संजय पवार : ‘भारतीय समाज टोकाच्या उजव्या विचारसरणीकडे जाऊ शकत नाही’

नाटककार, चित्रकार, मुखपृष्ठकार, जाहिरात लेखक, कवी, पटकथा-संवादलेखक, स्तंभलेखक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मुशाफिरी करणारे आणि तितक्याच हिरीरीने सामाजिक चळवळींमध्येही सक्रिय असलेले संजय पवार त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे महाराष्ट्रभर ओळखले जातात. त्यांच्याशी मारलेल्या गप्पांचा हा संपादित अंश...

तुम्ही नाटक, चित्रपट, जाहिरात, संवादलेखन, कविता, मुखपृष्ठ अशा विविध क्षेत्रांत मुशाफिरी केली आहे. त्या त्या क्षेत्रामध्ये कल्पक असे प्रयोगही केले आहेत. त्यात स्वत:चं असं वेगळं स्थान निर्माण केलं. माणूस अपघाताने एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात जातो किंवा आधीच्या क्षेत्रात फारसे हातपाय मारता आले नाही तर दुसरा पर्याय निवडतो. तुमचा हा विविध वाटावळणांचा प्रवास नेमका कसा झाला? 

पवार- शाळेमध्ये असताना मला लिओनार्दो दा विंचीचं आकर्षण होतं. एक माणूस इतक्या सगळ्या क्षेत्रात काम करतो. शाळेमध्ये आपल्याला Jack of all trades, master of none असंच शिकवतात. एकच काहीतरी करा, नाहीतर सगळ्यात फसाल वगैरे. लिओनार्दो दा विंची मात्र सगळं करत होता. एका व्यक्तीत इतक्या सगळ्या गोष्टी सामावू शकतात, तर तसं करायला काय हरकत आहे असं मला वाटायचं. दुसरं, असं झालं की, मी केलेली प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकीशी निगडित होती. त्यामुळे मी अपघाताने वळलो वगैरे काही नाही, सगळं ठरवूनच केलेलं आहे. मुळात चित्रकार व्हायचं हे आठवीपासूनच डोक्यात होतं. मग जे.जे.ला गेल्यावर तिथं नाटक आणि चित्रपट आणि इतर कलामाध्यमं, यांमुळे लेखनाला संधी मिळत गेली. खरं तर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टला लिहायला द्यायचे नाहीत. आम्हाला भाषेचा इतिहास वगैरे विषय नव्हते. चित्रकलेमध्ये चित्रकलेचा इतिहास आणि जाहिरातीचा इतिहास एवढे दोनच होते. मी जेव्हा मराठीमध्ये लिहायचो तेव्हा ते मला म्हणायचे, ‘तू इकडे काय करतोस? झेव्हियर किंवा एल्फिन्स्टनला जायचंस. तुला लिहायचं होतं तर चित्रकलेची एक जागा कशाला अडवलीस?’ मला उलट असं वाटायचं की, चित्रकलेमध्ये भाषेचा अंतर्भाव करायला पाहिजे. इतरही काही कलांचा अंतर्भाव करायला पाहिजे. एकच एक असं करता कामा नये. पण मी माझं लिखाण चालू ठेवलं. पेंटिंगचा जो वर्ग होता, त्यांना सौंदर्यशास्त्र आवश्यक होतं. तिथे संभाजी कदम होते. ते मौजेचे लेखक. त्यामुळे तिकडे भागवत परिवार वगैरे असे. त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे व्हायचे. आमचं कमर्शिअल होतं. जाहिरात कला ही कलाच नाही, असं साधारणपणे कलावर्तुळात मानलं जातं. जाहिरातीची जी रचना केली जायची, त्याला पूर्वी आर्टवर्क म्हटलं जायचं. त्यावरसुद्धा आक्षेप घेतला जायचा की, यात काय कला आहे? त्यामुळे कमर्शिअल, ग्राफिक आर्ट दुय्यम आणि पेंटिंग, शिल्प हे श्रेष्ठ मानलं जायचं. त्यामुळे त्यांच्याकडे सांस्कृतिक कार्यक्रमपण तसेच व्हायचे. किशोरी आमोणकरांचं गाणं किंवा जसराज यांचं वादन. एकाच कॅम्पसमध्ये असल्यामुळे हळूहळू त्याचा परिणाम व्हायला लागला.

तुमच्याच शब्दांत सांगायचं तर ‘पेंटिंग हे कुमार गंधर्वांच्या गाण्यासारखं आहे’. पण होतं काय की, चित्र कसं पाहावं याबाबत चित्रकार, चित्रकलासमीक्षक फारसे जागरूक दिसत नाहीत.

पवार - पंतकवींपासून ग्रेस, सुर्वे, ढसाळ इथपर्यंतचे कवी लोकांपर्यंत पोहचत होते. नाटकांच्याबाबतीत तसं झालं. संगीत नाटकांपासून प्रायोगिक, समांतर नाटकांपर्यंत, ते लोकांपर्यंत पोहोचलं. सिनेमाच्या बाबतीतही तसंच झालं. कारण त्यांचे अॅप्रीशिएशन कोर्स किंवा फिल्म क्लब, नाटकांच्या चळवळी झाल्या. तसं चित्रकलेबाबत नाही झालं. आर्ट अॅप्रीशिएशन आपल्याकडे कधी झालंच नाही. बाबुराव सडवेलकर यांनी सामान्य लोकांसाठी आर्ट अॅप्रीशिएशनचा कोर्स सुरू करून चित्र कसं पाहावं याचा प्रयत्न केला होता. शास्त्रीय संगीताबाबत तसे प्रयोग झाले. त्यामुळे संगीतातली घराणी, त्यांचे राग हे लोकांना कळतं. कुमार गंध‌र्वांचं उदाहरण मी त्यासाठीच देतो की, त्यांनी लोक वेगळ्या पद्धतीने, अभ्यासू पद्धतीने केलेले प्रयोग लोकांपर्यंत पोहोचले. तसं काही आधुनिक कलेबद्दल झालं नाही. अमूर्त शैलीतील चित्रं असतात. जसा राग असतो, तो पटकन कुणाला कळत नाही. त्यासाठी कान तयार व्हावा लागतो. तशी एक नजर तयार व्हावी लागते. चित्रकलेत रंग असतात, कुठलेही शब्द नसतात. फक्त आकृती असते. तीही लोकांना माहीत आहे ती आकृती नाही. पण पडलेला डाग हासुद्धा एक आकार असतो. अशा तत्त्वावर खरं तर चित्रकलेतली अमूर्त शैली बेतलेली आहे. त्यातला रंगाचा बॅलन्स, असं सगळं त्यातलं कौशल्य, हे लोकांपर्यंतच आलंच नाही. त्यात चित्रकारांमध्येही एक गंड असतो की, ‘मी केलंय. तुम्हाला बघायचंय तर बघा, नाहीतर घरी जा.’ आणि प्रेक्षकांचं असं असतं की, वाट्टेल ते केलं तरी चित्र आणि त्याची किंमत दहा लाख रुपये. एका बाजूला हुसेनसारखा वादग्रस्त चित्रकार. त्याच्यामुळे काही गोष्टी झाल्या. आमचे एक सर नेहमी म्हणयाचे, राजाचा कुत्रा असतो ना. तो राजाचं खाऊन झाल्यावर जे उरतं ते त्याला मिळतं. तसे चित्रकार असतात. इतकी आपल्याकडे चित्रकलेबद्दल अनास्था आहे. चित्रकला हा विषय ८०नंतर शाळांमधूनसुद्धा काढून टाकला. मग चित्रकलेच्या शिक्षकांना पीटीचे तास घ्यायला लागले. त्याच्यावर काही कुणी बोंबाबोंब केली नाही. हुशार मुलांना बरंच झालं, स्कोरिंग मार्क्स मिळवण्याची इतरांची ब्याद गेली. तर ही अनास्था पहिल्यापासून आहे. तो जसा चित्रकलेतल्या लोकांचा दोष आहे, तसा समाजाचाही आहे.

‘सिनेमा करणं हेसुद्धा पेंटिंग करण्यासारखंच आहे’ असं तुम्ही म्हणता. ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’, ‘सातच्या आत घरात’ अशा अनेक सिनेमांसाठी तुम्ही संवादलेखन, पटकथा लेखनही केलेलं आहे. तर याबाबतीत मराठी सिनेमा नेमका कुठे आहे?

पवार – पूर्वीचे प्रभातचे जे सिनेमे होते, तो मराठी सिनेमांचा सुवर्णकाळ मानला जातो. त्या काळात जे लोक मराठी सिनेमा करत होते, त्यांना कलेचं चांगलं भान होतं. बाबुराव मैंदर्गीकर म्हणून कॅमेरामन म्हणून होते. ते लोक पॅशिनेटली काम करायचे. सिनेमातली रंगसंगती ही नंतर ब्लॅक अँड व्हाइट होणार आहे, तर त्याच्या ग्रे शेड किती येतील, याचा अंदाज डोक्यात ठेवून त्यांना कॉश्च्युम किंवा सेटचं डिझाइन करावं लागायचं. लाल रंग ब्लॅक अँड व्हाइटमध्ये कसा दिसेल याचं भान ठेवावं लागे. आता काय मॉनिटरवर सगळंच दिसतं. त्यामुळे ते सोपं झालंय. प्रतिमा तुम्हाला आधी कळतात. तेव्हा तुम्हाला त्या प्रिंट होऊन आल्यानंतर कळायच्या. त्यामुळे त्यावेळच्या दिग्दर्शकांमध्ये, कला दिग्दर्शकांमध्ये कलेचा डोळा होता.

आताचा सिनेमा तांत्रिकदृष्ट्या विकसित झालेला आहे. कथाबीजाच्या बाबतीतही तो बऱ्यापैकी आहे. पण ज्याला दृश्यमाध्यमाची ताकद म्हणता येईल असं अजून मराठी सिनेमांचं नाही झालेलं. तो अजूनही बोलपटांच्याच जवळ आहे.

‘श्वास’नंतर बरेच चांगले प्रयोग झालेत…

पवार – हो. ‘कोर्ट’ नावाचा सिनेमा अलीकडे आला. तो लोकांना कळलाच नाही. लोक त्याला हसले. सिनेमा अर्ध्यात सोडून थिएटरमधून उठून गेले, असं बरंच काय काय झालं. त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यामुळे परीक्षकांचीही अक्कल लोकांनी बाराच्या भावात काढली. नि:शब्द, दृश्यात्मकता याबाबत आपल्याकडे अजूनही फारशी जागरूकता आलेली नाही. कदाचित नाटकांच्या प्रभावामुळे असेल, पण अजूनही आपल्याला संवाद लागतात. हिंदी सिनेमा तर डायलॉगबाजीवरच चालतो.

डायलॉगबाजीवरूनच आठवलं, ‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’, ‘दोन अंकी’ ही तुमची नाटकं आहेत. तुमचं सामाजिक क्षेत्रातलं काम बघता, केवळ मनोरंजन करणारं नाटक तुम्ही लिहू शकणार नाही. लिहिलंही नसतं. पण केवळ तत्त्वचर्चा करणारं गो. पु. देशपांडे यांच्यासारखं नाटकही तुम्ही लिहिलं नाहीत. प्रबोधन करणारं नाटक तुम्ही लिहिलं आहे. ‘कोण म्हणतं टक्का दिला? किंवा ‘दोन अंकी नाटक’ यांच्यावरही नेमके हेच आरोप झालेले आहेत की, यात नुसती डायलॉगबाजी किंवा आकर्षक संवाद आहेत. गेली दहा-पंधरा वर्षं तुम्ही वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून नियमितपणे सदरलेखनही करत आहात. त्यावरही हाच आरोप होतो की, संजय पवार लेखकापेक्षा कार्यकर्ते जास्त आहेत. कलेतून खरोखर प्रबोधन होतं का?

पवार – प्रबोधन होतंच, आणि कुणाला माझ्यातला कार्यकर्ता दिसत असेल तर ती मी कॉम्प्लिमेंटच मानतो. मला तेच करायचंय. एकेकाळी आपल्यकाकडे चळवळींचं खूप नकारात्मक चित्रण झालं. उदा. ‘उंबरठा’सारखा सिनेमा. त्याच्या शेवटाचा अर्थ एका विशिष्ट वर्गाला कळेल. पण सर्वसामान्य माणसाला असं वाटतं की, ही तिकडं समाजसेवा करायला गेली आणि इकडं नवरा गमावून बसली किंवा ‘कन्यादान’ नाटकच्याबाबतीत होतं की, तुम्ही काही करू शकत नाही, समाजाला बदलू शकत नाही. तेंडुलकर म्हणालेच होते की, समाजवादी परिवाराची शोकांतिका असंच मला दाखवायचं होतं. त्या काळच्या ‘अंकुर’सारख्या सिनेमांमध्ये चळवळीचे नेते पराभूतच होतात असं दाखवलेलं आहे. काही प्रमाणात ही वस्तुस्थिती आहे, पण याच्यापुढेही चळवळीतले लोक गेले आहेत. आज सावित्रीबाई फुल्यांबद्दल नाटक आलं, पण त्यांचं काम सिनेमा किंवा नाटकांतून का नाही दाखवलं? आता प्रकाश आमटेंवर सिनेमा आला. पण त्यांचं काम तर कितीतरी वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांच्याही आधीपासून. पण बाबा आमट्यांवर सिनेमा करावा असं कधी कुणाला वाटलं नाही. मात्र आता ते सकारात्मक वाटतं. हेमलकशाला लोक पर्यटनस्थळासारख्या भेटी देतात. मला हे करायचं होतं की, अशा विचाराने केलेलं काम फसत नाही, ते चांगलं पण होऊ शकतं. ‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’ या नाटकातली सगळी मुलं-मुली ब्राह्मण समाजातली होती. त्यांना त्या अर्थानं जातीयता काहीच माहीत नव्हती. त्यामुळे ते नाटकही चाललं. ते आम्ही मुद्दामहून केलेलं होतं. मी हे नाटक केलं, तेव्हा पुण्यात दलित रंगभूमीसुद्धा होती. मी त्यांच्या नाट्यसंमेलनालाही गेलो होतो. तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की, त्यांची नाटकं दलितांनी दलितांसाठी लिहिलेली, दलितांपुढेच सादर केलेली आणि दलितांनीच बघितलेली होती. ज्या वर्गाला हे सांगायचंही तो तिथं नसायचा. मला असं वाटलं की, आपल्याला त्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत जायचं असेल, तर त्यासाठी ज्या पद्धतीचे अभिनेते लागतात त्यांना घेऊन नाटक करायला हवं. आपल्याकडे दलित साहित्याचं जसं कौतुक झालं, तसंच दलित रंगभूमीचंही झालं. पण शेवटी कसं आहे की, साहित्याचा किंवा नाटकाचा एक फॉर्म असतो. तो तुम्हाला चांगला वापरता यावा लागतो. मी हे लक्षात घेतलं की, वेगवेगळ्या नटांना नाटक करायचं असतं. मी त्यांचा तो हावरटपणा लक्षात घेतला. त्यांना कुठलाही विषय चालतो. या नाटकाच्या दरम्यान चर्चा व्हायच्या. तेव्हा त्यांना ते अनुभव यायचे. मग ते स्वत:ला तपासून पाहायचे. माझं एक नाटक आहे, ‘४७ एके ४७’. ते हिंदुत्ववाद आणि गांधीवाद यावरचं नाटक आहे. त्याचे व्यावसायिक प्रयोग झाले नाहीत, पण राज्यनाट्य स्पर्धा आणि इतर स्पर्धांमध्ये त्याचे प्रयोग झाले. एकदा पुण्यात त्याचा प्रयोग वीजमंडळाच्या लोकांनी केला होता. या नाटकात गांधीवादी स्त्रीचं पात्र आहे. ती भूमिका ज्यांनी केली होती, त्या बाई नंतर आम्हाला म्हणाल्या की, ‘आमच्या घरी गांधी हा चेष्टेचा विषय होता.’ त्यांनी ते नाटक केलं आणि मग घरच्यांनीही वाचायला लावलं. त्याच नाटकात आणखी एक मुलगा काम करत होता. तो म्हणाला की, ‘पूर्वी मुसलमान म्हटलं की मला तिडीक यायची. पण आता मला थोडं थांबून विचार करावासा वाटतो.’ या दोन माणसांमध्ये जो बदल झाला, तो माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

समीक्षकांनी तुमचं नाटक फार वर नेऊन ठेवायचं आणि खाली काहीच नाही, असं होण्यापेक्षा हे चांगलं आहे असं मला वाटतं. अनेक स्पर्धांतून माझी नाटकं झाली. मी व्यावसायिक रंगभूमीवर आतापर्यंत एकच नाटक केलं, ‘ठष्ट’. पण माझी नाटकं, एकांकिका राज्य नाट्य आणि इतर नाट्य स्पर्धांमध्ये वेगवेगळ्या ग्रुपने केली. त्यांना ती करावीशी वाटली, ती त्यातल्या विचारामुळे वाटली.

‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’ या नाटकाने तुम्ही म्हणता तसा परिणाम लोकांच्या मनावर केला का? कारण त्यात थेट दोन जातींच्या अनुषंगाने भाष्य आहे.

पवार – हो केला. ते आरक्षणाच्या प्रश्नावरचं नाटक आहे. आरक्षणाबद्दल अजूनही लोकांच्या मनात गैरसमज आहेत. त्यामुळे मला असं वाटलं की, हा प्रश्न नाटकामधून मांडला पाहिजे. एकदमच खूप बौद्धिक चर्चा करणारं किंवा ढोबळ चर्चा करणारं नाटक लोकांना फारसं आवडत नाही. त्यामुळे ‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’ची मांडणी मी वेगळ्या प्रकारे केली होती. उपरोध हे तर माझ्या लेखनाचं पहिल्यापासूनच वैशिष्ट्य आहे. उपरोधानं बऱ्याच गोष्टी साधतात. मी तसा जन्मानं मुंबईकर आहे. पण गेली २५ वर्षं पुण्यात राहतो आहे. त्याचा फायदा मी माझ्या उपरोधासाठी करून घेतला आहे. पुण्यात राहिल्यामुळे माझा उपरोध अजून तिखट झाला.

तुम्हाला अशानं लोक ‘आंबेडकरी-पुणेरी’ असं म्हणतील…

पवार – लोकांनी काहीही म्हणू द्या. पण मला पुण्यात राहताना उपरोध रोज बघायला, जगायला मिळतो. त्याचा मला लेखन करताना फायदाच होतो.

आरक्षणाचा विषय निघाला म्हणून विचारतो. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि हरयाणामध्ये जाट या प्रभावी जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रात मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी गेल्या १५-२० वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे असं बोललं जात आहे की, ही सर्व आरक्षणविरोधी खेळी आहे. आरक्षणाचा निकष बदलून ते आर्थिक निकषांवर केलं पाहिजे, असा विचारप्रवाह जोर पकडताना दिसतो आहे. अनेकांचं म्हणणं असतं की, जातीवर आधारित आरक्षण नसायलाच हवं. त्यामुळे हा जाणीवपूर्वक राबवला जात असलेला अजेंडा आहे. तुम्हाला काय वाटतं, आरक्षण हवं? की नको? की असू दे?

पवार – मी ‘कोण म्हणतं टक्का दिला?’ लिहिलं त्याचं कारण तेव्हा मंडल आयोग लागू झाला होता. दुसरीकडे मंदिर-मशीद वाद सुरू झाला होता. मंडल आयोगाच्या, आरक्षणाच्या विरोधात अभाविप, भाजपने निदर्शनं केली होती. काही मुलांनी जाळून घेतलं होतं. महाराष्ट्रात मात्र अभाविप, भाजपचा आरक्षणाला पाठिंबा होता. त्यांनी आरक्षणावर पुस्तिकाही काढली होती. तेव्हा मला असं वाटलं की, जी मुलं भावनेच्या भरात आरक्षणाच्या विरोधात जाळून घेत आहेत, त्यांना हे का जाऊन समजावून सांगत नाहीत? इथं मात्र तुम्ही पाठिंबा देताय आणि दिल्लीत देत नाही, हे काय राजकारण आहे, हे मला काही कळलं नाही.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या इतर मागास जाती आहेत, त्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात नेमकी काय परिस्थिती आहे? कुठपर्यंत कुठल्या जाती आहेत? त्यांच्यापर्यंत सरकारी योजना पोहचल्यात की नाहीत? याचा समग्र आढावा घेणारा मंडल आयोगाचा अहवाल होता. पण ही त्यातली सामाजिकता राहिली बाजूला, या अहवालामुळे प्रत्येक जातीला आपली संख्या कळली. नेमका तोच काळ होता की, एकपक्षीय राजवट मागे पडून बहुपक्षीय सरकारं सत्तेत यायला लागली होती. त्यामुळे अंकगणिताला महत्त्व आलं. मग प्रत्येकाला असं वाटायला लागलं की, आपल्या जातीची इतकी मतं आहेत. त्यामुळे नंतरच्या काळात मंडल आयोगाचा सगळा सामाजिक बाज जाऊन तो पूर्णपणे ते राजकीय होत गेलं. आता जी सगळ्यांना आरक्षणं हवी आहेत, ती राजकारणासाठी हवी आहेत. राजकारणात आणि सत्तेत आम्हाला एवढा वाटा द्या. कारण सामाजिकदृष्ट्या ते काय करणार आहेत? अगदी गरीब मराठा समाजातला मुलगा असला तरी त्याला काही अस्पृश्यता सहन करावी लागत नाही किंवा खालच्या जातीचा म्हणून त्याच्याकडे कुणी पाहत नाही. मराठा समाजाला शिक्षणाच्या संधी नाहीत असं नाही. महत्त्वाच्या सगळ्या शिक्षणसंस्था या मराठ्यांच्याच आहेत. शेतीमध्ये, सहकारामध्ये हाच वर्ग मोठ्या प्रमणावर आहे. या समाजातही गरीब वर्ग आहे मी नाही असं म्हणत नाही. पण त्याचा दर्जा उंचावण्याचं काम सुस्थितीतले, सधन मराठे करू शकतात ना! ते दलितांना सल्ले देतात की, जे सुस्थापित दलित आहेत, त्यांनी त्यांच्यापेक्षा खालच्यांना वरती आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मग तोच न्याय मराठ्यांना का नाही?

त्यामुळे हे सगळं राजकारण राजकीय कोट्यासाठी आहे. आमचा व्होट शेअर इतका आहे, त्यामुळे हे आम्हाला द्या. हे अत्यंत वाईट आहे. आरक्षणाचा सामाजिक आशय गेल्यामुळे मागास जाती-जमातींनंतर जे भटक्या, आदिवासी जमातींसाठी व्हायला हवं तेही मागं पडलंय. आता कुठलीही जात उठते आणि आरक्षण मागते. कारण मतदारसंघ जातीनिहाय झालेले आहेत. त्यातून सत्तेचं गणित आकाराला येतं. त्याला सर्वपक्षीय संमती आहे.

ज्या आरक्षणाच्या जोरावर भाजपने आपली व्होटबँक तयार केली. तोच भाजप सध्या सत्ते आहे. सध्या दिल्लीत नरेंद्र, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र आणि काही दिवसांपूर्वी पुण्यात गजेंद्र गाजत होते… हे राजकारण आरक्षणातूनच उदयाला आलं आहे.

पवार – भाजपचा अजेंडा तसा स्पष्ट आहे, यात काही वाद नाही. त्यांनी ते रेटणंही साहजिक आहे. पण माझा असा विश्वास आहे की, भारतीय समाज एकदम टोकाच्या उजव्या विचारसरणीकडे जाऊ शकत नाही. तो कधीच कट्टर हिंदुत्ववादी वगैरे होऊ शकत नाही. तसा तो होऊ शकत असता तर काँग्रेसने ६० वर्षांपूर्वीच हा देश हिंदू राष्ट्र केला असता. त्यांनी साठ वर्षं या देशावर राज्य केलं. त्यांना काय माहीत नव्हतं? नेहरू कुटुंब काश्मिरी ब्राह्मण आहे. त्यांनी ठरवलं असतं तर देश केव्हाच हिंदूराष्ट्र होऊ शकला असता. पण त्यांना माहीत होतं की, हे नाही चालणार. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सगळं बघितलं होतं. हा देश बांधून ठेवायचा असेल तर काय स्वीकारायला हवं हे तेव्हाच त्यांच्या लक्षात आलं होतं. म्हणून ते ६० वर्षं राज्य करू शकले. नाहीतर बहुसंख्य हिंदू असताना हिंदू राष्ट्र व्हायला काय अडचण होती! काँग्रेसमध्ये काही मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन सत्तेत नव्हते. तिथंही ते अल्पसंख्याकच होते. काँग्रेसमध्ये जे जे लोक गेले ते ना धड मुस्लीम राहिले ना धड काँग्रेसवाले राहिले.

माझं असं एक निरीक्षण आहे की, भारतीय माणूस मुळात आ‌ळशी आहे. तो काही फार क्रांतीबिंती करायच्या मागे जात नाही. मला आरामात राहू द्या बाकी तुम्ही काही करा, अशी भारतीय माणसाची वृत्ती आहे. त्यामुळे त्यांना सामाजिक अस्थैर्य फार काळ सहन होत नाही. भारतीय माणसं स्वतंत्रपणे जगूच शकत नाहीत. त्यांना कुणाची ना कुणाची मदत लागते. त्यामुळे द्वेषपूर्ण राजकारण एका मर्यादेच्या पलीकडे फार काळ चालू शकत नाही. नुसता विकास करून नाही चालत. स्थैर्य नसेल तर त्या विकासाला काही अर्थ नसतो. काँग्रेसवाल्यांना भारतीय समाजाची नाडी बरोबर कळलेली आहे. ते कलेच्या क्षेत्रात कधी फारशी लुडबुड करत नाहीत. त्यांना कलाकारांना काय दिलं की ते शांत बसतात हे बरोबर माहीत असतं. महाराष्ट्रात मराठे इतकी वर्षं सत्तेत होते, त्यांची इतकी मोठी संख्या आहे. त्यांनी ठरवलं असतं तर ते महाराष्ट्राचा कधीच उत्तरप्रदेश किंवा बिहार करू शकले असते. तसं झालं असतं तर आजही आपल्याकडे जातीयता असती, दलितांना पाणी मिळालं नसतं. पण त्यांना माहीत होतं की, याने काही होणार नाही. महाराष्ट्रात सामाजिक चळवळीही मोठ्या प्रमाणावर होत्या. राज्यकर्त्यांनीही त्यांच्या राजकारणासाठी वापर करून घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात तसं काही झालं नाही. तो पुरोगामीच राहिला.

राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.
editor@aksharnama.com