‘आम्ही लढणारे लोक आहे. अखेरपर्यंत लढू पण आम्ही मिळवू…’

‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ या सशक्त जनआंदोलनानं विस्थापितांना लढण्याचं बळ दिलं. या आंदोलनातल्या आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेचं आणि योगदानाचं दखल घेणारं ‘लढा नर्मदेचा...’ हे पुस्तक ‘राजहंस’तर्फे प्रकाशित झालं आहे. केशवभाऊ वसावे आणि केवलसिंग वसावे हे या लढ्याचा कणा असलेले दोन प्रमुख आदिवासी कार्यकर्ते. नंदिनी ओझा यांनी त्यांच्याशी संवाद साधून या आंदोलनाचा मौखिक इतिहास मांडला आहे. तीन दशकांच्या झुंजीची कथा सांगणाऱ्या, तसंच आदिवासींचं विस्थापनापूर्वीचं व नंतरचं जीवन आणि संस्कृती यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या पुस्तकातील संपादित अंश.

.............................................................................................................................................

नंदिनी - तुम्हारे जैसे मजबूत, आन्दोलन के एक प्रमुख गाँवने पुनर्वास का निर्णय कैसे लिया?

केवलसिंग - लढाई तर सुरुवातीपासून आमच्या गावानी केली. लोकांनी भयंकर मार खाल्ला. सगळ्यात जास्त लोक जेलमध्ये जर गेले असतीन तर निमगव्हाण, डोमखेडीचेच लोक गेले. पाण्यात उभं राहण्यापासून मेधाताईंना डोक्यापर्यंत पाणी जाऊन परत खेचून आणण्यापर्यंत आमच्याच गावानी केलं. ‘‘ताई जलसमर्पण करू नका, आम्ही आहो लडायला,’’ ताईना हिंमत देत तिला मरता मरता वाचवणं हे सुद्धा आमच्या लोकांनीच केलं. महाराष्ट्रापुरतं सगळ्यात मजबूत ताकद या दोन-तीन गावानी निर्माण केली. गोळीबाराचा, धुळ्यात जाऊन लाठीसार्जचा सामना, लोकांनी स्वत:ची पोट भरण्याची साधन दोन-तीन वर्ष डुबवलं असेन. वरती जाऊन जरी राहिलो, आणि तिथलीही जमीन डुबत असेल, तर अशा अवघड स्थितीमध्ये लोक राहणं मुश्किलच होतं.

परत काही ठराविक लोकांनी सगळ्यांचं पुनर्वसन झाल्यावर जाऊ, असं केलं असतं तर कदास गावाची आणखीन चार तुकडे नक्कीच झाले असते. कारण निमगव्हाण/डोमखेडीचं चार गावठाण्यामध्ये पुनर्वसन झालेलं आहे. इतकी एकीने राहणारं गाव आमलीबारी, रोजवा, गोपालपुरा, वडछील अशा चार गावामध्ये वाटलं गेलं नसतं. पण अजून आम्ही थांबलो असतो तर आणखीन दुसऱ्या चार गावात गेले असते. अशा प्रकारचं पूर्ण गाव विखरलं गेलं असतं. अखिर नाइलाजानी, सगळ्यांच्या सहमतानी या वडछील गावामध्ये आम्ही पुनर्वसन घेतलं. आम्ही एकठे एकठे येऊन घेतलं असं नाहीये. आम्हाला कुणी - सरकारनी फोडलं नाहीये. आम्ही जे काय लडलो ते सरकारशी लढूनच हे पुनर्वसन घेतलं. जे काही घाबरून पैशाच्या लालसानं गेले तशा प्रकारचं आमचं गाव तरी नाही. एक लढाऊ वृत्तीचं गाव आणि सुशिक्षिक तरुणांचं गाव अखेर एका ठिकाणी आम्ही बसलो.

ते गाव सोडत असताना आमी खूप रडलो, घरं आणताना रडलो,नदीला पाहून रडलो, राहिलेल्या लोकांबद्दल? आम्ही रडलो. समोर जलसिंधीचे बाबा- भाई आता एकटे काय करतील वाटलं. आखिर नाइलाजानी हे पुनर्वसन आम्हाला घ्यावं लागलं. हे घेण्यासाठी सुद्धा आम्हाला लढावं लागलं. केशवकाकांनी सचिवांसमोर मांडल्यानंतर हे गाव (वडछीलचे पुनर्वास स्थळ) ताब्यात आलं. नाहीतर अजूनही तिथंच तडफड करावं लागली असती. पण आम्ही पुनर्वसन घेतलं म्हणून राहिलेल्या लोकांचा आणि आमचं काही संबंध नाही असं नाहीये. मी स्वत: भादलपासून मणिबेलीपर्यंत लोकांना भेटून त्यांची भावना ऐकल्या.

पुनर्वसन स्वीकारणेचं कारण असंच आहे की लगोपाठ दोन-तीन वर्ष गाव घरे हे सगळं सरकारनी डुबवलं. सरकारनी डुबवली मणून आमी नुकसानभरपाईचा दावा केले आणि ती नुकसानभरपाई आम्ही आमच्या हक्कानी घेतलीच. मुंबई नाशिक अशा ठिकाणी जाऊन धरणे आंदोलन करून सरकारवर दबाव टाकून ती मंजूर करून आणली. पण इतके दोन-तीन वर्ष गाव डूबवून आमची सगळी लाकडं सडवून अशी किती दिवस चालणार? खरं तर हक्कानी आपली जी जमीन घ्यायची, पुनर्वसन घ्यायचं तर घ्यायलाच पाहिजे.

‘‘अरे द्या, आमचं नुकसान भरपाई द्या, द्या...’’ असं किती ओरडत फिरायचं?

लोक पण खूब हे बोलत होते न की- ‘‘तुम्हाला सवय लागली, भीक मागण्याची. सरकार देतं म्हणून तुम्ही तिथं बसले, म्हणून तुम्ही गाव डुबवतात.’’ धडगावच्या आजूबाजूची लोकं तर आम्हाला बोलत राहायची. मग त्यापेक्षा वर्षनवर्ष आपण घर-गाव डूबवण्यापेक्षा आपण आपल्या हक्कानी पुनर्वसन घ्यायला पाहिजे म्हणून आमी पुनर्वसन स्वीकारलं.

आम्ही तिथं राजाप्रमाणे जगत होतो. सगळ्या सुखसुविधासहित. नैसर्गिक साधनं इथं नाहीय. इथं जरी लख्ख अशी वीज आहे, सुखीसुविधा आहे वाटत असलं तरी इथं आम्ही सुखी नाहीये - कारण इथली जी जमीन स्थानिक शेतकऱ्यांनी विकली- एकतर ही पूर्ण खराब झालेली जमीन आहे. पुन्हा नैसर्गिक  खत, किटकनाशक टाकून पूर्ण जमीन खतम केलेली आहे. गेल्या चार वर्षामध्ये आम्ही इतके काबडकष्ट करूनसुद्धा ते शेत सुधरत नाहीये. जुन्या शेतकऱ्यांनी ज्या प्रकारे नैसर्गिक (रासायनिक) खतांचा वापर केला, त्याचप्रमाणे आम्हाला वापर करावा लागतो. अत्यंत महाग खत बीज- बियारा वापरल्यावरच आम्हाला कमाई भेटू शकते. एक एकरामध्ये १० क्विंटेल जरी धान्य पिकलं तरी आम्ही सुखी नाहीये. शेतामध्ये जर व्यवस्थित पीक आलं तरच कर्ज फेडू शकतो. जुन्या गावात आणि इथं जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

या गावात अजूनही १३० अघोषित मुलं बाकी आहे. हे मुलं व तीन ते चार मुलांचे बाप यांना जर जिमीन मिळाली नाही तर जुन्या गावात उर्वरित जी जिमीन असेन त्या जमिनीवर परत कब्जा करून बसल्याशिवाय दुसरा इलाजच नाहीय.

जरी सरकार सांगत असेन की खूप आदर्श पुनर्वसन, तरी आमचा हिसाब किताब तर सरकारने जे दिलं त्याच्यापेक्षा भरपूर बाकी आहे. एक महुडा वर्षामधी तीन-चार हजार रु. कमाई देतो. एका मोहड्याची जगण्याची क्षमता ५०-६० वर्षाची आपण पकडू शकू. तर त्या मोहड्याची किंमत कोण देणार? जमिनीची किंमत कोण देणार? नाही मिळाली! ते मिळवण्यासाठी परत इथं संघटितपणे उभं राहायल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. लढू- आमच्याबराबर आंदोलनाचे कार्यकर्ते असो, नसो त्याचीही फिकर नाही. आम्ही लढणारे लोक आहे. अखेरपर्यंत लढू पण आम्ही मिळवू.

नंदिनी - इधर क्या क्या बाकी है? ट्रायब्युनल? के फैसले के मुताबिक मिलना चाहिये वो क्या है?

केवलसिंग - बागाईत जमीन करून देण्याची वायदा सरकारनी दिला आहे. बोरवेल केलंय, एकतर ती फेल गेलेली आहे, नाहीतर मोटर काढून जुनेच शेतकरी घेऊन गेले. पाटाचा, बांधचं पाणी शेतात फिरतं असं दाखवून ती जमीन खरेदी केलेली आहे. पण त्या शेतात पाणी फिरत नाही. तर हे पूर्ण बागाईत करून आणि मोटाऱ्या बसवून मिळणं हे काम अजून अपूर्ण आहे. या पुऱ्या शेत्रामध्ये भूजल खूप खोल आहे.

पाणी वरती येण्यासाठी पूर्ण काम करावं लागेल. एकतर समोरच्या रिकाम्या टेकडीची आम्ही मागणी करतोय- ५०-५२ एकरवर आम्ही झाडे लावू, सोटे सोटे नाले आहेत ते बांधले की आपोआप माती/पाणी रोखलं जाईल. सीमांकन नाहीये. ते म्हणतात की तुला हे तुकडा पाच एकरचा दिलेला आहे, पण लोकांचा विश्वास असा आहे की हे पाच एकर आहे का, चार एकर आहे- कुणाला माहीत? तर ते सीमांकन होणं खूप जरुरीचं आहे.

इथल्या लाभक्षेत्र जर आम्हाला मिळायचं असेल? तर आम्हाला ७/१२ उतारा पाहिजे. ते उतारा जर जुन्या शेतकऱ्यांच्या नावानं असेल तर जुना शेतकरी भलतंच काही करून ठेवंल. जशी गुजरातची स्थिती आहे तशीच आमच्यावर येऊ शकते.  हे गावाचं नियोजन करतेवेळे रोड खूप उंच आहे, प्लाट खाली आहे, तर पावसाळ्यामध्ये या प्लाटामध्ये पाणी येऊन जातं. हे प्लाट उंचे करून मिळावा. प्लेन भिंत आता मंजूर झालेय. ती कवा शुरू करनार?

अघोषितांचा प्रश्न आत्ता जर काही केलं नाही तर नंतर काही होणार नाही. आंदोलनाच्या दबावाखाली सरकार करू शकणार. कारण आता तू बसू शकत नाही, तू सज्ञान नाही, तू खातेदारचा मुलगाच नाही, तुझा पुरावा सापडत नाही- अशी काही फालतू कारणे देऊन त्यांना डायरेक निकाली काढून टाकले.

सरकारनी ज्यावेळेस लोकांना इथं उचलून आणलं त्यावेळीस सांगितलं, ‘‘तुमच्याबराबर मुलांना पण घेऊन चला, यांना तिथे गेल्यावर घोषित होऊन जातीन. तिथे त्यांचं स्वतंत्र घर होतं. आता इथं आल्यावर त्यांना प्लाट घर बांधण्यासाठी नाहीये आणि साधी जमीनही नाहीय. कमीत कमी एकशेतीसापैकी ५० टक्के जरी मुलं घोषित झाले, एका कुटुंबात एक जरी घोषित झाला तरी बरंच आधार निर्माण होतो. सज्ञान मुलं आहे त्यांना सरकारनी भूमिहीन करून टाकलाय. तेचं कारण आहे की सुप्रिम कोर्टाचा २००५ चा केसचा निकाल- प्रत्येक सज्ञान मुलाला पाच एकर जागा मिळायला पाहिजे असा आदेश दिलेला आहे. तर त्या आदेशावरून महाराष्ट सरकारचे अधिकाऱ्यांनी सज्ञान होते त्यांना भूमिहीन करून टाकलं. कारण भूमिहीनाला फक्त एक हेक्टर जमीन मिळेन. खातेदारचा सज्ञान असेल तर दोन हेक्टर जागा मिळते. तर ५०-६० असे जे सज्ञान मुलं आहे त्यांना भूमिहीन करून टाकलं. फक्त २५ मुलं आहे त्यांना सज्ञान दाखवले आहे. ही किती मोठी चाल त्यांनी खेळली आहे! तर हे सुद्धा आंदोलनाचं एक जबाबदारी आहे की याचे पुरावे बघा, याचा वडील खातेदार आहे, खातेदाराचा मुलगा असून तुम्ही भूमिहीन का केलं?

नंदिनी - इधर आके बसने में सबसे ज्यादा मुश्किल? क्या हुई?

केवलसिंग - पुराने गाव में पूरा गाव एक साथ मदद के लिए आ जाते थे। पूरे गाव मिलकर ही मकान बनाते थे। एक दुसरों की मदद करने की जी रीत थी पुराने गावो में वह रीत यहां पर खतम हो गई। यहा तो पैसे बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकते! खेत में पूरे दिनकी मजुरी देणी पडती है। पुराने गाव में तो एक समयकी रोटी उसकी पूरी दिनकी मेहनत का फल था। यहा पे पूरा साल काम ही करना पडता है। वहा तो चार महिने काम करो, १२ महिने बैठकर खाओ! कुछ जंगल में जाकर मजुरी कर लो। बारीश में जितना पके उतना एक साल पूरे परिवार को खाने लायक पक जाता था। बीच में थोडे पैसे का जरूरत हो तो जंगल में जाकर गोंद निकालना, लाख निकालना, कुछ फलो को निकाल कर बजार में बेचना ये सोटे सोटे काम लोग कर लेते थे। मछली मार के फिर जितना खाना है उतना खा लो,जब बच गए तो बेचना. यहा पे तो बारीश की अनाज निकालना है तो पूरी जमीन नागरटी करना पडता है। बारीश की कमाई निकल गई, अरे अभी पानी है तो चलो सियाली (हिवाळ्याची) का कमाई डाल दो। पानी और भी बच जाता है तब तो अरे चलो, गरमी के मे महिने में यही कपाशी डाल दो। तो ये पूरा सालभर का काम यहा पे करना पडता है, तो ही कुछ कुछ मिलता है।

वहा हमेशा लोगों के पास पैसे बचे रहते थे। यहा पे हजारो रुपये हो तो भी एक दिन में खतम हो जाते है! एक मेहमान के लिए ४००-५०० रुपये खर्च करने पडते है। मेहमानों को शराब भी देना पडे तो हाथ से निकालते थे। यहा तो शहादा से लाकर देना पडेगा, शहादा से महंगी मुर्गी लानी पडेगी। वहा पर तो गाव में मुर्गी, या मछली मिल जाती थी। वहा बिडीपत्ता रखे तो बिडी तैयार हो जाती थी। यहा पर पुनर्वासवाले थोडे बडे हो गए तो सिगरेट की पाकीट लाओ, मेहमानों को दो। इस प्रकार पूरी फॅशन। वह लेवल रखने के लिए उनको खर्चा करना पडता है।

नंदिनी - तुम्हारी पत्नी ने ये सब खडा करने में मदत की है?

केवलसिंग - मी तर या ना त्या कामासाठी घर सोडून हमेशा फिरत असतो. माझी पत्नीच पूर्ण शेताचं काम पाहणं, मुलांना जेवण तयार करून देणंपासून करते. पूर्ण घराची जबाबदारी ती स्वत:च घेत असल्यामुळं आजपर्यंत मी हा टाईम देऊ शकलो.

थोडंसं झगडा भी होत असतो आमचा. म्हणजे तू हमेशा फिरत राहतो, या मुलांचं कोण पालन पोषण करणार? पण प्रेमाचे हे सगळे झगडे व्हायचे. घरी असलो तर घरचं अर्ध काम मी पण करतो. पाणी भरण्यापासून तं भाजी बनवण्यापासून हे बी. पण मी जेव्हा बरेच दिवस फिरायला जातो अशा वेळेस थोडी चिडचिड होत असते घरामधं. पण ते सांभाळून घेण्याची क्षमता माझ्या पत्नीमध्ये आहे.

नंदिनी - अब जो लोग मूल गाव में हैं, जिनका पुनर्वसन नहीं हुआ, उनकी क्या स्थिती है?

केवलसिंग - अक्कलकुवाके लोग तो खरेदी हुई जमीन नहीं लेना चाहते है। वो जंगल जमीन ही पसंद कर रहे है। हिसाब किया जाय तो ४२०० हेक्टर जमीन महाराष्ट सरकारानी मंजूर केली आहे  त्यापैकी १५०० हेक्टर पट खराब निघाला. नाले गेले. तर ते लोक सरकारला म्हणतात, पट खराब निघालाय त्याच्या बदल्यात आम्ही जंगल जमीन मागतो आहे जी तुम्ही मंजूर केलेय. पण ती जमीन सरकार अजून मंजूर करायला तयार नाहीय. अक्कलकुवाला ३०० पेक्षा जास्त खातेदार घोषित आहे. अक्राणीत २००पेक्षा जास्त लोक आहेत, पण आता जे घोषित झालेले आणि जमीन न घेतलेले असे सज्ञान आणि भूमिहीन सगळ्यांचा आकडा पकडला तर ११०० से जादा लोकोंकी अभीभी जमीन लेना बाकी है।

लढा नर्मदेचा - नंदिनी ओझा

राजहंस प्रकाशन, पुणे

पाने – २७०, मूल्य – ३५० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3746

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.