‘काश्मीर – द वाजपेयी इयर्स’ या ए.एस.दुलत व आदित्य सिन्हा यांनी लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा ‘काश्मीर – वाजपेयी पर्व’ या नावाने पत्रकार चिंतामणी भिडे यांनी अनुवाद केला आहे. वाजपेयी यांच्या नव्वदाव्या वाढदिवसानिमित्त इंद्रायणी प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश....
.................................................................................................................................................................
सन २००२ मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्ण कांत यांची भारताचे ११ वे राष्ट्रपती म्हणून निवड होईल, अशी चिन्हं होती. आजवरची परंपरा तरी हेच सांगत होती की, राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती निवृत्त झाली की, उपराष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीला बढती मिळत असे. कृष्ण कांत हे काँग्रेसच्या एकेकाळच्या ‘तरुण तुर्कां’पैकी होते. १९७७ ते ८० च्या जनता सरकारमध्येही ते होते. वाजपेयी आणि सोनिया गांधी या दोघांनाही कृष्ण कांत यांच्या नावाविषयी काहीही आक्षेप नव्हता आणि त्यांच्या उमेदवारीची घोषणाही झाली होती. पण गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या ‘रालोआ’तल्या काही सदस्यांना मात्र कृष्ण कांत यांचं नाव खटकलं. जनता सरकारचा भाग असलेल्या जनसंघातील नेत्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीही असलेल्या संबंधांवरून दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत हे सरकार पाडण्यासाठी मधू लिमयेंसारख्या नेत्यांसोबतच कृष्ण कांतही जबाबदार होते, हे त्यांच्या लक्षात होतं. त्यामुळे अडवाणी व त्यांच्यासोबत अन्य काहींनी कृष्ण कांत यांच्या नावाला विरोध केला. त्यामुळे वाजपेयींनी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल पी.सी.अलेक्झांडर यांचं नाव सुचवलं, पण काँग्रेसने ते खोडून काढलं. अंतिमत: ए. पी. जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाले आणि भारताचे आजवरचे सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपती बनले.
कलाम यांची निवड झाल्यानंतर दोनच दिवसांत अपेक्षाभंग झालेल्या कृष्ण कांत यांचं निधन झालं. उपराष्ट्रपतीपदी असताना निधन झालेले ते एकमेव होत. वरील सर्व घडामोडी सर्वांना ठाऊक आहेत. जे ठाऊक नाही ते म्हणजे वाजपेयींनी फारुक अब्दुल्लांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्याचा शब्द दिला होता. कृष्ण कांतच आता राष्ट्रपती होणार, हे ज्यावेळी सर्वांनीच गृहीत धरलं होतं, त्यावेळी वाजपेयींनी अब्दुल्लांना उपराष्ट्रपतीपद देऊ केलं होतं. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या बाबतीत साधारणपणे एक समीकरण अनौपचारिक पातळीवर पाळलं जातं, ते म्हणजे उत्तर-दक्षिण किंवा बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक संतुलनाचं.
फारुक अब्दुल्लांशी उपराष्ट्रपतीपदाबाबत बोलणी झाली ती माझ्याच घरी. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनीच त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची ऑफर दिली होती. त्यावर नंतर अडवाणी आणि अंतिमत: वाजपेयींनी शिक्कामोर्तबही केलं होतं. फारुक अर्थातच त्यामुळे आनंदी होते. एक ना एक दिवस भारताचे राष्ट्रपती बनण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं आणि उपराष्ट्रपतीपद ही त्याची पूर्वतयारी होती. पण यातलं काहीच घडलं नाही. फारुक यांच्या आयुष्यातील ही एक मोठी दु:खद घटना होती. त्यांच्या दृष्टीने हा त्यांचा विश्वासघात होता.
अर्थात याकडे दोन दृष्टींनी बघता येईल. एक म्हणजे हा फारुक यांचा उघडउघड विश्वासघात होता. दिल्लीतील विविध मंडळींकडून वारंवार फारुक यांच्या वाट्याला अशी निराशा आली होती. फारुक उथळ आहेत, बेभरवशाचे आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, अशी त्यांच्याविषयी समजूत करून घेतलेले अनेक होते. काहींना तर फारुक बिलकूल आवडत नव्हते. उदाहरणार्थ, काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी फारुक अब्दुल्ला यांच्या पलीकडचा काहीतरी पर्याय पुढे आणता येईल, अशी नरसिंह राव यांची अपेक्षा होती. आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जाताना त्यांनी मला केवळ एकच प्रश्न विचारला होता, ‘‘काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी फारुक आवश्यक आहेत की नाहीत?’’ पण नरसिंह राव यांना फारुक यांच्याविषयी असलेली घृणा आणि वाजपेयी यांची फारुक यांच्याविषयी असलेली नापसंती यात अंतर होतं. तसं बघायला गेलं तर वाजपेयी आणि फारुक यांच्यात काही बाबतीत बरंच साम्य होतं. दोघांनाही जीवनातील चांगल्या गोष्टींचा आनंद घ्यायला आवडत असे. फारुक अब्दुल्लांनी १९८३ मध्ये मुख्यमंत्री असताना श्रीनगरमध्ये देशभरातील विरोधी पक्षांची परिषद आयोजित केली होती, तिलाही वाजपेयी उपस्थित राहिले होते. गंमत म्हणजे नरसिंह रावांनी १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगाच्या जीनिव्हा येथे झालेल्या महत्त्वाच्या परिषदेला भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वाजपेयी आणि फारुक यांना पाठवलं होतं. काश्मीरमधील चळवळ हाताळण्याच्या पद्धतीवरून भारतावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा त्यावेळी मोठा दबाव होता. असं असताना फारुक यांच्यासारख्या ‘अविश्वासार्ह’ माणसाला इतक्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची बाजू मांडण्यासाठी पाठवणं ही देखील एक प्रकारची विसंगतीच होती.
जम्मू - काश्मीर विधानसभेने राज्याला अधिक स्वायत्तता देण्याबाबतचा जो ठराव करून केंद्राकडे पाठवला होता, त्यामुळे वाजपेयी नाराज झाले होते. फारुक यांच्यासाठी मात्र ती राजकीयदृष्ट्या अपरिहार्य बाब होती. राज्याला अधिक स्वायत्तता मिळवून देण्याचं आश्वासन देतच ते सत्तेचा सोपान चढले होते आणि पुढल्याच वर्षी पुन्हा निवडणुका होत्या. दुसरीकडे वाजपेयी केंद्रात आघाडी सरकारचं नेतृत्व करत होते. आघाडीतील विविध घटक पक्षांना सांभाळून घेत असतानाच पक्षातील कट्टरतावादी नेते आणि स्वत:ची मूळ नेहरूवादी अंत:प्रेरणा यांच्यात संतुलन साधण्याची कसरत त्यांना करावी लागत होती. ही सोपी बाब नव्हती. गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलींच्या वेळी याचा प्रत्यय आला होता. जम्मू -काश्मीर स्वायत्तता ठरावाने वाजपेयींवरील दबावात भर पडली. फारुक यांच्याविषयी त्यांची असलेली नापसंती किंवा फारुक बेभरवशाचे आहेत, असं त्यांना वाटणं याचा संबंध या घटनेशी असू शकतो. किंवा मनात खोलवर कुठेतरी असलेली फारुक यांच्याविषयीची नापसंती या निमित्ताने वर आली, असंही असू शकेल.
याकडे दुसऱ्या दृष्टिकोनातून बघायचं झालं तर याला वाजपेयींची एक उत्तम राजकीय खेळीही म्हणता येईल. वाजपेयींच्या चाणक्यनीतीचा तो नमुना होता. फारुक यांना उपराष्ट्रपतीपद देऊ करून वाजपेयी एक मोठी राजकीय खेळी खेळले होते. ओमरचं केंद्रातलं काम त्यांना पसंत पडलं होतं. त्यामुळे त्याने काश्मीरची सूत्रं हाती घ्यावीत आणि त्या बदल्यात फारुकना दिल्लीत आणावं, अशी वाजपेयींची इच्छा होती. ओमरची राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यामुळे वाढली आणि फारुक यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी संपल्यानंतर ते पुन्हा कधीही मुख्यमंत्री झाले नाहीत. २००८ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा जाहीररीत्या व्यक्तही केली होती. अनेकदा अनेकांना एखाद्या मोठ्या पदाचं आश्वासन दिलं जातं आणि मग परिस्थितीमुळे ते आश्वासन पूर्ण करता येत नाही, हे खरं असलं तरी फारुक यांच्या बाबतीत मात्र दिल्लीत त्यांचे अनेक विरोधक होते, हेही तितकंच खरं होतं. या विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार फारुक खरोखरच बेभरवशाचे होते, तर मग काश्मीरमध्ये विश्वास ठेवावा असा आहे तरी कोण?
पाकिस्तानने ज्या व्यक्तीशी संधान साधण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही ते फारुक अब्दुल्ला होते, हा योगायोग असू शकेल का? फारुक यांच्याविषयी निश्चित ठोकताळे बांधणं अवघड होतं, कारण ते स्वयंभू होते, हेही त्यामागचंकारण असू शकेल. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांना प्रारंभ झाल्यापासून ज्यांच्या हत्येसाठी सर्वाधिक बक्षीस होतं, असेही फक्त फारुक अब्दुल्लाच होते, हाही योगायोगच होता का? कुका पेरी या ग्रामीण भागातील लोककलावंताची राष्ट्रीय रायफल्सशी फारुक अब्दुल्लांनीच गाठ घालून दिली होती आणि त्यातूनच पुढे ‘इखवाना- उल मुस्लिमून’ या प्रतिदहशतवादी संघटनेचं नेतृत्व त्याने केलं होतं. भारतीय लष्कराच्या काश्मीरमधील यशस्वी ऑपरेशन्सपैकी हे एक होतं. रुबय्या अपहरण आणि ‘आयसी-८१४’ विमान अपहरण प्रकरणांच्या वेळी अपहृतांच्या बदल्यात तुरुंगातल्या दहशतवाद्यांना सोडण्यासही फारुक यांचा कडाडून विरोध होता. अशा प्रकारे दहशतवाद्यांशी वाटाघाटी करण्यात येऊ नयेत, असं राष्ट्रीय धोरणच असलं पाहिजे, असं अनेकांचं म्हणणं आहेच. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात फारुक अब्दुल्ला यांनी घेतलेली एखादी भूमिका किंवा केलेल्या एखाद्या कृतीचं त्यांनी कधीही भांडवल केलेलं नाही, ना जाहीरपणे, ना खासगी संभाषणांत. तरीही दिल्लीतल्या काही हितशत्रूंकडून त्यांना बेभरवशाचा ठरवलं जातं.
१९८३ मध्ये शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुक यांची जम्मू - काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. फारुक यांनी याच काळात श्रीनगरमध्ये देशभरातील काँग्रेसेतर पक्षांच्या नेत्यांची एक परिषद आयोजित केली होती. इंदिरा गांधी यामुळे कमालीच्या नाराज झाल्या. वास्तविक भारतातील काँग्रेसेतर नेत्यांना काश्मीरमध्ये आणून काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्नच एक प्रकारे फारुक करू बघत होते. खरं तर काश्मीर भारतात सामील झाल्यापासून त्यालाच भारताचं प्राधान्य होतं. पण दिल्ली याकडे इतक्या सकारात्मक पद्धतीने बघायला तयार नव्हती.
इंदिरा गांधींनी फारुक यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे चुलत बंधू बी. के. नेहरू हेच त्यावेळी जम्मू - काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यांनी त्यांच्या ‘नाइस गाइज फिनिश सेकंड’ या आत्मवृत्तात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडलाय. ते लिहितात : फारुक हे जम्मू - काश्मीरचं नेतृत्व करणारे पहिले राष्ट्रवादी नेते होते. त्यांच्या वडलांना, शेख अब्दुल्लांना कुठल्याही अर्थानं राष्ट्रवादी म्हणता येणार नाही; आणि काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री बनलेले अन्य नेते तर केवळ संधीसाधू होते. नेहरूंनी इंदिरा गांधी यांच्या मनासारखं वागायला नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या जागी श्रीमती गांधींनी माजी प्रशासकीय अधिकारी जगमोहन यांना राज्यपाल केलं. जगमोहन यांनी त्वरित फारुक यांचं सरकार बरखास्त केलं. फारुक यांच्या राजकीय वाटचालीला इथून एक नवी दिशा मिळाली.
रुबय्या अपहरण प्रकरणानंतर व्ही. पी. सिंग सरकार जगमोहन यांना पुन्हा एकदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमण्याच्या हालचाली करत असल्याचं समजताच फारुक यांनी विरोध केला. जगमोहन यांना राज्यपालपदी नेमलं तर मी तात्काळ राजीनामा देईन, असं त्यांनी वारंवार व्ही. पी. सिंग यांना सांगितलं. डाव्यांच्या बरोबरीने सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारा भाजप काश्मीरमधील नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी राज्यपालपदी जगमोहन यांना आणण्यासाठी आग्रही होता. फारुक यांचा जगमोहन यांच्याबाबतीतला अनुभव चांगला नव्हता. १९८४ मध्ये जगमोहन यांनीच फारुक यांचं सरकार बरखास्त करून गुल शाह यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं होतं. ‘जगमोहन सोडून कोणीही चालेल,’ फारुक यांनी व्ही. पी. सिंग यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं. तत्कालीन रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी फारुक यांना शब्द देखील दिला की, असं काहीही होणार नाही. पण अखेरीस मुफ्ती, अरुण नेहरू आणि जगमोहन यांच्यासमोर व्ही. पी. सिंग यांचं काहीही चाललं नाही आणि फारुक यांनीही आपला शब्द खरा करत तडकाफडकी राजीनामा दिला.
फारुक यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजीव गांधी यांनी राजेश पायलट यांच्या मार्फत त्यांच्यासाठी तडकाफडकी संदेश पाठवला. फारुक यांनी राजीनामा देऊ नये, अशी काँग्रेस पक्षाची इच्छा होती. राजेश पायलट जम्मूला आले आणि तात्काळ फारुक यांना घेऊन त्यांनी दिल्ली गाठली. पण फारुक आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. त्या दिवसापासून राजीव यांच्या नजरेत फारुक यांची किंमत वाढली. ते फारुक यांच्या नावाचा अक्षरश: जप करू लागले. फारुक यांनी १९९५ मध्ये परतून राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेपर्यंत काश्मीरमध्ये राजकारणाचा मुख्य प्रवाह लुप्त झाला होता. त्यामुळेच इर्शाद मलिकच्या म्हणण्यानुसार (ज्याला मी ‘रॉ’चा प्रमुख असताना भारतात आणण्याची माझी इच्छा होती. सध्या तो लंडनमध्ये असतो), १९९६ च्या काश्मीरमधल्या निवडणुका ही भारत सरकारची सर्वोत्कृष्ट खेळी (मास्टर स्ट्रोक) होती. यामुळे राज्यातल्या राजकीय प्रक्रियेचं पुनरुज्जीवन झालं आणि दहशतवादाचा कणा मोडला. हे शक्य झालं ते केवळ फारुक यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतल्यामुळे. शेवटच्या क्षणापर्यंत फारुक याबाबत साशंक होते. त्याच वर्षी जूनमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ते सहभागी झाले नव्हते, ते त्यांच्या या द्विधा मन:स्थितीमुळेच. फारुक यांनी विधानसभा निवडणुकीत सहभागी व्हावं, यासाठी त्यांना राजी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागले होते. अर्थातच, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ या निवडणुकीत विजयी झाली आणि फारुक यांना सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आलं.
१९९६ साली फारुक काश्मीरमध्ये सत्तेत परत आले, त्या वेळी केंद्रात एच. डी. देवेगौडा यांचं सरकार होतं. फारुक यांचं त्यांच्याशी जुळलं. देवेगौडा सरकारकडून काश्मीरमध्ये फारसा हस्तक्षेप होत नसे आणि फारुक यांच्या दृष्टीने ती सर्वाधिक जमेची बाब होती. फारुक यांच्या सरकारने ‘राज्य स्वायत्तता समिती’ची स्थापना केली त्यावेळी दिल्लीत फारसा हलकल्लोळ झाला नाही, कारण देवेगौडा स्वत: एक प्रादेशिक नेते होते आणि केंद्रातलं त्यांचं संयुक्त आघाडी सरकारही अनेक प्रादेशिक पक्षांचं कडबोळं होतं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एखादं सरकार आपली स्वायत्तता वाढवण्यासंदर्भात चर्चा करणार असेल तर त्यात फारसं वावगं काही नव्हतं. केंद्रात शेवटी घडायचं ते घडलं. संयुक्त आघाडी सरकार कोसळलं आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आलं. सीताराम केसरी यांच्या पश्चात सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रं हाती घेतली होती.
फारुक आणि राजीव एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र कधीच नव्हते आणि सोनियांच्या बाबतीत तर त्यांचं काहीच समीकरण नव्हतं. १९९९ मध्ये सोनियांनी वाजपेयींचं एक वर्षाचं सरकार पाडलं त्यावेळी फारुक यांनी सोनियांची बाजू घेतली नव्हती. काँग्रेसच्या सोबत न जाण्याचा फारुक यांनी निश्चय केला होता. कदाचित २००२ साली होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांचा विचार करून भाजपसोबत जाण्याची त्यांची तयारी होती. या निवडणुका होत असताना केंद्रात काँग्रेसऐवजी भाजपचं सरकार असलेलं त्यांना चालणार होतं. त्यांच्या दृष्टीने भाजप हा कमी त्रासदायक होता. शिवाय, सोनियांसोबत फारुक यांचं कुठल्याही प्रकारचं समीकरण कधी तयारच झालेलं नव्हतं.
पण भाजपसोबत गेल्याने फारुक यांचा काही विशेष लाभ झाला नाही. ओमर यांनी फारुक यांच्याऐवजी काश्मीरची धुरा हाती घ्यावी, अशी वाजपेयींची मनापासून इच्छा होती. त्या बदल्यात फारुक यांना दिल्लीला आणण्याचीही त्यांची तयारी होती. दिल्ली त्या दृष्टीने ओमर यांना तयार करत होती आणि ओमर यांनी काश्मीरमध्ये जाऊन मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचं वाजपेयी यांचं मत होतं. फारुक यांना काश्मीरमधून हलवण्याची हीच संधी होती. फारुक यांना उपराष्ट्रपतीपदाचं लॉलिपॉप दाखवण्यात आलं. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच त्यांना तसं सांगितलं. गृहमंत्र्यांनीही त्यांना सांगितलं, ब्रजेश मिश्राही म्हणाले. ब्रजेश मिश्रा तर माझ्या घरीच त्यांना म्हणाले होते, ‘‘डॉक्टर साहेब, तुम्ही दिल्लीला का येत नाही?’’ साधारण मे महिन्यात दिल्लीत कुजबूज सुरू झाली. फारुक आणि उपराष्ट्रपती? ते पुरेसे गंभीर नाहीत. ते राज्यसभेत बसतील की नाही, याचीही खात्री नाही. गोष्टी कर्णोपकर्णी होऊ लागल्या आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे फारुक अब्दुल्ला यांच्या नावाला ‘आरएसएस’ची मान्यता नव्हती.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला काही कारणास्तव मी श्रीनगरमध्ये होतो. मुख्यमंत्र्यांना मला भेटायचंय, असा निरोप मला मिळाला. सकाळी ११ वाजता मला बोलावलं होतं, त्यामुळे मला वाटलं त्यांच्या निवासस्थानी जायचंय. पण मला त्यांच्या कचेरीत या, असा निरोप मिळाला. मला आश्चर्य वाटलं. मी कचेरीत गेलो. फारुक यांनी मला समोरच्या खुर्चीवर बसवलं आणि विचारलं, ‘‘हे लोक मला उपराष्ट्रपती करतील, यावर तुमचा विश्वास आहे?’’
‘‘का नाही?’’ मी विचारलं.
‘‘माझा बिलकूल विश्वास नाही. म्हणूनच मी तुम्हाला विचारतोय.’’
‘‘पण तुम्हाला असं का वाटतंय की ते करणार नाहीत?’’ मी त्यांना
म्हटलं, ‘‘तुमचं गृहमंत्र्यांशी या संदर्भात बोलणं झालंय. हो ना?’’ फारुक यांनी होकारार्थी मान हलवली.
‘‘तुमचं पंतप्रधानांशीही बोलणं झालंय?’’
‘‘हो!’’
‘‘जर दोघांनीही तुम्हाला शब्द दिलाय, तर पुढचे उपराष्ट्रपती तुम्हीच होणार,’’ मी म्हणालो.
‘‘पण माझा त्यांच्यावर बिलकूल विश्वास नाही,’’ फारुक आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते, ‘‘माझा दिल्लीवर विश्वास नाही.’’
यथावकाश कृष्ण कांत राष्ट्रपतीपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेले आणि अलेक्झांडर यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली, तशी फारुक यांना वाटणारी भीती खरी ठरताना दिसू लागली. ‘राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या दोन्ही पदांवर अल्पसंख्य समाजातील व्यक्ती बसू शकणार नाही,’ त्यांनी तर्क मांडला. अखेरीस त्यांचं म्हणणं खरं ठरलं. डॉ. कलाम यांचं नाव अवचितपणे राष्ट्रपतीपदासाठी पुढे आलं. ते राष्ट्रपती बनले आणि फारुक यांच्या नावावर उपराष्ट्रपतीपदासाठी फुली मारावी लागली. ‘रालोआ’च्या नेत्यांनी फारुक यांना जो काही शब्द द्यायचा तो दिला होता, पण ते त्याबाबतीत पुरेसे गंभीर नव्हते, हे उघड होतं. आणि आपण आपल्याच शब्दाला हरताळ फासतोय, याचंही त्यांना काही वाटत नव्हतं. फारुक अब्दुल्ला यांची ही अखेर होती. त्याच वर्षात नंतर जम्मू - कश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं आणि कालांतरानं ज्यावेळी पुन्हा सत्ता आली त्यावेळी फारुक यांच्या नशिबी मुख्यमंत्री बनणं नव्हतं. त्याऐवजी ओमर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आली. फारुक यांच्यासाठी मात्र २००२ हे कमालीचं खराब वर्ष ठरलं. उपराष्ट्रपतीपदही त्यांना मिळालं नाही. नंतर त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेतलं जाईल, अशी दिल्लीत चर्चा सुरू होती. निवडणुकीनंतर मी त्यांना त्या संदर्भात विचारलं, ‘‘काय झालं, तुम्ही मंत्रिपद का नाकारलंत?’’
‘‘कसलं मंत्रिपद?’’ त्यांनी मलाच उलट प्रश्न केला.
‘‘तुम्हाला मंत्रिपद देऊ करण्यात आलं होतं ना?’’
‘‘केवळ बकवास,’’ ते तडकून म्हणाले, ‘‘माझ्याशी कोणीही कुठल्याही मंत्रिपदाबद्दल काहीही बोललेलं नाही. पण आता तुम्ही मंत्रिपदाचा विषय काढलाच आहे तर निदान मला एक घर तरी मिळवून द्या. दिल्लीत मला साधं एक घरही नाही.’’ पण तेही त्यांना मिळू शकलं नाही. ओमर यांना अकबर रोडवर एक घर देण्यात आलं होतं, त्यामुळे फारुक यांना स्पष्टपणे सांगितलं गेलं, ‘‘तुमच्या मुलाला यापूर्वीच घर देण्यात आलंय. तुम्हाला आणखी एका घराची काय आवश्यकता?’’ फारुक यांना एकूणच या सगळ्या प्रकाराचा उबग आला. मीही या सगळ्या कटाचा भाग होतो, असं त्यांना वाटलं असण्याचीही शक्यता आहे, पण त्यांनी कधी तसं दाखवलं नाही. या सगळ्या प्रकाराचं मलाही किती आश्चर्य वाटलं होतं, हे माझं मलाच माहीत. फारुक यांची गोष्ट आता जवळपास संपल्यात जमा आहे. २०१४ च्या निवडणुका घोषित झाल्या, त्यावेळी त्यांची तब्येत बरीच खालावली होती. मूत्रिंपड बदलण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी ते लंडनला मुक्कामाला होते. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात ते मंत्री असताना सईद नकवी या पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत ते स्पष्टपणे म्हणाले होते, ‘‘दिल्लीचा आमच्यावर विश्वास नाही.’’ कल्पना करा की, केंद्रातला एक मंत्री हे म्हणतो, तेही दिल्लीत बसून. दिल्लीने फारुक यांना वाया घालवलं, त्यांचा नीट उपयोग करून घेतला नाही. उदाहरणार्थ : परवेझ मुशर्रफ यांना एकदा दिल्लीत मीडिया संबंधित एका परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आलं होतं. तोवर ते सत्तेवरून पायउतार झाले होते. फारुकही या कार्यक्रमात होते. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ते आपणहून मुशर्रफ यांच्यापाशी गेले आणि त्यांना स्वत:ची ओळख करून दिली, ‘मला फारुक अब्दुल्ला म्हणतात.’
सांगायचा मुद्दा हा की, फारुक अब्दुल्ला ही काश्मीरमधली अशी एक व्यक्ती होती, ज्यांना पाकिस्तानही वचकून असायचं. त्यांनी कधीही फारुक यांच्याशी थेट संपर्क साधायची आगळीक केली नाही. काश्मीरमधल्या सगळ्यांना आपण खरेदी करू शकतो, असं जरी पाकिस्तानला वाटत असलं तरी एका व्यक्तीबाबत ते नेहमीच साशंक असत. ती म्हणजे फारुक अब्दुल्ला. पाकिस्तानने १९७५ नंतर शेख अब्दुल्लांचा नाद सोडला कारण शेख अब्दुल्लांचं व्यक्तित्व त्यानंतर खूपच मोठं झालं. फारुक अब्दुल्लाही आपल्या वडलांसारखे मोठे होतेच, पण त्यांच्याबाबतीत अंदाज बांधणंही अवघड असायचं. दिल्लीलाही ते अखेरपर्यंत जमलं नाही.
chintamani.bhide@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment