अक्षरनामा : लेख

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

बलात्कार हे एक शस्त्र आहे, अहंगंडाने ग्रासलेल्या भारतीय पुरुषांचे, वरिष्ठ जातीच्या अहंकाराचे आणि बहुसंख्याक भारतीय समाजाचे

पुरुषांना नकार देणाऱ्या महिलांना धडा शिकवण्यासाठी, आपल्याविरुद्ध असलेल्या जात-धर्माच्या लोकांना आणि स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणाने वरिष्ठ जातीयांशी डोळ्याला डोळा भिडवून आपली स्वतःची उन्नती करू इच्छिणाऱ्या खालच्या जातीतल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी, त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी एक क्रूर हत्यार म्हणून बलात्कार केले जातात. हे एक शस्त्र आहे.......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याच्या निर्णयाने आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातल्या वादाला नव्याने तोंड फुटू पाहतंय...

अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ‘अस्पृश्यते’च्या आधारावर असल्यामुळे त्याचे उप-वर्गीकरण करू शकत नाही. यात प्रश्न असा निर्माण होतो की, या दोन्हींत ज्या उपजाती आहेत, त्या एकमेकींपेक्षा कमी-जास्त मागासलेल्या आहेत. पण हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य सरकारांना अधिकार दिला आहे. पण ते कोणत्या निकषावर ‘मागासलेपण’ ठरवणार? त्यामुळे येत्या काळात या निर्णयाला तीव्र विरोध होणार आहे.......

एक जुलैपासून लागू केलेले तीन नवीन कायदे विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी तर आणलेले नाहीत ना?

या तीन काळ्या कायद्यांबद्दल लोकांना अजून नीट माहिती नाही. त्यांची लोकसभेत पुरेशी चर्चा झालेली नाही. समाजातील विविध राजकीय पक्षांचे व संघटनांचे कार्यकर्ते, पुरोगामी, परिवर्तनवादी, डाव्या, आंबेडकरवादी विचारसरणीचे लेखक, कलाकार, विचारवंत, पत्रकार, यांना दडपण्यासाठी हे तीन काळे कायदे आणले नाहीत ना?.......

शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत आणि सरकार निदान अजून तरी ‘एमएसपी’ द्यायला तयार नाही!

पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी सरकारने (लेखी) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. या वेळी मात्र सरकारने या आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’, ‘नक्षलवादी’, ‘आतंकवादी’ असे म्हणणे टाळले आहे. त्याऐवजी अपप्रचाराचा अवलंब केला आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी त्याला बळी न पडता दिल्लीकडे कूच केलेच.......

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल आहे, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातोय. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? ते ‘रामभक्ती’त इतके मग्न आहेत!

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल असते, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातो. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? पण ते रामभक्तीत इतके मग्न आहेत की, त्यांना स्वतःच्या प्रश्नाचेही भान राहिलेले नाही. देशातील बेकारांचा प्रश्न फार गंभीर आहे असे सातत्याने म्हणतात, पण हेच बेकार युवक या सत्तेचे झेंडे खांद्यावर घेऊन, मिरवणुका काढून, राममंदिर झाल्याच्या आनंदात गल्लोगल्ली पताका लावण्यात आणि फटाके फोडण्यात मग्न आहेत.......

यात्रांची रणधुमाळी व युद्धांची अंदाधुंदी अर्थात रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग, देश आणि राज्य...

लोक ‘राममंदिर यात्रे’हून परत येईपर्यंत राहुल गांधी यांची ‘न्याय यात्रा’ सुरू होणार आहे. जनतेच्या विरुद्ध दिशेला राहुल गांधींची यात्रा आहे की, राहुल गांधींच्या यात्रेच्या विरुद्ध दिशेला जनता जात आहे, हे ज्याने त्याने ठरवावे. पण ‘न्याय यात्रे’पेक्षा ‘राममंदिर यात्रे’चाच गाजावाजा भारतीय प्रसारमाध्यमे करतील. क्योंकी वहीं टीआरपी होगा. तर जरांगे पाटील २० जानेवारीपासून मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत.......

काँग्रेसच्या गलथानपणामुळे भाजपने दोन राज्यं त्याच्याकडून हिसकावून घेतली आणि मध्य प्रदेशातील सरकारही राखले!

भाजपच्या ‘हार्ड हिंदुत्वा’ला काँग्रेस ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’ने उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करते. असा प्रयोग मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी करून पाहिला, पण त्यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. कारण ‘हिंदुत्वाचे खरे रक्षणकर्ते आम्हीच आहोत’ हा ब्रँड भाजपने एव्हाना चांगलाच प्रस्थापित केला आहे. तो ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’च्या जोरावर काँग्रेसला हिसकावून घेता येत नाही, हेच यातून दिसते.......

इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द

केवळ मानवी मूल्याच्या रक्षणासाठी, यहुदींवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराच्या परिमार्जनासाठी अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या साम्राज्यवादी देशांनी इस्त्राईल देश निर्माण केला आहे, अशा भ्रमात जर आपण राहलो, तर चुकीचे होईल, आणि आजवर पॅलेस्टाईनवर इस्त्राइलने केलेल्या हल्ल्यांची कारणमीमांसा आपल्या लक्षात येऊ शकणार नाही.......

महिला आरक्षण : सत्ताधाऱ्यांना इच्छा नसताना हे विधेयक आणावे लागले, आणि विरोधी पक्षांना नाईलाजाने त्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे!

या विधेयकाला मोदींनी ‘नारीशक्ती वंदन’ हे खूपच शक्तिशाली नाव दिले आहे. प्रत्यक्षात त्यात त्यांनी अशा गुंतागुंती करून ठेवल्या आहेत की, हा कायदा २०२४ सालातच काय, पण २०२९पर्यंतसुद्धा अमलात येऊ शकणार नाही. कारण त्यातील तरतुदीनुसार जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. त्या आधारावर लोकसभेच्या व विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. त्या नंतरच हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात येईल.......

‘आरक्षण’वादी समाजांत कलह निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान राज्य सरकार अजून तरी या कोंडीतून मार्ग काढू शकलेलं नाही

मनोज जरांगे यांनी मात्र ‘मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा जीआर निघाल्याशिवाय’ आंदोलन मागे घेणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निदान मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना तरी ‘कुणबीं’चं प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसींच्या आरक्षणात करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचं काय? हे उपोषण केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठीच आहे काय?.......

मणिपूरमधील कुकी आदिवासींचा अस्तित्वासाठी जीवघेणा संघर्ष

तसे पाहिल्यास महिलांवरील बलात्कार आणि त्यांच्या नग्न धिंडी जातीय द्वेषाने ग्रस्त असलेल्या हिंदुस्थानात नवीन बाबी नाहीत. फार पूर्वीपासून दलित, आदिवासी महिलांवरील बलात्कार आणि त्यांच्या नग्न धिंडी काढणे, त्यांची विटंबना करणे, यांचा या समुदायाला दडपून टाकण्यासाठी हत्यारासारखा वापर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील नजीकच्या काळातील खैरलांजी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.......

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला पाडलेले भगदाड हे भाजपच्या ‘लोकसभा २०२४ निवडणुकी’साठीच्या रणनीतीचा एक भाग तर नाही?

राष्ट्रीय पातळीवर विविध विरोधी पक्षांची मोट रडतखडत का होईना, बांधली जाण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, तिच्यावर भाजपने राष्ट्रवादीच्या निमित्ताने दणदणीत प्रहार केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. भाजपची ही रणनीती केवळ राष्ट्रवादीला खिंडार पाडण्यापुरतीच मर्यादित असेल, असं समजण्याचं कारण नाही. ही भाजपच्या नव्या ‘खेळी’ची केवळ झलक असू शकते.......

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

एनआरसी, सीएए कायद्यांच्या निमित्ताने मोदी सरकारने जसे देशभर ध्रुवीकरण घडून आणले, तोच प्रकार २०२४च्या लोकसभाची निवडणुकीला सामोरे जाताना करायचा असावा... म्हणून मोदींनी ‘एका देशात दोन कायदे कसे काय असू शकतात? एकाच घरात दोन कायदे असल्याने ते घर नीट चालेल काय?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जणू काही १९४७पासून हा देश कधी नीट चाललाच नाही, सर्वत्र अनागोंदीच होती!.......

‘केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य’ : केरळमधील जातीव्यवस्थेची अमानुष प्रथा आणि ख्रिश्चन, ब्रिटिश आणि कम्युनिस्टांनी त्या विरोधात केलेल्या संघर्षाची गाथा…

जातीयतेचा अविभाज्य भाग असलेली अस्पृश्यता भारतात सर्वत्र असली, तरी केरळमध्ये तिची तीव्रता जरा जास्तच होती. तेथे अस्पृश्य लोक स्पृश्यांच्या नजरेससुद्धा पडू नयेत, अशी व्यवस्था जातीयतेने केली होती. रस्त्याने समोरून कोणी स्पृश्य व्यक्ती येत असेल, तर अस्पृश्याने त्याच्या नजरेपासून दूर गेले पाहिजे, असा दंडक होता. कोणत्या जातीने कोणत्या जातीपासून किती दूर गेले पाहिजे, याचेही कडक नियम होते.......

मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!

३ मे २०२३ रोजी ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन’ने चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात ‘आदिवासी एकता रॅली’ आयोजित केली होती. त्यात हजारो आदिवासी सहभागी झाले होते. या रॅलीनंतर उफाळलेला हिंसाचार संपूर्ण राज्यात पसरला. पण वर उल्लेख केलेल्या अनेक मुद्द्यांवरून आदिवासींमध्ये आधीपासूनच असंतोष होता. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी रिकाम्या केल्या जात होत्या. त्यातून कुकी समूहातील बहुतांश लोकांत असंतोष घुमसत होता.......

सद्यस्थितीतील ‘भारतीय शासनसंस्था’ म्हणजे बहुसंख्याक हिंदू धर्मियांची अल्पसंख्याक मुस्लिमादी धर्मियांवर दडपशाही करणारी यंत्रणा, असेच म्हणावे लागेल…

कार्ल मार्क्स या तत्त्वज्ञाने शासनसंस्थेच्या घटकांत पोलीस व विविध प्रकारची सैन्यदले, तुरुंग, नोकरशाहीसह न्यायालयांचाही समावेश केला आहे. हे सर्व घटक मिळून ज्या त्या समाज व्यवस्थेची ‘शासनसंस्था’ बनते, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्या त्या समाजव्यवस्थेतील शोषक वर्गाने शोषण करण्यासाठी शोषितांवर दडपशाही करण्याची यंत्रणा म्हणजे ‘शासनसंस्था’, अशी त्याची व्याख्या केली आहे.......

जातीव्यवस्था हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे, हे खरेच आहे, पण पूर्ण सत्य नव्हे!

शिक्षणामुळे, धर्म बदलण्यामुळे, देशांतरामुळे, सहभोजनामुळे किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे जशी जातीव्यवस्था नष्ट होत नाही, तशीच ती आधुनिकीकरणातून किंवा नव-उदारीकरणाच्या धोरणातूनही नष्ट होत नाही, फक्त तिचे स्वरूप बदलते. जातीव्यवस्था हे केवळ भारताचेच नाही, तर कार्ल मार्क्स यांनी भारतीय उपखंडातील उत्पादन पद्धतीची म्हणून जी काही खास वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत, त्यापैकी जातीव्यवस्था हे एक आहे.......

‘नव-उदारवादी’ विचार आता कायमचा आपल्या स्मशानभूमीत गेला आहे. जर त्याच्या जिवंतपणाचा काळ पाहिला, तर असे दिसते की, तो फक्त तीस वर्षांपर्यंतच जिवंत राहिला!

गिरीश मिश्र यांनी ‘नव-उदारवाद : विभिन्न आयाम’ या त्यांच्या हिंदी पुस्तकात मागील तीन-चार दशकांपासून कशा प्रकारे जगभर हे धोरण राबवले जात आहे, त्याचा उगम, त्याचे वेगवेगळे आयाम, या धोरणाचा समाज, राज्यव्यवस्था आणि साहित्य-संस्कृतीवर दिसून येणारा परिणाम इत्यादींची सविस्तर चर्चा केली आहे.......

भाजपचं ‘पसमांदा मुस्लीम’प्रेम अर्थात मुस्लिमामध्ये फाटाफूट पाडण्यासाठी आणि त्यांचं नीती धैर्य खच्ची करण्यासाठी लढवलेली नवी शक्कल…

भाजपचे कार्यकर्ते या लोकांकडे जाऊन काय सांगतील? त्यांना कशा प्रकारे आपलेसे कसे करतील? काही विश्लेषक म्हणतात की, ‘‘पसमांदा म्हणवल्या जाणाऱ्या अजलफ आणि अरजल समाजाच्या मतदारांवर भाजपची नजर आहे.’, ‘मोदींना पसमांदा मुद्द्याचा वापर करून ‘पुढारलेले मुस्लीम’ आणि ‘मागास मुस्लीम’ अशी विभागणी करून राजकीय फायदा घ्यायचा आहे,’, असेही काही जण म्हणतात .......

राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्राद्वारे जनतेची मनं आपल्या बाजूनं जरी वळवली, तरी त्याचा उपयोग तो काय?

राहुल गांधींच्या या पदयात्रेमुळे भारत जोडला की नाही, हा बराच पुढचा मुद्दा आहे, मात्र ही यात्रा काढणाऱ्या काँग्रेसचे सध्या तरी तीन तेरा वाजत आहेत. त्याची फिकीर काँग्रेसने व राहुल गांधींनी आधी करायला हवी होती. या पदयात्रेबाबत काँग्रेसने काय विचार केला असेल, हे आत्ताच निश्चितपणाने सांगता येणार नाही. ही पदयात्रा काँग्रेस व राहुल यांना फलदायी ठरेल की नाही, हेही सांगता येणार नाही.......

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘चोराला सोडून संन्याशाला फाशी’ ही म्हण सरकारने प्रत्यक्षात आणली आहे की काय?

निर्भया प्रकरणातील आरोपी कमी वयाचे असल्याने त्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून कायद्यात बदल करणारे सरकार, बिल्कीस बानोच्या गुन्हेगारांना मात्र मोकळे सोडते, याचा काय अर्थ होतो? निर्भया प्रकरणी देशभर हलकल्लोळ माजवणारी प्रसारमाध्यमे व भारतीय जनता आता मात्र चिडीचूप आहे, हेही उद्वेगजनक आहे. या देशात अन्यायी, अत्याचारी, खुनी, बलात्कारी यांनाच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे की काय, अशी शंका येते.......

श्रीलंका आगीतून फुफाट्यात… पण आपण कैफात राहण्याचे कारण नाही!

श्रीलंकेची ही स्थिती पाहून भारतातील काहींना असे वाटते की, उद्या-परवा भारतातसुद्धा अशीच स्थिती निर्माण होईल. कारण इथेही सर्व वस्तूंचे भाव दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहेत. तेव्हा भारतातही श्रीलंकेसारखाच असंतोष निर्माण होईल, पण या दोन्ही देशांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. श्रीलंका हे एक छोटंसं बेट आहे. त्याची लोकसंख्या भारतातील मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या एका शहराच्या लोकसंख्येइतकी आहे.......

उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. आता त्यांची शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे

या सत्तांतर नाट्यामुळे शिवसेनेचे अर्ध्याहून अधिक आमदार फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यांची आता शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे. त्यामुळे ठाकरे काय करतात, हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे. हे शिवसेनेच्या संदर्भातले कळीचे मुद्दे आहेत… पूर्वीही होते, काल-आजही होते आणि उद्याही असतीलच….......

मुस्लिमांची प्रार्थनास्थळे मूळ हिंदूंची असल्याचा दावा करणे, त्यासाठी न्यायालयात दावे दाखल करणे, हे प्रकार ‘धर्मसंसदे’त जाहीर केलेल्या संकल्पाची पूर्वतयारी तर नव्हेत ना?

गतकाळात भारतावर वेगवेगळ्या आक्रमकांनी आणि इथल्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी मंदिरांची, बौद्ध विहारांची नासधूस केलेली आहे. या ऐतिहासिक सत्यघटना आपणाला मान्यच कराव्या लागतील. पण मग आता त्याचे काय करायचे? गतकाळ उकरून काढून सद्यकाळ नासवत बसायचं? ते अमानवी, अमानुष कृत्य ठरेल. ती सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या विरुद्धची कृती होईल.......

चेकपॉईंटवर दोन रांगा आहेत. युक्रेनियन लोक डावीकडे आहेत आणि उर्वरित उजवीकडे. त्या बसमध्ये एकही युक्रेनियन नव्हता

इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान आणि सीरियावरील आक्रमणामुळे पळून जाणाऱ्या निर्वासितांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे बंद करणारे युरोपियन देश, युक्रेनियन लोकांसाठी ते खुले करतात, याचा अर्थ काय? अर्थात युक्रेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांमध्येसुद्धा ते भेदभाव करत आहेत, असे दिसून आले आहे. ते जन्माने युक्रेनियन असलेल्या निर्वासितांवरच अधिक लक्ष देत आहेत. अशा त्यांना ते ‘गोरे’, ‘बुद्धिमान’, ‘शिक्षित’, ‘सुसंस्कृत’ असे संबोधतात.......

या युद्धात अमेरिकादी नाटो राष्ट्रांनी युक्रेनला स्वतःच्या फायद्यासाठी ‘बळीचा बकरा’ बनवले आहे!

सध्याच्या रशिया-युक्रेन युद्धातून १) अमेरिकादी नाटो राष्ट्रांनी आपल्याकडे बऱ्याच दिवसांपासून पडून असलेली निकृष्ट दर्जाची शस्त्रास्त्रे व युद्धसामग्री युक्रेनला विकून त्यातून पैसे कमावले आहेत. जर्मनीने तर सैनिकांची हेल्मेटसही युक्रेनला विकली आहेत. रशियातील कॉर्पोरेट घराण्यांची इतर देशांतील जी अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्यातूनही या नाटो देशांचाच फायदा होणार आहे.......

ज्या देशावर साम्राज्यवाद्यांनी आक्रमण केले, ते देश बेचिराख झालेच, पण ज्यांनी आक्रमण केले, त्यांचाही म्हणावा तसा फायदा झाला नाही... तेही खिळखिळे झाले!

नेहमीप्रमाणे याही युद्धाच्या विरोधात जगाच्या विविध देशातील शांतताप्रिय नागरिकांनी मोठमोठी निदर्शने केली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही ती चालू आहेत. खुद्द रशियातूनही या युद्धविरोधी भावना व्यक्त होत आहेत. व्हिएतनाम, इराक इत्यादी युद्धाच्या वेळेसही जगातील शांतताप्रिय नागरिकांनी अशी निदर्शने केली होती. पण साम्राज्यवादी देश आपल्या साम्राज्यवादी मनसुब्यासाठी अशा निदर्शनांची फारशी कदर करत नाहीत.......

अर्थसंकल्प २०२२-२३ : या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षाच नव्हत्या, त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला, असेही म्हणता येत नाही

खरे तर हे सरकार देशातील श्रमिक, दलित, पीडित, शोषित, महिला यांच्या कोणत्याच प्रश्नाबद्दल गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईची त्याला चिंता नाही. तसेच त्यांच्या आरोग्याचीही नाही. करोना महामारी केंद्र सरकारने ज्या बेफिकीरपणे हाताळली, त्यातून ते दिसून आले आहे. शिक्षणाचीही तशीच गत आहे. थोडक्यात बेकारीचा प्रश्न या सरकारच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच आहे, त्याचे कारण काय असावे?.......

देशात वाढत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बेकारी हे विद्यार्थ्यांतील आणि युवकांतील असंतोषाचे खरे कारण आहे, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे

शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संघटित नव्हते, ते उत्स्फूर्त आंदोलन होते. आणि कोणतेही उत्स्फूर्त आंदोलन दडपणे शासनाला सोपे जाते. म्हणून काही तात्कालिक निमित्ताने असे उत्स्फूर्त आंदोलन होत असले तरी, त्याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घेतली पाहिजे. आपल्या संघटनांचा संघटितपणे उपयोग करून घेऊन किंवा नव्याने संघटनांची एखादी आघाडी बनवून आंदोलनाला संघटित स्वरूप देता येऊ शकते, आणि ते शांततेने चालवता येऊ शकते.......

‘देश सुरक्षित हातों में है’ इथपासून ‘खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्याच जीवाला धोका आहे’ इथपर्यंत…

पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भेटले आहेत. भाजपच्या एका कार्यकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केलं आहे. न्यायालयानंसुद्धा इतर सर्व प्रकरणं बाजूला सारून प्राधान्यानं या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली. राज्य व केंद्र सरकारनं याबाबतची चौकशी करण्यासाठी समित्या नेमल्या, त्यांनी आपला अहवाल ताबडतोब द्यावा, अशाही त्यांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर महामृत्युंजय यज्ञही केला.......

शेतकरी आंदोलनानं काय कमावलं आणि भाजप सरकारनं काय गमावलं?

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यामागचा केंद्र सरकारचा हेतू येत्या निवडणुकीतील प्रचार सोपा जावा, हा होता. म्हणजे ही केंद्र सरकारची एक प्रकारे मजबुरीच आहे. आता आंदोलन संपलं असलं तरी शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपच्या अंगलट येईल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातील आंदोलक शेतकरी भाजपविरोधक म्हणूनच काम करतील.......

कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ म्हणजे प्रत्येक संघर्षामध्ये पुढाकार असलेला एक ध्येयवेडा नेता

कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ भाकपशी संबंधित असले तरी महाराष्ट्रातील व औरंगाबाद शहरातील विविध डाव्या, पुरोगामी, आंबेडकरवादी पक्ष व संघटनांच्या चळवळीत अग्रेसर असायचे. कामगार-कष्टकरी, दलित, आदिवासी, महिला इत्यादी सर्व प्रकारच्या शोषित-पीडितांच्या चळवळीत त्यांनी अत्यंत पुढाकाराने, मोलाची भागीदारी केली. त्यामुळे उपरोल्लेखित सर्वच पक्ष व संघटनांतील कार्यकर्त्यांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते.......

एसटी महामंडळाच्या तोट्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय?

संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य न करण्यामागे ‘एसटी महामंडळ तोट्यात आहे’ असं कारण सरकारकडून सांगितलं जातंय. ही गोष्ट खरी असू शकेल, किंबहुना असेलही. परंतु ते तोट्यात का आहे? त्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय? नाही. भ्रष्टाचार त्यासाठी मुख्यत: जबाबदार आहे. मग त्याचा भुर्दंड या कामगार-कर्मचाऱ्यांनी का म्हणून भोगावा?.......

मार्क्सवादी विचारसरणी सामूहिक हिताशी बांधलेली आहे, त्यात वैयक्तिक हिताचा बळी द्यावा लागतो. त्यामुळे या पक्षात कमावण्यापेक्षा गमावण्याचीच शक्यता जास्त असते. ती समजून घेण्यात कन्हैयाकुमार कमकुवत ठरला

जगभर फॅसिस्टांचा खरा मुकाबला कम्युनिस्टांनीच केलेला आहे. मग तो इटलीचा मुसोलिनी असो किंवा जर्मनीचा हिटलर. तेव्हा भारतातही फॅसिस्टांचा मुकाबला कम्युनिस्टांशिवाय करता येणार नाही. काँग्रेसशिवाय तो करावा असेही नाही. अशा मुकाबल्यात काँग्रेस सहभागी होऊ शकेल, पण ती त्याचे नेतृत्व करू शकत नाही, हे निश्चित. पण ज्यांना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आहेत, अशा लोकांसाठी कम्युनिस्ट पक्ष कामाचाच नाही.......

कॉ. गेल ऑम्वेट विचारवंत तर होत्याच, परंतु ‘हे जग बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या’ सक्रिय कार्यकर्त्यासुद्धा होत्या!

देशातील व राज्यातील दलित, शोषित, पीडित समूहांच्या आंदोलनात काही मतभेद ठेवूनही सक्रियपणे सहभागी होणे, हा कॉ. गेल ऑम्वेट यांचा स्वभावधर्मच होता. त्यामुळेच त्यांच्या मृत्यूबद्दल देशभरातील अनेक विचारवंतांनी, पत्रकारांनी, विविध लहान-मोठ्या पक्ष व संघटनेच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या विचारांचा प्रसार करत राहणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरणार आहे.......

१५ ऑगस्ट - स्वातंत्र्य दिन, भारत-पाक फाळणी आणि १४ ऑगस्ट

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभरातील अनेक देशात स्वातंत्र्य व मुक्ती लढ्यांना जोर चढला. ते लढे पुढे यशस्वीही झाले. पण हे यश पदरात पाडून घेत असताना फाळणीसारख्या काही दु:खद घटनाही घडल्या. जगभरातल्या विविध देशांत फाळण्या साम्राज्यवादी शक्तींनी केलेल्या आहेत. भारत-पाकशिवाय कोरियाची उत्तर व दक्षिण अशी फाळणी झालेली आहे, जर्मनीची पूर्व व पश्चिम अशी फाळणी झाली, उत्तर व्हिएतनाम व दक्षिण व्हिएतनाम अशीही फाळणी झाली.......

भारतात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास टाळण्यासाठी तर्कशास्त्र, षडयंत्र, छापे इत्यादींचा गैरवापर केला जात आहे!

सध्या पेगासस हेरगिरी जगभर गाजत आहे. प्रकरण गंभीरपणे घेत ब्रिटनने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोरोक्को आणि मेक्सिकोमध्येही चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्रान्स आधीपासूनच तपास करत आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी याबाबत इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी फोनवर बोलून याबाबतचं सहकार्य करण्याची विनंती केली व त्यांनीही ती मान्य केली आहे. भारतात मात्र.......

भाजपप्रमाणेच काँग्रेसचीही संघटनात्मक स्थिती फारशी चांगली नाही?

भाजपप्रमाणेच काँग्रेसचीही संघटनात्मक स्थिती फारशी चांगली नाही. अर्थात अशा बाबी अनेक पक्षांत सातत्यानं चालूच असतात. विशेष बाब एवढीच की, २०१४नंतर मोदी- शहा ‘अजिंक्य’ वाटत होते, आता ते तसे राहिलेले नाहीत. मुख्यतः पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे व करोनाने घातलेल्या धुमाकुळामुळे हे दोन्ही नेते एकप्रकारे हतबल झाले आहेत.......

प्रत्येक देश आपलीच लस चांगली, असे म्हणतो, तो भाग वेगळा! पण याबाबत आपल्या देशात काय घडले?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जो धुमाकूळ घातलाय, त्यामुळे अनेक राज्ये भयग्रस्त झालीत. आपल्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे एक घटनादत्त कर्तव्य म्हणून केंद्र सरकारने ही जबाबदारी घ्यायला हवी होती. पण ती झटकून टाकून राज्य सरकारांवर सोपवली. खरे तर आपल्या देशात किती लस लागेल, याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने कमीत कमी दरात ती राज्यांना पुरवणे गरजेचे होते.......

जुनाट, पुराणमतवादी विचारसरणी असलेले अवैज्ञानिक लोक खरोखरच देशातील जनतेची जीवघेण्या करोनातून मुक्तता करू शकतील काय, याबद्दल रास्त शंका उपस्थित होतात

केंद्रात आणि विविध राज्यांत सत्तेत असलेला भाजप, संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर निरनिराळ्या संघटनांच्या विविध पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या या वक्तव्यांमुळे सर्वसामान्य भोळ्याभाबड्या, धर्मभिरू जनतेची दिशाभूल होऊन करोना महामारीवर मात करण्यात एक प्रकारे अडथळेच निर्माण होत आहे, असे म्हणावे लागेल........

करोनाची दुसरी लाट आणि देशाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला साजेसा हलकल्लोळ

वाढती महागाई, बेकारी, टंचाई, भ्रष्टाचार इत्यादी प्रश्न तर बाजूलाच राहिले. वर बुद्धिभेद करणारे प्रश्न उपस्थित करून, यांनी आपल्या देशात व वेगवेगळ्या राज्यांत हलकल्लोळ माजवण्यात आला आहे. अशा या नेतृत्वाला साजेशाच बाबी आताच्या या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने भारतीय जनतेला भोगाव्या लागत आहेत. म्हणून करोनाची सध्याची दुसरी लाट हे नेतृत्व समर्थपणे परतवू शकेल?.......

जेवढी दुर्दशा व दयनीय स्थिती आपल्या देशाची झालीय, तेवढी जगातील इतर कोणत्याच देशाची झालेली नाही...

खरे तर या सर्व कठीण परिस्थितीत पंतप्रधानांनी सर्वांत आघाडीवर राहणे आवश्यक आहे. पण त्यांचा तर कुठेच पत्ता दिसत नाही. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील निवडणुका, उत्तर प्रदेशतील पंचायतींच्या निवडणुका आणि हरिद्वारमधील कुंभमेळा, या घटनांमुळे करोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढला आहे, हे आता उघड झाले आहे. हे सगळे टाळता आले नसते का? नक्कीच, पण तशी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारला दाखवता आली नाही, हे खरे.......

बंगालमध्ये पुन्हा ममतादीदीच, केरळमध्येही पिनराई विजयनच, तामीळनाडूमध्ये मात्र एम. के. स्टॅलिन… आसाम, पाँडिचेरी भाजपकडे…

भाजपकडे निवडणुकीसाठी प्रचंड साधनसामग्री होती, पण बंगालच्या जनतेच्या हिताचे कोणतेच मुद्दे नव्हते. या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘सोनार बांगला’ वगैरे म्हणून पाहिले, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण भाजपशासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांचे काय हाल आहेत, हे बंगालच्या जनतेला असणार! सुरुवातीपासूनच नेहमीचा नामी मार्ग म्हणून हिंदू-मुस्लीम अशी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.......

म्यानमारमधील लोकशाही मान्य करायला आजचे तेथील लष्करशहा तयार नाहीत. त्यासाठी तेथील जनतेने जीवघेणा संघर्ष चालवला आहे

म्यानमारमधील लोकशाही म्हणजे तरी काय? यापूर्वी तेथे बराच काळपर्यंत लष्करशाहीच होती. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीचा लढा तेथे झाला आणि तेथील संसदेमध्ये २५ टक्के लष्कराचे प्रतिनिधी राहतील व उरलेल्या जागी लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतील. शिवाय सुरक्षेसंबंधी महत्त्वाची सर्व खाती ही लष्कराकडेच राहतील, अशा रीतीची तडजोड करून स्वीकारलेलीच ती लोकशाही होती.......

थॉमस पिकेटी यांनी कोणतीही ‘संपत्ती’ म्हणजे ‘भांडवल’ या चुकीच्या आधारावर २१व्या शतकातील भांडवलाचे वर्णन केले आहे

गरीब आणि श्रीमंत देशांतील विषमता कमी होण्यासंबंधाने आपला दैनंदिन अनुभव काय आहे? तो पिकेटी यांच्या कल्पनेच्या पूर्णत: विपरीत आहे. पण देशादेशातील अशी विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी काही अटी सांगितल्या आहेत. त्या तर यापेक्षाही जास्त हास्यास्पद वाटतात. देशादेशातील अशी विषमता कमी करण्यासाठी वासाहतिक देशातील साम्राज्यवादी देशांची सरकारे स्थिर असली पाहिजेत, अशी त्यांची पूर्वअट आहे.......

विलास वाघ : आणखी दोन-चार वर्षे तरी ते आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देऊ शकले असते...

विलास वाघ आंबेडकरवादी-समाजवादी विचारसरणीचे. कॉम्रेड भास्करराव व मी आंबेडकरवादी असलो तरी कम्युनिस्टही आहोत, याची त्यांना माहिती होती. त्यामुळे काहीशी मतभिन्नता असली तरी, दुरावा मात्र मुळीच नव्हता. उलट जसजशा जास्त भेटी होत गेल्या, तितकी जास्त जवळीक निर्माण झाली. दलित समाजातील उपेक्षित घटकांची उन्नती व्हावी, यासाठी त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा जास्तीत जास्त प्रसार करण्याचा प्रयत्न चालवला होता........

सरकारने आंदोलन स्थळांना युद्धाचे स्वरूप दिले, तर हे युद्ध इतर भागांतही पसरेल...

केंद्र सरकारने २०१९मध्ये काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम ३७० रद्द केले. त्या वेळी काश्मीरमध्ये त्यांनी तंतोतंत असाच बंदोबस्त केला होता. रस्त्यावर बॅरिकेट्स, खंदके, कुंपणे आणि इंटरनेट बंद हे सर्वच प्रकार केले होते. त्या वेळी काश्मीरमध्ये केलेल्या दडपशाहीला पाठिंबा देणाऱ्यांनी, आता हे सरकार दिल्लीच्या सीमा भागांना एकप्रकारे ‘काश्मीर’च बनवत आहे, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे, .......

...आणि ‘आता शेतकरी आंदोलन संपलं’ असे मनातल्या मनात मांडे खाणाऱ्यांचा विचार त्यांच्या मनातच जिरला

कॉम्रेड माओ त्से तुंग यांची खऱ्या कार्यकर्त्याबद्दलची व्याख्या शेतकऱ्यांचे पुढारी राकेश टीकैत व त्यांच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी सार्थ करून दाखवली आहे. या वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातील ‘चाहे मुझे गोली मार दो, मैं बॉर्डर खाली नही करूंगा. मैं घर नही जाऊंगा. मैं किसान हूँ और किसानही मेरा आत्मसन्मान है. जब तक मेरे गाव के ट्रॅक्टर और मेरे गाव का पानी यहा नहीं आयेगा, तब तक मैं पाणी नहीं पिऊंगा. मैं यहीं पर फाशी लगा लूंगा’ .......

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा : ‘कायदेवापसी’शिवाय ‘घरवापसी’ नाही!

आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट तर आहेच, पण त्याचबरोबर अस्मानी संकटसुद्धा येत आहे. सध्या दिल्ली परिसरात कडाक्याची थंडी असून चार डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान खाली आले आहे. अशातच तेथे अवकाळी पावसानेही कहर माजवला आहे. या सगळ्या अस्मानी संकटातही शेतकऱ्यांनी आपला सुलतानी संकटाविरुद्ध लढण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे.......

छ. संभाजीराजांची मृत्यूनंतरही त्याच निष्ठेने सेवा करणारे गोविंद गोपाळ गायकवाड कोण होते?

हे सिद्धाप्पा मोरे (बेळगाव) यांनी लिहिलेले ‘शिवकालातील शूरवीर महार योद्धे - गोविंदा गोपाळ व रायप्पा महार चरित्र’ (१९६७) पुस्तक मी वाचले. त्यातून गोविंद गोपाळ आणि संभाजीराजे यांच्यातले जिव्हाळ्याचे, विश्वासाचे व निष्ठेचे संबंध लक्षात आले. शिवाजीमहाराज जातपात मानत नव्हते. त्यांच्या सैन्यात अठरापगड जातींचे, तसेच मुस्लीम सैनिकही मोठमोठ्या पदावर होते.......

शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारला त्या भागातील सर्व रेल्वे वाहतूक बंद करावी लागली. या राज्यांतील भाजपच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे कठीण झाले आहे. नुकताच झालेला पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक या राज्यांतील बंद शंभर टक्के यशस्वी झालेला आहे. देशभरातील ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला आहे.......

छ. संभाजीराजांची मृत्यूनंतरही त्याच निष्ठेने सेवा करणारे गोविंद गोपाळ गायकवाड कोण होते?

गोविंद गोपाळ यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या व शिवाजीमहाराज-संभाजीराजांच्या कार्यावरून आपण व आताच्या समाजाने कोणता बोध घ्यावा? त्यांचे विचार विषमतेविरुद्ध व जातीयवादाविरोधात होते. त्यामुळे आताच्या मराठा, मुस्लीम अथवा पूर्वाश्रमीचे महार (आताचे नव बौद्ध) या सर्व समाजांनी आपापसांत शत्रूभाव न ठेवता सर्व शोषकांविरुद्ध एकजुटीने, निष्ठेने संघर्ष केला पाहिजे. तेच खरे गोविंद गोपाळ गायकवाड यांना अभिवादन होईल.......

भारत ‘बाबरी मशिदी’कडून ‘राममंदिरा’कडे; तुर्कस्तान ‘चर्च’, ‘म्युझियम’कडून ‘मशिदी’कडे

सत्तेच्या राजकारणात जगभर ‘धर्मनिरपेक्षता’ कमजोर पडत असून ‘धर्मांधता’ जोर काढत आहे. तुर्कस्थानात ९८ टक्के मुस्लीमधर्मीय आहेत. त्यापैकी बहुसंख्याकांचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे. भारतातही बहुसंख्याक हिंदूंचा राममंदिराच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. अनेक देशांतून सत्ताधारी वर्ग धर्माचा आपल्या राजकीय सत्तेसाठी वापर करत आहे. पाकिस्तान, भारत व तुर्कस्थान हे त्यापैकी काही देश आहेत.......

तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफ़िला क्युं लुटा?

‘घर में घुस घुस के मारेंगे’ अशी वक्तव्ये चीनबाबत पंतप्रधानासह कोणीही केली नाहीत. उलट पंतप्रधानांनी आजपर्यंत चीनबाबत जी काही वक्तव्ये केलीत, त्यात तर त्याचे नावदेखील घेतलेले नाही. याचे कारण चीन केवळ भारतापेक्षा सर्व दृष्टीने प्रबळ आहे, एवढेच नव्हे तर त्यावर त्यांचे देशांतर्गत कोणते राजकारण अवलंबून नाही. पण पंतप्रधान म्हणत नसले तरीही चीनने सीमोल्लंघन केले आहे, तेथे पक्के बांधकाम केले आहे.......

जॉर्ज फ्लॉयडची हत्या, अमेरिकेतला वंशवाद आणि आक्रस्ताळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

अश्वेत लोकांच्या हक्कासाठी भांडणारे अमेरिकन नेते मार्टिन लूथर किंग यांच्या १९६८ साली झालेल्या हत्येनंतर संपूर्ण अमेरिकेत जसा तीव्र विरोध झाला होता, तसा तो आता दिसून येत आहे, असे बऱ्याच जणांचे मत आहे. देशात माजलेल्या या असंतोषाची जबाबदारी संबंधित चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर न टाकता ट्रम्प यांनी सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांवर आणि नंतर देशातील अँटीफा या संघटनेवर टाकली आहे.......

वरिष्ठांचे जसे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, तसेच कनिष्ठांचेही कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे.

पोलिसांनी त्या त्या शहरातील जुगार अड्डे चालवणाऱ्यांना, दारूचा बेकायदेशीर धंदा करणाऱ्यांना, बँकेची कर्ज बुडवणाऱ्यांना, मटका चालवणाऱ्यांना, खरोखर समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना भर चौकात, रस्त्यात बेदम मारहाण केल्याचे कधी कुणी पाहिले आहे काय? मग पोलीस गुन्हेगार नसलेल्या किंवा अत्यंत किरकोळ गुन्हा केलेल्या लोकांना गंभीर जखमी होईपर्यंत अथवा मरेपर्यंत मारहाण का बरे करत असतील? .......

‘करोनाकाळा’तले बेलगाम, बेमुर्वत, बेपर्वा आणि बेफिकीर राज्यकर्ते!

जगातील जवळपास २०० देशांत करोनाने थैमान घातले असले तरी काही देशांतील सत्ताधारी राज्यकर्ते अजिबात गंभीर नाहीत असे दिसते. त्यातील काही तर निरंकुश, उजव्या विचारसरणीचे, नकली राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरलेले आहेत. त्यांच्यातील काहींना तर करोना म्हणजे आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याची एक प्रकारे चालून आलेली संधीच आहे असे वाटते. त्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. दुसरे ब्राझीलचे जायरे बोलसोनारे.......

पंतप्रधानांच्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात स्थलांतरित मजुरांबद्दल ना खेद होता, ना खंत होती

पंतप्रधानांनी ससेहोलपट होत असलेल्या या आठ कोटी मजुरांप्रती आपल्या संवेदना का बरे व्यक्त केल्या नसतील? हजारो किलोमीटरपर्यंत अनवाणी, उपाशीतापाशी, लहान मुलाबाळांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत, डांबर रोडपासून रेल्वे रुळापर्यंत मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या गावी जाणारे हे आठ कोटी लोक, त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, दोस्त हे पुढील निवडणुकीत मतदार म्हणून आपले काहीही बिघडवू शकणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे.......

करोना व्हायरसच्या ‘जागतिक महामारी’ला ‘जागतिकीकरणा’चे धोरणच जबाबदार आहे!

जागतिकीकरणाचे जसे फायदे आपण घेतो, तसे त्याचे नुकसानही आपणाला - तुमची इच्छा असो अगर नसो - स्वीकारावे लागत आहे, अशी आजची आपली परिस्थिती झाली आहे. तसे पाहिल्यास हा विषाणू अचानक आला आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यापूर्वी सार्स, इबोला, स्वाईन फ्लू व बर्ड फ्लूनेसुद्धा त्याबाबतचे इशारे दिले होते. पण त्याची दखल आपण घेतली नाही. म्हणून त्यापुढची ही संक्रमित आवृत्ती आता आपणाला जीवघेणी ठरत आहे.......

आरोग्यासारख्या क्षेत्रात तरी खाजगीकरणाचे धोरण चुकले आहे, याची कबुली सरकारने दिली पाहिजे!

औरंगाबादला एका सहा महिन्याच्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांनी रात्री सहा दवाखान्यातून उपचारासाठी फिरवले, पण कोणीही त्याच्यावर उपचार केले नाहीत. विविध कारणांनी उपचारास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर शेवटी नाईलाजाने त्या बाळाला त्याचे आई-वडील शासकीय रुग्णालयात घेऊन गेले. तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. असाच अनुभव एका गरोदर महिलेलासुद्धा आलेला आहे. ही माझ्या शहरातीलच दोन उदाहरणे आहेत.......

रेल्वेखाली ठार झालेले १६ कामगार हे सरकारच्या तुच्छतेचे बळी आहेत

या कामगारांनी रेल्वे रुळाने जाण्याचा मार्ग का बरे निवडला असेल? कारण रस्त्याने गेलो तर ठिकठिकाणी पोलीस आहेत, ते आपणाला पकडतील, मारहाण करतील, पण आपल्याला घरी जाऊ देणार नाहीत, याची त्यांना खात्री होती. म्हणून त्यांना जंक्शन असलेल्या भुसावळकडे रेल्वे रूळावरून जाणे योग्य वाटले. सरकारने विशेष रेल्वेची व्यवस्था केली असली तरी त्यासाठी मालकांची परवानगी लागते आणि त्यांच्या मालकांनी अशी परवानगी दिलेली नव्हती.......

बुद्धप्रिय कबीर : खऱ्या अर्थाने समाजाचा आणि समाजाने स्वीकारलेला कार्यकर्ता

बुद्धप्रिय कबीरच्या निधनाने केवळ संपूर्ण महाराष्ट्रातील मार्क्सवादी व आंबेडकरवादी चळवळीत एक प्रकारे शोककळा पसरली. आजकाल असा कार्यकर्ता निर्माण होणे कठीण आहे. त्यामुळे चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना हळहळ वाटणे स्वाभाविक आहे. करोनाच्या कर्फ्यूमुळे अजून त्याची शोकसभाही घेता आलेली नाही. त्याच्या कामापासून स्फूर्ती घेता यावी, यासाठीचे काही संकल्प कार्यकर्ते एकजुटीने करतील, याची मला खात्री आहे.......

विजेचे दिवे बंद करण्यामागे ‘सोची-समझी साजिश’ तर नव्हती ना?

अफगाणिस्तानमध्ये ज्यावेळेस तालिबानी सत्तेवर आले, त्यावेळेस त्यांनी ‘सच्च्या मुस्लिमां’नी आपल्या घरावर झेंडे लावावेत असे फर्मान काढले होते. ज्या घरावर असे झेंडे लावले नव्हते, त्या घरावर नंतर हल्ले करण्यात आले. घरावरील झेंडे हे त्यांच्या शरिया सत्तेचे समर्थक असल्याचे निदर्शक होते. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा, ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत, तो उगीचच असा काहीतरी कार्यक्रम देईल, असे वाटत नाही. .......

मोदींची तुलना त्यांचे जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीच होऊ शकते!

आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना भाषणे करण्याचा चांगला सराव आहे. त्यांनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी टाळी व घंटानाद करण्याचे सुचवले. लोकांनी लॉकडाऊनचा उद्देश बाजूला सारत एखाद्या उत्सवाप्रमाणे ते केलं. आता पुन्हा त्यांनी उद्या, रात्री नऊ वाजून नऊ मिनिटांनी आपल्या घरातील सर्व दिवे बंद करून मेणबत्त्या, दिवे लावून रोशनाई करावी, असे केले आहे. आणि जनताही मोठ्या आनंदाने हे कार्य पार पाडेल.......

दिल्लीत मुस्लीम समुदायावर धर्मांध शक्तींनी केलेला हल्ला, पूर्वनियोजितच म्हणावा लागेल!

सीएए, एनआरसी व एनपीआर या कायद्यांविरोधात मुस्लीम समुदाय आघाडीवर असला तरी हिंदूंसह दलित, आदिवासी, शीख व इतरही समाज त्यात सामील आहेत, हे आतापर्यंतच्या आंदोलनावरून सिद्ध झाले आहे. पण या संपूर्ण आंदोलनाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. दिल्लीमध्ये इतकी जाळपोळ, तोडफोड, भोसकाभोसकी, गोळीबार घडवून आणले असले तरी सीएए, एनआरसी विरुद्धचे आंदोलन अजिबात थांबलेले नाही.......

मोदी सरकारचा शाहीन बागेचे रूपांतर ‘जालियानवाला बागे’त करण्याचा प्रयत्न?

मोदी सरकार व भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांची चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि त्यांच्या तरुणांकडून पोलिसांसमक्ष होणारा गोळीबार, प्रसारमाध्यमांतून चालू असलेला अपप्रचार इत्यादी सर्व बाबींवरून सत्ताधारी पक्षाला या शाहीन बागचे ‘जालियनवाला बागे’त रूपांतर करायचे आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. अर्थात आता देशातील तमाम जनता जागरूक आणि संघटित झाली आहे. दंगली पेटवून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न ते निश्चितच हाणून पाडतील.......

डाव्या पक्षांनी स्वतःच्या व आपल्या मित्र-पक्ष-संघटनांच्या ज्या काही चुका झाल्या असतील, त्याबाबत या पुस्तकाचे विचक्षणपणे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.

बिडवई यांनी डाव्या चळवळीवर टीका करत असताना ती भक्कम पुराव्याच्या आधारावर केलेली असल्यामुळे त्यांच्यावर हेत्वारोप करता येणार नाही. त्यांची ही टीका कार्यकर्त्यांना रुचणार नाही, हे जरी खरे असले तरी डाव्या चळवळीला पुढे मार्ग काढावयाचा असल्यास, त्यांनी केलेल्या टीकेचे स्वागत करून व पुढील काळात तत्सम चुका होऊ नयेत, याची काळजी घेऊनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे.......

काल जेएनयूमध्ये कुणी हिंसाचार केला?

खरं तर जेएनयूमध्ये गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तेथील फी वाढीच्या व इतर मागण्यांसाठी प्रशासनाविरुद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन चालू आहे. पण प्रशासनाने या आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. खरा संघर्ष जेएनयू व त्याचे प्रशासन यांच्यातच आहे. असे असताना प्रशासनाच्यावतीने, पोलिसांमार्फत अभाविपने हस्तक्षेप करून या आंदोलनाला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.......

एनआरसी, सीएए आणि एनपीआर हे देशावर लादलेले अराजक आहे!

एनआरसी ही काही संघ किंवा भाजपची निर्मिती नाही. काँग्रेसच्या काळातच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असामी नागरिकांना ओळखण्यासाठी एनआरसीची निर्मिती झाली. या एनआरसीचा आपल्या द्वेष पसरवणाऱ्या राजकारणासाठी कसा दुरुपयोग करून घ्यायचा, हे डोके मात्र निश्चितच संघाचे आहे. तसाच दुरुपयोग एनआरसीचा करून घ्यायचा प्रयत्न मोदी-शहा यांनी करून पाहिला.......

विविध देशांतील बौद्ध धर्माचा आणि डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या बौद्ध धम्माचा कितपत संबंध आहे?

हिंदू धर्मीय व बौद्ध धम्मिय आंबेडकरवाद्यांत चालू असलेल्या या वैचारिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या जागतिक बौद्ध धम्म परिषदेचे आकर्षण बिंदू असलेले दलाई लामा हे स्वत: एक पुनर्जन्मित लामा आहेत. अवताराची संकल्पनाही दलाई लामांना मान्य आहे. तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी पुनर्जन्माला केलेला विरोध आणि दलाई लामांचा पुनर्जन्म यांचा मेळ कसा बसेल? याचा विचार डॉ. आंबेडकरप्रणित बौद्ध धम्मीय अनुयायांनी करायला हवा.......

विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा पराभव कशामुळे झाला?

प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळापासून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांपर्यंत आणि तरुणांच्या नोकऱ्यांपासून त्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वच मुद्द्यांना आपल्या प्रचारसभांमधून जागा दिली होती. त्यांनी वंबआच्या जाहीरनाम्यातही अशाच प्रश्नांची मांडणी केली आहे. तरीही आम जनतेने वंचित बहुजन आघाडीला एकही जागा का दिली नसावी? एमआयएमशी आघाडी नसताना हिंदूंनी वंचित बहुजन आघाडीला मतदान का बरे केले नसावे?.......

अमेरिकेत चार लाख भारतीयांपैकी ५० हजार मोदींच्या सभेसाठी आणि हरियाणात ४८५८ क्लर्कच्या जागांसाठी १० लाख उमेदवार... बहुत ना इन्साफी है!

मोदींच्या अमेरिकेतल्या कार्यक्रमाला तेथील एकूण चार लाख भारतीयांपैकी गेलेले ५० हजार बरेच असले तरी त्याच दरम्यान भारतातील एकट्या हरियाणात झालेल्या ४८५८ क्लर्कच्या जागांसाठी १५ लाखांपेक्षा जास्त अर्ज व १० लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार मुलाखतीसाठी राज्यभरातील विविध केंद्रावर गेले होते. त्या १० लाख उमेदवारांच्या मानाने या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांची संख्या कमीच होती, असे म्हणावे लागेल.......

भाजपच्या दहशतीनं हादरलेली काँग्रेस… आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस!

२०१४च्या निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केली होती. त्या वेळी ते सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचा व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील आणि त्या धाकापोटी त्यातील नेत्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील आणि त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल! पण ते आज वास्तवात उतरत असताना आपण पाहत आहोत.......

मोदी सरकार काश्मीरच्याच मागे का लागले आहे?

या निर्णयामुळे आता भाजपला निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती केल्याचा आनंद घेता येईल. त्यानंतर राम मंदीर, आसामकडील एनआरसी इत्यादीसाठी मार्गक्रमण करता येईल. तसा विश्‍वास आता जनतेतही निर्माण होईल. त्यामुळे हिंदूंचे ध्रुवीकरणही पक्के होईल. जनतेचे इतर जीवन-मरणाचे आर्थिक प्रश्‍न बाजूला सारता येतील. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हे धोरण व सरकार आहे, ती कॉर्पोरेट घराणीही त्यांना आणखी पाठिंबा व प्रचंड निधी देऊ शकतील.......

मोदी सरकारच्या कृपेने येत्या काळात आपल्या देशापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे?

मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊन दोन-अडीच महिने झाले आहेत, तरी मॉब लिंचिंगच्या घटनांची सातत्यता सोडता कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही, असा दरम्यानच्या काळात आपला समज होऊ शकतो. पण ज्या रीतीच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून चालू आहेत, त्यावरून भारतीय जनतेच्या पुढे काय वाढून ठेवले असावे, याचा अंदाज मात्र येऊ शकतो. आता अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत. पुढील घटनांना कार्यान्वित करण्याच्या कामात ते सध्या व्यग्र आहेत.......

अमेरिका-इराण संघर्ष व भारतीय राष्ट्रवाद

अमेरिकेने आपणाला जीएसपीच्या (जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रिफरन्सेस) यादीत ठेवले होते, पण भारताला मिळणारी ही सवलत ५ जून २०१९ पासून अमेरिकेने काढून घेतली आहे. या सवलतीचा फायदा म्हणजे आपल्या देशातील वस्तू अमेरिकेत स्वस्त पडत असल्याने त्यांचा तेथील खप वाढल्याने आपली त्यांच्याकडील निर्यात वाढत होती. ४० हजार कोटी रुपयापर्यंतची ही निर्यात होती. ती जर आपणाला चालू ठेवायची असेल तर त्यावर आता भारताला टॅक्स भरावा लागणार आहे.......

काँग्रेसचे पानीपत कोणी केले?

काँग्रेसचे पानीपत केवळ महाराष्ट्रात झाले नाही, तर देशभरच झाले आहे. आणि आताच झाले नसून २०१४ मध्येही असेच पानीपत झाले होते. त्याला कोण जबाबदार आहे? देशात इतरत्र कोठे वंचित बहुजन आघाडी आहे? काँग्रेसचे ढिसाळ संघटन, काँग्रेसमध्ये राहून भाजपचे काम करणारे बेशिस्त पदाधिकारी, पोरकट नेतृत्व, संसदीय निवडणुकांचीही गंभीरता नाही, देशापुढील फॅसिस्ट संकटाची जाणीव नाही, तसे मूल्यमापन असणाऱ्यांचे फारसे चालत नाही.......

कॉम्रेड, फॅसिझम भारतात बराच काळ रेंगाळत राहील!

समजा आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता गेली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएची सत्ता आली, तरी फॅसिझमचीच सत्ता आली असे त्यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर त्याच्याशीही सहमत होता येईल. कारण काँग्रेस हा काही डावा पक्ष नाही. त्याने संघ-भाजपच्या राजकीय सत्तेला कधीही ‘फॅसिस्ट’ म्हटलेले नाही. त्या रीतीने त्यांनी या सत्तेला विरोधही केलेला नाही.......

राजेरजवाड्यांवरचा अनाठायी खर्च आता कशासाठी करायचा?

सर्वसामान्य जनतेवर यांच्या खर्चाचा बोजा का म्हणून टाकायचा? सरंजामी काळात समाजाला लागलेल्या या जळवा आजच्या भांडवली काळातही तशाच चालू ठेवणे समाजहिताचे नाही. म्हणूनच भारतातील तमाम राजेरजवाड्यांचे स्वातंत्र्यकाळात बांधून दिलेले तनखे १९७४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बंद करून टाकले. हा त्यांचा एक क्रांतिकारी निर्णय होता. असाच निर्णय राजेशाहीच्या गमजा चालू असलेल्या देशांनी घेण्याची गरज आहे.......

‘कामगार दिना’तील उत्साह ओसरायला लागला आहे. जगभर अशीच परिस्थिती आहे.

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी १ मे हा ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्रात शासकीय पातळीवर तो ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणूनही नेहमीप्रमाणे साजरा करण्यात आला. या निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील कामगार, कष्टकऱ्यांनी व त्यातही मुंबईतील गिरणी कामगारांनी कशा प्रकारचा लढावू सहभाग घेतला, याचाही उल्लेख करण्यात आला. पण या सर्व कार्यक्रमाला पूर्वीसारखी रौनक व उत्साह राहिलेला नाही.......

‘अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या भाजपबरोबर वाटाघाटी झाल्या आहेत’ असं म्हणणं तर्कदृष्ट्या पटत नाही!

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्यावर केला जाणारा ‘त्यांनी काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी भाजपशी डिलिंग केले आहे’ हा आरोप. या मूळ सूत्राला धरून जे ते कार्यकर्ते, राजकीय विरोधक, तथाकथित विचारवंत आपापल्या समजाप्रमाणे याबाबतच्या अफवा पसरवत आहेत. ज्यांची पोहोच वरील माध्यमांपर्यंत आहे, ते त्यामार्फत, तर उरलेले गप्पागोष्टींच्या स्वरूपात, काहीजण कुजबुजीच्या स्वरूपात तसा अपप्रचार करत आहेत.......

‘एस्केप दी सोबिबोर’ : ज्यूंच्या मृत्युछावणीची अंगावर काटा आणणारी कहाणी!

हा सिनेमा पाहत असताना मनात कायम काही प्रश्न सलत राहतात. ते हे की, या यातनावजा हत्याकेंद्रातील हे अधिकारी व इतर रक्षक सैनिक एस.एस.चे असले तरी शेवटी माणसेच आहेत ना? त्यांनाही मुले-बाळे, आई-वडील, बहीण-भाऊ असतीलच ना? मग ते इतके क्रूर कसे काय असू शकतात? त्यांच्यात अगदी लहान बालकाबद्दलसुद्धा किंचितही ममत्व का नसते?.......

(अ‍ॅड. आंबेडकरांना विरोध करून अथवा पाठिंबा न देऊन) कम्युनिस्टांनी पुन्हा विरोधकांच्या हाती कोलीत देऊ नये!

‘अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या उमेदवारीमुळे मतविभागणी होऊन त्याचा फायदा सेना-भाजप युतीला होईल. वंचित बहुजन आघाडी करताना त्यांनी आम्हाला विचारले नाही, एमआयएमशी आघाडी केली. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे आमचा उमेदवार असताना बहुजन वंचित आघाडीचा उमेदवार उभा केला.’ वगैरे कोणत्याही निमित्ताने विरोध केल्यास अथवा पाठिंबा न दिल्यास कम्युनिस्ट विरोधकांच्या हाती पुन्हा एकदा कोलित दिल्यासारखेच होईल.......

हुकूमशाहीचा मुकाबला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने करता येईल, हे तर्क व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही!

जर महाराष्ट्रात अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने तिसरा पर्याय निर्माण होत असेल तर त्याला डाव्यांनी हातभार लावणे, हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्या प्रयत्नांना मदत केली तरच आपणाला योग्य वाटणारे वळण त्याला देऊ शकू. त्याला विरोध करून व काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ देऊन काहीही साध्य होणार नाही.......

युद्ध करणं ही मोदींची राजकीय गरज आहे?

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी तर ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ या गोबेल्स नीतीप्रमाणे ‘आत्ताच पाकिस्तानची नांगी ठेचली पाहिजे, युद्ध करूनच त्यांना वठणीवर आणलं पाहिजे’ असा धोषा लावला आहे. निवडणुका संपेपर्यंत असं तणावाचं वातावरण त्यांना सतत तापत ठेवायचं आहे, असं दिसतं. प्रसारमाध्यमं त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांना प्रसिद्धी देत आहेत.......

व्हेनेझुएलातील जनतेने अमेरिकेचा कट उधळला

सध्या व्हेनेझुएलामध्ये बऱ्याच राजकीय गडबडी चालू आहेत. ह्युगो चावेझनंतर तिथे सत्तेवर आलेले निकोलस माडुरो यांना सत्तेतून हुसकून लावण्याचे आटोकाट प्रयत्न अमेरिकेच्या सहाय्याने चालू आहेत. तसे हे प्रयत्न ह्युगो चावेझ सत्तेत होते तेव्हापासून चालू आहेत. पण व्हेनेझुएलाच्या जनतेचा माडुरो यांना पाठिंबा आहे. लष्करही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.......

काँग्रेस रा.स्व. संघाला संवैधानिक कक्षेत आणेल?

काँग्रेस खरेच धर्मनिरपेक्ष असेल तर निदान या पुढे तरी काय करणार आहात असा प्रश्न त्यांना विचारणे गैर नाही. तो प्रश्न अॅड. बाळासाहेबांनी विचारला तर ‘काहीही करून त्यांना भाजपलाच मदत करायची आहे’ असे म्हणणे म्हणजे आत्मवंचना करण्यासारखे तर आहेच, पण आपण संसदीय निवडणुकांच्या गर्तेत किती खोल गटांगळ्या खात आहोत याचेही ते निदर्शक आहे.......

सोलापूरच्या अ‍ाडम मास्तरांच्या घरकुलात भाजपची घुसखोरी!

या प्रकारे मोदी व फडणविसांनी अ‍ाडम मास्तरांनी गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या घरकुलांसाठी दाखवलेल्या चिकाटीचा स्वत:च्या प्रचारासाठी फायदा घेतला. असा फायदा काँग्रेसवाल्यांना का घेता आला नाही? त्यासाठी त्यांचे संकुचित स्थानिक राजकारण जबाबदार आहे. यावरून असे सिद्ध होते की, काँग्रेसवाल्यांना व भाजपवाल्यांना गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या घरकुलादी समस्यांशी काहीच देणेघेणे नाही.......

संघाला खरा विरोध काँग्रेसकडून नव्हे, बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल!

संघ व दलित, मागासवर्गीय एकमेकांविरुद्ध असलेल्या या दोन विचारसरणींमध्ये कधीही सख्य घडून आलेले नाही. याउलट काँग्रेसची व काँग्रेसी नेत्यांची परिस्थिती आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे येथून पुढेही संघाच्या ब्राह्मण्यवादी विचार व्यवहाराला जो खरा विरोध व्हायचा असेल, तो काँग्रेसकडून नव्हे तर वरील बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या जनसमुदाय व त्यांच्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल.......

हे आरोपी पकडण्यामागे मजबुरीव्यतिरिक्त इतरही कारणे असू शकतात!

डॉ. दाभोलकरांचा मारेकरी असलेला सचिन अंदुरे याला महाराष्ट्र एटीएसने अटक केली होती. न्यायालयाने कितीही ताशेरे ओढले असले तरी सीबीआयने स्वत: होऊन तपासात फारशी प्रगती केली नव्हती, तर एटीएसच्या प्रयत्नातून त्याचे धागेदोरे सीबीआयला मिळाले आहेत. अन्यथा केंद्र सरकार डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यांना पकडण्यासाठी फार प्रयत्नशील होते, असा आपला समज होऊ शकेल.......

झुंडींचा उन्माद, खुनी-बलात्कारांचे सत्कार आणि केंद्र सरकारची नियत

कोणत्याही घटना केवळ कायदा फारसा कडक नाही म्हणून घडतात असं नाही, तर समूहांची तशी मानसिकता जाणीवपूर्वक बनवण्यात येत आहे. अन्यथा आहे त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी यापैकी बऱ्याच घटनांना आळा घालता येऊ शकतो. तेव्हा कायदा केवळ कडक करण्याचा प्रश्न नाही, तर आहे ते कायदेही प्रामाणिकपणे राबवण्याचा प्रश्न आहे. थोडक्यात सरकारच्या नियतीचाच प्रश्न आहे.......

मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण!

येणाऱ्या निवडणुका तर टाळता येत नाहीत. त्यामुळे आता काय करायचे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असणे साहाजिक आहे. तेव्हा ते ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचे व पक्षाचे आहेत, त्यांचा ज्यात हातखंडा आहे, तो म्हणजे समाजात दुही माजवून, त्या आधारावर आपली सत्ता आणायची आणि आणलेली सत्ता कायम ठेवायची, ही त्यांची रीत आहे. त्याला अनुसरूनच मुख्यमंत्र्यांचे डावपेच चालू आहेत.......

‘पत्थलगडी’ : आदिवासींची नवी क्रांती आकारायला येतेय!

झारखंड, छत्तीसगढ या आदिवासीबहुल राज्यांत ‘पत्थलगडी’ नावाच्या आंदोलनाने जोर पकडला आहे. तो मध्य प्रदेशपर्यंत देखील पसरू शकतो. ‘पत्थलगडी’ म्हणजे काय? ‘पत्थलगडी’ ही आदिवासींची वंशपरांपरागत जुनी रूढी असल्याचे सांगितले जाते. ‘पत्थलगडी’ याचा शब्दश: अर्थ होतो दगड रोवणे. आदिवासी संस्कृतीत अनेक प्रसंगी ‘पत्थलगडी’ करण्यात येते.......

असे हल्ले यापुढेही दमणयंत्रणेकडून होतील, याची मानसिक तयारी आंबेडकरवाद्यांनी करावी

‘गोदी मीडिया’च्या एखाद्या चॅनलने बाळासाहेबांवर नक्षलवादी अथवा माओवादी असल्याचा आरोप केल्याने आंबेडकरवाद्यांनी अजिबात विचलित होऊ नये. खुद्द डॉ. बाबासाहेबांवरसुद्धा त्या काळात देशद्रोहाचे, इंग्रजांचे आणि नंतरच्या काळात निझामाचे हस्तक असल्याचे आरोप झाले होते. पण बाबासाहेबांनी अशा आरोपांची तमा न बाळगता आपले कार्य अविचलपणे सुरू ठेवले होते. बाळासाहेबही आपले कार्य तसेच चालू ठेवतील.......

अन्यथा भाकपचा इतिहास चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु दुरुस्त न करण्याचाच ठरेल!

अजूनही वेळ गेली नसेल तर भाकपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा काढून घेऊन तो भारिप बहुजन महासंघाच्या अॅड. एल. के. मडावी यांना द्यावा. म्हणजे मग (मान्य असेल तर) चुकीची दुरुस्ती तरी होईल. अन्यथा ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा इतिहास म्हणजे चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु त्या दुरुस्त न करण्याचा इतिहास आहे.’ या परंपरेला छेद दिला जातो की, ती कायम राखली जाते, हे सर्वस्वी भाकपच्या राज्य नेतृत्वावरच अवलंबून आहे.......

‘स्वबळ’ दाखवण्यासाठी औरंगाबादेतील दंगल घडवून आणली गेली!

औरंगाबादमध्ये ११ मेच्या रात्रीपासून हिंदू-मुस्लिम दंगल सुरू झाली. ती सध्या निवळत असली तरी त्याबाबतची धुसफूस अजूनही चालू आहे. या दंगलीत पोलिसांच्या गोळीबारात एक मुस्लिम तरुण, तर जाळपोळीत एक हिंदू वृद्ध, असे दोन जण ठार झाले असून ४० जण जखमी झाले आहेत. त्यात काही पोलिसांचाही समावेश आहे. जाळपोळीत सुमारे ११ कोटी रुपयाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती, याबद्दल आता कोणालाच व कोणताच संशय नाही.......

मुलींबद्दल भाजप सरकारे किती क्रूर असू शकतात!

भाजप, संघवाले त्यांच्यात अजिबात नसलेल्या देशभक्तीचा उगीचच आव आणत असतात. त्यासाठी तिरंगा झेंड्याचा गैरवापर त्यांनी अगदी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून जेएनयु प्रकरणापर्यंत यथेच्छपणे केला आहे. पण त्याचे अत्यंत हिडीस रूप जम्मूच्या रस्त्यावरून हिंदू एकता मंचचे कार्यकर्ते जेव्हा बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी तिरंगा घेऊन ‘भारत माता की जय’ म्हणत होते, तेव्हा दिसून आले.......

२ एप्रिलचा ‘भारत बंद’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात होता...

दलित समुदायांचा न्यायालयाच्या निर्णयावर, सरकारी पक्षावर जसा रोष आहे, त्यापेक्षा जास्त रोष अशा दलित नेत्यांवर आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात रामविलास पासवानसारख्या नेत्यांसमोर दलित समुदायांनी काळे झेंडे दाखवले. त्यांच्या विरोधात घोषणा देऊन तीव्र निदर्शनं केली. आणखीही अशा काही मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन तिथंही घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. तसंच काही ठिकाणी जाळपोळ झाल्याच्याही बातम्या आहेत.......

आरएसएसचा हल्ला कम्युनिस्ट परतवू शकले नाहीत!

कॉ. माणिक सरकार यांनी अशा निकालाची अपेक्षा केली नव्हती. याचा अर्थ त्यांनी व त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हे आव्हान फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. तशातच तो पक्ष सध्या काँग्रेसबरोबर आघाडी करावी की करू नये, भाजपचे आव्हान फॅसिस्टांचे आहे की निरंकुश सत्तेचे आहे, अशा द्विधा मन:स्थितीत व पक्षांतर्गत वादात अडकला आहे. त्याचाही परिणाम ही निवडणूक लढवण्यात झाला असण्याची शक्यता आहे.......

महार बटालियननं केलेला पराभव कोणाचा? पेशवार्इचा की मराठ्यांचा?

काही तथाकथित देशभक्त म्हणतात की, महाराष्ट्रातील महारांनी एक प्रकारे इंग्रज राज्य बळकट करून देशद्रोहच केला आहे. या आरोपात काडीचंही तथ्य नाही. कारण त्या वेळी भारत हा एक देश अथवा राष्ट्र म्हणून उदयाला आलेला नव्हता. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रगत भांडवलशाहीचे प्रतिनिधी असलेल्या इंग्रजांच्या विजयामुळेच भारताला एक देश म्हणून संघटित करण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती.......

माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर

उत्पादन शक्ती वाढवण्यास कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही पण उत्पादन शक्ती व उत्पादन संबंध यांचा योग्य तो समतोल साधण्यात आला पाहिजे. पण तसं होत नाही व हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे. तोच मुद्दा कॉ. माओ त्से तुंग व तेंग सियाओ पिंग यांच्या धोरण व्यवहारात होता. माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर देण्यात येत असल्यामुळे त्यांनी भांडवली विकासाचा मार्ग अनुसरला आहे, हे सिद्ध होते.......

‘बेटी बचेगी तो पढ़ेगी और पढ़ेगी तो लढ़ेगी’

या संघर्षाला देशभरातील विविध विद्यापीठांतून, शहरांतून संघचालित अभाविपव्यतिरिक्त अनेक विद्यार्थी संघटनांनी सक्रिय पाठिंवा दिला आहे. प्रशासनाच्या दडपशाहीचा निषेध केला आहे. पंतप्रधानांच्या ‘बेटी पढाओ’ला या निदर्शनातून ‘बेटी बचेगी तो पढे़गी और पढे़गी तो लढे़गी’, ‘बचेगी तो पढे़गी बेटी, नहीं तो लढे़गी बेटी’ असे फलक घेऊन उत्तर देण्यात आलं आहे.......

त्रिवार तलाक व समान नागरी कायद्याचा तिढा

मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला सहा महिन्यांत कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत अशा प्रकारच्या तलाकवरही बंदी घातली आहे. सत्तरच्या दशकापासून मुस्लीम समाजातील यांविषयी सातत्याने चर्चा होत असते. शाहबानो ते सायराबानोपर्यंत अनेक मुस्लीम महिलांनी त्याविषयी न्यायालयीन लढाईही लढली आहे. त्यासंदर्भात हा निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.......

काँग्रेसचा ‘हात’ बळकट करण्यासाठी लाल निशाण पक्षाचे आणि भाकपचे मीलन

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात १९६५ साली फूट पडल्यानंतर निर्माण झालेला लाल निशाण पक्ष शुक्रवारी, १८ आॅगस्ट रोजी पुन्हा भाकपमध्ये विलीन झाला. कम्युनिस्टांची एकजूट बांधण्यासाठी आणि फॅसिझमविरोधी संयुक्तपणे लढण्यासाठी लाल निशाण पक्षाचे भाकपमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पक्षनेतृत्वाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख.......

भाजपची ‘काँग्रेस’ होतेय.... आणि ‘काँग्रेस’चा भाजप होतोय...

भाजपची निम्मी काँग्रेसच बनली आहे. देशभरातून काँग्रेसचे कित्येक आजी-माजी आमदार, खासदार व इतर पदाधिकारी भाजपमध्ये गेले आहेत. अनेक राज्यांतून असंच चित्र पहायला मिळू लागलं आहे. जिथं काँग्रेसचे लोक सरळ भाजपमध्ये गेले नाहीत, तिथं त्यांचं भाजपशी साटंलोटं चालू आहे. उदा. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच तडफदार नेते नारायण राणे.......

नॉट इन माय नेम, माझ्या नावावर हिंसा खपवू नका

‘विचाराचा मुकाबला विचारानेच केला पाहिजे’ हेही सत्य आहे, पण विचाराच्या पातळीवर या धर्मांध, जातीय शक्ती टिकाव धरूच शकत नाही. म्हणून तर ते मुद्दा सोडून लगेच गुद्यावर येतात. तेव्हा ‘नफरत के खिलाफ इन्सानियत की आवाज’वाल्या या शांतताप्रिय जनतेला कायमस्वरूपी संघटित स्वरूप कसं देता येईल आणि या धर्मांध शक्तींचा पराभव कसा करता येईल, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.......

राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून दलितांचा ‘हुकमी एक्का’!

२००२ साली गुजरातमतील मुस्लीम हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर ज्याप्रमाणे अब्दुल कलाम आझाद यांचे नाव त्यावेळी प्रमोद महाजन, वाजपेयी-अडवाणी यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी संमत केले होते, तसेच आताच्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर रामनाथ कोविंद यांची निवड होत आहे, हे दलितांसह सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.......

शेतकऱ्यांच्या संपाने अनेकांचे पितळ उघडे पाडले!

एक जूनपासून सुरू झालेल्या शेतकरी संपात राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या शेतकरी संघटनांचा सहभाग होता, पण विशेष म्हणजे भाजप वगळता सत्ताधारी शिवसेनेसह जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांचाही सक्रीय सहभाग होता. शेतकऱ्यांच्या आजच्या अवस्थेला जबाबदार असणारे पूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी हेही याला अपवाद नव्हते. अर्थात जसजसा संप वाढत गेला, तसतसा या संपाबाबतच्या भूमिकेतून ज्याचा त्याचा संधीसाधू व्यवहार उघड होत गेला.......

काय आहे उत्तर भारतातील ‘भीम आर्मी’?

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी राज आल्यापासून दलितावरील अत्याचारात वाढ झाल्याच्या घटना सतत घडत आहेत. तेथील सहारनपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दलित-राजपुतांमध्ये जातीय दंगली नुकत्याच झाल्या आहेत. उत्तर भारतातील दलितांवर होणाऱ्या सामाजिक भेदभाव व अन्याय- अत्याचाराविरोधात संघर्ष करण्यासाठी तेथे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शिक्षित दलित तरुणांची एक संघटना स्थापन झाली आहे. त्या संघटनेचे नाव आहे- ‘भीम आर्मी’.......

एटीएममधील खडखडाट व जिल्हा बँकातील तुटवड्याचे रहस्य

नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हातात घेतली त्याला २७ मे रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदींनी घेतलेला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, समाजजीवनावर, उद्योगव्यवहारांवर मोठा परिणाम करणारा निर्णय आहे - नोटबंदी. या निर्णयाला नुकतेच सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. काय आहे या सहा महिन्यानंतरची परिस्थिती? अजूनही त्यातून देशाचे अर्थकारण पुरेसे सावरलेले नाही.......

जनरिक औषधांची स्वस्ताई विरुद्ध ब्रँडेड औषधांची नफेखारी

जनरिक औषध म्हणजे मूळ औषध किंवा औषधाचे मूळ नाव. बाजारात असलेल्या विविध कंपन्या त्या औषधाला स्वत:चे ‘ब्रँडनेम’ देऊन त्याची विक्री करतात. साहजिकच प्रत्येक कंपनीनुसार एकाच औषधाच्या दरात तफावत आढळते. ‘ब्रँडेड’च्या तुलनेत ‘जनरिक’ औषधे ३० ते ७० टक्के स्वस्त मिळतात. बहुतांशी सर्वच रोगांवर जनरिक औषधे उपलब्ध आहेत........

‘देशद्रोह्यां’ना धर्म, जात, पंथ वा पक्ष असतो?

देषद्रोह्यांना कोणताही धर्म, जात, पंथ वा पक्ष नसतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणत्याही साधनांचा वापर करून ते देशाशी कोणत्याही रीतीची गद्दारी करू शकतात. मध्य प्रदेषातील अशा घटनेत एकही मुस्लीम अथवा जेएनयुचा विद्यार्थी नाही. तसं असतं तर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित इतर संघटनांनी किती गहजब केला असता? त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांची भूमिका काय राहिली असती? .......

दीक्षाभूमीवर बहुजनांची बौद्ध धर्मात ‘घरवापसी’!

२५ डिसेंबर रोजी सरसंघचालक मोहन भागवतांनी दुसऱ्या धर्मात गेलेल्या हिंदू धर्मियांना पुनश्च हिंदु धर्मात आणण्याचं, एक प्रकारे ते पूर्वीपासूनच राबवत असलेल्या ‘घर वापसी’चं आवाहन बैठकीतील उपस्थितांना केलं. पण त्यांच्या दुर्दैवानं त्याच दिवशी नागपुरातच दीक्षा भूमीवर हजारो ओबीसींनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. एकप्रकारे या ओबीसी बहुजनांनी आपल्या मूळ घरात म्हणजे बौद्ध धर्मात ‘घर वापसी’च केली........

त्रिवार तलाक व समान नागरी कायद्याचा तिढा

कोणत्या कोणत्या कारणाने का होईना याबाबतच्या धार्मिक सुधारणा कायदेशीर होत असतील आणि त्यायोगे मुस्लिम महिलांवरील अन्याय दूर होणार असेल तर ती स्तुत्य गोष्ट आहे. अशा बाबी सर्व संमतीने, लोकशाही पद्धतीने होत असतील तर उत्तमच आहे. पण कधी कधी बऱ्याचशा संमतीने व काहीशा सक्तीनेही काही सामाजिक-धार्मिक सुधारणा कराव्या लागतात. हळूहळू त्या सर्वसंमत होत जातात. .......

मोदींचा देशांतर्गत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ८२ ठार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला उद्या एक महिना पूर्ण होईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ५० दिवसांत सर्व काही सुरळीत होईलही. पण गेल्या ३० दिवसांतली परिस्थिती काय आहे? नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी आणि त्याला जनतेची साथ मिळवण्यासाठी सरकारने लोकांना ‘देशभक्ती’ची झिंग चढवली आहे. हा एक प्रकारचा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’च आहे!.......