. ही मीडिया ट्रायल दोन प्रकारची असते. गव्हर्नरनं घेतलेल्या निर्णयांची चिकित्सा मीडियातून होते. ही चिकित्सा अनेकदा तांत्रिक असते. दुसरा भाग म्हणजे गव्हर्नर काय धोरण जाहीर करेल याचे अंदाज बांधणे. या प्रकारात मीडिया गव्हर्नरच्या विधानांत त्याच्या संभाव्य निर्णयाला शोधत राहते. बहुतेक गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा अन्य देशांच्या सेंट्रल बँका, हे असे कुठलेही सिग्नल्स थेट अधिकृत संवादातून देतात. पण तरीही त्यांच्या सगळ्या सार्वजनिक सहभागांवर मीडिया लक्ष ठेवून राहतो.

आपल्या अभ्यासाच्या आधारावर धोरणं बनवू पाहणाऱ्या व्यक्तीला बातम्यांचे मिथिक धुके फोडून आपली मूळ भूमिका मांडावीशी वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संस्थांची जबाबदारी घेतलेले लोक त्या कार्यकाळाबद्दल किंवा त्यांचा एकूण अनुभवाबद्दल लिहितात. पण बहुतेकदा ज्यांत वाचकांना खरोखर स्वारस्य असतं, अशी माहिती संवेदनशील (व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय) असल्यानं त्याबद्दल फार त्रोटक किंवा टाळूनच लिहिलं जातं. दुसरी बाब म्हणजे आपल्या वादग्रस्त ठरलेल्या निर्णयांची चिकित्सा करण्यापेक्षा ‘मी कसा कमीत कमी चुकीचा होतो’ असेच सूर ही आत्मकथनं आळवतात. सुदैवानं राजन यांच्या पुस्तकांत पहिल्या प्रकारचा दोष अधिक आहे. बहुतांश पुस्तक हे त्यांची भाषणं किंवा लेख असल्यानं, त्यांची भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची भूमिका सविस्तर आलेली आहे. पण त्यांना गव्हर्नर व्हावंसं का वाटलं, त्यांच्या आर्थिक भूमिकांना अनुरूप अशी त्यांची काही राजकीय भूमिका आहे का आणि आता पुढच्या काळात त्यांची उद्दिष्टं काय आहेत, यावर त्यांचं पुस्तक फार प्रकाश पाडत नाही.

राजन यांची विचार करू पाहणाऱ्या जनमानसावर अजूनही चांगली छाप आहे आणि अद्याप ही छाप फिकट झाली नसल्यानं हे पुस्तक किफायतशीर ठरेल असा प्रकाशकीय होरा या पुस्तकापाठी असल्याचं जास्त जाणवतं. पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर टी.व्ही. चॅनेल्सवरून राबवण्यात आलेली प्रसिद्धी मोहीम या तर्काला पुष्टी देते. अर्थात हा उणंदुणं काढण्याचा भाग नाही. पण एक किफायतशीर पुस्तक असण्याच्या पुढे हे पुस्तक फार काही साध्य करत नाही याची ही नोंद आहे. अर्थात त्यांची गव्हर्नर म्हणून भाषणं आणि अन्य काही लेख संग्रहित एकत्र आले आहेत, हेही नसे थोडके.

राजन हे त्यांच्या आधीच्या काही गव्हर्नरांपेक्षा वेगळे होते, कारण त्यांच्या आधीच्या तीन गव्हर्नरांसारखे राजन हे सरकारीबाबू (beareucrat) नाहीत. ते मूलतः अर्थशास्त्रातील संशोधक आहेत. २००५ साली सारं जग वेगानं होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीची भलामण करत असताना जे मोजके आवाज त्या प्रगतीच्या भुसभुशीत पायाबद्दल बोलत होते, त्यातील एक म्हणजे राजन. २००७-०८च्या मंदीनंतर राजन हे दार्शनिक असल्यासारखी त्यांची प्रतिमा झाली. राजन यांनी कधी स्वतः हे सर्व मला कळल्याचा दावा केलेला नाही किंवा तशा प्रकारची सर्वंकष विधानंही केलेली नाहीत. पण त्याच वेळी ते फुकाचे विनम्रही नाहीत. जे मला कळलंय ते कळलंय असा अभ्यासू आत्मविश्वास त्यांना आहे. त्यांचं हे पुस्तक या अभ्यासपूर्ण आत्मविश्वासाची प्रचीती आहे.

राजन गव्हर्नर होतील अशी कुणकुण लागल्यापासून प्रसारमाध्यमं त्यांची वाढती दखल घेत होती. २००८ पासून राजन भारत सरकारसोबत काम करत होते. त्या वेळी प्रामुख्याने आर्थिक वर्तमानपत्रं आणि माध्यमं त्यांच्या विधानांची दखल घेत. पण ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यावर हे वर्तुळ विस्तारलं. त्यानंतर आणि प्रामुख्याने मे २०१४ नंतर राजन यांचा एक कल्ट निर्माण झाला. त्याला प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनानं हातभार लावला. हा कल्ट एका प्रमुख गृहितकावर आधारित होता/आहे : २०१४नंतर आलेलं सरकार हे लोकप्रिय सरकार आहे, बहुसंख्य मुजोरीवादाचं सरकार आहे, पण त्याला ‘आर्थिक शहाणपण’ नाही. लोकप्रिय, काहीसं उद्धट आणि अर्थमूर्ख सरकार आणि त्याविरुद्ध दार्शनिक राजन असा कलगीतुरा रंगवला गेला.

ही बाब आहे की, एवढा सगळा रंगीत धूर काहीच आग नसताना निर्माण होणार नाही. गव्हर्नरची निर्णयप्रक्रिया ही जरी सरकार नियंत्रित करत नसलं तरी त्याची नेमणूक, कार्याधी, मुदतवाढ या बाबी सरकारच ठरवतं. न्यायव्यवस्थेसारखा गव्हर्नर पूर्णतः स्वतंत्र नाही. संविधान, म्हणजे अंततोगत्वा सरकारनं आखून दिलेल्या रिंगणात गव्हर्नर स्वायत्त आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर समान उद्दिष्टानं काढलेल्या संस्थेत अध्यक्ष, चिटणीस आणि खजिनदार यांच्यात प्रासंगिक मतभेद असू शकतात, तसे मतभेद अर्थमंत्री आणि गव्हर्नर यांच्यामध्येही असतात. अर्थमंत्री हा देशाचा अर्थमंत्री असतो आणि बहुतेकदा सरकार ज्या राजकीय पक्षाचं आहे त्याचा प्रमुख नेताही नसतो. तसं नसेल तरी अर्थमंत्र्याच्या निर्णयांचा निवडणुकांवर खूप जास्त परिणाम होणार असतो. त्यामुळे अर्थमंत्र्याचे किंवा सरकारचे आर्थिक निर्णय हे देशकारण व राजकारण या दोन उद्दिष्टांसाठी असतात. लोकशाही व्यवस्थेत राजकारणाचं उद्दिष्ट अनेकदा लोकानुनयी किंवा लोकांना काही काळ खुश करणारे, पण दीर्घ पल्ल्यांत हानिकारक निर्णय घ्यायला भाग पाडते. हे निर्णय सरकारला कर्जबाजारी करू शकतात किंवा/आणि महागाई वाढवू शकतात.

गव्हर्नर हा सरकारच्या कर्जाचा व्यवस्थापक आणि महागाई नियंत्रणात ठेवू पाहणारा जबाबदार संस्थेचा (institution) प्रमुख असतो. त्यामुळे त्याचे निर्णय हे सरकारच्या लोकानुयायी धोरणांना विपरीत असण्याची शक्यता असते. पण यात गव्हर्नर सरकारविरोधी किंवा देशविरोधी आहे असं ठरत नाही. तो त्याचं काम करतो आहे असाच अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील मतभेदांचा अर्थ घेतला जातो.

अर्थात इथं एक कळीची बाब आहे की, सरकारला गव्हर्नर हा मुळात आपल्या विरोधी भूमिकेचा नाही याची खात्री असते. कारण तसं नसेल तर गव्हर्नरची धोरणं ही आर्थिक शहाणपणातून आलेली आहेत, का सरकारला घराचा आहेर देण्याच्या इराद्यातून आलेली आहेत हे कळू शकत नाही. गव्हर्नर हा सरकारी बाबू असेल तर त्याला विभिन्न राजकीय पक्षांसोबत काम करण्याची सवय असल्यानं तो उघडपणे भूमिकाहीन असतो. पण जर तो संशोधक असेल, त्याची एक उघड तात्त्विक बैठक असेल तर त्याला राजकीय भूमिका नसेल असं मानणं बालिश ठरेल.

राजन आणि एनडीए सरकार यांच्यातले जे कथित आणि थोडे तथ्य असलेले मतभेद आहेत, त्यापाठी हा अविश्वास आहे. राजन हे आधीच्या, पूर्णतः भिन्न वैचारिक भूमिका असलेल्या सरकारनं नेमलेले होते. त्यात ते निर्भीड भाष्य करणारे, विसंगतींवर बोट ठेवणारे संशोधक. त्याशिवाय ते त्यांच्या महागाई आणि बँक कर्जांच्या उद्दिष्टावर चोख काम करत होते. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाल मध्येच तोडून बेअब्रू करून घेण्यापेक्षा त्यांना मुदतवाढ न देण्याचा संकेतभंग बरा, अशी पूर्णतः नैतिकदृष्ट्या वैध आणि केवळ संकेतात्मकरीत्या चूक निवड सरकारनं केली. काही अंशी राजन यांच्या चाकोरीबाहेर जाण्याचाही या निवडीला हातभार लागला. त्यांच्या पुस्तकात याचे काही दाखले मिळतात.

एक ठिकाणी ते म्हणतात की, ‘रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा तरुणांसाठी रोल मॉडेल आहे’. तो असावा का नसावा हे त्याच्या जॉब डिस्क्रिप्शनमध्ये कुठेच नाही. हे राजन यांनी स्वतःच विस्तारलेलं उद्दिष्ट आहे.

त्यांच्या भाषणांच्या विषय निवडीतही त्यांची नेमस्तपणा तोडण्याची बाजू दिसते. आयआयटी दिल्ली येथे त्यांच्या भाषणाचा विषय होता- ‘सहिष्णुता’. जरी त्यांनी विषयाची मांडणी आर्थिक विकासासाठी सहिष्णुता का आवश्यक आहे, अशी केली असली तरी या विषयाची पार्श्वभूमी त्यावेळी देशात चर्चेत असलेला ‘सहिष्णुतेचा’ मुद्दाच होता, हे त्यांनी पुस्तकात स्पष्ट केलं आहे. हे त्यांनी का केलं? गव्हर्नरनं त्याच्या कार्यकाळात अष्टौप्रहर गव्हर्नरच असावं असं कुठं नियमांत नसलं तरी त्याच्या पदाच्या गांभीर्याचा तो संकेत आहे. राजन यांच्या विवेकानं त्यांना हा संकेत तोडायला लावला. हा संकेतभंग आहे याची अगदी पुसट नोंद या पुस्तकात आहे. पण तो का केला याचं त्यांचं स्पष्टीकरण तोकडं आहे. हा एक रंजक प्रश्न आहे की, काही काळ आपण गव्हर्नर न राहता केवळ वैचारिक मांडणी करू शकतो, असे राजन यांना खरंच वाटलं की त्यांनी अन्य काही कारणानं त्या विषयावर भाषण केलं. भाषणांत काहीही विवादास्पद किंवा उथळ विधान नाही, पण विषयाची निवडच राजन यांच्या व्यक्तित्वावर प्रकाश टाकते.

राजन यांची नियुक्ती केली गेली त्यावेळचं सरकार आणि राजन यांच्या आर्थिक-राजकीय भूमिका या समान प्रतलांत होत्या असं म्हणता येईल. कारण कोणतंही सरकार आपल्या तात्त्विक चौकटीशी विसंगत तज्ज्ञाला संधी उपलब्ध करून देईल हे फार असंभाव्य आहे. दुसरी शक्यता ही आहे की, राजन हे मॅक्रोइकॉनॉमिक्स आणि जागतिक अर्थव्यवस्था यांतील निपुण तज्ज्ञ आहेत, यामुळेच त्यांना गव्हर्नर बनवण्यात आलं. भारताच्या स्वाभाविक ओढीनं त्यांना आपलं कौशल्य भारताच्या उपयोगी पडावं अशी अपेक्षा होती की त्यांना युपीए सरकारनं तशी संधी दिली? यातलं नेमकं काय घडलं, ही बाब या पुस्तकानंतरही गूढच राहणार आहे.

अनेक भारतीय विद्यार्थी विविध ज्ञानशाखांतील नैपुण्य परदेशांत राहून अवगत करत आहेत. त्यांना हे नैपुण्य भारताच्या उपयोगी पडावं अशी उर्मी असू शकते. पण नैपुण्याव्यतिरिक्त सत्ताधारी पक्षाशी समांतर असणं हे किती आवश्यक आहे, यावर प्रकाश पडणं महत्त्वाचं असू शकतं.

अर्थशास्त्राकडे पाहण्यास सुरुवात करणाऱ्यांना खूप उपयोगी, पण अन्यथा निराशा करणारं पुस्तक असंच रघुराम राजन यांच्या ‘आय डू व्हॉट आय डू’ या पुस्तकाचं वर्णन करावं लागेल. पुस्तकाच्या सुरुवातीला नोटाबदलीबाबत केलेली त्रोटक आणि ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ टिपणी, टीकाकारांना नामोल्लेख न करता दिलेले जबाब आणि वारंवार कळून येणारी अभ्यासविषयाची ठाम पकड हे पुस्तकाचे ठळक बिंदू म्हणावे लागतील. कौशिक बसू यांच्या ‘अॅन इकॉनॉमिस्ट इन द रिअल वर्ल्ड : द आर्ट ऑफ पॉलिसिमेकिंग इन इंडिया’ नंतर मूळच्या अॅकॅडमिक अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील जबाबदारीबद्दल लिहिलेल्या पुस्तकांबद्दल माझ्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. राजन यांनी त्या अपेक्षा फार पूर्ण केलेल्या नाहीत. आता कदाचित उर्जित पटेल किंवा अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पुस्तकातून त्या पूर्ण व्हाव्यात!

आय डू व्हॉट आय डू : रघुराम राजन

पाने – १२८, मूल्य – ६९९ रुपये, सवलतीत - ५५९ रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4036

.............................................................................................................................................

लेखक मुंबईस्थित एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठाच्या सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

kiranlimaye11@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.