‘भीती’ हाच भारतीय राजकारणाचा आधार झाला आहे! 
सदर - #जेआहेते
अमेय तिरोडकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 21 January 2019
  • सदर #जेआहेते अमेय तिरोडकर Amey Tirodkar नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP भीतीचं राजकारण Fear of Polotics

अडॉल्फ हिटलरचा एक सहकारी होता. हर्मन गोरिंग. त्याने ‘भीती’ ही भावना सत्तेच्या राजकारणासाठी कशी वापरता येऊ शकते, याबद्दल लिहून ठेवलेय. गोरिंग म्हणतो, 

“लोकांना युद्ध नको असतं. पण त्यांना नेत्यांच्या इच्छेनुसार वाकवता येऊ शकतं. हे खूप सोपं आहे. लोकांना सतत सांगत राहायचं की, त्यांची सुरक्षा धोक्यात आहे, त्यांच्यावर हल्ले होऊ शकतात आणि त्याच वेळी जे लोक या प्रचाराला विरोध करतील त्यांना ‘देशाचे शत्रू’ म्हणत रहायचं. देशप्रेम नसणारे हे लोक आपल्याला खाईत लोटतील असं सांगत रहायचं.” हा गोरिंग पुढे म्हणतो, “हे सगळ्या देशात लागू आहे!” 

लोकांना सतत भीती घालत रहायची. आपल्याच देशातल्या एका समुदायाची आणि दुसऱ्या देशाचीही. यातून भीती मनामनात पाझरते आणि त्या जोरावर इतर सगळ्या गोष्टी बाजूला पडून लोकांना आपल्या नादी लावता येते, हा हुकूमशाहीचा अनेक वेळा सिद्ध झालेला फॉर्म्युला आहे. भारतातले आजचे मोदी सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष- भाजप याच ‘फिअर सायकोसिस’ (भीतीच्या मानसशास्त्राचा) बेसुमार, चौफेर वापर करत येत्या निवडणुकांत परत सत्तेवर येऊ पाहत आहे. 

भाजप मतदारांना जी भीती घालत आहे ती अनेक अंगाने आहे. त्याचे मुख्य अंग हे हिंदू-मुस्लिम वादाचे आहे. नरेंद्र मोदींनी १ जानेवारीला ANI ला दिलेली मुलाखतीत ‘पाकिस्तानला सुधरवण्यासाठी अजून काही काळ जावा लागेल’ असं म्हटलं. पाकिस्तानचा प्रश्न हा मूलतः हिंदू-मुस्लिम वादाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे मोदींच्या विधानाचे पडसाद हे हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाच्या अंगाने पडतात. हे विधान करताना मोदी त्यांच्याच सरकारने पठाणकोट हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी आयएसआयला एअरबेसवर जाऊ दिलं हे सांगत नाहीत. ते लपवू पाहतात. मोदी हेही सांगत नाहीत की, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्यानंतर नियंत्रण रेषेवरचा तणाव आणखी वाढला, जवानांना गमावण्याचे प्रमाण वाढले आणि आता प्रश्न अधिक चिघळला.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

मोदी हेही लपवून ठेवतात की, चर्चा हाच हा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग असून तो त्यांना उमजला आहे. (पीडीपी सोबतच्या भाजपच्या करारात पाकिस्तानसोबत चर्चा हे मुख्य कलम होते आणि ते मंजूर केल्यावरच काश्मीरात पीडीपी-बीजेपी सरकार बसले होते.) हे असे लपवून ठेवण्याचे कारण स्पष्ट आहे. जर चर्चा हा प्रश्न सोडवण्याचा मुख्य मार्ग आहे हे मान्य केले तर ज्यांच्याशी चर्चा करायची आहे, त्यांचे भय भारतातल्या मतदारांना घालता येणार नाही, याची जाणीव मोदींना आहे. आणि ‘भय’ हाच तर त्यांच्या राजकारणाचा आधार आहे! 

या भयाच्या राजकारणाची दुसरी बाजू आहे सरकार बनण्याबद्दलची. ‘मोदी नाही तर कोण? तुम्ही खिचडी सरकार मान्य करणार का?’ असे प्रश्न जे विचारले जातात त्याच्या मागे ‘अस्थिरतेचे भय’ समाजातल्या काही घटकांना घालण्याची स्ट्रॅटेजी आहे. लोकांना अस्थिरता नको असते. त्यांना सुस्पष्ट धोरण हवे असते. अस्थिर, कडबोळ्यांचे सरकार म्हणजे अंदाधुंद कारभार अशी भीती मोदींच्या समर्थकांकडून घातली जातेय. आणि या क्षणी मोदींना हरवून एकहाती सरकार बनवण्याची ताकद एकाही विरोधकाकडे नाहीये. 

समाजात व्यापारी, उद्योगपती, छोटे मोठे दुकानदार, उत्पादक यांना अस्थिरतेचा मोठा फटका बसतो. ‘खिचडी सरकार येण्याची शक्यता आहे, ते तुम्हाला चालेल का?’ असं जे सतत ठिकठिकाणी विचारले जातेय त्याचा मुख्य उद्देश या वर्गाला प्रभावित करणे आहे. तो या भीतीमुळे स्थिरतेच्या अपेक्षेने मोदींकडे वळेल अशी आशा या भीती घालण्यामागे आहे.

पण हे करतानाही मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून अनेक गोष्टी लपवल्या जातात. एकहाती सरकार असताना मागच्या चार वर्षांत आर्थिक अनागोंदी का आहे, जवळपास अडीच कोटी लोकांच्या नोकऱ्या मागच्या चार वर्षांत का गेल्या, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना जबर नुकसान का सोसावे लागले, स्टार्ट अप इंडिया योजना का फेल गेली, ‘मुद्रा’मधून घेतलेली कर्जे आता का थकू लागली आहेत, या आणि यांसारख्या प्रश्नांना एकहाती सरकार खोटा आणि तर्कहीन डेटा फेकून झाकोळू पाहत आहे. 

भारतात सध्या या भाजपाच्या भीतीच्या राजकारणाला साथ मिळतेय ती इथल्या अनेक माध्यमांची. भीतीचे राजकारण हेच मुळात माध्यमांच्या साथीवर अवलंबून असते. हिटलरला गोबेल्स हवा होता, डोनाल्ड ट्रम्पला एक फॉक्स न्यूज चॅनेल सोबत असावे लागते, नरेंद्र मोदीनी इथल्या बहुतांश माध्यमांना हाताशी धरून आपले भयकारण चालवले आहे. 

ही माध्यमे गेली पाच वर्षे सतत हिंदू-मुस्लिम, राम मंदिर, दंगली, पाकिस्तान, हिंसा असेच विषय चर्चेसाठी का निवडत आहेत? जर विषय निवड हा माध्यम स्वातंत्र्याचा भाग मानला तर मग लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याला भेडसावणारे प्रश्न माध्यमांच्या जबाबदारीचा भाग नाहीत का? त्याबद्दल चर्चा करावी असे या प्रामुख्याने टीव्ही माध्यमांना वाटत नाही का? 

इंग्लंडच्या लंकेस्टर विद्यापीठात समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका असणाऱ्या Ruth Wodak या विदुषीचे २०१५ मध्ये ‘द पोलिटिक्स ऑफ फिअर’ पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. यात त्यांनी युरोप आणि अमेरिकेतल्या उजव्या, मूलतत्त्ववादी विचारांच्या प्रसाराला ‘भीती’ हा घटक कसा सर्वांत जास्त महत्त्वाचा असतो, याचा सखोल आढावा घेतला आहे. त्यांनी अनेक माध्यमांच्या आर्थिक हितसंबंधांना भीतीचे राजकारण कसे पूरक ठरते आणि म्हणून उजव्या विचारांच्या पक्षांचे आणि माध्यमांचे नाते कसे परस्परावलंबी असते हे ठासून स्पष्ट केले आहे. याच पुस्तकात त्या भावनांच्या मुद्द्यावरून जगण्याच्या दैनंदिन प्रश्नांवर चर्चेचा केंद्रबिंदू आणणे हेच कसे वाढत्या मूलतत्त्ववादाला रोखण्याचे साधन आहे हेही मांडतात.

भारतातही मोदींच्या भीतीच्या राजकारणाला रोखण्यासाठी लोकांनी आता त्यांच्या भूकेच्या प्रश्नाला उचलले पाहिजे. इथले भय हे यासाठी म्हणून संपलेच पाहिजे!!

.............................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर राजकीय पत्रकार आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

ट्विटर - @ameytirodkar 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 22 January 2019

अमेय तिरोडकर, लईच फाटली की वो तुमची. जा, त्या फुरोगामी चर्मकारांकडनं उरलीसुरली लक्तरं शिवून घ्या. एकदा का शिवलेली जागेवर ठीकठाक बसल्यासारखी वाटली की मग आपण तार्किक विचार करूया. हा तो तार्किक विचार :---> संजय गांधी हा आधुनिक भारतातला सर्वात माथेफिरू हुकुमशहा होऊन गेला. आणीबाणीच्या वेळेस तपीश्वर नारायण रैना सेनाप्रमुख होते. संजय गांधीने रैनांकडे एक योजना मांडली. तिच्यानुसार भारतात ३०० जिल्हे होते, त्यातला प्रत्येक जिल्हा एकेक इन्फंट्री प्लाटूनने ताब्यात घ्यायचा. काँग्रेस पक्ष व इतर निमलष्करी मनुष्यबळाच्या सहाय्याने भारत सरकार चालवायचं. सैन्याच्या सगळ्या मिळून ३ ते ४ डिव्हिजन्स लागतील. हा प्लान ऐकून रैनांनी मनातल्या मनात कपाळावर हात मारून घेतला. सांगायचा मुद्दा असा की भारत देश सैन्याच्या बळावर टाचेखाली रगडणं सर्वथैव अशक्य आहे. तुमची जरा जास्तंच फाटलेली दिसत्येय. लवकर इलाज करवून घ्या. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......